वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले कामै गर्न नसक्ने अवस्था: उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
त्यस्तै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजारमा तरलता चरम अभाव रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई समस्या पर्ने गरी सामान आयातमा कडाइ गरी शतप्रतिशत बैंकमा मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु गलत भएको बताए।...
विश्वव्यापी कोरोना संकट र रुस–युक्रेन तनावपछि नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै बैंकको उच्च ब्याजदरले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारलाई उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि घचघच्याउने एउटा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हो । प्रस्तुत छ, यस संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायको स्थिति, राज्यको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सार ।
नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
यस किसिमको संकट हामी उद्योगी, व्यवसायीले ४ दशकको समयमा कहिल्यै भोगेका थिएनौं । अहिले निजीक्षेत्र किम्कर्तव्यविमुढ भएको छ । उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त निराश छन् । मानसिक रूपले पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा कोरोना कारण डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल भयो । त्यसपछि हाम्रो आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट तरलता सहज भएर व्यवसायीले हिम्मतले लगानी गरेका थिए । तर पछि अर्थतन्त्र झन् कठिन अवस्थामा पुग्यो । यस्तो स्थिति आउनुमा गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख कारण हो । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले नै गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
अहिलेको असहज अवस्था आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुकेकाले हो वा बाह्य कारणले आएको हो ?
अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा अर्थतन्त्र एकैचोटि पुगेको होइन । यो अवस्था विस्तारै सृजना भएको हो । विश्वव्यापी परिदृश्यमा जस्ता समस्या सृजना भइरहेका थिए, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर धेरै देशहरूले त्यही खालको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि हामीले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर विडम्बना, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन । अहिले जुन किसिमको चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन ।
अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सँगै बसौं, सहकार्य गरौं ।
मौद्रिक नीतिमा पनि तपाईंहरूको ठूलो असन्तुष्टि थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट के कति माग सम्बोधन भए ?
हामी देशभरका व्यवसायीले उठाएका विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केही पनि सम्बोधन भएनन् । यस्तो हुँदा निकै दु:ख लाग्छ । राष्ट्र बैंक किन यति धेरै अनुदान भएको हो, बुझ्न सकिएन । गभर्नरज्यूले औषधि तीतै हुन्छ भन्नुभएको छ । तीतो औषधि खान हामीलाई आपत्ति होइन । तर अहिले व्यवसायी पलायन मात्र होइन, आत्महत्या नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उद्योगमा उत्पादन छैन । उत्पादन घटेको छ, माग घटेको छ । सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । संसारभरकै जसरी हामी पनि मूल्यवृद्धिको मारमा छौं । अहिले उद्योग व्यवसायलाई कठिन अवस्थामा सहज र सक्षम बनाउन कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि प्रकारको भरथेग भएन । अर्को कुरा, हामी एक्लैको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अनुदार बनेको कुरा गर्नुभयो । उहाँले किन यस प्रकारको नीति ल्याउनुभयो होला ?
अर्थशास्त्रीहरूकै सल्लाह सुझावमा गभर्नरज्यूले यस्तो गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ । तर अर्थशास्त्रीहरूको सुझावअनुसार ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयनपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्यो नि । निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिँदा तरलता बढी आउँछ भनिएको थियो । तर ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप थपिएन । उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति मात्रै सृजना भयो । अब अहिले आउँदा त्यो नीति गलत थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसलाई केही समय हेरेर सुधार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले हामी निजीक्षेत्रको कम्पनीले बचत खाता खोल्न पाइरहेका छैनौं । तर कर उठाएर नगरपालिकाहरूले मुद्दतीमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज लिइरहेको स्थिति छ । करबापत उठाएको पैसा खर्च गर्न नसकेपछि जनतालाई फिर्ता दिनुपर्ने हो । त्यो नहँुदा गलत भइरहेको छ । यसको मार सबै देशवासीले भोगिरहेका छौं । हाम्रो मुलुकी ऐनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । बढी ब्याजदरमा ऋण दियो भने ठगी हुन्छ । तर अहिले बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्ममा बचत संकलन गर्न सक्छन् भनिएको छ । साथै प्रत्येक महीना त्यसलाई बढाउँदै लगिएको छ । १८ प्रतिशतमा ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी कुन व्यवसाय चल्छ ? संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइएको छ । त्यो ऐनले वित्तीय क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्ने भन्ने छ । तर यो देशमा न अनुगमन भएको देखिन्छ, न त कानून मान्न बाध्य नै बनाइएको छ । विगतका दिनमा पनि आधार दरमा आधा/एक प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिइरहेकोमा अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले ५/६ प्रतिशत प्रिमियम लिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर बैंकहरूले ८ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण दिन सकिने भन्दै पत्रिकामा सूचना निकालेका थिए । हाम्रो विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटायो । केन्द्रीय बैंकले त्योभन्दा बढी पनि घटाउन सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । उहाँहरूले गलत नीतिको कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिँदैन । तर व्यवसायीलाई त्यस्तो छूट छैन । आफूले कुनै काम गर्दा गल्ती भयो या जानेन् भने पनि व्यवसाय त डुब्छ । अहिले कच्चापदार्थ निकै महँगो भइसक्यो । पहिलेको जत्तिकै परिमाणका लागि दोब्बर पैसा पर्न थालेको छ । कतिबेला पैसा लिन जाँदा बैंकमा पैसा नै हुँदैन । कतिबेला भए पनि निकै महँगो हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म छ । त्यति महँगो ब्याजमा पैसा लिएर कसले के गर्न सक्छ ? अहिले त झन् राज्य सञ्चालनका लागि नै ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यो स्थितिमा सरकार कसरी पुग्यो भनेर पनि खोजबिन हुँदैन । विगतका दिनमा हामीले ब्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकमा विनाब्याज जम्मा गर्ने, त्यो विनाब्याज जम्मा भएको पैसा राष्ट्र बैंकले पनि विनाब्याज लिने, तर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने परिपाटी देखियो । अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि ८ प्रतिशतलाई ७ प्रतिशत गरिएको छ ।
सरकारले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजीक्षेत्रको धारणा के छ ?
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । मूल रूपमा चालू शीर्षकका खर्च घटाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने फजुल खर्चको सजिलोका लागि ठूलो आकारको बजेट आउँदो रहेछ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूँजीगत बजेट पनि घटाइएको छ । यसमा हाम्रो एउटै मात्र फरक मत के हो भने बजारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सरकार नै हो । सार्वजनिक खरीद ऐन एघार–बाह्रपटक संशोधन भइसक्यो । तर सांसदहरू जिम्मेवार भएनन् । कार्यान्वयन नै नहुने कानूनहरू बनाइएको छ । हाम्रो उधारो पैसा उठाउन सक्ने कानून नै छैन । बहालमा बस्ने व्यवसायीलाई बहाल कानून छैन । अहिले महानगरपालिकाले राम्रो गर्ने भनेर पसलका होर्डिङ बोर्डहरू उठाएको छ । तर विकल्प दिइएको छैन । देशभरमै पार्किङका लागि ठाउँ राखिएको छैन । पार्किङ गरिरहेको ठाउँमा गाडी राख्न पाइँदैन भनिएको छ । तर यो समस्याको समाधान के हो भन्ने देखाइएको छैन । मनलाग्दी हिसाबले गर्दै हिँड्नु भएन । नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्यो । अर्को कुरा, सम्बन्धित अधिकारीसँग कर बढाउने र घटाउने अधिकार हुन्छ । तर सम्बन्धित नीतिमा आधारित रहेर कर बढाई वा घटाइरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर घटाउने नीति हुनुपर्ने हो । यहाँ त मन्त्रीलाई लागेको भरमा, उद्योगले पर्यावरणमा असर गरिरहेको बहानामा मन नपरेको उद्योगमा कर बढाएर उसलाई सडकमा पुर्याउने काम भइरहेको छ । कहीँकतै त्यस्तो कुनै समस्या नै देखिए पनि त्यहाँ गरिएको लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोमा राज्यले सोच्नुपर्ने हो । व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने एउटा निश्चित निकाय वा संयन्त्र हुनुपर्नेमा जसलाई मन लाग्यो, उसले अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, नगरपालिका लगायत १६ ठाउँबाट अनुगमन भइरहेको छ । तर उनीहरूले अनुगमनमा आउँदा व्यवसायीको स्थितिको बारेमा मतलब गर्दैनन्, न त समस्याको बारेमा सोध्ने/बुझ्ने नै गर्छन् । कहाँ बिगारेको छ, जरीवाना कसरी गर्ने विषयमा मात्र उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । देश यस्तो उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेपछि कसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ? कसरी उद्योग व्यवसाय चल्छन् ? रोजगारी कहाँँबाट सृजना हुन्छ ? व्यवसायीले त जबरजस्ती काम गरिरहेका हुन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति हेर्दाहेर्दै माथि पुगेको आफैले देखेको छ । गलत काम गर्नेको बारेमा केही भन्यो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू ‘तपाईंले देखाउनुहोस्’ भन्छन् । तर हामी देखाउन बसेका होइनौं । त्यो त राज्यकै निकाय वा सम्बद्ध अधिकारीले हेर्नुपर्ने विषय हो । कसैले चोरी तस्करी गरेर निर्बाध रूपमा सामान ल्याइरहेको छ भने त्यसरी ल्याउने बाटो बनाइदिनुमा सरकारकै स्वीकृति छ भन्ने बुझिन्छ ।
मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा रहेका समस्याहरू देखाउनुभयो । यस्ता समस्या कसरी सृजना भइरहेका छन् ?
खासमा काम गरेर खानेप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण नै गलत छ । काम गर्दा त्यसबापत निश्चित रकम दिनुपर्ने भएको छ । व्यवसायीले त काम गरेर खाने एवं दिने हो । यिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतै छैन । जस्तै, किसानले बीउ किन्छन्, बाली लगाउँछन् । तर बीउ गलत पर्छ, मल पाइँदैन । विडम्बना, यसबारे गुनासो राख्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ नै छैन । मन्त्रीहरू भाषण गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छन् । तर वार्षिक अर्बौंको कृषिउपज आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसैले कुरा गरेर मात्र हुँदैन । सरकारलाई अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिको बारेमा साँच्चै चिन्ता हो भने सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । राष्ट्र बैंक पनि बसोस् । हामी व्यवसायी पनि यसका लागि तयार छौं । हामी भन्छौं, उहाँहरू पनि भनून्, कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ । विगतका कुरा छोडिदिऊँ, अब एउटा समझदारीमा काम गरौं । नत्र उद्योग व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । जनताको पूँजी/निक्षेप संरक्षित गरौं भन्दैमा संरक्षित पनि हुनेवाला छैन ।
आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् ।
आम निर्वाचनपछिका सरकारप्रति व्यवसायीका धेरै अपेक्षा थिए । ती कत्तिको पूरा भए ?
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो माग तथा अपेक्षा काम गरेर खान ब्याजदर घट्नुपर्यो भन्ने थियो । उद्योगलाई पनि धेरै किसिमका समस्या छन् । जस्तै– कपडा उद्योग अहिले बन्द भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नाकाबाट चोरेर सामान ल्याइन्छ । यो समस्या नियन्त्रणका लागि धागो ल्याउँदा त्यसमा भ्याट लगाइदिन सरकारसँग माग गरेका थियौं । त्यस्तो भयो भने अनधिकृत रूपमा कपडा बन्दैनथ्यो । हामीले भनेको कुरा गलत हो भने गलत भन्नुपर्यो, सही हो भने लागू गराउनुपर्यो । करका दरको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालीले सबैभन्दा बढी कर तिरिरहेका छन् । नेपालमा कसैले एक रुपैयाँ मात्र कमाए पनि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यहाँ कर छूट छैन । उठाइएको करको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले तलब दिन ऋण लिँदै छ सुनिन्छ । भोलि ऋण लिँदै खाँदै सिध्याए भने के हुन्छ ? हामी उद्योगी त सरकारलाई २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छौं । सरकारले भन्सारलगायत जति पनि राजस्व उठाउँछ, त्यसलाई सही ढंगले खर्च गर्नुपर्यो । वैदेशिक ऋण पनि लिइएको छ । कमिसन पाइन्छ भनेर ठूलै मात्रामा लिइएको छ । तर त्यो भोलि तिर्दा त सबैले बेहोर्नुपर्छ । अहिले त्यसमा कमिसन खानेका सन्तानले पनि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले समयमै सोच्नुपर्यो । यस प्रकारको ऋणले देशमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । अहिले नै पनि ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ । यसबाट जोगिन सम्भावित राम्रा योजनामा लगानी गर्नुपर्यो । कुनै उद्योगमा चाहिनेभन्दा धेरै लगानी भएको छ । त्यस्तोमा बैंक पनि दोषी हो । कुनै कारणले व्यवसाय बिग्रियो भने बैंकहरू समस्यामा पर्न सक्छन् ।
बैंक ब्याजदरको विषयमा तपाईंहरूको भनाइ के हो ?
अहिले बैंकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी छ । बैंकमा व्यवसायीको मात्रै लगानी छैन । हामीहरूको चासो के होे भने नेपालमा अहिले बैंकहरूले जसरी आधारदर निकाल्छन्, त्यहाँ केही न केही गडबढी छ । बैंकहरूले पनि ऋणीलाई यतिभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन, यसमा बसेर काम गर भन्नैपर्छ । कालो बजार ऐनअनुसार सरकारले ३०–३२ वस्तुमा मूल्य तोक्न सक्छ । त्यसमा सबै लागत मूल्य राखेर मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको छ । तर आज बनेको यस गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हामीहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो भएन । अहिले कानूनमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बेच्न पाउने भनिएको छ । तर राज्य आपैmले २०० प्रतिशत नाफा लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ । त्यसैले लेखेर मात्र हँुदैन । त्यो अनुसारको काम पनि हुनुपर्यो । राजनीतिक नेताहरूले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम ब्याज घटाउनुपर्यो । हामी स्पष्टसँग भन्छौं– सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर ब्याजदरको मामिलालाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन । यसबाट देशभरका व्यवसायी विरोधका लागि अघि बढ्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।
व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्नुको कारण बैंकहरूले कोरोनापछि दिएको ठूलो ऋण एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्कोमा लगाउँदा हो भनिएको छ । यथार्थ के हो ?
सबै व्यवसायीले त्यस्तो गरेका छैनन् । जसले व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका उनीहरू नै हुन्् । शुरूका तीन महीना राज्यले कोरोनाको कारण सम्पूर्ण रूपमा व्यवसाय बन्द गरेको थियो । यसबाट व्यवसायको स्थिति निकै खस्कियो । त्यसपछि व्यवसायमा बैंकले यत्तिको सहयोग नगरेको भएदेखि अहिलेसम्म व्यवसायसँगै सबै बैंकहरू डुबिसकेका हुने थिए ।
तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर वाणिज्य महासंघले ठूला व्यवसायीको मात्र सुन्छ, सानालाई वास्ता गर्दैन भन्ने गुनासो छ नि !
उद्योग वाणिज्य महासंघले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या हेर्छ । साथै हामी आफूसँग आबद्ध नरहेका व्यवसायीका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीरता साथ हेरिरहेका हुन्छौं । आजको अवस्थामा साना व्यवसायीलाई सानै समस्या पनि ठूलो हुन्छ । अहिले साना ठूला सबै व्यवसायी तनावमा छन् । तर साना व्यवसायीले आत्महत्या नै गर्नुपरेको दु:खद स्थिति छ । व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । बैंकहरूले पत्रिकामा नाम दिनु, फोटो निकाल्नु पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको उपज हो । हामीले फोटो ननिकाल्नु भनेर धेरै आग्रह गरेका थियौं । तर वास्ता भएन । भन्नुको अर्थ सानो व्यवसायीमा तुरुन्तै यस्तो समस्या देखिन्छ । साना व्यवसायीको कुरा बच्चाहरूलाई रोगले छिटो संक्रमण गरेजस्तै हो । अब यसमा महासंघले मात्रै के गर्न सक्छ र ? हामीसँग अधिकार भएको भए काम गरेर देखाइदिन्थ्यौं । अर्थतन्त्र मजबूत बनाउन, उद्योग विकासका लागि के कस्तो नीति चाहिन्छ भनेर हामीले जानेका छौं । तर हामीले राज्य सञ्चालकलाई भन्ने मात्र हो । गर्ने त सबै उहाँहरूले नै हो । अहिले स्थिति यत्तिको बिग्रेको चाहिँ व्यवसायीको मागअनुसार गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले हेर्न थालेपछि हो । विगतमा बैंकहरूले ४ प्रतिशत सेवाशुल्क लिइरहेका थिए । हामीले यो अन्याय हो भन्यौंं । राष्ट्र बैंकले पनि अन्याय भनेरैै मान्यो । त्यसपछि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शेवाशुल्क लिन नपाइने प्रावधान आयो । यसबाट साना र ठूला दुवै व्यवसायीलाई फाइदा भयो । तर बैंकहरूले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा जसरी ठूलो लगानी गरेका छन्, त्यो गलत हो ।
साना व्यवसायीले सानो स्तरमा उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण नहुँदा पनि समस्या भएको छ । महासंघले साना व्यवसायीका वस्तु प्रवर्द्धन र विक्रीका लागि के गरिरहेको छ ?
हामीले प्रवर्द्धन र विक्रीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यका निकायसँग लबिङ गर्ने हो । यी समस्याको समाधानको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले लिएको कर यस्तै काममा प्रयोग गर्ने हो, न कि तलब खुवाउँदै सक्ने । हामी बाहिरबाट धेरै तरकारी आयात हुन्छ भन्छौं । तर नेपालको तरकारी कसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि चिन्ता गरेका छैनौं । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा आलु प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र भुटानबाट ल्याउँदा २० रुपैयाँ मात्र पर्छ भने राज्यले नेपालको आलु विक्रीका लागि किसानलाई ५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै मसुरो निर्यातमा क्यानडाले २७ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो सुविधा नहुँदा निर्यात हुँदैन । राज्यलाई यो अवस्था बतायो भने ‘हामीले सक्नु पनि पर्यो नि’ भन्ने जवाफ आउँछ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– अरूले सक्ने, हाम्रो राज्यले मात्र किन नसक्ने ? यो तरीकाले कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ? कसरी साना व्यवसायीले राहत पाउँछन् ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? अब देशको समृद्धिका लागि राज्यले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साथै व्यवसायी लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला बसेर कार्यान्वयनको उचित तरीका पनि तयार गर्नुपर्दछ ।
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण ३ वर्षदेखि रोकिँदै आएको अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला काठमाडौंमा शुरू भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आउँदो शनिवारसम्म सञ्चालन हुने ‘नेपाल १६औं अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव र छैटौं प्रांगारिक कृषि मेला–२०७९’ मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उद्घाटन गर्नुभएको हो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्ने ऐनको अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।
‘नेपालको आर्थिक स्थितिबारे व्यवसायीहरू जानकार हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘वित्तीय संकटको स्थितिजस्तो देखिएको छ, बैंक ब्याजदरमा भएको वृद्धिले देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ ।’ ब्याजवृद्धि र तरलता अभावले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा थप लगानी गर्ने पूँजीको अभाव सहज बनाउन सरकारले विशेष पहल गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उद्योगी व्यवसायीले उपयोग गरेको कर्जा नवीकरण तथा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाई देश आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा जान नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले ब्याजदर वृद्धि, कर्जा नवीकरण नहुनु र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध नहुँदा यो क्षेत्रमा थप लगानी गर्न समस्या भएको बताए । उद्योगीले ऋण तिर्न नसक्दा र ब्याजदर वृद्धि हुँदा मृत्यु तथा पलायनका घटना दोहोरिएको उनको भनाइ थियो । ‘आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि सहज बनाउन निश्चित समयका लागि कर छूट र ब्याजदर पुनरवलोकन हुनुपर्छ,’ उनले भने । उद्योग ग्रामहरू छिट्टै सञ्चालनमा ल्याएर २०० व्यवसायीले एकै स्थानबाट व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण बनाइदिन उनले सरकारसँग माग गरे । मेला उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी, बागमती प्रदेशको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारीमन्त्री डम्बर तामाङलगायतले उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘मेहनत सिर्जना उत्पादन र वस्तु मेरै नेपालको, नेपाली वस्तु प्रयोग गरौं, नेपाली भएकोमा गर्व गरौं’ मूल नाराका साथ मेला आयोजना गरिएको हो । मेलाको प्रायोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलगायत निकायहरू छन् ।
हरेक वर्ष सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । सोही प्रचलन र कानूनी व्यवस्थाअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको आयव्ययलाई मार्ग निर्देशन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ आउनु त कता हो कता उल्टै वर्षौं अघिदेखि भन्ने गरिएका कुरा नै यसपालि पनि राखिएका छन् ।
उत्पादन गर्न नसक्ने तर वितरणमात्र गर्दै जाने हो भने मुलुक श्रीलंका, भेनेजुएला जस्तै समस्याको दलदलमा फस्ने सम्भावना हुन्छ ।
सरकारले निकै लामो समयदेखि कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएको छ, जुन यसपालि पनि दोहोरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने कृषि कहिल्यै प्राथमिकतामा परेको छैन । त्यही भएर किसानहरू सधैं मल, बीउ, सिँचाइ नपाएर समस्यामा परिरहेका छन् । त्यसैलेकृषिक्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो ।
प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा सुधार भयो वा भएन सरकारलाई कहिल्यै मतलव हुने गरेको छैन । यो कुनै एउटा सरकारको समस्या होइन, थुप्रै सरकारले जनतालाई ढाँट्ने यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन् । विगतका सरकारले भन्ने गरेको घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि दोहोरिएको छ । सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने पारा हेर्दा यो पनि कार्यान्वयन हुनेमा अझै आंशका छ । सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम थुप्रै छन् ।
मुलुकको विकास निर्माणका वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा मीठा शब्द र उच्च महत्त्वाकांक्षाका सम्भावनाविहीन योजनालाई अघि सार्ने गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले यस्तै सपना देखाउने काम गरेको छ, जुन कार्यान्वयनको कसीमा निकै कमजोर हुने करीब निश्चित नै छ । यतिखेरको आर्थिक अवस्था निकै जोखिमपूर्ण छ । महँगी बढेको छ, तरलता अभावले बैंकहरूले लगानी गर्न पाएका छैनन् । कोरोना महामारीपछि बिग्रिएको आपूर्ति शृंखला लयमा फर्कन नपाउँदै रसिया–युक्रेन तनावले इन्धनमा निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । तर, कार्यक्रमले यसको समाधानको बाटो देखाएको छैन ।
समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित बजेट ल्याउन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पुरानै जस्तो वितरणमुखी बजेट आउने सम्भावना देखिएको छ, जुन मुलुकका लागि धोका हो । वितरण त्यस्तो बेला गर्न सकिन्छ, जतिबेला उत्पादन हुन्छ । उत्पादनै नगरी वितरण गर्दा के हालत होला ? मुलुकको राजस्वले तलबभत्ता खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा सहुलियत दिने नाममा वितरणमुखी बजेट बनाउने गरेको पाइन्छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारले मुलुकको आवश्यकता र अवस्थालाई भन्दा लोकरिझ्याइँलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ । त्यही भएर दलहरूबीच वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।
सरकारले जनतालाई सुविधा दिन विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रम ल्याउनु अन्यथा होइन । तर, कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतको अवस्था के छ भन्ने हेर्न जरुरी छ । उत्पादन गर्न नसक्ने तर वितरणमात्र गर्दै जाने हो भने मुलुक श्रीलंका, भेनेजुएला जस्तै समस्याको दलदलमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । ‘आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’को नीति लिँदा अर्थतन्त्र कुनै पनि बखत समस्यामा फस्नेछ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि काम नगर्ने तर कार्यक्रम भने ठूलाठूला राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । जसरी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन दलहरूबीच होडबाजी छ त्यसै गरी उत्पादन वृद्धिका लागि पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने हो भने बल्ल सरकारको कुरा पत्याउनलायक हुन्छ । वास्तवमा सरकार अहिले जनतालाई ढाँट्दै छ । ‘ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउँदो’ भनेजस्तै सरकारी झूटको सपना जनतालाई अर्थ न बर्थ हुने निश्चित जस्तै छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय लज्जाका विषय बनेका छन् किनभने यिनको प्रगति निकै सुस्त छ । सडक, पुलपुलेसादेखि सिँचाइ आयोजनासम्ममा उस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक ठोस कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । विकास खर्चको निराशाजनक अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि ठोस प्रतिबद्धता देखिँदैन । वर्षेनि दोहोरिने आकर्षक कार्यक्रमहरूको लामो सूची नै छ । अझ अघिल्ला वर्षभन्दा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम लम्बेचौडा छ । जति ठूलो नीति तथा कार्यक्रम भयो त्यति नै उपलब्धि प्राप्त हुने सोच सरकारको पाइन्छ । तर, वास्तविक उपलब्धि कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । अत: यस्तो झूटो सपनाको नीति बन्द हुनुपर्छ । अब बन्ने बजेटले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र नीति तथा कार्यक्रममा देखिएका बेथितिलाई बजेटले समाधान दिन सक्नुपर्छ ।
विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा १ सातादेखि अघोषित रूपमा १४ घण्टा लोडशेडिङ हुन थालेपछि उद्योगहरूको उत्पादन ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर र युक्रेन संकटको असर खेपिरहेका उद्योगले फेरि विद्युत्को समस्या झेल्नुपरेको सम्बद्ध व्यवसायीको गुनासो छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा बिजुली महँगिएर आयात गर्न नसकेको भन्दै एक मेगावाटभन्दा बढी खपत गर्ने उद्योगमा विनातालिका आपूर्ति बन्द गरिदिएको उक्त कोरिडोरका उद्योगी बताउँछन् ।
मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले मंगलवार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणको अनौठो व्यवहारप्रति रोष प्रकट गरे । सरकारले विभिन्न बहानामा निजीक्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा पुर्याउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनले बताए । यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अप्रत्याशित रूपमा उद्योगमा १४ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति रोक्दा उत्पादन घटेको, मजदूरहरू बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएको र बैंकको ब्याज समयमा तिर्न नसक्ने स्थितिमा उद्योगीहरू पुगेको जानकारी दिएको छ । यसबाट सरकारले उठाउने राजस्वसमेत प्रभावित हुने भएकाले लोडशेडिङको समस्या तत्काल समाधान गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले प्राधिकरणले बिजुलीको मूल्य र आयल निगमले डिजेलको मूल्य बढाउँदा उद्योगीहरू दोहोरो मारमा परेको बताए । विद्युत्को मूल्य बढ्दा उद्योगीले सस्तोमा डिजेल किन्न पाउनुपर्ने र डिजेलको मूल्य बढ्दा बिजुलीको भाउ कम हुनुपर्ने उनले बताए ।
राज्यले फजुल खर्च घटाएर अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने रिजालको तर्क छ । बैंकको नाफा घट्दा चिन्ता लिनु नपर्ने र यो बेला संस्थागत ब्याजदर ६ प्रतिशत कायम गरी ४० अर्ब संस्थागत बचतलाई बजारमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले राति ११ बजेर ५९ मिनेट जाँदासम्म विद्युत् खपत बढाउन आग्रह गरेको प्राधिकरणले १२ बजेपछि आपूर्ति रोकेर अनौठो व्यवहार देखाएको बताए । १२ घण्टा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नहुने र सरकारले महँगोमा बिजुली किनेर उद्योगीलाई जबरजस्ती लाद्ने काम गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘राज्यले समस्या भयो भनेर हात उठाउन मिल्दैन, उचित समाधान तत्काल दिनुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले विद्युत्, बैंक ब्याज र तरलता अभावले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आएको गुनासो गरे । उद्योग बन्द हुँदा मजदूर बेरोजगार हुने, समयमा बैंकको किस्ता तिर्न र सरकारलाई कर तिर्न नसक्दा राज्यको आय घट्ने भएकाले बेलैमा सरकारले यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए ।
संविधान सभा सदस्य तथा मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार शारडाले उद्योगी, व्यवसायीलाई सरकारले झुक्याएको बताए । बैंक र सरकारको दोहोरो चरित्रले औद्योगिक क्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा पुर्याउने काम गरेको उनले बताए । ‘बैंकले ऋण दिन्छौं उद्योग थप्नोस् भनेर थेग्नै नसक्ने गरी ब्याज बढाउने, सरकारले प्लान्ट थप्नु बिजुली दिन्छौं भनेर प्लान्ट थपेपछि १४ घण्टा लोडशेडिङ गरेर उद्योगीलाई ऋणको खाडलमा धकेल्ने काम गर्यो,’ उनले भने, ‘दोहोरो चरित्रले औद्योगिक क्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा क्षेत्रलाई धकेल्ने काम गरेको छ ।’
काठमाडौं । चाडपर्व सकिएसँगै सुरु भएको लगानी योग्य रकमको अभावका कारण गाडीको विक्रीमा उच्च गिरावट आएको छ । बैंकले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आएसँगै गाडीको विक्रीमा उच्च गिरावट आएको हो । ‘चाडपर्व सकिएसँगै बजारमा देखिएको तरलता अभावले गाडीको विक्री ठप्प जस्तै छ । त्यसमा पनि महंगो व्याजदरको कारण मानिसहरु गाडी किन्न आइरहेका छैनन्’, नाडाका अध्यक्ष […]
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले उद्योगीहरुले कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले उद्योगी व्यवसायीहरुले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताएका हुन् । उनले तरलता अभावका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई बजारबाट पैसा उठाएर सामान पठाउनलाई उत्पादन लागत उच्च रुपमा बढेको बताए […]
काठमाडौं, पुष २२ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावले उद्योगीहरुले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताउनु भएको छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले तरलता अभावका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई बजारबाट पैसा उठाएर सामान पठाउनलाई उत्पादन लागत उच्च रुपमा बढेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली व्यवसायीलाई विश्वास गरेर विदेशीले उधारोमा सामान […]
२२ पुस, काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले उद्योगीहरूले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताएका छन् । तरलता अभावका कारण अहिले बैंकहरूले विगतमा उद्योगीहरूलाई दिइरहेको कर्जा बराबरको पैसा दिनसमेत नसक्ने अवस्था रहेको बताए । नेपाली व्यवसायीलाई विश्वास गरेर अन्य देशबाट उधारोमा सामान पठाउने गरे पनि […]
विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरूको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपाल वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको स्तर लामो समयदेखि स्थिर अवस्थामा छ । अल्पकालमा घटेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । हलको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुरानो प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् ।
अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लागि सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
गतवर्षको अवस्थाको समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आउनुका पछाडि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा रहेको थियो भने आम उपभोक्ताहरूले आयस्तरमा आएको कमी तथा अनिश्चितकालका कारण उपभोगमा संकुचन ल्याएका थिए । यसले गर्दा आयात समेत संकुचित हुनु पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक प्रणालीबाट बाहिरिने रकमसमेत बा≈यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण स्थिर रह्यो । फलतः समग्र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक रहँदा मुद्राप्रदाय बढ्न गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सोहीबमोजिम लगानीका क्षेत्रहरूको अभावले अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा करीब ९÷१० महीनासम्म रह्यो ।
फलतः प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग उत्साहजनक नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाई अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्य देखिए । यसैको प्रभाव स्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कर्जाको अधिकतर अंश प्रवाहित हुन पुग्यो ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच तथा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सहजताका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन थाल्यो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रबाहेकको कर्जा विस्तारले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भयो । आयको वितरण सीमित वर्गमा जाँदा सीमित वर्ग र क्षेत्र औसतभन्दा बढी आय गर्न सफल रहे । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक कर्जा विस्तारको रणनीति अवलम्बन गरेका कारण यो क्षेत्रले विलासिताका क्षेत्रहरू जस्तै मोटरगाडी घरजग्गा आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पुग्यो । त्यस्तै व्यक्तिगत अधिविकर्षजस्ता कर्जाको विस्तारले त्यस्तो प्रकारको कर्जाको रकमसमेत विलासिताका वस्तुमा खर्च हुनपुग्यो ।
व्यवसाय नै धराशयी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले थप कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा उक्त क्षेत्रको कर्जा भार बढ्न पुग्यो । व्यवसाय चुस्त रहेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत लिएको थप कर्जा यो वा त्यो प्रक्रियाबाट विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नमा परिचालित हुन पुगे । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्य वृद्धि तथा कोभिड–१९ का कारण उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा समेत पछिल्लो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात लागतमा वृद्धि हुन गई समानस्तरको उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि थप मूल्य चुकाउनु पर्दा नेपाल सरकार (राष्ट्र बैंक)ले नेपाली मुद्रा अर्थतन्त्रबाट खिची वैदेशिक मुद्रा निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्ने अवस्थामा आयो, जुन विदेशी मुद्रा आयातित वस्तु तथा सेवा खरीदमा उपयोग हुन पुग्यो । कारण स्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बा≈य क्षेत्रको दबाबमा रही तरलता संकुचनमा मुख्य भूमिका खेल्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा करीब ३ महीनाले ढिलाइ हुन पुग्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रहेको राजस्वको रकम निष्क्रिय रही अल्पकालमा मुद्राको मृत्युसरह रह्यो । दातृ निकायबाट हुने खर्च र सोको शोधभर्नासमेत समयमा हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा समेत ढिलाइका कारण वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा देखियो ।
केन्द्रीय बैंकले लिने नीति मौद्रिक नीतिसमेत वित्तीय नीतिले लिएको विस्तारकारी अर्थनीतिको विपरीत कर्जा विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विस्तारित गर्नेतर्फ नगई समग्र कर्जा विस्तार संकुचन गर्ने गरी विद्यमान सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट परिमार्जित गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा करीब १८० अर्ब बराबरको ऋणयोग्य रकममा क्षयीकरण आयो भने असल कर्जामा समेत १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिका कारण करीब १३ दशमलव ६८ अर्ब बराबरको नाफाको अंश न्यूनीकरण हुँदा पूँजीकोषमा समेत असर पर्यो । फलतः समग्र सीडी रेसियोे ९२ प्रतिशत पनि नाघेको अवस्थामा आइपुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत तथा साधारण बचतको औसत ब्याजदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र या त निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने वा कर्जालाई अर्लि रिकभरीतर्फ जानुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । निक्षेप वृद्धिका लागि गरिने उपलब्ध हरेक उपकरण बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने अवस्था यथावत् रहने र नियमनकारी निकायले थप मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नगर्ने हो भने कर्जाको तहलाई संकुचित गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने, आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूसमेत आयातका लागि रकमको अभाव भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतारचढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ भने उतारचढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माताहरू चुकेको अवस्था हो । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको अवस्थामा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सीमित रहँदा उक्त क्षेत्रमा अल्पकालमा पार्किङ गर्न सकिने रकमसमेत आक्रामक ऋण प्रवाह गर्नमा बाध्य रहे । यसले गर्दा उपभोग्य विलासिताका वस्तु आयाततर्फ ऋण परिचालित भयो । पूँजीगत खाता परिवत्र्यको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा बा≈य क्षेत्रको प्रभाव पर्न गएका बेला पूँजीगत खाताबाट शोधभर्ना गर्न सकिने अवस्थालाई समेत संकुचित पारिदिएको अवस्था विद्यमान छ । अल्पकालीन समयमै अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था विद्यमान रहेका कारण निजीक्षेत्रसमेत उक्त जोखिम लिन तयार देखिँदैन ।
मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा हुँदै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न क्वान्टिटेटिभ इजिङका कुनै उपकरणबाहेक अर्को विश्वस्त विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने र दातृ निकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम शोधभर्ना लिनेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने र बाँकी भुक्तानी समयमै गर्न समन्वय र सहजीकरण गरी दिनुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकास गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको वृद्धिका लागि नीतिले थप विलासिताका वस्तुहरूमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वृद्धिलाई रोक्न त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गराउन आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूको आयातलाई समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकमको शतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न माथि उल्लिखितबाहेक वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिमा विप्रेषण प्राप्त भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत, ३ देखि ४ प्रतिशत रकम बराबरको थप रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिने नीति अवलम्बन गरी सलबलाउँदै गरेको अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) को लागत वृद्धि गरी त्यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पैसा घर पठाऊ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
हालको अवस्था निरन्तर दोहोरी रहनुमा नियमनकारी निकायले लिने तदर्थवादको नीतिसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत स्थायित्वका साथै लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार र उत्पादन नवप्रवर्तन र त्यसको गतिशीलतालाई केन्द्रीय बैंकले अनुसरण गर्नुका साथै प्रवद्र्धनसमेत गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र खर्चलाई समानान्तर तवरले लैजान सकेको अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा थन्किएर अल्पकालीन तरलता संकट आउने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रमार्फत विभिन्न विकल्पबाट वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकारको साख मूल्यांकन (सभरेन्ट रेटिङ) तत्काल गराई वित्तीय क्षेत्रले लिनसक्ने वदेशिक ऋण तथा निक्षेपलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको कन्भर्टिबिलिटी नरहेको अवस्थामा करेन्सी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने निकायको स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ ।
लेखक वित्त विश्लेषक हुन् ।
मंसिर ९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार २० अर्ब रुपैयाँको १४ दिन अवधिको रिपो जारी गर्ने भएको छ ।
बैंकले यही मंसिर २३ गते परिपक्व हुने रिपो बोलकबोल माध्यमबाट बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह गर्न लागेको हो ।
बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेकाले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति केन्द्रीय बैंकले केही समयअघिदेखि निरन्तर रिपो जारी गर्दै आएको छ । बैंकले यसअघि गत कात्तिक २५ गते २० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको थियो । बोलकबोलमा इजाजत प्राप्त क, ख र ग वर्गका स्वीकृतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाग लिन पाउने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।
प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा निक्षेप लगानीमा चाप परेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो विवरणानुसार औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ९० दशमलव ३१ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप यसको व्यवस्थापनमा बैंकहरूलाई कठिन परेको छ । सार्वजनिक विवरणानुसार हालको अवस्थामा बैंकले कर्जा दिनसमेत नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
हाल तरलता व्यवस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, अन्तर बैंक सापटी, अस्थायी तरलता सुविधाजस्ता उपकरणको प्रयोग गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अन्तरबैंक सापटीको दर ४ दशमलव ९६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै चालू आवमा बुधवारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १७ खर्ब ५९ अर्ब ९२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अस्थायी तरलता सुविधाको प्रयोग गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता उपकरणको निरन्तर प्रयोग गरे पनि तरलता व्यवस्थापन भने सहज हुनसकेको छैन । रासस
