समायोजनमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले तलब नदिने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तलब नपठाउने जनाएको छ । मन्त्रालयले आइतबार प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई पत्र काट्दै केही स्थानीय तहले मन्त्रालयले तोकेभन्दा बढी कर्मचारीलाई समायोजन मिलान गरेको पाइएकाले त्यस्ता कर्मचारीको तलब भत्ताको व्यवस्था मन्त्रालयले नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।  सम्बन्धित...

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पालिकालाई भन्योः आधारभूत तहका कर्मचारीलाई आफैँ तलब खुवाउनु

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आधारभूत तका अस्पतालहरुमा रहेका कर्मचारीलाई आफैँ तलब खुवाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिस्तिरी निर्णयका आधारमा मन्त्रालयले मंगलबार ७५३ वटै स्थानीय तहहरुलाई ७ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै आधारभूत तहका अस्पतालको व्यवस्थापन आफैँ गर्न भनेको हो। आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि आधारभूत अस्पतालका कर्मचारीको जिम्मेवारीबाट अर्थ मन्त्रालयले हात झिकेको जानकारी गराउँदै व्यवस्थापनको […]

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी फिर्ता नपठाउन निर्देशन

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई फिर्ता नपठाउन निर्देशन दिएको छ ।  मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई फिर्ता नपठाउन सबै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको छ । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव मोहन निरौलाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुन गएका कर्मचारीको अपुग तलब भत्ता अहिलेलाई मन्त्रालयबाट […]

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी फिर्ता नगर्न मन्त्रालयको निर्देशन

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई फिर्ता नपठाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई फिर्ता नपठाउन सबै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको हो । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव मोहन निरौलाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी हुन गएका कर्मचारीको अपुग तलब भत्ता अहिलेलाई मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट पठाइने भएकाले फिर्ता नपठाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए । विभिन्न प्

समायोजन भएका कर्मचारीको अपुग तलब स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पठाउने

१३ पुस, काठमाडौं । समायोजन मिलानका क्रममा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका समस्या उत्पन्न भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जुटेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने भन्दै स्थानीय तहले धमाधम फिर्ता पठाएपछि त्यसलाई रोक्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय जुटेको छ । ८ पुसमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजन मिलान हुँदा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा […]

स्थानीय तहमा गएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई फिर्ता नगर्न मन्त्रालयको पत्र

तलब खुवाउन नसकिने भन्दैं स्थानीय तहहरुले कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउन थालेपछि त्यसलाई रोक्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहल थालेको छ।

तलब भत्ता दिन नसक्ने भन्दै नगरपालिकाद्वारा दर्जन कर्मचारी मन्त्रालय फिर्ता

काठमाडौँ । धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिकाले दर्जन कर्मचारीलाई फिर्ता पठाएको छ ।  मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि सशर्त अनुदान पठाउन बन्द गरेको र नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोत न्यून भएकाले स्वीकृत दरबन्दी भन्दा फाजिलमा रहेका ११ स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको हो ।  ‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखी सशर्त अनुदान पठाउन […]

दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन सकिन्नः स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौं, फागुन ३० । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नसकिने जनाएको छ। मन्त्रालयले आइतबार सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै दरबन्दी बाहिरका कर्मचारीलाई थप तलब भत्ता दिन नसकिने प्रस्ट पारेको हो। मन्त्रालयले दरबन्दी यकिन गरेर मात्र रिक्त दरबन्दीमा सहमति दिन पनि सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको […]

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो - दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिन सकिँदैन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नसकिने प्रस्ट पारेको छ । मन्त्रालयले आइतबार सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई थप तलबभत्ता दिन नसकिने प्रस्ट पारेको हो ।दरबन्दी यकिन गरेर मात्र रिक्त दरबन्दीमा सहमति दिन सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । हाल कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन मिलानसम्बन्धी व्यवस्था २०७७ बमोजिम सम्बन्धित तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधा