पूर्वीक्षेत्रका उद्योगी/ व्यवसायीद्वारा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण  : मीरगञ्ज पुल तत्काल मरमत होस्

सरकारको आँखामा नपरेको मीरगञ्ज पुल

अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा लागत घटाउन अनेक उपायको खोजी भइरहेको छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि त यो ठूलो चासोको विषय हो । तर, एउटा पुलका कारण सामान आयातनिर्यातमा भाडादर निकै बढी हुँदा र सुरक्षाको समेत समस्या हुँदा पनि सरकारको ध्यान नजानु विडम्बनाको विषय हो । विगत केही वर्षदेखि व्यवसायीले यो समस्या भोगे पनि सरकारले पुल निर्माणको विकल्पमा भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेको पाइँदैन । निर्माणाधीन पुल छिटो बनाउन वा त्यो पुलको विकल्पमा कम लागतमा सामान ढुवानी गर्न वैकल्पिक बाटो निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । विराटनगरको आईसीपीबाट चार किलोमीटर दक्षिण पश्चिम भारतीय क्षेत्रका रहेको मीरगञ्ज पुल भासिएपछि भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट सामान लिएर आउने ट्रक तथा लरीहरू ११६ किलोमीटर बढी घुमेर सुनसरीको भन्टाबारी नाकाबाट आउनुपरिरहेको छ । यसले गर्दा प्रतिकन्टेनर २० हजार नेपाली रुपैयाँ बढी भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । विराटनगर जोगवानी नाकामा ७ वर्षदेखि मीरगञ्जको पुल निकासी पैठारीका लागि बाधक बन्दै आएको छ । पुल निकै पुरानो भएको र पुलको फलाममा समस्या आए पनि त्यसको समाधानमा नेपाल सरकारले चासो दिएको छैन । मीरगञ्ज भारतीय भूभाग भएकाले नेपालले त्यहाँ आफ्नो लगानीमा पुल बनाउन सक्दैन । भारतको प्राथमिकतामा त्यो क्षेत्र परेको छैन । त्यसो हुँदा मीरगञ्ज पुलको समस्या लामो समयदेखि बल्झिइरहेको छ । मीरगञ्जभन्दा ३ सय मीटर पश्चिममा भारतले पुल बनाइरहेको छ । पुल निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । त्यो पुल सञ्चालनका लागि विराटनगर भन्सार कार्यालयले भारतीय अधिकारीहरूलाई आग्रह गरे पनि भारतले चासो दिएको छैन । त्यो निर्माणाधीन पुल तत्कालै सञ्चालनमा आउन सक्ने बताइन्छ । यसका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक च्यानलबाट आग्रह गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले पुलका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएकै हुन् । भन्सार कार्यालयले पनि पुल भासिँदा परेको समस्या अवगत गराएको देखिन्छ । भारतसँग पुलको समस्या बताएको भए भारतले निर्माणाधीन पुल छिटो सक्छ कुनै गाह्रो देखिँदैन । अर्बौंका ठूला आयोजना केही महीनामै सम्पन्न गर्ने भारतका लागि यो पुल निर्माण निकै सानो कुरा हो । उसले चाहे केही महीनामै यो बन्न सक्छ । यसमा नेपालले कूटनीतिक पहल नगरेको वा कमजोर देखिएको छ । नेपालसँगको व्यापार सहज र सस्तो बनाउनु उसका लागि पनि लाभदायी नै हुन्छ । अतः यसमा सरकारले पहल नगरेको नै देखिन्छ । मीरगञ्ज पुल निकै पुरानो हो । त्यसैले यो जीर्ण हुनु स्वाभाविक हो । सम्भवतः भारतीयहरूले यो पुल निकै कम प्रयोग गर्छन् । त्यही भएर त्यहाँको सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ । तर, पूर्वी नेपालका लागि भने यो पुल जीवनरेखा नै हो । आफ्नो आवश्यकता भएपछि नेपालले भारतसँग कूटनीतिक पहल थाल्नुपथ्र्यो तर त्यसो भएको पाइँदैन । भारतले विराटनगर आईसीपीसम्म रेल ल्याउने कुरा पनि चलेको थियो । वीरगञ्जमा यस्तो रेल आउन थालिसकेको छ । विराटनगरमा पनि यो आउन सक्छ । तर, रेल नआउन्जेलका लागि भए पनि त्यहाँको पुल बनाउने पहल थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अहिले भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिरहेकाले भारतसँगको सम्बन्धमा केही समस्या पैदा भएको छ । तर पनि पुल बनाउनका लागि भारतलाई आग्रह गरे उसले अस्वीकार नगर्न सक्छ । जेहोस्, मीरगञ्ज पुलको वैकल्पिक मार्ग बनाउनुपर्छ किनभने काँकडभिट्टाबाट आउन पनि कठिन छ । त्यस रूटमा ठूलाठूला मालवाहक गाडी हिँड्न मिल्ने खालको बाटो पनि छैन । त्यसैले निर्माणाधीन पुल छिटो बनाउन वा त्यो पुलको विकल्पमा कम लागतमा सामान ढुवानी गर्न वैकल्पिक बाटो निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।