देउवा सरकारद्वारा भूमि आयाेग गठन, केशव निराैला अध्यक्ष

नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने देउवा र ओलीको आश्वासन, तर एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोप

काठमाण्डाै - प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने आश्वासन दिएका छन् । हिजो डडेल्धुराको गन्यापधुरामा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले अतिक्रमित नेपालको भूमि कुटनीतिक पहल र आपसी सम्बन्धका आधारमा फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको बताउनुभयो । आफू पनि सुदूरपश्चिमवासी भएकाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र अन्य भूमिसम्बन्धी विवाद कुटनीतिक पहलका आधारमा समाधान गर्ने बताउनुभयो । हिजै दार्चुला...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

कञ्चनपुर पुगेर ओलीले भने : भारतमा देउवा म्याउम्याउ, प्रचण्ड खुसुखुसु !

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनका नेता तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत गएर म्याउम्याउ गरेको बताएका छन् । साथै अर्का नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत गएर खुसुखुसु गरेको ओलीको भनाइ छ । बुधवार कञ्चनपुरमा पार्टीको कार्य क्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएपनि भारतसँग प्रस्ट भन्न नसकेको बताए । उनले गठबन्धनले लिम्पियाधुरा लिपुलेक आफ्नो भूमि भन्न नसकेर ‘समस्या’ भनेर भन्ने ग

Ratopati श्रावण २०७९

देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्राे हाे भन्न सकेनन् : ओली

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

लिपुलेकलगायतका नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार प्रतिवद्द छ: देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै भूमि सम्बन्धि विषयमा कुनै समस्या भए कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने मान्यतामा सरकार रहेको पनि स्पष्ट पारे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सो भूमिबारे प्रष्ट धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए । त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले दिएका हुन्। उनले सरकारले छिमेकसँगको सम्बन्ध अझै उचो बनाउँदै लैजाने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको पनि बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘नेपाल सरकार नेपाली भूमिका रक्षा गर्न प्रतिवद्ध छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार प्रष्ट छ । भूमि सम्बन्धि विषय विशेष संवेदनशील विषय भएकाले वार्ता र कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ मान्यतामा रहि आएको छ । यसमा हाम्रो कूटनीतिक प्रयास जारी छ । यस सम्बन्धि विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नेपाल भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ । सहयोगका क्षेत्रहरु व्यापक छ । ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा दूई मुलुकबीच सम्झौता भएको छ । नेपालको भूवनावटका कारण ऊर्जाको बजार भारत सहज हुने देखिन्छ ।’

Bizpati बैशाख २०७९

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट छ : प्रधानमन्त्री देउवा

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

भूमि आयोग खारेजी मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा सरकारको निर्णय पेस गर्न आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको फाइल पेस गर्न आदेश दिएको छ।शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेज गरेको तत्कालीन भूमि आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीसहितले दायर सर्वोच्चले सोमबार उक्त आदेश गरेको हो। रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।सर्वोच्चले यस सम्बन्धी रिटलाई एकै ठाउँमा राखि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले अहिले अन्तरिम आदेश जारी

थाहा खबर भाद्र २०७८

नयाँ भूमि आयोग गठन

काठमाडौं (अस) । सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि भन्दै नयाँ आयोग गठन गरेको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक संघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ भने उपाध्यक्षमा महेन्द्र खड्कालाई समेत सरकारले नियुक्त गरेको छ । निरौला र खड्काले बुधवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शपथ लिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नवनियुक्त अध्यक्ष निरौलालाई शपथ गराउनुभएको थियो । शपथपछि कुरा गर्दै अध्यक्ष निरौलाले सुकुमबासीका समस्या हटाउने बताए । उनले सुकुमबासी समस्याका नाममा धेरै समयसम्म देशमा जटिलताहरू थपिँदै गएकाले आप्mनो नेतृत्वको टीमले ती समस्या हटाउने प्रयत्न गर्ने बताए । ‘भूमि आयोग गठन भएको छ, दलित भूमिहीन, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरूका लागि गठित यो आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नेपाल सरकारले मलाई नियुक्ति गरेको छ, सुकुमबासी समस्याका नाममा धेरै समयसम्म यो देशमा जटिलताहरू थपिँदै गएका छन्, यसलाई हटाउने प्रयत्नमा हामी प्रतिबद्धताका साथ लाग्नेछौं,’ उनले भने । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २०७७ साल वैशाखमा एमाले नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । देउवा सरकारले कार्यकालको शुरुआतमै उक्त आयोग विघटन गरेको थियो । आयोगले ७७ ओटै जिल्लामा समिति गठन गरेर काम गरिरहेका बेला देउवा सरकारले भंग गरेपछि वर्तमान सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आयोग भंग गरेर सरकारले भूमिहीनमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएको थियो । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

केशव निरौलाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन, उपाध्यक्षमा खड्का

सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भूमि आयोग गठन गरेको छ । पूर्ववर्ती एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गरेको सरकारले मंगलबार नयाँ आयोग गठन गरेको हो ।काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि १९ साउनमा उक्त आयोग खारेज गरेको थियो । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग, ०७८’ गठन गरेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।आयोगको अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेस सम्वद्ध नेपाल शिक्षक स

Ratopati श्रावण २०७८

भदौ १ गतेसम्म ‘ब्युँतियो’ भूमि आयोग

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई भदौ १ गते बोलाएको छ ।

Ratopati आषाढ २०७८

विघटित भूमि आयोग कैलाली अध्यक्षको प्रश्न : एकै जनाले १ लाख ८२ हजार तिरेका छन्, अब जनप्रतिनिधि बाँच्न सक्छन् ?

Lokaantar आषाढ २०७८

देउवा सरकारद्वारा भूमि आयाेग गठन, केशव निराैला अध्यक्ष

सम्बन्धित सामग्री