कालीगण्डकी नदीमा निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का लगाउन नपाउँदा यहाँका स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी घटेको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट वार्षिक रु दुई करोड आम्दानी गर्दै आएका कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाको आम्दानी शून्य भएको छ । स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीका रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा अदालतको आदेशले रोक लागेको छ ।
जलजलाका राजस्व अधिकृत लीलाधर सुवेदीका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुन नसक्दा गाउँपालिकाको आम्दानी आधा घटेको छ । आन्तरिक आम्दानीले नागरिकका अधिकांश माग सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको सुवेदीले बताउनुभयो ।
