सरकारले स्थानीय तहसँग कोभिड नियन्त्रणमा समन्वय नगरेको मेयर शाक्यको आरोप

हत्याको आरोप लागेका नव निर्वाचित मेयर प्रहरी नियन्त्रणमा

अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर अम्बिका चलाउनेलाई हत्या आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ताका पञ्चदेवल विनायक –४ का १५ वर्षीय विनोद शाहीको मृत्यु प्रकरणका आरोपित चलाउने सहित ...

नेपाल आज जेष्ठ २०७९

धादिङमा एक युवामाथि आक्रमण, मेयरका अंगरक्षक मुछिए

धादिङमा एक युवामाथि आक्रमण भएको छ । नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित फ्याक्सेका हरि श्रेष्ठमाथि शुक्रबार दिउँसो आक्रमण भएको हो । श्रेष्ठले आफूमाथि नवनिर्वाचित मेयर भीम ढुंगानाका अंगरक्षक दिनेश थापा मगरले व्यस्त बजारमै आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन् । धारिलो हतियार प्रहारबाट घाइते भएका श्रेष्ठको धादिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । पुरानो रिसिइबि साँध्न ढुंगानाको अंगरक्षकले आफूमाथि आक्रमण गरेको श्रेष्ठले आरोप लगाए । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका दिन फ्याक्सेमा ढुंगानामाथि स्थ

Ratopati बैशाख २०७९

मतपत्र बदरले कर दुरुपयोग, अधिकार हनन

पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले निर्वाचन आयोगको बदनियतका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मत बदर भएको आरोप लगाएका छन् । हालै मात्र गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट मेयर निर्वाचित भएका आचार्यले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नामै किटेर संवैधानिक निकायको मर्यादामा नबसेकै कारण ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर हुन गएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

काठमाडौँमा बालेनको अग्रताले जन्माएका ४ प्रश्नहरू

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै परिणामहरू अनपेक्षित आएका छन् । कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मतगणना लीड गरिरहेका छन् भने कतिपय ठाउँमा दलहरूको वर्चस्व भत्किएको छ ।त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना रोचक बनिरहेको छ । लौरो चुनाव चिह्न लिएर स्वतन्त्र रूपमा मेयरमा लडेका बालेन शाहले मतगणनाको शुरूदेखि यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म अग्रता कायम गरेका छन् । अग्रता मात्र होइन, अहिलेसम्म गणना गरिएका प्रत्येक वार्डमा उनले आफ्नो अग्रता बढाइरहेका छन् । बिहान ९ बजेसम्म उनले १० हजार २ सय ४१ मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका मेयर उम्मेदवार ५ हजार ४ सय ५३ मतका साथ उनलाई निकै पछिबाट पछ्याइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंह अझै पछि छन् । ३ लाख २ सय ४२ मतदाता रहेको काठमाडौंमा त्यसको ६४ प्रतिशत मात्र मत खसेको थियो । पूरै मत गन्न केही दिन अरू थप लाग्ने भएका कारण अहिल्यै कसैले जित्छ/जित्दैन भन्न छिटो हुनेछ । तर बालेनले शुरूदेखि नै लिएको अग्रताले राजनीतिक वृत्तमा केही प्रश्नहरू जन्माइदिएको छ । परम्परागत दलकै नेता/कार्यकर्ताहरूले बालेनले मेयर जितेमा चलाउन नसक्नेदेखि, बालेन कहींबाट परिचालित भएको आरोपसमेत लगाइसकेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जित्दा देश गैरदलीय बन्दै जाने जिकिर उनीहरूको छ । बालेनले लिएको अनपेक्षित अग्रताले जन्माएका ४ प्रश्नहरू : १. अग्रता लिएपनि बालेनले जित्नै सक्दैनन् बालेनका मुख्य तर कमजोर बन्दै गइरहेका प्रतिस्पर्धी एमालेका केशव स्थापितले बालेन तेस्रो हुने दाबी गरेका छन् । उनले शुरूमा अग्रता लिएपनि अन्तिममा आफैंले जित्ने र बालेन तेस्रो हुने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । तर मतगणनाको ट्रेन्ड हेर्दा त्यस्तो देखिदैन । अहिले १ देखि ६ सम्मका वडा र ३१ र ३२ वडाको मतगणना जारी छ । सबै वडामा २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले जितेको थियो । यी वडाको मतगणनामा बालेनले स्थापितको भन्दा धेरै अन्तरमा मत ल्याइरहेका छन् । अर्थात मेयरमा एक भोट लौरो र वडामा सूर्यमा मत गइरहेको छ । काठमाडौँको भित्री बस्तीको मतगणना शुरू हुँदा बालेनले लिएको अग्रता घट्ने सम्भावना त देखिन्छ । तर एमाले र कांग्रेसकै मतदाताहरूले मेयरमा बालेनलाई चुनेको ट्रेन्ड देखिएकाले भित्री बस्तीको पनि कुनै भर छैन । २. जिते पनि काम गर्न सक्दैनन् !कथंकदाचित बालेनले मेयर जितेपनि उनले काम गर्न नसक्ने अर्को प्रश्न गर्ने गरिएको छ । उनी चर्चित नेपाली र्यापरका साथै म्युजिक कम्पोजर, गीत लेखक, निर्देशक र स्ट्रकचरल इन्जिनियरसमेत हुन् । उनले काम गर्न नसक्ने तर्कमा दुईवटा आधार दिने गरिएको छ । पहिलो त उनी गैरराजनीतिक व्यक्ति हुन्, मेयर हुन राजनीतिक पृष्ठभूमि र अनुभव चाहिन्छ । दोस्रो उनले मेयर जितेपनि नगरसभामा उनको पक्षमा एकजना पनि हुनेछैन । सबै वडा अध्यक्षहरू कांग्रेस या एमालेका हुनेछन् त्यसैले सहयोग पाउन गाह्रो छ । पहिलो आधारमा कुनै दम छैन । किनभने यसअघि काठमाडौंकै मेयर बनेर चर्चा कमाएका केशव स्थापित राजनीतिक व्यक्तित्व त थिए, तर अनुभवहीन थिए । तर उनले गरेका केही कामहरू अहिले पनि चर्चाको विषय बनिरहन्छन । दोस्रो आधारमा केही सत्यता भने छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच सहकार्य हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । केन्द्र र प्रदेशमा दलको सरकार बन्ने तर स्थानीय तहमा स्वतन्त्रको नेतृत्व हुँदा सहकार्यमा असर पर्न सक्छ । अर्को नगरसभामा उनका तर्फबाट कोही प्रतिनिधित्व हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने कुराले भने निकै कम अर्थ राख्छ, किनभने मेयरको पद कार्यकारी पद हो । संघ र प्रदेशमा जस्तो बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने प्रावधान स्थानीय तहमा छैन ।३. के उनलाई राजावादी र हिन्दूवादीको समर्थन छ ? दशकौं पत्रकारितामा बिताएर दाह्री जुँगा फुलाएका पत्रकार किशोर नेपालले एक अन्तर्वार्तामा लगाएको आरोप हो यो । तर बालेन यसअघि नै सार्वजनिक छबी बनाएका व्यक्तित्व थिए । उनको राजावादी र हिन्दूवादी रुझान यसअघि बाहिर आएको थिएन । यदि पत्रकार नेपालले लगाएको आरोपमा सत्यता हुन्थ्यो भने उनी यसअघि राजावादी अभियानमा सहभागी भएको देखिनुपर्थ्यो । देखिने गरेर बालेन हिन्दू सभा सम्मेलनमा उपस्थित पनि भएका छैनन् । उनले अहिलेसम्म आफ्नो स्वतन्त्र छबी कायम गर्न सफल देखिन्छन् । तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन । तत्काललाई उनी कुनै दक्षिणपन्थी खेमाका प्रतिनिधि भएको देखिएको छैन तर मेयरको कार्यकारी पदमा आसिन भए भने उनलाई प्रभावित तुल्याउन सबै शक्तिकेन्द्रहरू लाग्नेछन् । त्यसपछि पुनः यो विषयमा बहस आवश्यक होला । ४. बालेनले मेयर लड्न करोडौं पैसा कहाँबाट ल्याए ?बालेनलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा करीब ३० लाख लाइक भएको पेज रुटिन अफ नेपाल बन्दले सघाएको छ । उक्त पेजको एक एडमिनका अनुसार बालेनले मेयर लड्न पैसा खर्च गरेका छैनन् । 'परिवर्तन चाहनेहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा बालेनका पक्षमा आफैं खर्च गरिरहेका छन्,' उनले बिजपाटीसँग भने, 'अहिलेसम्म डेढ दुई लाख खर्च भएको होला प्रचारका लागि । त्यो आफैं जुटेको हो । बाँकी बालेनले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्ने खर्च आफैं गरेका छन् ।'जम्मा डेढ दुई लाख खर्चमा काठमाडौंको मेयर लड्ने कुरा पत्यारिलो लाग्दैन । तर करोडौं लाग्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । उनले कति खर्च गरे भन्ने कुरा आयोगमा विवरण दिनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । तर मतदाता प्रभावित पार्न उनले खर्च गरेको कहीं कतै सुनिएको र देखिएको भने छैन ।

Bizpati बैशाख २०७९

काठमाडौँमा को बन्ला मेयर?

काठमाडौँ- स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारहरु अन्य महानगरपालिकाको तुलनामा बढी चर्चित छन्। सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट उठेका उम्मेदवारबाहेक स्वतन्त्र र अन्य पार्टीबाट उठेका उम्मेदवारले समेत मुलुककै ध्यान खिचेका छन्। सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिंह लामो समयपछि राजनीतिमा फर्किएकी हुन्। नेपाली कांग्रेसको पारिवारिक पृष्ठभूमि भएको कारण मेयर बनाउन लागिएको आरोप […]

Desh Sanchar चैत्र २०७८

धरानका सुकुम्बासीद्वारा ‘एक हातमा लालपूर्जा अर्को हातले भोट’ हाल्ने घोषणा

चैत २१, धरान । राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासीहरुको भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरेको आक्रोस पोख्दै आउँदो निर्वाचनमा ‘एक हातमा लालपूर्जा एक हातले भोट’ माग गरेका छन् । हरेक राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरे पनि चुनाव जितिसकेपछि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अबको निर्वाचनमा एक हातमा लालपूर्जा अर्को हातले भोट हाल्ने घोषणा गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा नदिए भोट नहाल्ने भन्दै देशभरका स्थानीय तहहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् । यसै क्रममा धरानमा पनि आइतवार ‘नो लालपूर्जा नो भोट’ अभियान अन्तर्गत र्‍याली प्रदर्शन गर्दै मेयर तिलक राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । धरान १ छाताचौकबाट लालपूर्जा दिएपछि मात्रै भोट हाल्ने भन्दै नारा जुलुस सहितको र्‍याली प्रदर्शन गरेका थिए । सुकुम्बासीलाई जहिल्यै आश्वासन दिएर बलीको बोका बनाइने राजनीतिक चरित्रको अन्त्य गर्दै वैसाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचन अघि नै लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सुकुम्बासीले बुझाएको घोषणापत्रमा सुकुम्बासीलाई स्थानीय बसोबासको व्यवस्था, सुकुम्बासी क्षेत्र विकास कोषको स्थापना गरी बाटो, पानी, बिजुली बत्ती लगायत मुद्दाहरुलाई समेटिनु पर्ने बताएका छन् । १० बुदे घोषणापत्र बुझाउँदै नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार कार्कीले सुकुम्बासीलाई राजनीतिक दलले चुनाव जित्ने माध्यम बनाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलका लागि सुकुम्बासी सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा जस्तै भएको छ, घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ, चुनाव जितेर गएपछि त्यो मुद्दा नै ओझेलमा पर्छ ।’ उनीहरुले आयोगको झन्झिटिलो प्रक्रियाबाट नभई फाष्ट ट्रयाकबाट लालपूर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘झन्झटिलो प्रक्रिया भएको आयोगबाट भन्दा पनि सिधा स्थानीय तहको सिफारिशमा जिल्ला नापी कार्यालयबाट जग्गा नाप्ने र जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट श्रेस्ता कायम गरि लालपूर्जा वितरणको कार्य गर्नुपर्छ, यसो भएमा मात्र सुकुम्बासीले सहज रुपमा लालपूर्जा पाउँछन् । स्थानीय तह लक्षित ‘नो लालपूर्जा, नोट भोट’ अयिभान हालसम्म देशका १५ जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा गरिसकेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले आयोग र नगरपालिकाबीच सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सम्झौता भइसकेकाले चाडै समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाएका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

वीरगञ्जमा विकासको बाटो बनिसकेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ? वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्‍याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ? जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ । त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ? जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु । विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ? विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ? शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं । गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ? गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ? कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्‍यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ? सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्‍याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ । तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ? जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् । स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ? गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन । सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् । वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ? वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ? वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ । यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ? यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ । राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ? महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन । अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अमाह सिमसारको आय खस्कदै, स्थानीय सरकारको भूमिका शून्य

चैत २, धरान । पर्यटन प्रवर्द्धनका योजनाहरु व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा पर्यटकीय क्षेत्रहरुको आय आर्जन खस्किदै गएको छ । प्रदेश नम्बर एक सरकारले आयको प्रमुख स्रोतको रुपमा पर्यटनलाई नै वेवास्था गरेको छ, पर्यटन प्रवर्द्धनका योजनाहरु कागजमै सीमित रहेको छ । यसको उदाहरण सुनसरीको अमाह सिमसार बनेको छ । बराहक्षेत्र नगरपालिका ४ र ५ मा रहेको सिमसारको प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकारबाट खासै भूमिका खेल्न नसक्दा आयआर्जन खस्किदै गएको स्थानीयको गुनासो छ । गाउँकै आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको सिमसारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकारले खासै भूमिका खेल्न नसकेको सिमसार संरक्षण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भोजराज घले बताउँछन् । उनले भने, ‘माथिल्लो निकायहरुबाट केही बजेटहरु माग गरे अनुसारको आइरहेको त छ तर स्थानीय सरकार बनिसके पछि जति उहाँहरुको उत्तरदायित्व थियो त्यती हामीले पाउन सकेनौं ।’ सरकारले १ स्थानीय तह १ सिमसार क्षेत्र भन्ने अवधारण ल्याए पनि उपलब्धीमुलक काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । सिमसारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको लागि २० लाख बरारको डि.पि.आर समेत तयार पारेको उनले बताए । उनले भने, ‘सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न हामीले एउटा डि.पि.आर समेत तयार पारेका छौं, जसलाई पूरा गर्न पर्याप्त बजेट हामीसँग छैन ।’ सिमसारको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट पर्याप्त नभएकाले सरोकारवालाहरुको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए । विद्यार्थीहरुले जैविक विविधता अध्ययन गर्न सक्ने गरि योजना तयार पारेको घलेले बताए । उनका अनुसार सिमसार क्षेत्रमा ‘ओपन जू’ को अवधारण समेत रहेको छ । स्थानीय स्तरमा पाइने रैथानेदेखि अन्य स्थानमा पाइने माछाहरु ल्याएर एक्वारेममा राख्ने योजना रहेको उनले सुनाए । समितिले तयार पारेको डि.पि.आरमा जैविक विविधता संग्रहालय, बोटानिकल गार्डेन लगायतका योजनाहरु रहेको अध्यक्ष घलले बताए । समुदायले संरक्षण गरेको घना जंगल र मानव वस्तीको बीचमा अवस्थित अमाह पोखरी डेढ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने सिमसार क्षेत्र ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सिमसार क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा आन्तरिक पर्यटकहरूको गन्तव्य बनिरहेको छ । विशेषगरी विदाको समयमा मानिसहरु अमाह सिमसारमा वनभोज खान, रमाइलो गर्न आउने गरेका छन् । पोखरीको बीचमा आइल्याण्ड (टापु) बनाइएको छ, जहाँ अमाह जलदेवीको मन्दिर छ । घुम्न आउने पर्यटकहरूले त्यहाँ पूजा पनि गर्छन् । जलदेवीलाई कागजको घोडाफूल र पानको पातमा फूलपाती बेरेर चढाउने चलन छ । मन्दिरमा पूजाआजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने, दुःख तथा रोगव्याधीले नसताउने जनविश्वास छ । अध्यक्ष घलेले भने, ‘सिमसार र पोखरीको कारण यो ठाउँको पहिचान बनेको छ, यहाँबारे बारे सुनेर धेरै ठाउँबाट पर्यटकहरू आउँछन्, रमाउँछन्, खान्छन्, गाउँको आर्थिक गतिविधि पनि बढाएको छ ।’ यता बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर निलम बस्नेतले कोरोना कहरका कारण लगानी गर्न नसक्दा केही समस्या देखिएको बताउँछन् । उनले भने, नगरको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेका योजनाहरु पर्यटन प्रवर्द्धनमै रहेको छ, तर कोरोनाको समयमा बजेट उपयोग गर्न नसक्दा सोचे जस्तो गर्न नसकिएको हो ।’ नगरले वार्षिक रुपमा विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि बजेट विनियोज गर्दै आएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विवादै विवादमा स्थानीय तह

मेयर साहले एकलौटी रूपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको र आपूmलाई कुनै वास्ता नगरेको उपमेयरको आरोप छ । नगरसभा सम्पन्न भएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि उपमेयरकै अवरोधको कारण नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेको छैन ।

Nagarik फाल्गुन २०७४

सरकारले स्थानीय तहसँग कोभिड नियन्त्रणमा समन्वय नगरेको मेयर शाक्यको आरोप

सम्बन्धित सामग्री