कोरोना कहरका बेला कोष शून्य

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

आईएमएफबाट करीब रू. ४७ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा रहेको वित्तीय संकट टार्न अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)मार्फत लिने भनेको करीब रू. ४७ अर्ब ऋण स्वीकृत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मुद्राकोषले इन्ह्यान्स क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ) मार्फत ४६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण शून्य ब्याजदरमै दिनेगरी स्वीकृत गरेको हो । उक्त ऋण सहायतामध्ये करीब १३ अर्ब रुपैयाँ (११० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको रकम पहिलो किस्ताबापत प्राप्त हुनेछ । उक्त रकम १ हप्ताभित्रै नेपालले पाउने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बाँकी रकम विभित्र किस्तामा क्रमशः प्राप्त हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । उक्त सहायताले कोभिड–१९ का कारण जनस्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न, विपत्र वर्गलाई संरक्षण गर्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र दिगो विकास तथा गरीबी निवारणसम्बन्धी नेपालले लिएको सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्नेछ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट प्राप्त हुने उक्त सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरी खर्च गर्न सकिनेछ । उक्त कोषसँग भएको प्रारम्भिक छलफलका आधारमा चालू आवको बजेटमा समेत उक्त स्रोत कायम गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रीतेश शाक्यले बताए । आईएमएफले कोरोना महामारीकै बीचमा गतवर्षको वैशाखमा नेपालसहित २५ विकासशील मुलुकलाई सहुलियत घोषणा गरेको थियो । नेपालसहित कम आयस्रोत भएका गरीब मुलुकहरूलाई तत्काल सहायता स्वरूप उपलब्ध गराउन खोलिएको कोष सीसीआरटीमार्फत सहायता उपलब्ध गराइने भनेको थियो । सहायताअन्तर्गत आईएमएफबाट लिएको ऋणको दायित्व पूरा गर्न मुलुकहरूले कोषको उपयोग गर्न सक्नेगरी उक्त घोषणासँगै धेरै देशले यो सुविधा लिइसकेका छन् । कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्रामा निरन्तर कमी आई सञ्चिति घट्दो छ । यसले विदेशी मुद्रा विनिमयमा संकट उत्पत्र हुँदै आएको छ । नेपालले खासगरी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतबाट ऋण लिँदै आएको छ, सरकारले ऋण लिने तर सही रूपमा उपयोग गर्न नसकेको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ । पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेल सरकारले लिने यस्तो ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र जानुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार उपयोगमै नआउने भवन र डोजरे बाटोमा वा संघीयता कार्यान्वयनजस्ता शीर्षकमा खर्च गरिनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

एचआइडिसिएलको लाभांश पारित, सर्वसाधारण समुहबाट सुधीर ज्ञवाली बने सञ्‍चालक

हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले आज बिहीबार कम्पनीको कार्यालय, हात्तीसार, काठमाण्डौमा सभा गरेको हो। साधारण सभामा सञ्‍चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको कम्पनीको बार्षिक प्रतिवेदन सहितका विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले साधारण प्रस्ताव अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गरेको छ। त्यस्तै लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितका वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी पारित गरेको छ। त्यस्तै महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सृष्टी कोइरालालाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। सर्वसाधारण समूहका शेयरधनीहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पारित गरी भएको निर्वाचन प्रकृयाबाट अधिकतम मत प्राप्त गरी सुधीर ज्ञवाली सञ्‍चालक पदमा निर्वाचित भएका छन् ।विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत सञ्‍चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ८.००% (आठ प्रतिशत) का दरले हुने रू. १,४९,६०,००,०००|- (अक्षरेपी एक अर्ब उनान्पचास करोड साठी लाख मात्र) बराबरको बोनस शेयर र चुक्ता पूँजीको ०.४२१% (शून्य दशमलव चार दुइ एक प्रतिशत) का दरले हुने रू. ७,८७,३६,८४२.११ (अक्षरेपी सात करोड सतासी लाख छत्तीस हजार आठ सय बयालीस रुपैयाँ एघार पैसा मात्र) नगद लाभांश (कर सहित) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।सभाले कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ भने कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायले फेरबदल गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सो अनुरूप आवश्यक समायोजन गर्न सञ्‍चालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा कम्पनीबाट नेपाल सरकारद्वारा स्थापित “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष” मा रु. ८ लाख र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई रु. २ लाख सहयोग रकम भुक्तानी भएकोमा सो को अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको कम्पनीले जनाएको छ।हालसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने यस कम्पनीको उद्देश्य रहेकोमा यस सभाबाट प्रवन्धपत्रमा संशोधन भई कम्पनीको उद्देश्य विस्तार गरी अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सक्ने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ।कम्पनीको अधिकृत पूँजी ५० अर्ब रुपैयाँ, जारी पूँजी 22 अर्ब रुपैयाँ र हालको चुक्ता पूँजी १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस दशौं वार्षिक साधारण सभाबाट शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको आठ प्रतिशत का दरले हुने रू. १,४९,६०,००,०००|- बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको हुँदा सो बोनस शेयर वितरण भए पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी २० अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुने छ।कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य बमोजिम विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरु, प्रसारण कम्पनी एवं इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीहरुमा ऋण तथा शेयर लगानी गरेको छ। कम्पनीबाट कुल ४४२.२ मेगावाट क्षमताका १२ वटा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुमा ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानीको प्रतिवद्धता भई २०७८ आश्‍विन मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भइसकेको छ। यसै गरी कम्पनीबाट नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित जलविद्युतसँग सम्बन्धित विभिन्न ४ वटा कम्पनीहरुमा ९२.३ करोड रुपैयाँ शेयर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता गरी २०७८ आश्‍विन मसान्तसम्ममा ३५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ शेयर रकम भुक्तानी भइसकेको छ। कम्पनीबाट कुल ७६२.३ मेगावाट क्षमताका ६ वटा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुमा ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ शेयर लगानीको प्रतिवद्धता भई २०७८ आश्‍विन मसान्तसम्ममा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ शेयर रकम भुक्तानी भइसकेको छ।कम्पनीले सहायक कम्पनीहरु रेमिट हाइड्रो लिमिटेड मार्फत ७७.५ मेगावटको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना र सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड मार्फत ७०.३ मेगावटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाएको छ। उक्त दुवै आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न भए पश्चात सो आयोजनाहरूको निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रवन्ध गरी निर्माण प्रकृया अघि बढाइने जनाएको छ।

Bizpati मंसिर २०७८

आज पुनर्बीमा कम्पनी , एचआईडिसीएल र एनएमबि बैंकको साधारणसभा हुदै

आज आज पुस २२ गते बिहिबार ३ वटा कम्पनीको साधारणसभा हुदै छ । आज नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी , एचआईडिसीएल र एनएमबि बैंकको साधारणसभा हुन लागेको हो ।नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले कार्की ब्याक्वेटमा सभा आह्वान गरेको छ। सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७६/७७ को मुनाफाबाट १६.५० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि २.५० प्रतिशत नगद गरि कुल १९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले उक्त लाभांश पाउन सक्ने छन् । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि पुस १४ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस १३ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र कम्पनीको सभामा भाग लिन र प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा नेपाल सरकारको ४४ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत र बाँकि अन्य बीमा कम्पनीको शेयर रहेको छ । यस्ता छन् कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्ताव : साधारण प्रस्ताव:१. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने ।२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७७ असार मसान्तको वासलात, सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०७६/७७ को नाफा/नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु छलफल गरी पारित गर्ने ।३. सञ्चालक समितिवाट प्रस्तावित हालको चुक्ता पूँजी रु. १०,००,००,००,०००/- (अक्षरेपी दश अर्ब) को २.५० (दुई दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशतको दरले रु. २५,००,००,०००/- (अक्षरेपी पच्चिस करोड) नगद लाभांश (लाभांश कर प्रयोजनार्थ समेत) वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।४. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । (वर्तमान लेखापरीक्षक श्याम कार्की एण्ड कं.चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् पुनः नियुक्तिको लागि योग्य रहेको ।)५. नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (२) (ख) नेपाल सरकार बाहेकका संस्थागत लगानीकर्ताबाट २ जना कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने ।६ . नियमावलीको नियम २७ को उपनियम (२) (ख) नेपाल सरकार बाहेकका संस्थागत लगानीकर्तावाट कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरू श्री दिप प्रकाश पाण्डे र श्री डिल्लीराज अर्यालको कार्यकाल मिति २०७८/०१/२० सम्म रहेकोमा सञ्चालक समितिबाट आगामी साधारण सभा सम्मको लागि निजहरूको कार्यकाल थप गरिएको निर्णय अनुमोदन गर्ने ।विशेष प्रस्ताव१. सञ्चालक समितिबाट प्रस्तावित हालको चुक्ता पूँजी रु.१०,००,००,००,०००/- (दश अर्ब) को १६.५० (सोह दशमलव पाँच शून्य) प्रतिशतका दरले हुन आउने रु.१,६५,००,००,०००/-(एक अर्ब पैसठी करोड) बोनस शेयर वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र बोनस शेयर वितरण पश्चात कम्पनीको साविक जारी तथा चुक्ता पूँजीमा बृद्धि भई रु.११,६५,००,००,०००/- (एघार अर्ब पैसठी करोड) कायम हुने र सोही बमोजिम प्रबन्धपत्रको दफा ६(२) र ६(३) मा छलफल गरी देहाय बमोजिम संशोधन गर्ने ।कम्पनीले तल्काल जारी गर्ने शेयर पँजी रकम रु. ११६५०००००००/- (एघार अर्ब पैसठी करोड) हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रति शेयर रु. १००/- का दरले ११,६५,००,०००/- (एघार करोड पैसठी लाख) कित्ता शेयरमा विभाजित गरिनेछ।दफा ६(३) : कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. ११,६५,००,००,०००/- (एघार अर्व पैसठी करोड) हुनेछ।२. सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता लगायतका सुविधामा वृद्धि गर्ने ।३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०५ को उपदफा (१)(ग) अनुसार सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका खर्च गरिएको रकमलाई अनुमोदन गर्ने ।४. कम्पनीको प्रबन्धपत्र/नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नेपाल सरकार वा नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै फेरबदलको सुझाव प्राप्त भएमा सो वमोजिम आवश्यक फेरबदल गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।एनएमबि बैंक NMB Bank Limited ले आर्मी अफिसर्स क्लबमा सभा आह्वान गरेको हो । सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुंजीको १२.५० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनको लागि समेत ३.३ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल १५.८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुंजी १६ अर्ब ३२ करोड ५९ लाख ६० हजार रहेको छ । कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि उक्त लाभांश लगानीकर्तामा बितरण हुने छ । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि पुस ७ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस ६ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र कम्पनीको सभामा भाग लिन र प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् । यस्ता छन् कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु : क) सामान्य प्रस्तावः१. आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने,२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ अषाढ मसान्तको वासलात र आव. २०७७/०७८ को नाफा-नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरू पारित गर्ने (सहायक कम्पनीहरू एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड र एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको एकीकृत वित्तीय विवरणहरू समेत).३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार आ.व. २०७८/०७९ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने (हालका लेखापरीक्षक देव एशोसिएट्स र केएमयु एण्ड एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संयुक्त रूपमा पूनः नियूक्त हुनका लागि योग्य हुनुहुन्छ ।),४. सञ्चालक समितिबाट सिफारिस भए बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी रू.१६,३२,५९,६०,८५२/६६ को ३३० प्रतिशतका दरले हुन आउने रू.५३.८७,५६,७०८/१४ नगद लाभांश (बोनस शेयर तथा नगद लाभांशको कर प्रयोजनका लागि समेत) वितरणको लागि स्वीकृत गर्ने ।ख) विशेष प्रस्तावः१. बैंकको वर्तमान जारी पूँजी रू.१६,३२,५९,६०,८५२/६६ (अक्षेरेपि सोइ अरब बत्तीस करोड उनन्साठी लाख साठी हजार आठ सय बाउन्न र पैसा छैसठ्ठी मात्र) बाट बृद्धि गरी रू.१८,३६,६७,०५,९५९/२४ (अक्षेरेपि अठार अरब छत्तीस करोड सतसठ्ठी लाख पाँच हजार नौ सय उनन्साठी र पैसा चौबीस मात्र) पु-याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने,२. बैंकको जारी पूँजी बृद्धि गरिने भएकाले सो बराबर चुक्ता पूँजी पुयाउन वर्तमान चुक्ता पूँजीको १२.५० (बाइ दशमलव पाँच शुन्ना) प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम रू.२,०४,०७,४५,१०६/५८ बराबरको बोनस शेयर जारी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने,३. वोनस शेयर जारी भए पश्चात बैंकको जारी पूँजी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि हुने भएकोले सोहि बमोजिम बैंकको प्रवन्धपत्रको दफा ६ (ख) र (ग) मा संशोधन गर्ने, ४. बैकको नियमावलीको नियम ३२ को उपनियम १ को ख (१) मा संशोधन गर्ने,५. बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनको क्रममा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल, थपघट गर्न निर्देशन वा सुझाब भएमा सोही बमोजिम गर्न वा अभिलेख गर्दा गराउँदा केही सामान्य हेरफेर गर्न, संशोधन सम्बन्धी कागजात प्रमाणित गर्न, दाखिला गर्न र अभिलेख गराई लिन समेत सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिले तोकेको पदाधिकारीलाई अख्तियारी दिने । एचआईडिसीएलले भर्चुअल रुपमा सभा गर्न लागेको हो । सभामा लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छन् । कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ४९ करोअद ६० लाख बराबरको बोनस सेयर र ०.४२१ प्रतिशतले हुन आउने ७ करोड ८७ लाख ३६ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ नगद लाभांश गरि कुल ८.४२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको आगामी बार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपश्चात मात्रै उक्त लाभांश सेयरधनीहरुमा वितरण हुनेछ। कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि पुस ५ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस ४ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन तथा प्रस्तावित लाभांश पाउन सक्ने छन् । कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्ताव निम्न अनुसार छन् ।साधारण प्रस्ताव: १) आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने । २) आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण सहितका वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी स्वीकृत गर्ने । ३) श्री महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने। ४) सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ (एक) जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने । विशेष प्रस्तावः १) सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ८.००% (आठ प्रतिशत) का दरले हुने रू. १, ४९,६०,००,०००/ (अक्षरेपी एक अर्ब उनान्पचास करोड साठी लाख मात्र) बराबरको बोनस शेयर र चुक्ता पूाजीको ०.४२१% (शून्य दशमलव चार दुइ एक प्रतिशत) का दरले हुने रू. ७,८७,३६,८४२.११ (अक्षरेपी सात करोड सतासी लाख छत्तीस हजार आठ सय बयालीस रुपैयाँ एघार पैसा मात्र) नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत गर्ने ।(कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ को उपदफा (२) मा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकति लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले प्रस्तावित बोनस शेयर र नगद लाभांश नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भए पश्चात मात्र वितरण गरिनेछ ।) २) कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने । ३) कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायले फेरबदल गर्न सुझाव वा निर्देशन दिएमा सो अनुरूप आवश्यक समायोजन गर्न सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रदान गर्ने । ४) कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा कम्पनीबाट नेपाल सरकारद्वारा स्थापित “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष' मा रु. ८ लाख र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई रु. २ लाख सहयोग रकम भुक्तानी भएकोमा सो को अनुमोदन गर्ने।

Bizpati मंसिर २०७८

अर्थतन्त्रमा आशाका किरण

कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् । आर्थिक वृद्धिदरको संकेत मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ । यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुस्त पूर्वाधार समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् । पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । कानूनी सुधार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ । श्रम सम्बन्ध नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ । प्रविधि प्रयोग डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ । पुनरुत्थानका चुनौती हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ । त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो । पुनरुत्थानका शर्त प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ । अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ । महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

लघुवित्तमा सीएसआरको प्रयोग

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यावसायिक क्षेत्रको नवीनतम अवधारणा हो । विकसित मुलुकहरूमा विगतदेखि नै यो अवधारणालाई प्रचलनमा ल्याइएको भए पनि नेपालमा भने केही समयअघि मात्र प्रचलनमा ल्याइएको पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेटेको छ । त्यसरी नै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालदेखि इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । नाफा आर्जन गर्नु व्यवसायको मूल उद्देश्य हो र उक्त व्यवसायबाट आर्जित मुनाफाको सानो अंश समुदाय र वातावरणको हितमा खर्च गर्नु सीएसआर हो । व्यावसायिक संस्थाले प्रत्यक्ष लाभको अपेक्षा नगरी समुदाय र वातावरणलाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यहरू सञ्चालन गर्छन् । पछिल्लो समय यस विषयलाई नीतिगत रूपमा नै अनिवार्य बनाउन थालिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआरअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस लेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रम र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआरअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने र सोका लागि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यस कोषमा खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत र वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने भएमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम जम्मा गर्नुपर्ने र कोषमा जम्मा भएको रकम आगामी आर्थिक वर्षमा तोकिएका कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस कोषबाट खर्च बेहोर्ने गरी विभिन्न किसिमका सामाजिक परियोजनाहरू, लघुवित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धिका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, लक्षित वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध कार्यका लागि नगद अनुदान, दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बद्ध विभिन्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कार्यक्रम, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि शिशु स्याहार केन्द्रसँग सम्बद्ध कार्यक्रम, अनाथालय, बालमन्दिर र वृद्धाश्रमलाई दिइएका अनुदान तथा गरिएका खर्च, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई महामारीजन्य रोगबाट सुरक्षित राख्न गरिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्त व्यवसायलाई समुदायप्रति उत्तरदायी बनाउन र लघुवित्त व्यवसाय तथा समुदाय बीच एकआपसमा असल सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यससँग सम्बद्ध कार्यक्रमको सञ्चालन र त्यसको खर्च व्यवस्थापनका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व विषयक अध्ययन प्रतिवेदन हालसालै सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरूमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने निर्देशनको पालना नगरेको, वागमती प्रदेशमा मात्र ६७ प्रतिशत कार्यक्रम सञ्चालन भएको लगायत विविध पक्षको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८३ दशमलव ३ प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस कोषमा तोकिएबमोजिमको योगदान गरेका थिए भने यस क्षेत्रले आफ्नो मुनाफाको २ दशमलव शून्य १ प्रतिशत रकम अर्थात् १.६ अर्ब यससँग सम्बद्ध कार्यक्रमका लागि खर्च गरेका थिए । मुनाफाको आधारमा उक्त योगदान बैंकिङ क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीएसआरअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सीएसआर सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई सोहीबमोजिम भौगोलिक क्षेत्र तथा तोकिएको विषयहरूमा सन्तुलन कायम हुनेगरी न्यायोचित ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, लघुवित्त क्षेत्रमा सञ्चालन भएका यस्ता कार्यक्रमहरूमा भौगोलिक र विषयगत सन्तुलन कायम हुन नसकेको, सम्पर्क र पहुँचका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरीएको, आपूm अनुकूल र सहज कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने गरिएको, लक्षित वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी कार्यक्रम चयन नगरिएको, कार्यक्रमहरू सुगम क्षेत्र केन्द्रित हुने गरेको लगायत कमजोरी रहेको पाइन्छ । यसरी सीएसआर कोषको व्यवस्थित तवरले सदुपयोग हुन सकेको छैन भने सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन पनि भएको पाइँदैन । यसै विषयलाई दृष्टिगत गर्दै हालसालै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने भएमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकमलाई यस वर्ष सीएसआर कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै, मुलुकमा कोरोना महामारी पैmलिएपछि सीएसआर कोषमा रहेको सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशनबमोजिम लघुवित्त संस्थाहरूले सीएसआर कोषमा रहेको सम्पूर्ण रकम उक्त कोषमा जम्मा गरेका छन् । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई नियमनकारी निकायको निर्देशनको अनुपालनाभन्दा पनि बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा लिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ क्षेत्रको नियामक र सुपरिवेक्षक मात्र नभई नियन्त्रक र उत्कृष्ट व्यवस्थापक पनि हो । यही कारणले गर्दा नै अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्र थप सशक्त र पारदर्शी तवरले सञ्चालन हुँदै आएको छ । विस्तृत अध्ययन र लामो अनुसन्धानपछि ल्याइएका कार्यक्रमहरूले प्रत्यक्ष रूपमा तत्कालका लागि मौद्रिक एकाइमा फाइदा नदिलाए पनि संस्था, समुदाय र वातावरणलाई दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्छन् । यस्ता कार्यक्रमको व्यवस्थित कार्यान्वयनले मात्र कार्यक्रमको उद्देश्यलाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ । यसै तथ्यलाई मनन गर्दै सीएसआरसँग सम्बद्ध कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले भर्खरै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । आशा गरौं, उक्त मार्गदर्शनले लघुवित्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको सही व्यवस्थापन गर्नेछ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गरिदै*

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न कार्यक्रममार्फत लाखौं रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्नेगरी तयारी थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण श्रमबजार अस्तव्यस्त भई सामान्य जीवनयापन गर्न समेत मानिसलाई धौधौ परिरहेका बेला सरकारले विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाजस्ता विभिन्न कार्यक्रममार्फत अर्बौं रकम परिचालन गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइसकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरी यो कार्ययोजना साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए । आगामी वर्ष थप २ लाखलाई सय दिन बराबरको रोजगारी दिने गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि रू.१२ अर्ब खर्च गर्दै छ । तर, विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै आएको छ भने यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपण जस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ तर सामान्य काममा समेत यो कार्यक्रमको बजेट खर्चिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्पmत रोजगारी सृजना गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, स्थानीय स्तरमै रोजगारी प्रवर्द्धन गरेर युवा पलायन रोक्ने उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रममा आगामी वर्ष ७ अर्ब ९८ करोड खर्च गरिँदै छ । कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खटाउने तथा सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक/एक जना प्राविधिकलाई १ वर्षका लागि करारमा लिई खटाउने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइएको छ । यस अघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमले युवालाई गाउँमै रोक्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउन भने प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन । रोजगारी बढाउन सरकारले स्टार्टअपलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितोमा राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म रू. बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमार्पmत नीति लिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानि भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र स्टार्टअपका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमको परिभाषा र कार्यान्वयनको मोडालिटीबारेमा विगतदेखि नै अन्योल रहँदै आएको छ । चालू र अघिल्लो आवमा पनि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम राखिएका थियो । तर, कार्यान्वयनमा नै आएन । स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजीक्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालीम सञ्चालनसमेत सरकारले गर्दै छ । यसका लागि रू. १ अर्बका बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत तालीम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालीम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनी सरकारले बजेटमा वक्तव्यमा बताएको थियो । यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप २५ हजार रोजगारी सृजना हुने सरकारी दाबी छ । स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो कार्यक्रम विगतदेखि सञ्चालित भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । बजेटमार्फत गरीबी निवारण कोष खारेज गरेको सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत पनि रोजगारी सृजना गर्दै छ । खासगरी प्राविधिक र व्यावसायिक शीपसहित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले नीति लिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमार्पmत व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाइ सकेको छ । श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको शीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारीसाधन तथा मोबाइल मर्मतलगायत व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई शीप विकास तालीम प्रदान गर्न आगामी वर्ष रू. ४० करोड खर्चिंदै छ । विभिन्न नाममा रोजगारी दिन भन्दै सरकारले छरेर कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ छरिएर ल्याइएका कार्यक्रम समन्वयको अभावमा कतै कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने त्रास रहेको बताउँछन् । सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । तर, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेका अनुसार रोजगारी सृजना गर्न ल्याइएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएकाले त्यस्तो द्विविधा निम्तिने छैन । ‘हामीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएका छौं, कार्यान्वयनमा कसैले प्रश्न उठाउन नपाओस् भनेर रोजगारीका कार्यक्रमहरू समयमै सञ्चालन गरेर रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउनेछौं,’ अभियानसँग उनले भने । दोस्रो लहरले पारेको असरबारे अध्ययन शून्य रोजगारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कोरोनाबाट श्रमबजारमा परेको असरबारे यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सहसचिव दिपक काफ्लेले यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी लिने काम भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट अध्ययन नभएको स्वीकारे । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आंशिक रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पहिलो चरणको कोरोनाबाटै मुलुकमा ठूलो संख्यामा गरीबी बढेको आयोगले बताएको थियो । आयोगको त्यो अध्ययन प्रारम्भिक मात्रै थियो । पूर्णरूपमा अध्ययन भने अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न सकेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले यसै महीनाको अन्त्यतिरबाट अध्ययन थालिने बताए । ‘पहिला चरणको कोरोनाका बेला २/३ महीनालाई आधार मानेर सामान्य अध्ययन गरेका थियौं, बजेटलगायत विभिन्न अरू कामले गर्दा दोस्रो पटकको असरबारे अध्ययन गर्न भ्याएनौं, अब छिट्टै क्षेत्रगत अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने । पहिलो चरणको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे राष्ट्र बैंकले समेत अध्ययन गरेको थियो । उसको अध्ययनबाट होटेल, यातायात, उद्योग क्षेत्र बढी प्रभावित भएको देखाएको थियो । उद्योगको आकारअनुसार कर्मचारी कटौती धेरै गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगको तुलनामा ठूला उद्योगले धेरै तलब कटौती गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाटै देखिएको थियो । *यसअघि प्रस्तुत समाचारको शिर्षक भुलबस अन्यथा पर्न गएकाले सच्याइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कोष व्यवस्थापन कम्पनीको चौथो वार्षिक साधारण सभा असार २६ गते

असार १, काठमाडौं । कोष व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारण सभा असार २६ गते हुने भएको छ । कम्पनीले कृषि विकास बैंकको मुख्य कार्यालयको सभाहल रामशाहपथ, काठमाडौंमा बिहान ११.३० बजेका लागि सभा बोलाएको हो । कोरोना महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सभा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सभाले शेयरधनीहरुलाई चुक्तापूँजीको ५ प्रतिशत बोनस शेयर कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । सभाको अन्य प्रस्तावमा सञ्चालक समितिको गठन गर्ने, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७६/७७ सम्मको नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण पारित गर्नुको साथै लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने पनि रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन आय ९.०३ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको ऋण र शेयरमार्फत हुने लगानी निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिए पनि सञ्चालन आय भने ९ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थानहरूले वस्तु तथा सेवा विक्रीबाट प्राप्त गर्ने रकममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त प्रतिशतले कमी आई सञ्चालन आय रू. ४ खर्ब २८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाखमा खुम्चिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन आय ४ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्यअनुसार सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त भएको रकमलाई सञ्चालन आयमा गणना गरिन्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लामो समयसम्म गरिएको बन्दाबन्दीका कारण व्यावसायिक क्रियाकलाप न्यून हुँदा सञ्चालन आय कमी भएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यो अवधिमा तीनओटा संस्थानहरूको सञ्चालन आयमा योगदान बढेको छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिको सञ्चालन आय क्रमशः २ खर्ब ५ अर्ब, ६८ अर्ब ४४ करोड र ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन आय ६ अर्ब ५ करोड छ । अर्थ मन्त्रालयले शनिवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको हालको अवस्था (पहेँलो बुक)’ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक क्षेत्रबाहेक सबै संस्थान क्षेत्रको सञ्चालन आय घटेको देखाएको छ । सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त हुने रकम घटे पनि प्रशासनिक खर्च भने १२ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेको छ । यी क्षेत्रगत संस्थानहरूमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ६१ करोड १९ लाख रहेको प्रशासनिक खर्च त्यसको अघिल्लो वर्ष भने ३१ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ थियो । संस्थानहरूको प्रशासनिक कार्य र कर्मचारीको तलबभत्तामा हुने यस्तो खर्च सबैभन्दा बढी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा बढी हुने गरेको छ । सरकारले लाभांश भने पाँचओटा सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र पाउने गर्छ । त्यसमध्ये दूरसञ्चारको ४३ दशमलव ८२ प्रतिशत र नेपाल आयल निगमको ३६ दशमलव ५६ प्रतिशत प्राप्त गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा सरकारले १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लाभांश आर्जन गरेको छ । कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश ४ दशमलव ८८ प्रतिशत हो । यी संस्थानहरूमा हालसम्म २८ हजारर ३६४ जना जनशक्ति कार्यरत छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा यस्तो संख्या १ दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको थियो । लेखा परीक्षणलाई बाध्यकारी बनाइए पनि २५ ओटा संस्थानले नियमित रूपमा लेखापरीक्षण नै नगराएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुग्ध विकास संथान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी, नेपाल वन निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यसैगरी नेपाल रेल्वे कम्पनी, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि, धौवादी फलाम कम्पनी (हालै स्थापना भएको) र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । यसमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी २ वर्षको र विशालबजार कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि ४ वर्षको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन) र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि नै लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ । कतिपय संस्थानले २२ आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार औद्योगिक १०, व्यापारिक चार, सेवा १२, सामाजिक क्षेत्रका पाँच र वित्तीय ९ गरी ४० संस्थान अस्तित्वमा छन् । तर यीमध्ये ३८ ओटा संस्थान मात्र सञ्चालनमा छन् । यसैगरी सरकारले १८ ओटा संस्थानलाई निजीकरण गरिसकेको छ । निजीकरण गरिएकामध्ये ६ ओटा बन्द भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निजीकरण भई नाफामा रहेकाहरूमा नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट, रघुपति जुट मिल, नेपाल बैंक लि, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार, भक्तपुर इँटा टायल कम्पनी छन् । उक्त प्रतिवेदनले केही संस्थाहरू नाफामा रहे पनि केही भने सरकारका लागि वित्तीय बोझ भएको उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८