काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा रहेको वित्तीय संकट टार्न अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)मार्फत लिने भनेको करीब रू. ४७ अर्ब ऋण स्वीकृत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मुद्राकोषले इन्ह्यान्स क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ) मार्फत ४६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण शून्य ब्याजदरमै दिनेगरी स्वीकृत गरेको हो ।
उक्त ऋण सहायतामध्ये करीब १३ अर्ब रुपैयाँ (११० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको रकम पहिलो किस्ताबापत प्राप्त हुनेछ । उक्त रकम १ हप्ताभित्रै नेपालले पाउने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बाँकी रकम विभित्र किस्तामा क्रमशः प्राप्त हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । उक्त सहायताले कोभिड–१९ का कारण जनस्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न, विपत्र वर्गलाई संरक्षण गर्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न र दिगो विकास तथा गरीबी निवारणसम्बन्धी नेपालले लिएको सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्नेछ ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट प्राप्त हुने उक्त सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरी खर्च गर्न सकिनेछ । उक्त कोषसँग भएको प्रारम्भिक छलफलका आधारमा चालू आवको बजेटमा समेत उक्त स्रोत कायम गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रीतेश शाक्यले बताए ।
आईएमएफले कोरोना महामारीकै बीचमा गतवर्षको वैशाखमा नेपालसहित २५ विकासशील मुलुकलाई सहुलियत घोषणा गरेको थियो । नेपालसहित कम आयस्रोत भएका गरीब मुलुकहरूलाई तत्काल सहायता स्वरूप उपलब्ध गराउन खोलिएको कोष सीसीआरटीमार्फत सहायता उपलब्ध गराइने भनेको थियो ।
सहायताअन्तर्गत आईएमएफबाट लिएको ऋणको दायित्व पूरा गर्न मुलुकहरूले कोषको उपयोग गर्न सक्नेगरी उक्त घोषणासँगै धेरै देशले यो सुविधा लिइसकेका छन् ।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्रामा निरन्तर कमी आई सञ्चिति घट्दो छ । यसले विदेशी मुद्रा विनिमयमा संकट उत्पत्र हुँदै आएको छ । नेपालले खासगरी विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतबाट ऋण लिँदै आएको छ, सरकारले ऋण लिने तर सही रूपमा उपयोग गर्न नसकेको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ ।
पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेल सरकारले लिने यस्तो ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र जानुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार उपयोगमै नआउने भवन र डोजरे बाटोमा वा संघीयता कार्यान्वयनजस्ता शीर्षकमा खर्च गरिनु हुँदैन ।
