मुलुकका स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवाप्रति अविश्वास वा गुणस्तरमा कमी?

भवानी राणा नेतृत्वको कम्पनी फरच्युनाले थाल्यो सिरिन्ज उत्पादन

औषधि व्यवस्था बिभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले नेपालमै सिरिन्ज उत्पादन खुशी विषय रहेको बताउँदै गुणस्तरमा ध्यान दिन सचेत गराए। फरच्युना हेल्थ केयरकी अध्यक्ष भवानी राणाले सिरिन्ज उत्पादन गर्न नेपाल सक्षम रहेको दर्शाउनुका साथै गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिने उल्लेख गरिन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको गुड म्यानुफ्याक्चरिङ अभ्यासलाई आत्मसाथ गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

स्वास्थ्य साप्ताहिक चैत्र २०८०

भवानी राणा नेतृत्वको कम्पनी फरच्युनाले थाल्यो सिरिन्ज उत्पादन

औषधि व्यवस्था बिभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले नेपालमै सिरिन्ज उत्पादन खुशी विषय रहेको बताउँदै गुणस्तरमा ध्यान दिन सचेत गराए। फरच्युना हेल्थ केयरकी अध्यक्ष भवानी राणाले सिरिन्ज उत्पादन गर्न नेपाल सक्षम रहेको दर्शाउनुका साथै गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिने उल्लेख गरिन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको गुड म्यानुफ्याक्चरिङ अभ्यासलाई आत्मसाथ गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

स्वास्थ्य साप्ताहिक चैत्र २०८०

मुलुकका स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवाप्रति अविश्वास वा गुणस्तरमा कमी?

डेढ दशकको अवधिमा नेपालले स्वास्थ्य उपचार सेवामा फड्को मारेको छ। दुर्लभ र अत्याधुनिक प्रविधिबाट हुनेबाहेक अन्य सबैजसो उपचार मुलुकमा हुन थालेको चिकित्सकहरूको दाबी छ। तर नेताहरूमा भने सामान्यदेखि जटिल समस्याको उपचार गर्न अहिले पनि विदेशै जाने प्रवृत्ति कायमै...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

मन्त्री सिंहद्वारा प्रहरी अस्पतालको निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन निर्देशन (तस्विरसहित)

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०८०

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको औचित्य

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नारा निजी तथा सार्वजनिक संस्थानमा जोडतोडले अगाडि बढेको देखिन्छ । विश्वमा यसबारे सर्वव्यापी परिभाषा नभएता पनि पारदर्शिता, नैतिकता, सामाजिकता, कानूनको पालना, वातावरण संरक्षण, उपभोक्ताको हित र कल्याणकारी कार्यलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले नैतिक र कानूनी आचरण पालना गर्दै ग्राहकलाई मुस्कानसहितको सेवा दिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । हरेक संगठनको उद्देश्य बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने र शेयरहोल्डरको मूल्य एवं कम्पनीको उत्पादकत्व र शाख वृद्धि गर्ने कार्य गरिरहँदा वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा, ग्राहकको हित, नैतिकता, संस्थागत सुशासन र कानूनको पालनालाई भने बेवास्ता गर्नु हुँदैन । यसको पालनाबाट नै कम्पनीको सफलता र व्यवसायको शाख वृद्धि हुन्छ । त्यसैले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्य क्षेत्र परोपकारी कार्यमा मात्र सीमित नभै बृहत् छ । पछिल्ला दिनमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय प्रवर्द्धनको केन्द्र बन्न पुगेको देखिन्छ । सरकारले समेत संगठनको कुल नाफाको निश्चित प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नु पर्ने नियम बनाएको छ । तर, कुन संस्थाले यस क्षेत्रमा कति रकम खर्च गरे र कुन कुन शीर्षकमा खर्च गरे भन्ने कुराको लेखाजोखा राख्ने वा प्रभावकारी नियमन गर्ने काम भने भएको छैन । मन्दिरमा रकम दान गर्ने, वृद्धाश्रममा वृद्ध नागरिकलाई सेवा गर्ने, विद्यालयलाई कम्प्युटर प्रदान गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नागरिकलाई आर्थिक राहत दिने जस्ता परोपकारी कार्य पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व हो तर यतिले मात्र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अर्थ र कार्य पूरा हुँदैन । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको वातावरण संरक्षण गर्ने, संस्थागत सुशासन पालना गर्ने, सर्वसाधारणलाई उनीहरूको इच्छा र आकांक्षा बुझी गुणस्तरीय सेवा छिटोछरितो रूपमा उपलब्ध गराउने र सामाजिक हित र प्रतिष्ठालगायतको पालना गर्ने हो । पछिल्ला दिनहरूमा मौलाएको परोपकारी कार्यमा केही रकम खर्च गर्ने र सडकमा ब्यानर लिएर जनचेतना जगाउने नाममा केही किलोमिटर सामूहिक र संस्थागत नाममा हिंड्ने कार्यलाई मात्र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका गतिविधि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । संस्थागत सामाजिक कार्यसम्पादन, नागरिक व्यवहार, स्टेकहोल्डरको हित र व्यवस्थापन संगठनको कुशल नेतृत्वले मात्र गर्न सक्ने हुँदा यसतर्फ सम्बन्धित संगठनको सञ्चालक समिति, महाप्रबन्धक वा कार्यकारी र अन्य कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ । कुनै पनि संगठन समाजमा नै जन्मिन्छ, हुर्किन्छ र समाजमा नै अन्त्य हुन्छ । समाजबाट नै कच्चा पदार्थलगायत स्रोत र साधन उपलब्ध गर्दछ । त्यसबाट उत्पादन गर्दछ र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको विक्रीवितरण वा बजारीकरण पनि समाजमा नै गर्छ । त्यसैले हरेक संगठन समाजप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ । तसर्थ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । समाजलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने कार्य, खानेपानी, ढल, सडक निर्माण लगायत ग्रामीण विकास, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविरदेखि वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताद्वारा जनसाधारणको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यसम्म पनि संगठनबाट नै हुने हुँदा कुनै पनि संगठन संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन सक्दैन । विश्वव्यापीकरण एवं प्रविधिको तीव्र विकासका कारण हरेक संगठनले पछिल्ला दिनहरूमा एक आपसमा कडा प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ । अर्कोतर्फ उपभोक्ता पनि दिन प्रतिदिन वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र उपलब्धताप्रति सचेत बन्दै गएको अवस्थामा संगठनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई खुशी तुल्याउने, उचित ज्याला र तलबभत्ताको व्यवस्था गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, दक्ष कामदारको विकास गरी वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कार्यले मात्र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको मानिन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको मुख्य चालकमा कानूनको पालना, सामाजिक योगदान, पारदर्शिता एवं इमानदारी र सहयोग एवं सार्वजनिक अपेक्षा पूरा गर्नु हुन् । संगठनको बजार शाखमा वृद्धि, स्टेकहोल्डरसँगको आत्मीयतामा वृद्धि, व्यवसायको उत्पादकत्व र नाफामा वृद्धि, कानूनी झन्झटबाट मुक्ति, नयाँ व्यावसायिक अवसरको प्राप्ति र असल व्यावसायिक वातावरणको निर्माणलगायतका पक्षबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व समाजको लागि मात्र नभै संगठन स्वयंको लागि पनि निकै फलदायी छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी विज्ञ क्यारोल भन्छन्, ‘कुनै पनि संगठनको आर्थिक उत्तरदायित्व हुन्छ जसबाट कम्पनीले नाफा कमाई कम्पनी स्वयं र लगानीकर्ताको हित कायम गर्न सक्दछ ।’ कम्पनीको कानूनी उत्तरदायित्व हुन्छ जहाँ संगठनले नियम कानूनको पालना, कर्मचारीको स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी हित, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आदिलाई आत्मसात् गर्नु पर्दछ । नैतिक उत्तरदायित्वमा असल कार्य निष्पक्षतापूर्वक गर्ने र वातावरण प्रदूषित हुने कार्य नगर्ने एवं कम्पनी वा संगठनको हित विपरीतका कार्य नगर्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नु पर्दछ । अन्त्यमा परोपकार सम्बन्धी उत्तरदायित्वको पालना समेत गर्नु पर्दछ । यसमा नाफाको निश्चित रकम परोपकारी कार्यमा खर्च गर्ने वा लगानी गर्ने कार्य पर्दछ । नेपालको परिवेशमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको विश्लेषण गर्दा संगठनले दिने सेवा गुणस्तरीय र छिटोछरितो नभएको, सामाजिक उत्तरदायित्वमा हुने गरेको खर्च पारदर्शी नभएको, सर्वसाधारण वा सेवाग्राहीले सार्वजनिक संस्था वा संगठनबाट सेवा लिँदा अनेक सास्ती खेप्नु परेको, संस्थागत सुशासनको पालना नभएको, चर्को मूल्य वृद्धि गरेको, कालोबजारी गरेको, मिसावट गरेको लगायतका गुनासाहरू दिनहुँजसो सुन्नमा आइरहन्छ । त्यसैले सबै क्षेत्रमा कार्यरत संगठनले नाफा मात्र नहेरी यसप्रति चनाखो भई जनउत्तरदायी कार्य गरेमा मात्र संगठनको छवि दिगो हुन्छ र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको पनि पालना हुने कुरामा कसैको विमति नरहला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

यस्तो छ पनौती कांग्रेसको शैक्षिक गुणस्तरमा आमुल परिवर्तन गर्ने योजना

नेपाली कांग्रेस पनौतीले शैक्षिक गुणस्तरमा आमुल परिवर्तन गर्न विशेष योजना अघि सारेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र आधुनिक र व्यवसायीक कृषिलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढेको पनौती काग्रेसले सामुदायीक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधारमा जोड दिने बताएको छ ।

नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७८

पाँच वर्षमा मेयरले के गर्न सक्छ ?

नगरपालिका तथा महानगरपालिकाका प्रमुख अर्थात् मेयरले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरी पालिकाको मुहार फेर्नुपर्ने हो । संवैधानिक अधिकार सम्पन्न मेयरले किन काम गर्न सकेनन् ? केही कमजोरी पक्कै छ । जनताले तिरेको करबाट शक्तिसम्पन्न बनेका तर जनताका लागि काम गर्न नसक्ने व्यक्तिको विकल्प अब खोज्नुपर्छ । जनतालाई दु:खी बनाउने पहिलो कारण हो– झूटा आश्वासन र वाचा । मेयरसँग झूटा आश्वासनभन्दा पनि आफ्ना रणनीति कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको खाका हुनुपर्छ । मेयर पालिकाको कार्यकारी प्रमुख हो र उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर अनुभवी, युवायुवती, महिला–पुरूष, जातजाति विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेकालाई जोड्न सक्नुपर्छ र पालिकालाई नमूना बनाउन सक्नुपर्छ । नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारको कामबाहेकका क्षेत्रमा खर्च गर्नु जनताबाट संकलित करको अपचलन हो । यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने नगरप्रमुख तटस्थ, इमानदार र कार्य क्षमताले भरिपूर्ण मान्न सकिँदैन । नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्वास्थ्य नीतिहरू कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार अधिकारीहरू र एजेन्सीहरूको ध्यान खिच्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य नीति निर्माणका लागि जनस्वास्थ्यविज्ञलाई यथार्थपरक अनुसन्धान र मूल्यांकन गर्न उत्प्रेरित गर्न र त्यसअनुरूपको रायलाई कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ । भूमण्डलीकृत समयमा सन्तुलित शिक्षा दिन नसक्दा विद्यार्थीको भविष्य त डामाडोल हुन्छ नै देशले पनि गुणस्तरीय जनशक्ति पाउँदैन । संविधानले विद्यालय खोल्नेदेखि पाठ्यपुस्तक बनाउनसम्मका अधिकार पालिकालाई सुम्पिएको छ । तर, शिक्षाक्षेत्रप्रति जनप्रतिनिधिको उदासीनता स्पष्टै देखिन्छ । जबसम्म गम्भीर भएर शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जनप्रतिनिधि लाग्दैनन् तबसम्म बेरोजगार शिक्षित जनशक्तिबाहेक अरू केही निस्किँदैन । न उसले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, न देशमै उद्योग खोलेर रोजगारी सृजना गर्न सक्छ । संविधानले पालिकालाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, न्यायपूर्ण वितरणका जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ । एउटा सक्षम मेयरले स्वरोजगार र साना तथा मझौला व्यवसायको उत्थानका लागि विभिन्न रचनात्मक प्रक्रियाबाट आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ । स्थानीय लगानीकर्ताको समूह खडा गरी व्यवसायमा लगानी बढाउन सक्छ । जानेकाले सिकाउने र सिकेकाले नेपालभर छरिएर व्यवसाय चलाउने तथा घरेलु सामान, कृषि उत्पादन र बजार प्रवर्द्धन गर्ने उपाय निकाल्न सक्छन् । मेयरले शहरको साहित्यिक/पौराणिक, पुरातात्त्विक सम्पदा र ऐतिहासिक धरोहर, जात्रा, गुठी, नाच, पर्व आदिलाई जोगाउनु आफ्नो कर्तव्य ठान्नु पर्दछ । मेयरले तत्काल गर्न सक्ने काम प्राय: नेताहरूको साझा समस्या हो, वाचा गर्ने तर काम पूरा नगर्ने । ५ वर्षको कार्यकालमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा पनि यो समस्या दोहोरियो । काठमाडौंका मेयरको मोनोरेलको सपनालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले मेयरले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने आश्वासन दिन बन्द गर्नुपर्छ । पालिकाको काममा अलमल नहुने गरी आफ्ना कार्ययोजना नागरिकसामु खुलस्त पार्दै उल्टो दिशामा गइरहेका नीतिनियमलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ । ठूला निर्णय पारदर्शी बनाउनुपर्छ । दलको दबाबमा दलनिकट व्यक्ति, संस्थालाई शीर्षक मिलाई खर्च दिएर करको दुरुपयोग गर्ने तरीका बन्द गर्नुपर्छ । विकास बजेट उपयुक्त तबरले खर्चिन सक्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । करको दायरा बढाउने र करको दर घटाउने उपाय खोज्नुपर्छ । साथै, समयमै बजेट खर्चको फछ्र्योट र पारदर्शिता बढाउँदै लैजानुपर्छ, विद्युतीय प्रणालीमा व्यापकता ल्याउन सकिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका संरचना निर्माणको थालनी गर्दै, सडक, बत्ती र ढलको अवस्थाको घुम्ती टोलीमार्फत निरीक्षण गरेर आवश्यकता अनुरूप मर्मतसम्भार गर्न सकिन्छ । सडक, विद्युत् र खानेपानीसम्बन्धी काम गर्दा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नभएको देखिन्छ । यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयको योजनासँग समन्वय गरी काममा हुँदा व्यवधान हटाउन सहज हुन्छ । अनुगमन समिति बनाएर मापदण्डविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसरी निर्माण मापदण्ड, घरभाडा, मासु/खाद्य पदार्थ, जनसुरक्षा, यातायातलगायतमा देखिएका समस्या हटाउन सकिन्छ । सडक चौपायाको व्यवस्थापन गर्न मेयरले कान्जी हाउस सञ्चालन, भ्याक्सिन र वन्ध्याकरण र विज्ञद्वारा दिइएका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देशभित्रै निकाल्ने न्यूनतम सुविधा भएको स्टार्ट अप सपोर्ट सेन्टर बनाउँदै कृषि, सेवाक्षेत्र, निर्माणक्षेत्र, कम्प्युटर सफ्टवेयर र अन्य स्वरोजगारका साना तथा मझौला उद्योगहरूमार्फत युवाका लागि रोजगारीको अवसर खोज्न सकिन्छ । पुराताŒिवक महŒवलाई बिगार्ने गरी कुनै पनि संरचना नबनाउने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र ‘पब्लिक अडिट’ र आवाज सम्मान गरिने प्रणालीको संरचना तयार गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । ज्ञान व्यवस्थापनको विधा प्रयोग गरी लोपोन्मुख भाषा, साहित्य, लोकसंस्कृति, हस्तकलाका ज्ञान आदिलाई जीवन्त बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । हप अन हप अफ बस सेवा, महिला र विद्यार्थीका लागि ‘गुलाबी बस सेवा’, मध्यम वर्गका लागि नक्सा पास गरिएका बस्ने घरको नक्साका नमूना छानेर नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सकिन्छ । पार्किङको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । पार्किङस्थल बढाउन ठाउँठाउँमा भर्टिकल पार्किङ टावरहरू स्थापित गर्न सकिन्छ । शहरको भित्री क्षेत्रमा सकेसम्म पैदल यात्रा र यातायात पार्किङ र विशेष पासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आफ्नै सभा–हल प्रयोगमा ल्याउने, डिजिटल प्रविधियुक्त विश्वस्तरको सुविधा सम्पन्न एकै पटकमा धेरै समूह छलफल गर्न सकिने गरी बनाउने/थप्ने तर पाँचतारे होटेलमा हुने गरेका खर्चिला सभासम्मेलन रोक्ने गरेर स्रोतको सही परिचालन गर्न सकिन्छ । ५ वर्षभित्र गर्न सकिने काम शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्न शिक्षक, पुस्तक, व्यावहारिक ज्ञान र पूर्वाधार सबैमा एकैपटक ध्यान दिने र कम्तीमा १० ओटा माध्यमिक विद्यालय छानेर नमूना स्कूल बनाउन सकिन्छ । शैक्षिक योग्यता, विज्ञता र अनुभवका आधारमा एउटा कामकाजी परियोजना बनाई रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । पहिलो वर्ष वारुण यन्त्रहरू कम्तीमा चार ठाउँमा र ५ वर्षसम्ममा १० ठाउँमा पुर्‍याउने, जमीनमुनि पानी रिचार्ज गर्ने र वर्षायामको पानी संकलन गर्ने, यससम्बन्धी विज्ञ पहिचान गरी काम अघि बढाउने, मासिन पुगेका सबै ऐतिहासिक संरचनालाई जस्ताको तस्तै पुन:स्थापना गर्ने काम गर्न सकिन्छ । लेखक नेपाल स्वीस च्याम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्रीका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री हुने कहिले ?

नागरिकको मनमा जहिले पनी जनस्तरमा बढी सेवा दिने सेवाप्रदायकजस्तै मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, यातायात, बैक, अस्पताल, विश्व विद्यालयका प्रशासनिक सेवालगायतले कहिले नागरिकलाई भनेको समयमा छिटोछरितो सेवा देलान् ? यिनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा नागरिकमैत्री कहिले होला ? यी निकायमा सकभर भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपरे हुने थियो भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको देखिन्छ । चाहे लाइसेन्स लिन होस्, चाहे नवीकरण गर्न नै किन नहोस्, चाहे मालपोत कार्यालयमा जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न वा नापनक्सासम्बन्धी कार्य गर्न वा सेवा शुल्क तिर्न नै किन नहोस् घटांै लाइन बस्नुपर्ने, दिनहुँ धाउँदा पनि काम नहुने यस्तो प्रवृत्तिले सर्वसाधारण दिनहुँ पीडित छन् । सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा नियम कानूनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरूको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । देशको कुनै पनि सार्वजनिक निकाय जनउत्तरदायी देखिँदैन र सेवाप्रवाहलाई हेल्चेक्र्याइँका रूपमा लिएको पाइन्छ । मुलुकको हरेक क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन, यातायात, सुरक्षाजस्ता जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई सार्वजनिक सेवाका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो सेवा सरल एवं छिटोछरितो रूपमा जनतासमक्ष पुर्‍याउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा हो । यो सेवा सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको प्रयोग गरेर पुर्‍याएको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीले सरकार र जनताको पुलको काम गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको आधारमा सरकारप्रति सकारात्मक वा नकारात्मक धारण जनताले बनाउने गर्छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको नीति राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर अनुगमन प्रणालीको कारण विशेषतः सरकारी क्षेत्रको सेवाको गुणस्तर र ढिलासुस्तीप्रति आमधारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । नागरिकले सर्वसुलभ र मितव्ययी रूपमा सेवा पाए वा पाएनन्, सेवा विभेदकारी छ वा छैन, सामाजिक न्याय भएको छ कि छैन, जनअपेक्षित सेवा प्रवाह भएको छ छैन, तोकिएको समयमा सेवाप्रवाह भयो भएन, सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता छ कि छैन, सेवामा निरन्तरता र जनसहभागितामूलक छ कि छैन भन्नेतर्फ आम जनसमुदायले व्यापक प्रश्न गरेको अवस्था छ । सम्बद्ध निकायले यसतर्फ निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न माध्यम विद्यमान छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, निजीक्षेत्र, सरकारी निजी साझेदारीजस्ता निकायहरू भए तापनि जनअपेक्षित र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अभावले नागरिक समाज एवं न्यायिक क्षेत्रले प्रश्न उठाइरहेको गलत कार्य गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि सिफारिश भएको भए तापनि पर्याप्त कानून र कारबाहीको अभावमा दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । सार्वजनिक सेवाको प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सर्वमान्य सिद्धान्त हेर्दा सेवा शुल्क वा निःशुल्क रूपमा उपलव्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा गुनासो सुनुवाइको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, कम खर्चमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने, सुशासनको पालना गर्ने, सेवामा सहभागिता र पारदर्शिता अपनाउने, सबैको समान पहुँच र सेवाको मापदण्ड हुनुपर्नेलगायत रहे तापनि यसप्रति सम्बद्ध निकाय उदांगो भएको देखिन्छ । एक अनुसन्धानले भनाइ र गराइलाई मापन गर्दा कार्यान्वय पक्ष ४० प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । सेवालक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको, सेवाको गुणस्तर नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, निर्णय प्रक्रिया जटिल रहेको, नीति र योजना बनाउँदा सेवाग्राहीको भावना समेट्न नसकेको, धेरै गोप्य राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको, उपलब्धिमा भन्दा प्रक्रियामा समय खर्चिनुपर्ने अवस्था, जटिल डकुमेन्टेशन र अनावश्यक सिफारिशको माग आदिले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । देशमा राजनीतिक र प्रशासनिक बेथिति बढेको, सबै क्षेत्रका कर्मचारी राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको, स्थानिय स्तरमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र नभएको, विकेन्द्रीकरण र स्रोतसाधन समेतको अभावले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबैको पहुँच नपुगेको हो । उपर्युक्त समस्याको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायले मुख्य रूपमा दण्ड सजायको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एवं वडापत्रको व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा लाग्ने लागत, समय, प्रक्रिया र सम्पर्क विन्दु घटाउने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, गुनासो सुनुवाइको भरपर्दो व्यवस्था अपनाउने, विना झन्झट सेवा प्रवाह गर्ने, जनशक्ति एवं स्रोतसाधनको राम्रो व्यवस्थापन, कार्य विवरण र जिम्मेवारी किटानको व्यवस्था, कार्य सम्पादनमा आधारित तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । सेवा प्रवाहका नकारात्मक पक्षहरू समाजमा यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ, जसमा नागरिक मैत्री व्यवहारको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अपर्याप्तता, जनअपेक्षा पूरा गर्ने सेवा नहुनु, सेवाको गुणस्तरमा शंखा, जटिल प्रक्रियामुखी व्यवहार, सीमान्त वर्गको पहुँचमा कमी, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति प्रोत्साहनको कमी, उत्तरदायी भावनामा ह्रास, कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति रहेको देखिन्छ । जनअपेक्षित सेवा भनेको कस्तो हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको इच्छा र आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह, सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने, सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता अपनाउने, नागरिकमैत्री शासन व्यवस्थाको सुनिश्चिततामा ध्यान दिने, उत्तरदायी भावना बोकी सेवा दिने, सेवाको बजारीकरण गर्ने, शिष्ट र नम्र व्यवहारसहित हाँसेर सेवा दिने लगायतलाई मात्र जनअपेक्षित सेवा प्रवाहका रूपमा लिन सकिन्छ । गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा को अपेक्षा गर्नु नागरिकको अधिकारसमेत हो । त्यसो त सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा नियमकानूनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरूको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । आफ्नो अधिकार र सीमा के हो सुस्रचित हुनु, सेवाप्रदायकलाई अनावश्यक दबाब नदिनुलगायत छन् । तसर्थ सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाउन सरकार र सम्बद्ध निकायले बढी चासो दिनुपर्ने भए तापनि नागरिक समाजलगायत सर्वसाधारणले पनि राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिने, सहयोग गर्ने र बेलाबेलामा खबरदारी गर्न सकेको खण्डमा मात्र जनअपेक्षित सेवाको कल्पना गर्न सकिन्छ भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

आर्थिक विकासमा अव्यावहारिक बन्दै प्रदेश

नेपालको संविधानले तीन तहका राज्य संरचनाको निर्माण गरी सबैलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समेतका जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले नै प्रदेश तहमा समेत आर्थिक तथा विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनसहित खर्च गर्न सक्ने अधिकारका व्यवस्था गरेको छ । संघीयताको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालनका लागि तर्जुमा भई लागू भएका विभिन्न कानूनले समेत तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि समयसीमा नै तोकेर बजेटहरूको प्रक्षेपणसहित खर्च संरचनाको खाका र योजना कार्यान्वयनको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यी क्रियाकलापमा कार्यक्रम वा योजनाको उद्देश्य, आवश्यकताअनुसार योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन वा खर्चको विवरण, कार्यान्वयनमा आउने आर्थिक वर्ष, प्राप्त हुने प्रतिफल एवं उपलब्धि, स्रोतहरूको सुनिश्चितता, अवलम्बन गरिने रणनीतिहरूलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्त अनुशासन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक र विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहका सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपुर्ण हुन्छ । तर, संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ । नेपालको संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र भएको देशको रूपमा विकास गर्ने प्रमुख ध्येय लिएको छ । उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा प्रदेशस्तरले समेत आफ्नो क्षमता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि उपलब्ध स्रोतको समुचित र प्रभावकारी ढंगले पहिचान, परिचालन र व्यवस्थापन गरी योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ती स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले विद्यमान चुनौतीहरूसँगै कोभिड–१९ जस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई समेत पन्छाउँदै नागरिकहरूको अपेक्षा पूर्तिका लागि प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवामा जनताको सहज पहुँच उपलब्ध गराउने कार्यमा कुनै प्रदेशले पनि प्रशंसनीय काम गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यमा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, रुग्ण उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारी सृजनासहित व्यवसायको प्रवद्र्धनजस्ता कामहरूमा कुनै प्रगति भएको छैन । अर्थात् आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अपेक्षित दरमा आर्थिक वृद्धि हुनेगरी ठोस कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारहरू क्रमशः चुकेका देखिन्छन् । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका सामु काम गरेर देखाउने महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त भएका थिए । तर, नेतृत्वमा देखिएको खिचातानी र अस्थिरताका कारण प्रदेश तहले समेत राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्यासमा आफूलाई सक्षम देखाउने मौका गुमाएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने कार्य समेत चुनौतीपूर्ण भएको छ । कोभिड–१९ को माहामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशहरू मानव जीवन, स्वास्थ्य सेवा तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर बनेका छन् । यो समयमा नेपालले समेत नागरिकको स्वास्थ्य एवं जीवनको रक्षाका साथै आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कार्यमा जुट्न आवश्यक छ । यो कार्यदिशामा प्रदेशले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्ने अवसर थियो । तर, प्रदेश सरकारका संरचनाहरू समेत अन्योलको भुमरीबाट मुक्त हुन सकेनन् । कोभिड–१९ बाट सम्बद्ध प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राहत, रोजगारी र पुनरुत्थान समेतका ठूला प्याकेजहरूमा खर्च गर्न प्रदेशहरूले चासो दिएनन् । संविधानले परिकल्पना गरको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था कायम गर्ने सोचतर्फ प्रदेश तहहरू अव्यावहारिक देखिए । प्रदेशको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कृषिक्षेत्रलाई प्रविधिकरणतर्फ उन्मुख बनाई यसलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी यस क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने काम आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी प्राकृतिक तथा अन्य कारणले आउने प्रकोपको व्यवस्थापन र जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यहरूलाई समयानुकूल बनाउने कामहरूलाई प्रदेशले नेतृत्व दिन आवश्यक छ । सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारको उपयोग हुने वातावरण तयार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारीको प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेश तहको गरीबी निवारण गर्ने अभिभारा प्रदेश सरकारको हो । अर्थात् सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि प्रदेशको तहबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिनु प्रदेशको उत्तरदायित्व पनि हो । संघीय सरकारका अतिरिक्त स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक मार्गनिर्देशन दिने र स्थानीय स्रोत, शीप तथा प्रविधि अनुकूलका उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कार्यमा प्रदेशले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै उर्बर जमीन, जलस्रोत, वन, खानी, जैविक विविधता एवं प्राकृतिक वैभवको सही र दिगो उपयोगतर्फ अथाह चासो हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूका बीचमा समेत विकासका कार्यक्रमहरूमा सहकार्यका लागि अन्तर आबद्धता र सहमति कायम गर्ने प्रणालीको विकास हुनु आवश्यक छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सम्प्रभुताको रक्षादेखि राष्ट्रिय नीति, समष्टिगत अर्थतन्त्र र सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रको रहने, विकास तथा निर्माणका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुने र जनताको सेवाका लागि स्थानीय तह रहने भन्ने मान्यताले नेपालमा तीन तहका सरकारहरूको परिकल्पना गरिएको थियो । यसअनुसार प्रदेश तहले विकास निर्माणका अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्याधिकार रहेको थियो । विभिन्न वर्ग–समुदाय तथा क्षेत्रहरूको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक नीति वा कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रम तथा आयोजनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई भौतिक संरचनाको निर्माणलाई निर्धारित परिमाण, लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेसम्मका कार्यहरूमा प्रदेश सरकारले दिलोज्यान दिनु आवश्यक थियो । त्यसैगरी सम्भाव्य स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै मानव संसाधनको व्यवस्थापन गरी प्रदेश तहको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने विषयमा विद्यमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको अग्रसरताको ठूलो खाँचो छ । तर, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको कमी, शासकीय क्षमताको अभाव र सुशासनमा शून्य सहनशीलताको अभावका कारण प्रदेश तह स्वयं मात्र नभई मुलुकको संघीयतामा समेत प्रश्न खडा हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नागरिहरूको आर्थिक तथा विकासका अपेक्षाहरू र विकासका लागि संरचनात्मक उत्तरदायित्वको अभावलाई प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्ने विश्वास लिइएको थियो । नागरिकको अपेक्षा पूर्तिका लागि आर्थिक विकासको आधारशीलाका रूपमा प्रदेश सरकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा अब्बल प्रमाणित गर्नु आवश्यक थियो । तर, प्रदेश तहहरू संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र भर पर्ने र आन्तरिक स्रोतको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न चुकेका कारण नागरिकले प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न गरिरहेका छन् । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउनेतर्फभन्दा उपभोक्ता र सेवाग्राहीमार्फत चर्को राजस्व, कर तथा शुल्क उठाउने कार्यहरू प्रदेश सरकार ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस्ता कार्यहरूले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठा नुहेको छ । तसर्थ अबका उपलब्ध अवसरहरूलाई सही उपयोग गर्ने कार्यमा क्रमशः चुक्दै जाने हो भने प्रदेशको अस्तित्वका विषयमा नागरिक स्तरबाट आवाजहरू झन् चर्कने निश्चित छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

ओम्नीसँग साँठगाँठ

ओम्नीले आपूर्ति गरेका सामानको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु तिनै सामान प्रयोग गरेर भुक्तानी दिने कसरतमा छन्।

नागरिक दैनिक चैत्र २०७६

मुलुकका स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवाप्रति अविश्वास वा गुणस्तरमा कमी?

सम्बन्धित सामग्री