जोगवनीको मीरगञ्ज पुल भासिँदाको समस्या : ११६ किलोमीटर घुम्नुपर्दा २० हजार भाडा बढी

विराटनगर । विराटनगरको आईसीपीबाट चार किलोमीटर दक्षिण पश्चिम भारतीय क्षेत्रमा रहेको मीरगञ्ज पुल भासिएपछि भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट सामान लिएर आउने ट्रक तथा लरीहरू अहिले ११६ किलोमीटर पश्चिम उत्तरमा रहेको सुनसरीको भन्टाबारी नाकाबाट आउँदा २० हजार नेपाली रुपैयाँ बढी भाडा तिर्नुपरेको छ । नेपालको दोस्रो ठूलो नाकाका रूपमा रहेको विराटनगर जोगवानी नाकामा ७ वर्षदेखि मीरगञ्जको पुल नै निकासी पैठारीका लागि बाधक बन्दै आएको छ । तर, नेपाल सरकारले त्यहाँ फलामे पुलको साटो नयाँ पुल निर्माण गर्न लगाएर सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । उद्योगीहरूले सरकारको फितलो कूटनीतिका कारण सानो समस्या पनि समाधान हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अविनाश बोहोराले बेली ब्रिज भासिएमा तत्कालै त्यसलाई खोलेर अन्य स्थानमा सारेर वा त्यहीँ पनि एकै दिनमा बनाउन सकिन्छ । तर, नेपालको कूटनीतिक पहल नै कमजोर भएका कारण प्रत्येक वर्ष विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले ४ महीनासम्म ढुवानीको थप भाडा र डिटेन्सन चार्ज तिरिरहनुपरेको छ । उद्योग संगठन मोरङका कोषाध्यक्ष विपीन कावराले अन्तरराष्ट्रिय सिमाना आउने बाटोको पुल निर्माण गर्नसमेत नेपालको कूटनीतिक पहल पुग्न नसक्नु दुःखद भएको बताए । उनले एउटा सामान्य फलामे पुल (बेलीब्रिज) बनाउन १ दिन पर्याप्त हुने बताए । बेस बनिसकेको पुलमा पेच कसेर पुल बनाउने हो, जुन विश्वको सबैभन्दा सजिलो प्रविधि हो । तर, सरकारले यति जाबो काममा पनि चासो नदिँदा विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले त्यही पुलका कारण दुःख र घाटा बेहोर्दै आएको कावराले बताए । कलकत्ताबाट जोगवानी नाका हुँदै सामान मगाउँदा बढी मूल्य पर्ने भएकाले अहिले उद्योगीहरूले काँकडभिट्टालगायत अन्य नाकाबाट माल मगाउन थालेको कावराले जानकारी दिए । उनले भने, ‘धेरै घुमेर आउनुपर्छ । एक त भाडा १२ हजार भारू थप लिन्छ उता कन्टेनरको डिटेन्सन चार्ज प्रतिदिन १५० डलर तिर्नुपर्छ ।’ त्यही भएर यहाँका उद्योगी व्यवसायी विराटनगर नाकाको विकल्पमा जान बाध्य भएका छन् । कावरा र बोहोराले मीरगञ्जबाट ४ किलोमीटर जोगवनी भन्सार आइपुग्ने मालवाहक सवारी झन्डै २०० किलोमीटर घुमेर विराटनगर भन्सार कार्यालय आइपुग्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थ र फिनिस्ड गुड्समा प्रतिकिलो ७५ देखि ८० पैसासम्म बढी भाडा तिर्नुपरेको बताए । उनीहरूका अनुसार यो बढी भाडा फिनिस गुड्समा जोड्दा त्यसले कडा प्रतिस्पर्धामा रहेको बजारमा समस्या आउने अथवा माल नबिक्ने हुनाले उद्योगीहरू लागत बढे पनि चुपचाप पुरानै मूल्यमा माल विक्री गर्न बाध्य छन् । विराट व्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापाले नेपाल सरकारले ४ किलोमीटर मात्रैको टाढाको पुलका लागि पहल नगर्दा अहिले उद्योगी व्यवसायी र व्यापारीहरूको माल विराटनगर आईसीपीसम्म आइपुग्न ११६ किलोमीटर घुमेर सुनसरीको भण्टाबारी नाका हुँदै आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए । भारततिर निर्जन बस्ती हुँदै जानुपर्ने र नेपाल भित्रिएपछि पनि कतिपय स्थानमा सुरक्षा थ्रेटका बीच मालसामान ढुवानी गर्नु परिरहेको उनले बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

मिरगञ्ज पुल संचालनका लागि भारतीय गृहमन्त्रीलाई आग्रह

मोरङ ब्यापार संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीको नेतृत्वमा गएको टोलीले भारतीय केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित साहलाई भेट गरि मीरगञ्ज पुल संचालन लगायतका समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ ।विहारको विभिन्न जिल्लामा आयोजना भएको जन भावना सभालाई सम्बोधन गर्न आएका साहलाई किसनगंजको माँ गुजरी मेडिकल कलेजमा भेट गर्दै अनुपम राठी सहित कार्यकारिणी सदस्यद्वय गोपाल अग्रवाल र विनित […]

मीरगञ्ज पुल नबन्दा करोडौं नोक्सानी

विराटनगर  । नेपाल–भारत सीमा बजार जोगबनी नजिक रहेको मीरगञ्ज पुल नबन्दा पछिल्लो तीन महीनामा विराटनगर भन्सारको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । पुल बन्द भएपछि जोगबनी नाकाबाट आयात घटेकाले राजस्व संकलनमा समेत कमी आएको हो । मीरगञ्ज पुल बन्द भएपछि कोलकाता बन्दरगाह र अन्य क्षेत्रबाट सामान आयातमा ठूलो ह्रास आएकाले राजस्व संकलनमा त्यसको असर परेको हो । विराटनगर भन्सार स्रोतका अनुसार गत पुस २२ गतेदेखि भारतले पुल बन्द गरेको हो । अत्यन्त जीर्ण भएकाले मालवाहक ठूला गाडी सो पुल भएर आवतजावत गर्न नमिल्ने भएको छ । त्यसको नजिक नयाँ पक्की पुल बनिसकेको भए पनि सञ्चालनमा आएको छैन । औद्योगिक कच्चापदार्थ र अन्य सामान लिएर आउने गाडीहरू सुनसरीको भान्टाबारीको नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । सो नाका भएर विराटनगर आउन झन्डै १२५ किलोमिटर पर्छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार भान्टाबारी नाका भएर सामान आयात गर्नुपर्दा व्यवसायीले दैनिक १ करोड थप आर्थिक भार वहन गर्नुपरेको छ । पुल चालू नभएपछि धेरै व्यापारीले भन्सार नाका परिवर्तन गरेका छन् । उद्योगलाई भने नाका फेर्न समस्या हुने भएकाले अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोरेर पनि भान्टाबारी नाका भएर कच्चापदार्थ आयात गर्नुपरेको छ । विराटनगर भन्सारका प्रवक्ता रामचन्द्र ढुंगानाका अनुसार पुसयता विराटनगरको राजस्व संकलन निर्धारित लक्ष्यभन्दा करीब २७ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य तथा पारवाहन सन्धि अनुसार पारवाहनमा प्रयोग हुने सडक तथा नाकाको विकल्प दिएर मात्र नाका बन्द गर्नुपर्नेमा भारतले जोगबनी नाकाको उपयुक्त विकल्प नदिई पुल बन्द गरेको हो । विहारको अररिया जिल्लाबाट नेपाल जोड्ने मीरगञ्ज पुल बन्द हुँदा भारतको पनि मासिक १७ करोड राजस्व गुम्दै आएको भारतीय ल्यान्ड कस्टम अधिकारीहरूको भनाइ छ । पुरानो मीरगञ्ज पुल नजिकै चार लेनमा बन्दै गरेको नयाँ पुलको निर्माण ६ महीनादेखि बन्द छ । मीरगञ्जको नयाँ पुल निर्माण कम्पनी जेकेएम इन्फ्रा प्रोजेक्टका कर्मचारी मोहन झाका अनुसार पुलको केही भाग रेल मार्गको क्षेत्रभित्र पर्छ । रेलवे विभागबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त नभएकाले काम रोकिएको उनको भनाइ छ । सो पत्र प्राप्त नभएसम्म पक्की पुल निर्माण अघि नबढ्ने बताइएको छ । यसैबीच, अररियाका डीएम प्रशान्तकुमार सीएचले गत शनिवार मीरगञ्जको नयाँ निर्माणाधीन पक्की पुलको स्थलगत अनुगमन गरी जानकारी लिएका छन् । पुरानो पुलको मर्मत मन्द गतिमा भइरहेकोमा सो कामलाई पनि गति दिन उनले निर्देशन दिएका छन् ।

विराटनगरबाट सगरमाथा बेस क्याम्पसम्म सडक आवश्यक

पूर्वी नेपालको आर्थिक गतिविधिका अलावा राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको ऐतिहासिक औद्योगिक नगरी विराटनगरले नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान पुर्‍याउनुका साथै मुलुककै औद्योगिक, व्यावसायिक हबको रूपमा पहिचान बनाएको छ ।  यस क्षेत्रको व्यापार, व्यवसायलाई राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन र अझ प्रभावशाली पार्ने उद्देश्यले मोरङ व्यापार संघले समय समयमा मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी आदि आयोजना गर्दै आएको छ । संघले विगतमा आयोजना गरेका एक्स्पोहरूले उदाहरणीय सफलता हासिल गरेको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।  यसै क्रममा यस वर्ष पनि संघले चैत १८ देखि २६ गतेसम्म अन्तरराष्ट्रिय स्तरको ‘ट्रेड एक्स्पो २०२२’ आयोजना गरेको छ । ९ दिन चल्ने यो एक्स्पोले विगतमा झैं उद्यमी, व्यवसायी र उपभोक्ताबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गराउने तथा नेपालका घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगका अतिरिक्त सबै प्रदेशको महत्त्व झल्किने कला–संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजन्य, लगायत औद्योगिक उत्पादन एवं भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान आदि मुलुकका समेत उत्पादन समेट्ने जमर्को गरेको छ । साथै, यो एक्स्पोले दर्शकका लागि प्रशस्त मनोरञ्जनात्मक सामग्री समेत लिएर आएकाले यसबाट भरपूर लाभ लिन सबैमा आग्रह गर्दछु । यो मौकामा म हाम्रा केही धारणा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । देशको अहिलेको अवस्था अत्यन्त जर्जर छ । कोभिड महामारीको मारबाट उम्कन नपाउँदै उद्योगी, व्यवसायी  मीरगञ्ज पुल, चर्को बैंक ब्याज, पूँजीको अभाव, विद्युत् अभाव लगायत कैयौं समस्याले ओझेल परेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजूलाई भारत भ्रमणको टोलीमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै मीरगञ्ज पुलको समस्या यथाशीघ्र समाधान गराउन पहलका लागि अनुरोध गरिसकिएको पनि जानकारी गराउँदछु ।  हाम्रो मुलुकमा पर्यटकीय दृष्टिले प्रचूर सम्भावना छ । अहिले हामी विराटनगर जस्तो नेपालको पौराणिक, ऐतिहासिक तथा औद्योगिक नगरमा छौं । यो प्रदेश नं १ को राजधानी पनि हो । १४ जिल्ला र १३७ स्थानीय तह रहेको यो प्रदेश ५८ मीटरको उचाइमा रहेका केचनकवलदेखि ८ हजार ८४८ मिटरको सगरमाथासम्म फैलिएको छ । यस प्रदेशमा तराई, चुरे, महाभारत र पाँच उच्च हिमशिखर छन् । समुद्रसँगको पहुँचको दृष्टिले सबभन्दा नजिक रहनु, उत्तरमा चीन, पूर्व तथा दक्षिणमा भारतका तीन राज्यसँग जोडिएको अवस्था, जनसंख्या, क्षेत्रफल र कूल गार्हस्थ उत्पादनको दृष्टिले सन्तुलित, मानव विकास सूचकमा अगाडि, आयको दृष्टिले औसतभन्दा माथि रहनु, कृषि अनुकूल धरातल, रेल र सडक मार्ग समेतका भौतिक संरचनाको उपलब्धता, औद्योगिक क्षेत्र, ड्राईपोर्ट तथा भन्सार व्यवस्थापन र अन्य औद्योगिक पूर्वाधार तथा बजार, जल, सौर्य, बायो र वायु समेतका ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने अत्यधिक सम्भावना रहनु यस प्रदेशका सबल पक्ष हुन्, जसले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको सम्भावना बढाएका छन् ।  उदाहरणकै रूपमा भन्नुपर्दा, हामीले सगरमाथाको फेदीसम्म प्रादेशिक राजधानीबाट सडक निर्माण गर्न सके यस प्रदेशको कायापटल हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, चतरालाई भारतको बनारस जस्तो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । भेडेटारको सौन्दर्यीकरणमा काम गर्न सके ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि हामीले जग्गा लिजमा खोजिसकेका छौं । अब प्रदर्शनी स्थलमा भौतिक संरचना बनाउन बजेटका लागि पहल गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।  (रिजालले एक्स्पो उद्घाटन सत्रमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)

सरकारको आँखामा नपरेको मीरगञ्ज पुल

अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा लागत घटाउन अनेक उपायको खोजी भइरहेको छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि त यो ठूलो चासोको विषय हो । तर, एउटा पुलका कारण सामान आयातनिर्यातमा भाडादर निकै बढी हुँदा र सुरक्षाको समेत समस्या हुँदा पनि सरकारको ध्यान नजानु विडम्बनाको विषय हो । विगत केही वर्षदेखि व्यवसायीले यो समस्या भोगे पनि सरकारले पुल निर्माणको विकल्पमा भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेको पाइँदैन । निर्माणाधीन पुल छिटो बनाउन वा त्यो पुलको विकल्पमा कम लागतमा सामान ढुवानी गर्न वैकल्पिक बाटो निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । विराटनगरको आईसीपीबाट चार किलोमीटर दक्षिण पश्चिम भारतीय क्षेत्रका रहेको मीरगञ्ज पुल भासिएपछि भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट सामान लिएर आउने ट्रक तथा लरीहरू ११६ किलोमीटर बढी घुमेर सुनसरीको भन्टाबारी नाकाबाट आउनुपरिरहेको छ । यसले गर्दा प्रतिकन्टेनर २० हजार नेपाली रुपैयाँ बढी भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । विराटनगर जोगवानी नाकामा ७ वर्षदेखि मीरगञ्जको पुल निकासी पैठारीका लागि बाधक बन्दै आएको छ । पुल निकै पुरानो भएको र पुलको फलाममा समस्या आए पनि त्यसको समाधानमा नेपाल सरकारले चासो दिएको छैन । मीरगञ्ज भारतीय भूभाग भएकाले नेपालले त्यहाँ आफ्नो लगानीमा पुल बनाउन सक्दैन । भारतको प्राथमिकतामा त्यो क्षेत्र परेको छैन । त्यसो हुँदा मीरगञ्ज पुलको समस्या लामो समयदेखि बल्झिइरहेको छ । मीरगञ्जभन्दा ३ सय मीटर पश्चिममा भारतले पुल बनाइरहेको छ । पुल निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । त्यो पुल सञ्चालनका लागि विराटनगर भन्सार कार्यालयले भारतीय अधिकारीहरूलाई आग्रह गरे पनि भारतले चासो दिएको छैन । त्यो निर्माणाधीन पुल तत्कालै सञ्चालनमा आउन सक्ने बताइन्छ । यसका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक च्यानलबाट आग्रह गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले पुलका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएकै हुन् । भन्सार कार्यालयले पनि पुल भासिँदा परेको समस्या अवगत गराएको देखिन्छ । भारतसँग पुलको समस्या बताएको भए भारतले निर्माणाधीन पुल छिटो सक्छ कुनै गाह्रो देखिँदैन । अर्बौंका ठूला आयोजना केही महीनामै सम्पन्न गर्ने भारतका लागि यो पुल निर्माण निकै सानो कुरा हो । उसले चाहे केही महीनामै यो बन्न सक्छ । यसमा नेपालले कूटनीतिक पहल नगरेको वा कमजोर देखिएको छ । नेपालसँगको व्यापार सहज र सस्तो बनाउनु उसका लागि पनि लाभदायी नै हुन्छ । अतः यसमा सरकारले पहल नगरेको नै देखिन्छ । मीरगञ्ज पुल निकै पुरानो हो । त्यसैले यो जीर्ण हुनु स्वाभाविक हो । सम्भवतः भारतीयहरूले यो पुल निकै कम प्रयोग गर्छन् । त्यही भएर त्यहाँको सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ । तर, पूर्वी नेपालका लागि भने यो पुल जीवनरेखा नै हो । आफ्नो आवश्यकता भएपछि नेपालले भारतसँग कूटनीतिक पहल थाल्नुपथ्र्यो तर त्यसो भएको पाइँदैन । भारतले विराटनगर आईसीपीसम्म रेल ल्याउने कुरा पनि चलेको थियो । वीरगञ्जमा यस्तो रेल आउन थालिसकेको छ । विराटनगरमा पनि यो आउन सक्छ । तर, रेल नआउन्जेलका लागि भए पनि त्यहाँको पुल बनाउने पहल थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अहिले भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिरहेकाले भारतसँगको सम्बन्धमा केही समस्या पैदा भएको छ । तर पनि पुल बनाउनका लागि भारतलाई आग्रह गरे उसले अस्वीकार नगर्न सक्छ । जेहोस्, मीरगञ्ज पुलको वैकल्पिक मार्ग बनाउनुपर्छ किनभने काँकडभिट्टाबाट आउन पनि कठिन छ । त्यस रूटमा ठूलाठूला मालवाहक गाडी हिँड्न मिल्ने खालको बाटो पनि छैन । त्यसैले निर्माणाधीन पुल छिटो बनाउन वा त्यो पुलको विकल्पमा कम लागतमा सामान ढुवानी गर्न वैकल्पिक बाटो निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

मीरगञ्ज पुल बन्द , भीमनगरको बाटो प्रयोग गर्न व्यापारीको माग

नेपालको दोस्रो ठूला नाका विराटनगरमा मीरगञ्ज पुलका कारण उद्योग र व्यापारमा समस्या आएको छ । भारतबाट जोगबनी आउन मीरगञ्ज पुल पार गर्नुपर्छ । पूर्व क्षेत्रको उद्योग र व्यापारलाई आवश्यक पर्ने सामान सोही पुल भएर ल्याउनुपर्छ ।