तीन महिनामा स्थानीय तहका २३४ कर्मचारी हेरफेर, ८४ जनालाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी

राजनीतिक-प्रशासनिक नेतृत्व : कहाँ सुध्रिने, कहिले सुध्रिने ?

मुलुक राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्वरूपमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तीन तहमा विभाजित छ । तीन तहको प्रणाली सञ्चालन, व्यवस्थापन र संयोजन बढी झन्झटिलो तथा आर्थिक रूपमा बोझिलो हुन्छ भन्ने तर्क थियो । तर भन्ने तीन गर्ने चारको व्यवहार भयो । संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह जस्ता राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना खडा गरियो । संरचना […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

दुई दिन काठमाडौँ र भक्तपुरका प्रशासनिक सेवा प्रभावित हुने

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र भक्तपुरले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कर्मचारीहरू खटिएकाले यही वैशाख २८ र २९ गते कार्यालयको सेवा प्रभावित हुने जनाएको छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सम्पन्न गर्नका लागि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूसमेत खटिएकाले यही २८ र २९ गते कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ’, दुवै प्रशासन कार्यालयद्वारा आज जारी सूचनामा जनाइएको छ । यही वैशाख ३० गते एकै दिन मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ ।&nb

Ratopati चैत्र २०७८

‘नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा अस्पताल सञ्चालन’

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले तिलोत्तमा नगरपालिकाको नव निर्मित प्रशासनिक भवनलाई नगर अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

शिक्षामा स्थानीय तह, सधैं उपेक्षित !

संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत राखिए पनि व्यवहारमा यो तहलाई संघीय सरकारले कहिल्यै पत्याएन । निर्माण गर्ने काम जिम्मा दिए पनि नीति निर्देशन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सधंै संघ वा संघ मातहत निकायमा शैक्षिक अधिकार राखेर संघीयताको खिल्ली उडाउने काम बितेको पाँच वर्षयता देखियो । बिगे्र, भत्केको कामका लागि स्थानीय सरकार छ नि, उसले हेर्नुप¥यो […] The post शिक्षामा स्थानीय तह, सधैं उपेक्षित ! appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक पौष २०७८

प्रशासनिक संघीयता : कहाँ चुक्यौं हामी ?

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल औपचारिक रूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गर्‍यो । संघीय संरचना अनुसार तीन तहका अर्थात् संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बने । स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा संघीय संसदको निर्वाचन भई तीन वटै तहमा जनप्रतिनिधि मार्फत शासन प्रणाली सञ्चालित छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही संवैधानिक मार्गदर्शन […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

ठडिँदै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको‘सिँहदरबार’

कास्की- कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माणले तीव्रता पाएको छ । स्थानीय तह स्थापनाको पहिलो पाँच वर्षमा गाउँपालिकाको ‘सिँहदरबार’तयार हुने भएको छ । पाँच स्थानीय तह रहेको जिल्लामा माछापुच्छ्रेको मात्र प्रशासनिक भवन निर्माण भइरहेको हो । कतै भवन निर्माणका लागि जमिन अभाव त कतै केन्द्रको विवाद टुङ्गो लाग्न नसक्दा स्थानीय तह गठन भएर […]

Khabarhub भाद्र २०७८

स्थानीय तह सवल नभए लोकतन्त्र मजबुत हुँदैन : नेता पोखरेल

महोत्तरी । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि स्थानीय तह सवल र सक्षम हुनपर्ने बताएका छन् । आज साँझ महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका कार्यालय प्रयोजनको प्रशासनिक भवनको शिलान्यास गर्दै महोत्तरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन्। ‘लोकतन्त्रको आधारभूत तह भनेकै स्थानीय तह र यस तहका स्थानीय बासिन्दा हुन्’, […]

Prashasan भाद्र २०७८

प्रशासनिक भवन निर्माण गर्दै स्थानीय तह

बागलुङ । बागलुङका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न थालेका छन् । चार बर्षसम्म भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका स्थानीय तहले निर्वाचन भएको अन्तिम कार्यकालमा प्रशासनिक भवन तयार गर्न थालेका हुन । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका, निसीखोला गाउँपालिका, बडिगाड गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणधिन अवस्थामा छन् । बागलुङ नगरपालिका र तमानखोला गाउँपालिका आफ्नै भवनबाट […] The post प्रशासनिक भवन निर्माण गर्दै स्थानीय तह appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

सोलुका छ स्थानीय तह प्रशासनिक भवन विहिन

मुलुक संघीय संरचनामा गएको चार वर्ष पुगे पनि सोलुखुम्बुका छ स्थानीय तहले प्रशासनिक भवन बनाउन सकेका छ्रैनन्। जिल्लाको एक नगरपालिकासहित पाँच गाउँपालिकाले अझै प्रशासनिक भवन बनाउन नसकेका हुन्। सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले भवन...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको आफ्नै भवन : दुई अर्ब ७० करोड रुपियाँ लाग्ने

अबको तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण हुने भएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण हुन लागेका हुन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये पुराना केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांश स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन छैनन् ।सरकारले सबै स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने गरी काम धमाधम अगाडि बढाइरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता अशोककुमार साहले

Ratopati फाल्गुन २०७७

तीन महिनामा स्थानीय तहका २३४ कर्मचारी हेरफेर, ८४ जनालाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी

सम्बन्धित सामग्री