Lokaantar

आषाढ २०७८

विघटित भूमि आयोग कैलाली अध्यक्षको प्रश्न : एकै जनाले १ लाख ८२ हजार तिरेका छन्, अब जनप्रतिनिधि बाँच्न सक्छन् ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि कैलाली जिल्लामा अन्योलता सिर्जना भएको छ । भूमिहीन सुकुमबासी, दलित, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरणको लागि आवश्यक तयारी गरिएको बेला आयोग नै विघटन गरिएपछि अन्योलता सिर्जना भएको हो । विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कैलाली अध्यक्ष अध्यक्ष दिपक देवकोटाले बिहीबार आफ्नो ६ महिने कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरणको लागि तयारी तीब्र पारेको बेला आयोग नै गठन भएपछि भूमिहीनहरू...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भरतपुरका सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने कामबारे मेयर रेनु दाहालको चासो

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भूमिहीनलाई जग्गा दिने काम वर्तमान अवस्थाबारे चासो दिएकी छिन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनले महानगरपालिकाभित्र रहेका २९ वटा वडामा गरिरहेको कार्य सम्पादनबारे मेयर दाहालले आयोगका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग चासो राखेकी हुन् ।आयोगले अहिले गरिरहेको कामबारे आयोगका अध्यक्ष बद्री तिमल्सिनाले उपस्थित जनप्रतिनिधिहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । तिमल्सिनाले केही स्थानमा काम गर्न असहज भएकाले केही यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउन स्थानीय निकायसँग पहल थालिएको जानकारी दिए

Ratopati जेष्ठ २०७९

इच्छाकामना गाउँपालिकामा भूमिहीनलाई निस्सा वितरण

मुग्लिन । चितवनको एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामनाले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निस्सा वितरण शुरू गरेको छ । वर्षौँदेखि स्थानीयवासीले प्रयोग गरिआएको जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत गाउँपालिकाले निस्सा वितरण शुरू गरेको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति चितवनका विज्ञ सदस्य निरप्रसाद लामिछाने, राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका सदस्य लक्ष्मीकान्त दवाडी र गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले सोमवार एक कार्यक्रमका बीच संयुक्त रूपमा निस्सा वितरण शुरु गरेका हुन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगका विज्ञ सदस्य लामिछानेले लालपूर्जा पाउनेमा ढुक्क हुन सबैमा आग्रह गरे । उनले भने, ‘लालपूर्जा पाउनेमा तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, विश्वस्त रहनुहोस् नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी जग्गा नाप नक्सा कार्यका लागि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने छौँ ।’ सो कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन सोमबार २० जनालाई निस्सा वितरण गरिएको छ । निस्सा पाएपछि स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । निस्सा पाएपछि चाँडै लालपूर्जा पाउने आशा व्यक्त गर्दै उपस्थित भूमि आयोगका सदस्य र जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिए । गाउँपालिका कार्यालय सेवा केन्द्र प्रमुख हरि देवकोटाका अनुसार इच्छाकामनामा जग्गाका लागि तीन हजार ३८९ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीले निवेदन दिएका छन् । वडा नं ७ मा सबैभन्दा बढी एक हजार ५१० भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी रहेका छन् । वडा नं ७ बाट प्राप्त निवेदन आयोगको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कार्य सम्पन्न भएसँगै निस्सा वितरण शुरू गरिएको प्रमुख देवकोटाको भनाइ छ । अन्य वडाको पनि भूमि आयोगको अनलाइन प्रणालीमा निवेदन प्रविष्ट गर्ने कार्य भइरहेकाले चाँडै निस्सा वितरण गरिने उनले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भूमि आयोग गुल्मीद्वारा रणनीति सार्वजनिक

गुल्मी-राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले आगामी रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष राम मल्ल ठकुरीले आगामी रणनीति सार्वजानिक गरेका हुन् ।राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले अब लगत्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र सबै सरोकारवालाको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने रणनीति बनाएको छ । स्थानीय […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

भूमि आयोगसँग रत्ननगरको सम्झौता

चितवन (अस) । चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाभित्रका सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको छ । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, सदस्यसचिव अमिरप्रसाद न्यौपाने र रत्ननगर नगरप्रमुख नारायण वनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसअघिको देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोगले सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरणका लागि ७७ वटै जिल्लामा काम सुरु गरिसकेको थियो । विवरण संकलन गरेर जग्गा नाप्ने काम चलिरहदा वर्तमान सरकारले ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग विघटन गरेको थियो । वर्तमान निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोगले अघिल्लो आयोगले गरेका कामलाई सदर गर्दै लालपुर्जा वितरणका लागि पालिकासँग सम्झौता गरेको हो । ज्ञवाली नेतृत्वले बनाएको लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी कार्यविधिलाई केही संशोधन गरी अहिलेसम्म भएका कामलाई आधार मानेर लालपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढाउने गरी सम्झौता भएको नगरप्रमुख वनले जानकारी दिए । स्थानीय जनप्रतिनिधि पाँच वर्षे कार्यकालको अन्त्यमा आइपुगे पनि अहिले बनेको आयोगले सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने विश्वास उनको छ । यसअघिको आयोगले संकलन गरेको विवरणअनुसार रत्ननगर नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित गरी २ हजार ३९८ घरधुरीले फारम भरेका थिए । गत पुस २४ गते भरतपुर महानगरसहित माडी र कालिका नगरपालिकाले आयोगसँग यसअघि सम्झौता गरिसकेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८