विराटनगरबाट सगरमाथा बेस क्याम्पसम्म सडक आवश्यक

पूर्वी नेपालको आर्थिक गतिविधिका अलावा राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको ऐतिहासिक औद्योगिक नगरी विराटनगरले नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान पुर्‍याउनुका साथै मुलुककै औद्योगिक, व्यावसायिक हबको रूपमा पहिचान बनाएको छ ।  यस क्षेत्रको व्यापार, व्यवसायलाई राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन र अझ प्रभावशाली पार्ने उद्देश्यले मोरङ व्यापार संघले समय समयमा मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी आदि आयोजना गर्दै आएको छ । संघले विगतमा आयोजना गरेका एक्स्पोहरूले उदाहरणीय सफलता हासिल गरेको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।  यसै क्रममा यस वर्ष पनि संघले चैत १८ देखि २६ गतेसम्म अन्तरराष्ट्रिय स्तरको ‘ट्रेड एक्स्पो २०२२’ आयोजना गरेको छ । ९ दिन चल्ने यो एक्स्पोले विगतमा झैं उद्यमी, व्यवसायी र उपभोक्ताबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गराउने तथा नेपालका घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगका अतिरिक्त सबै प्रदेशको महत्त्व झल्किने कला–संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजन्य, लगायत औद्योगिक उत्पादन एवं भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान आदि मुलुकका समेत उत्पादन समेट्ने जमर्को गरेको छ । साथै, यो एक्स्पोले दर्शकका लागि प्रशस्त मनोरञ्जनात्मक सामग्री समेत लिएर आएकाले यसबाट भरपूर लाभ लिन सबैमा आग्रह गर्दछु । यो मौकामा म हाम्रा केही धारणा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । देशको अहिलेको अवस्था अत्यन्त जर्जर छ । कोभिड महामारीको मारबाट उम्कन नपाउँदै उद्योगी, व्यवसायी  मीरगञ्ज पुल, चर्को बैंक ब्याज, पूँजीको अभाव, विद्युत् अभाव लगायत कैयौं समस्याले ओझेल परेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजूलाई भारत भ्रमणको टोलीमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै मीरगञ्ज पुलको समस्या यथाशीघ्र समाधान गराउन पहलका लागि अनुरोध गरिसकिएको पनि जानकारी गराउँदछु ।  हाम्रो मुलुकमा पर्यटकीय दृष्टिले प्रचूर सम्भावना छ । अहिले हामी विराटनगर जस्तो नेपालको पौराणिक, ऐतिहासिक तथा औद्योगिक नगरमा छौं । यो प्रदेश नं १ को राजधानी पनि हो । १४ जिल्ला र १३७ स्थानीय तह रहेको यो प्रदेश ५८ मीटरको उचाइमा रहेका केचनकवलदेखि ८ हजार ८४८ मिटरको सगरमाथासम्म फैलिएको छ । यस प्रदेशमा तराई, चुरे, महाभारत र पाँच उच्च हिमशिखर छन् । समुद्रसँगको पहुँचको दृष्टिले सबभन्दा नजिक रहनु, उत्तरमा चीन, पूर्व तथा दक्षिणमा भारतका तीन राज्यसँग जोडिएको अवस्था, जनसंख्या, क्षेत्रफल र कूल गार्हस्थ उत्पादनको दृष्टिले सन्तुलित, मानव विकास सूचकमा अगाडि, आयको दृष्टिले औसतभन्दा माथि रहनु, कृषि अनुकूल धरातल, रेल र सडक मार्ग समेतका भौतिक संरचनाको उपलब्धता, औद्योगिक क्षेत्र, ड्राईपोर्ट तथा भन्सार व्यवस्थापन र अन्य औद्योगिक पूर्वाधार तथा बजार, जल, सौर्य, बायो र वायु समेतका ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने अत्यधिक सम्भावना रहनु यस प्रदेशका सबल पक्ष हुन्, जसले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको सम्भावना बढाएका छन् ।  उदाहरणकै रूपमा भन्नुपर्दा, हामीले सगरमाथाको फेदीसम्म प्रादेशिक राजधानीबाट सडक निर्माण गर्न सके यस प्रदेशको कायापटल हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, चतरालाई भारतको बनारस जस्तो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । भेडेटारको सौन्दर्यीकरणमा काम गर्न सके ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि हामीले जग्गा लिजमा खोजिसकेका छौं । अब प्रदर्शनी स्थलमा भौतिक संरचना बनाउन बजेटका लागि पहल गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।  (रिजालले एक्स्पो उद्घाटन सत्रमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)

सम्बन्धित सामग्री

ग्रेट हिमालय ट्रेलको बजारीकरण

विश्वकै लामो ट्रेलका रूपमा पहिचान गरिएको ग्रेट हिमालय ट्रेलको विकास तथा विस्तार निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । घोषणाको १ दशक बितिसक्दा पनि ट्रेलको काम अघि बढ्न सकेको छैन भने पर्यटकले यसबारेमा खासै चर्चा गरेको समेत पाइँदैन । यसो हुनुको कारण यसको सही ढंगले प्रचार र बजारीकरण हुन नसक्नु हो । मुख्य कुरा हिमालय ट्रेलको प्रचार नै हो । यो पदयात्राका लागि अद्वितीय प्रडक्ट हो तर त्यसको प्रचार भएको छैन । यसका लागि जसरी सगरमाथाको देश भन्ने नेपालको पहिचान छ त्यसैगरी ‘द कन्ट्री अफ हिमालय ट्रेल’का रूपमा पहिचान स्थापित गरिनुपर्छ ।  नेपालले पदयात्रामा आउने पर्यटकको मनोविज्ञान बुझ्न नसकेको देखिन्छ । पदयात्रामा आउनेहरूले प्राकृतिक रूपलाई बिगार्ने गरी तयार पारिएको संरचनालाई रुचाउँदैनन्, किनकि पदयात्रा साहसिक कार्यभित्र पर्छ । प्रकृतिको चुनौतीलाई सामना गर्ने सोच नै साहसिक पर्यटनको मूल मनोविज्ञान हो । त्यसैले ग्रेट हिमालय ट्रेलमा बाटो बनाएर पदमार्ग तय गर्नु गलत हो । पदयात्रा एडभेन्चर पर्यटन हो । एडभेन्चर पर्यटनमा सजिलो बाटो खोजिँदैन, रहस्यको सामना गर्न तयार भएर नै पर्यटक आउँछन् । तर, अहिले त्यो रहस्यलाई निमिट्यान्न गर्ने गरी पदमार्गहरूमाथि अतिक्रमण गरिएको छ । ट्रेलमा भौतिक पूर्वाधार ‘निर्माण’ जरूरी छैन । एकाध पुलपुलेसा आवश्यक पर्छन् । त्यसबाहेक भौतिक संरचना बनाइनु हुँदैन । कतिपय पदमार्गको समानान्तर कच्ची सडक बनाइएको छ जहाँ गाडी गुड्छन् । गाडीले उडाएको धूलो र धुँवा खाँदै को पदयात्रा गर्न आउला ? त्यसैले पदयात्रा सम्बन्धमा नेपालले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । विश्वभरि नै छोटो र लामो दूरीको पदयात्राप्रति मानिसहरूको आकर्षण पाइन्छ । यस्तो पदयात्रा गर्ने बाटो प्राकृतिक हुनुपर्छ, सुनसान हुनुपर्छ र आपत् पर्दा चाहिँ उद्धार गर्न सकिने हुनुपर्छ । यति कुरामा ध्यान दिएर पदयात्रा मार्गको रूट तय गरिनुपर्छ । रूटको नाममा सिँढीयुक्त बाटो बनाइनु गलत हो । कल्पना गरौं, सगरमाथा आरोहणका लागि यस्तै बाटो बनाइएको भए त्यसको रहस्यात्मकता र सौन्दर्यले पर्यटकलाई साहसी बनाउँथ्यो होला त ? पक्कै पनि यसमा केही कमी आउँथ्यो । हिमालय ट्रेल पनि सगरमाथा आरोहण जत्तिकै रोमाञ्चक र साहसिक छ । तर, यसको प्रचार हुन सकेको छैन । जसरी सगरमाथा चढ्नुलाई गौरवको विषयका रूपमा प्रचार गरिन्छ हिमालय ट्रेल पूरा गर्नुलाई पनि त्यस्तै गौरवको विषयका रूपमा प्रचार गरिनुपर्छ । यो सगरमाथा चढ्नुजत्तिकै एड्भेन्चर हो तर नेपाल सरकारले नै समान किसिमले महत्त्व दिएको छैन । यसलाई गौरव र महत्त्वपूर्ण बनाउन बाटो सजिलो बनाउनुभन्दा पनि यात्रा गर्नेलाई प्रमाणपत्र दिनु बढी प्रभावकारी हुन्छ । ट्रेल पूरा गर्नेलाई त्यसको प्रमाणपत्र दिने हो भने त्यसको प्रचार बढी हुन्छ । हो, पूरै ट्रेल एकैपटकमा पदयात्रा गर्न सकिन्न । त्यसो हुँदा पटकपटक यात्रा गर्नेलाई पनि त्यसैअनुसार प्रमाणपत्र दिन सकिन्छ । पटकपटक गरेर पूरा ट्रेल यात्रा गर्नेलाई पनि प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । यसो गर्दा यस ट्रेलमा गरिने पदयात्रा विशेष बन्छ । अहिलेसम्म एकाध व्यक्तिले मात्रै पूरै ट्रेलमा यात्रा गरेको देखिन्छ ।   नेपाल रहस्यले भरिएको देश हो । यही रहस्यकै कारण पर्यटक आउने हुन् । त्यो रहस्य र अद्वितीय विशेषतालाई नेपालले जोगाउनुपर्छ । त्यही कुरालाई बजारीकरण गरेर पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रकृतिको चुनौतीपूर्ण संरचनालाई सहज बनाइनु हुँदैन । त्यो चुनौतीपूर्ण र रहस्यपूर्ण नै रहन दिनुपर्छ । यसैका लागि पर्यटक आउने हुन् । खर्चालु र बढी समयसम्म बस्ने पर्यटक ल्याउने हो भने नेपालको यो विशेषतालाई मर्न दिनु हुँदैन । पदयात्राका लागि आवश्यक नक्सा, एप, उद्धार र सहयोगको व्यवस्था, सुरक्षाजस्ता कुरामा भने सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले ठाउँठाउँमा पदयात्रा मार्ग बिगारिएको पाइन्छ । त्यसमा संघ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र त्यसलाई रोक्नुपर्छ । गाइडविना यात्रा गर्नेलाई गाइडसहित यात्रा गर्नेलाई भन्दा केही बढी दस्तुर लिनु उपयुक्त हुन्छ । मुख्य कुरा हिमालय ट्रेलको प्रचार नै हो । यो पदयात्राका लागि अद्वितीय प्रडक्ट हो तर त्यसको प्रचार भएको छैन । यसका लागि जसरी सगरमाथाको देश भन्ने नेपालको पहिचान छ त्यसैगरी ‘द कन्ट्री अफ हिमालय ट्रेल’का रूपमा पहिचान स्थापित गरिनुपर्छ ।

बजेट घोषणाबाट थपिएका चार द्रुतमार्ग : एउटाको अध्ययन शुरू, अरूको कहिले हो कहिले

काठमाडौं । सडक पूर्वाधार निर्माण शुरू भएको दशकौंपछि सरकारले घोषणा गरेको पहिलो द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । योबाहेक थप चारओटा द्रुतमार्ग बनाउने घोषणा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत गरिएको छ । बजेटमा घोषणा गरिएका चार द्रुतमार्ग चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन, चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा र मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा हुन् । तीमध्ये पहिलो चरणमा चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग अघि बढाउन लगानी बोर्ड नेपालले सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको छ । काठमाडौंबाट चितवन १ घण्टामै पुग्न सकिने गरी यो द्रुतमार्ग बनाउने सरकारको घोषणा छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सरकारले नै बनाए पनि अबका द्रुतमार्गमा निजीक्षेत्रलाई लगानीकर्ताका रूपमा अघि ल्याउने रणनीतिअनुरूप बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको हो । यो द्रुतमार्गको अध्ययन प्रतिवेदन १ महीनाभित्र तयार भइसक्ने बोर्डका अधिकारीले जानकारी दिए । अध्ययनपछि यो द्रुतमार्ग निर्माण सम्भव छ/छैन यकीन हुनेछ । यो वर्ष अध्ययन हुने र आगामी वर्ष कार्यान्वयनमा जाने गरी काम हुने ती अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार घोषणा भएका अन्य तीनओटा द्रुतमार्गमा अहिले काम हुने छैन । सरकारले दोस्रो चरणमा चितवन–रामपुर–बुटवल र चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग बनाउने बताएको छ । मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्गले तराई, पहाड र हिमाल जोड्नुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । तर, कतिपय पूर्वाधारविज्ञ घोषणाभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा ट्रेकिङ रूटहरू नमासिने गरी द्रुतमार्ग बनाउन सुझाव दिन्छन् । सडक विस्तार हुँदा चर्चित ट्रेकिङ रूट मासिएको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नमिल्ने पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविज्ञ तुलसी सिटौला बताउँछन् । पछिल्लो बजेटमा घोषितमध्ये कतिपय द्रुतमार्ग व्यावहारिक नभएको भन्दै उनले थपे, ‘सरकारले बनाएका पूर्वाधारमा डुप्लिकेशन देखिँदै आएको छ । यसलाई पुन: दोहोर्‍याउने गरी द्रुतमार्ग बनाउनु हुँदैन । उनले उदाहरण दिँदै अगाडि भने, ‘चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग र चितवन–रामपुर–बुटवल द्रुतमार्ग त्यति व्यावहारिक देखिँदैनन् किनभने चितवन–रामपुर–बुटवलका लागि महेन्द्र राजमार्गसम्म पुग्न अन्य सहायक राजमार्ग राम्रा बनेका छन् । चितवन–रामपुर–पोखराका लागि उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग छ ।’ मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्ग भने आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले त्यसक्षेत्रमा पर्ने ट्रेकिङ रूट लुक्ला–स्याङ्बोचेसम्म द्रुतमार्ग बनाउन नहुने तर्क पनि गरे । द्रुतमार्गले गर्दा स्याङबोचे ट्रेकिङ रूट मासिने डर हुने भन्दै उनले ट्रेकिङ रूट नमासिने गरी द्रुतमार्ग बनाउन सुझाए । छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा सडक कम नै भएकाले द्रुतमार्ग बनाउन आवश्यक भएको उनले बताए । तर, जथाभावी सडक विस्तार गर्न नहुने उनको भनाइ छ । घोषणा भएका द्रुतमार्गको अध्ययन र लगानीका लागि प्रस्ताव गर्ने जिम्मा सरकारले बजेटमार्फत बोर्डलाई दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी द्रुतमार्ग मन्त्रालयसँग छलफल नै नगरी ल्याइएका परियोजना हुन् । ‘अहिले चितवन–मुग्लिङ सडक २ लेनमा विस्तार भइसकेको छ भने मुग्लिङदेखि नागढुंगासम्मको सडक विस्तारका लागि ठेक्का व्यवस्थापन भई काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल पृथ्वी राजमार्ग र मुग्लिङ–नारायणगढ सडकलाई विस्तार र स्तरोन्नति गरेर काम गर्न सकिन्छ ।’ काठमाडौंबाट चितवन पुग्न ४ घण्टा लाग्छ । तर, १ घण्टामै चितवन पुग्न नसकिए पनि निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग, नागढुंगा–मुग्लिङ सडक स्तरोन्नति र निर्माण भइसकेपछि यो दूरी साढे २ देखि ३ घण्टामा पूरा गर्न सकिने उनले बताए । आव २०७८/७९ मै मिर्चैया–सोलुखुम्बु सडक स्तरोन्नतिका लागि पनि मन्त्रालयले छुट्टै शीर्षक राखेर र कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

बिग्रँदो पर्यावरणबाट पर्यटनमा चिन्तन

पर्यटन र पर्यावरणबीच बलियो सम्बन्ध हुन्छ । अझ नेपालको पर्यटन त पर्यावरणसँग सीधै सम्बद्ध छ किनभने नेपाल आउने पर्यटक यहाँको प्राकृतिक स्वच्छताकै लागि आउने गर्छन् । पर्यटकीय नगरी पोखरा स्वच्छ र सफा भएकै कारण धेरै पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको हो । तर, त्यहाँ वायुप्रदूषण बढ्नुका साथै काठमाडौं जस्तै भीडभाडयुक्त शहर बन्न थालेपछि यहाँको पर्यटन समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । नेपालका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या देखिन्छ । प्रदूषण र फोहोर स्थानीय समस्या हो । यसले जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव आफ्नो ठाउँमा छ तर पर्यटनमा पर्ने प्रभाव गम्भीर हुन्छ । नेपालले पर्यावरणमा ध्यान नदिने हो भने नेपालका प्रमुख पर्यटन गन्तव्य मानिने पदमार्ग, सम्पदाक्षेत्र र हिमाल आरोहण आदि प्रभावित हुने देखिन्छ । पर्यापर्यटन अहिले विश्वमा निकै चर्चामा रहेको छ । नेपालले पनि पर्यापर्यटनबारे विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यहाँको प्राकृतिक विविधताको संरक्षण गर्दै दिगो पर्यटनका लागि बलियो आधार तय गर्नुपर्छ । पोखराको वायुप्रदूषण दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । सन् २०२२ देखि नै वायूप्रदूषणमापक यन्त्र डिभाइस राखेर तथ्यांक लिन थालेपछि प्रत्येक महीना प्रदूषण बढेको देखिएको छ । यन्त्रबाट मापन गर्दा प्रदूषण बढ्दो क्रममा भेटिएकाले पोखराले वायुप्रदूषण कम गर्ने विषयमा सोच्ने बेला आइसकेको छ । काठमाडौंको प्रदूषण विश्वमै निकै बढी भएको देखिन्छ । वायुप्रदूषण ‘मौन हत्यारा’ मानिन्छ । काठमाडौंको प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वासको रोग लाग्ने र कतिपयको ज्यानै जाने गरेको छ । त्यसैले यहाँको प्रदूषणबाट डराएका कतिपय पर्यटक काठमाडौं ओर्लिएर सीधै पोखरा जाने गरेका छन् । त्यहाँबाट अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा जाने गरेको पनि पाइन्छ । पर्यटक नेपाल आउनुअघि वायुप्रदूषणको मापन चेक गर्छन् । प्रदूषण बढेको भेटिएमा स्वास्थ्य जोखिममा राखेर पर्यटक आउने सम्भावना कमै हुन्छ । त्यसैले नेपालको पर्यटनलाई असर नपार्ने हो भने तत्काल पर्यटनसँग सम्बद्ध क्षेत्रको पर्यावरण थप बिग्रन नदिन तथा सुधार गर्न पहल थाल्नुपर्छ । सगरमाथा क्षेत्र प्रदूषित भएको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका छन् । सगरमाथा चढ्न जानेको भीडको फोटोले हिमाल आरोहीहरूलाई तर्साएकै थियो । पटकपटक हिमाल सफाइ अभियान चलाए पनि ती क्षेत्रमा फोहोरको मात्रा पर्याप्त रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी पदयात्रा मार्गमा भएको प्रदूषण र फोहोरबारे पनि पर्यटकले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । कतिपय पदमार्गका नजिकैबाट सडक बनाइएका छन् । कच्ची सडकका कारण धूवाँ र धूलोले पदयात्रीलाई नमीठो अनुभव गराएको छ । पदयात्रामा जुन किसिमको नवीन अनुभूति लिन पर्यटक आउँछन्, त्यसमा बाधा पुगेपछि उनीहरूले विकल्प खोज्न सक्छन् । अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने पदयात्रामा अवरोध पुग्ने गरी सडक बनाएको पाइँदैन । नेपालको पर्यटन काठमाडौं, पोखरा, सौराहाको त्रिवेणीमा बढी केन्द्रित छ । यी सबै ठाउँमा आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकका कारण निकै भीडभाड र कोलाहल बढिरहेको छ । प्रदूषण र फोहोर पनि त्यतिकै बढिरहेको छ । जिम्मेवार उपभोगको संस्कृति नहुँदा मानिसमा यी ठाउँको सौन्दर्य नबिगारीकन आनन्द लिने बानी बसिसकेको देखिँदैन । खासगरी आन्तरिक पर्यटकका कारण फोहोर बढेको पाइन्छ । त्यसैले अब पर्यटन क्षेत्रमा गुरुयोजना बनाएर काम थाल्नुपर्छ । पोखरा, काठमाडौंजस्तो शहरमात्रै होइन, पदमार्ग र हिमाल आरोहण क्षेत्र पनि प्रदूषित भइरहेका छन् । रारा जस्तो तालमा पनि फोहोर बढ्न थालिसकेको छ । त्यसैले फोहोर र प्रदूषणबाट पर्यटनलाई जोगाउन स्पष्ट नीति नै आवश्यक भइसकेको छ । पर्यापर्यटन अहिले विश्वमा निकै चर्चामा रहेको छ । नेपालले पनि पर्यापर्यटनबारे विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यहाँको प्राकृतिक विविधताको संरक्षण गर्दै दिगो पर्यटनका लागि बलियो आधार तय गर्नुपर्छ । हिमालसँग नेपालको पर्यटनको सम्बन्ध छ । हिमालकै कारण धेरै पर्यटक नेपाल आएका हुन् । तर, पर्यावरण बिग्रिएकै कारण हिमालमा हिउँ घट्दै गएको छ । विश्व तापमानमा आएको परिवर्तनको दुष्प्रभाव नेपालमा परेको हो । त्यसैले पर्यावरणीय मुद्दालाई नेपालले बलियोसँग उठाउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रयास बेग्लै कुरा हो, तर नेपालले यसमा विशेष तयारी र योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यतिबेला देशका धेरै ठाउँमा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्र हिउँले भरिभराउ हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म हिउँ नपर्दा डाँडातिर आन्तरिक र बाह्य पर्यटक उक्लिएका छैनन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायी चिन्तित छन् । बाह्य पर्यटकका लागि यो अफ सिजन हो । अघिल्ला वर्षमा हिउँ खेल्न जाने पर्यटकले व्यवसाय धानेको थियो । यसपटक पानी नपरेपछि हिउँ पनि परेन, पर्यटक पनि आएका छैनन् । हिउँ पर्ने समयमा मर्दी हिमाल पदयात्रामा हिउँ खेल्नकै लागि दैनिक २ सयभन्दा बढी पुग्ने गर्थे । तर, यो सिजनमा मुश्किलले ४०/५० जनामात्र आएको स्थानीयको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका एकाध ठाउँबाहेक कुनै पनि ठाउँमा हिउँ परेको छैन । पानी र हिउँ नपर्नुको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन हो । संसारभर तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको छ । ३० वर्ष पहिलाभन्दा एक डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको छ । समयमै हिमपात नहुँदा पर्यावरणमा आउनसक्ने फेरबदलले हिमाली वन्यजन्तु अन्यत्र स्थानान्तरण हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसैले पर्यावरण र पर्यटनलाई सँगसँगै लैजानु जरुरी छ । नेपालमा तीव्र रूपमा कच्ची सडक निर्माणले गति लिएको छ । स्थानीय स्तरमा बन्ने यस्ता सडकले पदयात्रा मार्ग बिगारेको छ । जुन शान्तिका साथ पदयात्रा गर्न पर्यटक आतुर छन् तिनले यो अवस्थाको विरोध नै गरेका छन् । त्यही भएर नेपाल आउने पर्यटक अन्य देशमा गइरहेका छन् । हामी पर्यटकको संख्या बढेकोमा दंग छौं । खर्चालु प्रकृतिका पर्यटक जो नेपाल आउँथे ती अन्यत्रतर्फ गइरहेका छन् । तिनका बारेमा हाम्रो ध्यान गएको छैन । पर्यटनको प्रचार जति गरिन्छ त्योभन्दा बढी प्रचार यहाँ आउने पर्यटकले गरेका हुन्छन् । तिनले यहाँको पर्यटनबारे नराम्रो सन्देश दिए भने जतिसुकै प्रचार गरे पनि पर्यटक आउने सम्भावना कम हुन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

थपिएका द्रुतमार्ग बनाउन निजीक्षेत्रको लगानी

काठमाडौं । आफ्नै लगानीमा सरकारले हाल काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग बनाइरहेका बेला मुलुकमा थप चारओटा द्रुतमार्ग बनाउने घोषणा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै थप द्रुतमार्ग बनाउने घोषणा गरेका हुन् । यद्यपि उक्त घोषणा पहिचानका लागि मात्र भएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षमा अधिकांश पुरानै सडक आयोजना विस्तार एवं स्तरोन्नतिका कार्यक्रम प्राथमिकतामा भए पनि केही नयाँ आयोजनाहरूको पहिचान गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पहिचानका लागि नयाँ घोषणा गरिएका द्रुतमार्गहरू चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन, चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा र मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा हुन् । ठूला पूर्वाधारहरूमा सरकार नै प्रमुख लगानीकर्ता रहेको अवस्थामा उक्त नयाँ द्रुतमार्ग बनाउने घोषणा शर्माले बजेटमार्फत गरेका हुन् । पहिलो चरणमा चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ । सरकारले दोस्रो चरणमा चितवन–रामपुर–बुटवल र चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग बनाउने बताएको छ । यी द्रुतमार्गहरू लगानी बोर्ड नेपालमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएर निजीक्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरिने योजना सरकारले बनाएको छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार यी द्रुतमार्गबाट काठमाडौंदेखि बुटवल र काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको यात्रा गर्न लाग्ने समय घट्नेछ । यीमध्ये मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्गले तराई र पहाड, हिमाल जोड्नुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।  सो द्रुतमार्ग पनि निजीक्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सडक विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल यी घोषणा भएका द्रुतमार्ग तत्कालका लागि पहिचान र एउटा अवधारणाको रूपमा मात्रै आएको बताउँछन् । यी द्रुतमार्ग विभागले भन्दा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि ल्याएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा १ अर्ब ८१ करोडले घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी आवका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

समृद्धिको यात्रामा प्रदेश १ : अवसर र चुनौती

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार त्यस राष्ट्रले अवलम्बन गरेको औद्योगिक विकासको नीतिहरूमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै त्यस क्षेत्रको समग्र हितलाई दृष्टिगत गरी सोहीअनुरूप नीति निर्माण गरेका राष्ट्रहरू आपूmलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सबल बनाउन सफल भएका छन् । विश्वको औद्योगिक विकासको तुलनामा हाम्रोमा ढिलो गरी औद्योगिकीकरण शुरू भएको हो । वि.सं. १९९० पश्चात् विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको औद्योगिकीकरण समयको अन्तरालसँगै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विस्तार हँुदै कालान्तरमा देशको विभिन्न स्थानमा फैलिँदै गयो । जग्गाको उपलब्धता, सडक विद्युत् जस्ता पूर्वाधारको विकास, भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जस्ता धेरै जनघनत्व भएका राज्यहरूका बजारमा सहज पहुँच, कोलाकाता बन्दरगाहसम्मको सडक सञ्जाल जस्ता कारणले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुन धेरै समय लागेन । विगतको समग्र वस्तुस्थितिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रदेश नं १ विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरले मुलुकको औद्योगिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा करीब ५०० को हाराहारीमा ठूला तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् भने यस कोरिडोरका उद्योग व्यवसायले प्रदेश नं १ मात्रै नभएर समग्र राष्ट्र निर्माणका साथै राजस्व र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।  तराई, पहाड, हिमाल गरी तीन तहको भौगोलिक वनावट, तीन प्रकारका मौसम, प्रकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भए तापनि उक्त क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन, मौसममा निर्भर रहेको कृषि, पूर्वाधार विकासको अभावले पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको प्रदेश नं १ को आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिए तापनि अपेक्षित रूपमा कृषि उपजको प्राप्तिका लागि एकातिर मौसमको अनुकूलता र प्रतिकूलतामा निर्भर रहनुपर्छ भने अर्कातिर कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट थला परेका औद्योगिक क्षेत्रहरू दोस्रो लहरको दुष्चक्रमा परी उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भई रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले सरकारद्वारा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहज रूपमा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन । लक्ष्य अनुरूपको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि कोभिड–१९ र यसबाट सृजित मानवीय तथा आर्थिक समस्याबाट आक्रान्त भई देशको वैदेशिक व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हाल जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी वर्तमान समयमा उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गरी आम नेपालीलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउनु आजको आवश्यकता हो । अवसरहरू भनिन्छ, कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । निर्वाहमुखी कृषितन्त्रमा आधारित रहेको मुलुकमा औद्योगिकीकरणको जग बसालेर आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर, एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रदेश नं १ ले प्रस्तुत गरेको विगतको इतिहासले पुष्टि गर्दछ । स्वदेशी उद्योगहरूका लागि थोरै जनसंख्या र सीमित बजार भए तापनि वस्तुको विविधीकरण गरी उत्पादन गर्न सके भारतको धेरै जनसंख्या भएका छिमेकी राज्यहरूको बजारमा वस्तु वेच्ने अवसर यस क्षेत्रको औद्यौगिक विकासका लागि एउट बलियो सम्भनावना हुन सक्छ । त्यसैगरी बंगलादेश, भुटान जस्ता देशसँग यस क्षेत्रको भौगोलिक निकटता अर्को अवसरका रूपमा रहन सक्दछ । यस्तै तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात तथा यस क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु पानीजहाजमार्फत तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि कोलकाता बन्दरगाहसम्मको निकटतालाई उत्कृष्ट अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तराईको उर्वर भूमि, प्रचुर मात्रामा रहेका वनजंगल, प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुने जडीबुटीका साथै कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल मौसम र हावापानी, जैविक विविधता एवं अलैंची, अदुवा, चिया जस्ता धेरै प्रकारका उपजको व्यावसायिक उत्पादनबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । प्रदेश नं १ मा रहेको १४ हजार  मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमताले यस प्रदेशलाई मात्र नभएर देशलाई उज्यालो बनाउन सक्छ । पर्यटकीय विकासको सम्भावना नियाल्ने हो भने विश्वका १० उच्च हिमालहरूमध्ये सगरमाथा लगायत पाँचओटा हिमालहरू पूर्वी नेपालमै पर्दछन् । यसका अतिरिक्त प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन टे«किङ मार्गहरू प्रशस्त मात्रामा यसै प्रदेशमा उपलब्ध छ । धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणबाट यस प्रदेशमा पाथीभरा मन्दिर, हलेसी महादेव, वराह क्षेत्र, चतरा धाम, दन्तकाली, राजा विराटको दरबार जस्ता ऐतिहासिक र पौराणिक धार्मिक स्थलहरू छन् । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा रहेको माटोको उर्वरतालाई ध्यानमा राखी कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था, समयमै मलको उपलब्धता, उन्नत जातको बीउ, कीटनाशक, प्राविधिक परामर्शको सहज र सरल सहज उपलब्धता, कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि विनाधितो ऋण र उच्च प्रविधिको उपलब्ध गराई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सोहीअनुरूपको कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरी कृषि उपजको आयात न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना यस प्रदेशले बोकेको छ । प्रदेश नं १ लाई प्रकृतिले भौगोलिक बनावटका आधारमा तीन तहको वातावरण प्रदान गरी अनुपम उपहार दिएको छ । भारतसँग हाम्रो धार्मिक परम्परा, संस्कृति केही मात्रामा भए पनि भाषा र परम्परा मिल्ने भएकाले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी हाम्रो भौगोलिक बनावटका आधारमा पूर्वाधार विकास गरी साहसिक पर्यटन विकास, चलचित्र निर्माण स्थल, ट्रेकिङका नयाँ मार्गको विस्तार, धार्मिक पर्यटन स्थलको प्रचार प्रसारका साथै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सके भारतको मात्र नभएर बंगलादेश र भुटानका पर्यटक आगमनको उच्च सम्भावना देखिन्छ । चुनौतीहरू हरेक क्षेत्रमा अवसरका साथै चुनौतीको चाङसमेत रहेको हुन्छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त चुनौतीलाई चिर्न राज्यको नीति, नियम र उक्त नीति, नियमको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक विकासलाई परिलक्षित गरी सरकारले तय गर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिले देशको आर्थिक दिशा र समृद्धि तय गर्ने भएकाले नीति निर्माताले समग्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी योजना बनाउनु पर्दछ । प्रदेशगत रूपमा आर्थिक विकासको सम्भावना हेर्ने हो भने देशका सातै प्रदेशको आआप्mनो विशेषता छ । प्रदेशको विशेषता अनुरूप प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान गरी योजना बनाउने हो भने आर्थिक समुन्नति हाम्रा लागि टाढा छैन । प्रदेश नं १ कै कुरा गर्ने हो भने यहाँको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, वनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको प्रशस्त सम्भावना छ । तराईमा उत्पादनमूलक उद्योगको सम्भावना भए तापनि पछिल्लो समय नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति चुनौतीको रूपमा रहेको छ । उद्योग स्थापनाको अधिकांश रकम जग्गामा खर्चिनुपर्ने समस्या यस क्षेत्रका उद्योगीले भोग्दै आएका छन् भने उद्योगका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, पानी, सुरक्षा लगायत पूर्वाधार विकासका लागि उद्योगीले ठूलो अतिरिक्त रकम खर्चिनु परिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव यस क्षेत्रमा स्थापनाकालदेखि नै छ । यस्तै पछिल्लो समय युवा शक्तिको वैदेशिक रोजगारीमा पलायनले कामदारको अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । यस क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापनामा राज्यको उदासीनता, बैंकहरूको एक अंकको ब्याजदर, स्थानीय निकायको कर शुल्क जस्ता विषयमा उचित सबोधन नहुनाले समेत प्रदेश नं १ मा नयाँ लगानीका सम्भावना खुम्च्याउँदै लगेको छ । प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण भारत निर्यातमा हुने बाधा व्यवधानले निर्यातमूलक उद्योगमा अनावश्यक चुनौतीको सृजनाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी हतोत्साहित हुँदै आएको छ । बढ्दो उत्पादन लागत, चोरी पैठारी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निजीक्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, उत्पादनमूलक भन्दा पनि सेवामूलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि हुनु पछिल्लो समय चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । अबको बाटो उद्योग, व्यापार तथा सेवाको क्षेत्रमा सरकारले सहयोगीको भूमिका निवार्ह गर्दै निजीक्षेत्रलाई अग्रसर तुल्याउने, हालको २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात र ५ अर्बको निर्यातको अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरी तुलनात्मक लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात अभिवृद्धिमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण गरी एग्रो इण्डष्ट्रियल लिंकेजमा विशेष प्राथमिकता दिई यस क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक अनुदान, सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह, आयकर छूट, बैंकहरूले लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको व्यवस्था, पूर्वका पहाडी जिल्लामा हुने कृषि वस्तुको भण्डारण तथा लामो समयसम्म सञ्चित गरी राख्न शीतभण्डार स्थापना गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको संरक्षण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका नीति केन्द्रित, घरेलु, साना उद्योगलाई प्राथमिकता, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनु नितान्त आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको व्यापार घाटा केही मात्रामा भए पनि सन्तुलनमा ल्याउन निर्यातयोग्य उद्योगहरूको स्थापनाको आवश्यकतालाई मनन गरी सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, यस क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादन, कृषि वस्तु एवं पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने जडीबुटी लगायतको प्रदर्शनीका लागि औद्यागिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माण, प्रदेश नं १ मा मुलुकमै सबैभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने स्रोतहरू रहेकाले यहाँ ऊर्जा उत्पादनका योजना ल्याउनुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने एवं ऊर्जा निर्यातको विषय यस क्षेत्रका उद्योगीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएकाले राज्यले समयमै यसको सम्बोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

चालू आवमै प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन भएनन्

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र प्रदेश गौरवका रूपमा अंकित गरिएका चालू आर्थिक वर्षकै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला सरकारले पुनः बजेटमार्फत केही नयाँ योजनासहित तिनै पुराना योजनालाई निरन्तरता दिनेगरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए, जुन प्रदेश सभामा छलफलमा छ । प्रदेश सरकारको बजेटको मूल स्रोत नै संघीय सरकारले दिने अनुदानलाई राखिएको छ । कोरोना महामारीको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारका चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित धेरै कार्यक्रम अधुरै अवस्थामा छन् । कतिपय कार्यक्रम बजेट अभावका कारण शुरू समेत हुन सकेनन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेटमा समेटेका तर कार्यान्वयन हुन नसकेको भेडेटारदेखि मिक्लाजुङ हुँदै रवि–राँके पर्यटकीय मार्गको शुरुआत नै हुन सकेको छैन । दमक–चिसापानी–रवि फाल्गुनन्द मार्गलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख भए पनि सो आयोजना पनि बजेटको अभावमा अगाडि बढ्न सकेन । ‘वराह विजयपुर सर्किट’ र शक्तिपीठ सर्किट बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् । ऐतिहासिक विराट राजाको दरबारलाई जोड्दै बृहत् विराट क्षेत्रको अवधारणा सहित झापाको दमक, सुनसरीको इटहरी, धरान र इनरुवा त्यस्तै मोरङको विराटनगर समेतलाई समेटेर निर्माण गरिने चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन सकेन, जब कि चालू आवमा त्यसका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो । पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरी उदयपुर, खोटाङ, संखुवासभा र सोलखुम्बु गरी हिमाल पहाड र तराईका ५ जिल्लालाई जोड्ने रानीटार–पाँचा–चखेवा–साल्पासिलिचुङ हुँदै सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्पसम्म सडक बनाउने योजना पनि अलपत्र छन् । सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्प जोड्ने सडक निर्माणको पहिलो चरणकै काम पनि अघि बढेन । इटहरीमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरानमा प्रदर्शनस्थल निर्माणका लागि अध्ययन थाल्ने र ५ वर्षमा प्रदेशका सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि बजेट भाषणमै सीमित भएको छ । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ४३ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खेलकुद परिषद् गठनको काम समेत गर्न सकेन । तर विराटनगरको रंगशालामा रात्रीकालिन खेलका लागि फ्लड लाइट राख्ने काम भने पूरा गरेको छ । विपन्न तथा गरीबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न विनाधितो सुलभ रूपमा ऋण उपलब्ध गराउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ घोषणामै सीमित बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड बनाउने काम अघि बढे पनि प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सौर्य शक्तिबाट २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न बजेट विनियोजन गरिए पनि कामको शुरुआत समेत हुन सकेको छैन । त्यसैगरी विराटनगर चक्रपथ निर्माण अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरे पनि सो कार्य पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा पनि बजेट वक्तव्यमै सीमित बनेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फत समेटेको विभिन्न कालखण्डमा भएका जनक्रान्तिका शहीद, बेपत्ताहरू, राजनेता, जननेताहरूको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरूको पूर्वधार निर्माणसँगै मोरङको बेलबारीस्थित जनयुद्ध स्मृति संग्रहालय निर्माणको घोषणा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती योजनाहरू यसपटक पनि दोहोरिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको बजेटको आकार करीब ७ अर्ब रुपैयाँ सानो हो । चालू आवको विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत रकम मात्र जेठ मसान्तसम्ममा खर्च हुन सकेको छ ।