कानुन अभावमा चुलियो अनलाइन हिंसा

इन्टरनेट माध्यमबाट हुने हिंसाको संख्या बढिरहे पनि कानुन अभावमा नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानुनसंगै मानसिकता बदल्नु जरुरी छ : उपसभामुख रानामगर

उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले सोच र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन नसकेसम्म कानुन बनाएर मात्रै महिला हिंसा अन्त्य नहुने बताउनुभएको छ । उपसभामुख रानामगरले महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानुन मात्र होइन सोच, व्यवहार र मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्ने पनि बताउनुभएको छ । ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ नाराका साथ ‘नीति तथा संस्थागत संरचनाको विश्लेषण’ विषयमा …

जलनसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन पहल गर्ने सांसदहरुको प्रतिवद्धता

१५ मंसिर, काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले जलन सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार राजधानीमा जलनपीडितहरुको सहभागितामा भएको ‘अग्निजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था’ सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । ‘एसिड सम्बन्धी कानुन बनेको छ । तर, यसले अन्य जलन सम्बन्धी घटनालाई सम्बोधन […]

मैले देखेको पुरुष हिंसा

हाम्रो समाजमा पुरुषमाथि हुने हिंसाका घटना एकाधबाहेक सतहमा आउँदै आउँदैनन् । हाम्रो समाज खालि पुरुषको मात्र गल्ती देख्छ । महिला हिंसा भए त्यसविरुद्ध आवाज उठाउने थुप्रै संघसंस्था छन्, कानुन पनि महिलामैत्री छ, तर पुरुषमाथि हिंसा भए त्यसविरुद्ध आवाज उठाउने कुनै संघसस्था छन् त ?

महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुन्छ, कानुन बनाउँदा सोचौँ : सांसद बिन्दा पाण्डे

काठमाडौँ- नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले यसबारेमा सोच्नुपर्ने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन मानवअधिकार समितिको बैठकमा धारणा राख्दै सांसद पाण्डेले यौन हिंसाबारेमा पटक पटक हदम्याद बढाउने कानुन बनाएको स्मरण गराउँदै पुरुष हिंसाका बारेमा पनि सोच्नु पर्ने बेला आएको बताएकी हुन् । ‘हदम्यादलाई ३५ दिनबाट छ महिनासम्म पुर्‍यायौँ , […]

महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुन्छ, कानुन बनाउँदा सोचौं : बिन्दा पाण्डे

नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले यसबारेमा सोच्नुपर्ने बताएकी छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन मानवअधिकार समितिको बैठकमा धारणा राख्दै सांसद पाण्डेले यौन हिंसा बारेमा पटक पटक हदम्याद बढाउने कानुन बनाएको स्मरण गराउँदै पुरुष हिंसाका बारेमा पनि सोच्नु पर्ने बेला आएको बताएकी हुन् ।‘हदम्यादलाई ३५ दिनबाट छ महिनासम्म पुर्यायौँ, ६ महिनाबाट एक वर्ष पुर्यायौँ, यसले पनि भएन, अब जहिले सुकै  र जसले पनि  उजुरी दिन पाउने गरि न्यायको ढोका

महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुन्छ, कानुन बनाउँदा सोचौं : बिन्दा पाण्डे

काठमाडौं, ९ असार । नेकपा (एमाले) की सांसद बिन्दा पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले यसबारेमा सोच्नुपर्ने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन मानवअधिकार समितिको बैठकमा धारणा राख्दै सांसद पाण्डेले यौन हिंसाबारेमा पटक पटक हदम्याद बढाउने कानुन बनाएको स्मरण गराउँदै पुरुष हिंसाका बारेमा पनि सोच्नु पर्ने बेला आएको बताएकी हुन् । ‘हदम्यादलाई ३५ दिनबाट […]

संसदमा यौन हिंसा सम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक पेश

काठमाडौँ – सरकारले संसदमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रतितिनिधिसभाको सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकलाई मन्त्री गोविन्द शर्माले सदन प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले गत चैत २२ गते दुईवटा अध्यादेशमार्फत यौन हिंसा र फौजदारी कसुरका कानुनमा संशोधन […]

महिला हिंसा अन्त्य गर्न कानुन सुधार गर्नुपर्छ : मन्त्री झाँक्री

काठमाण्डाै – सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले महिला हिंसा अन्त्य गर्न कानुन सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएकाे छ । आज मङ्गलवार एक सय १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै  उहाँले कसैले अधिकारको प्रयोग गर्दैगर्दा अर्को पक्ष पीडित बन्ने कुरालाई ध्यान दिँदै कानुनको सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  कतिपय महिला हिंसाका घटनालाई राजनीतिकरण गरेर पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आएकाले त्यस्ता घटनाको विषयमा बहस र पैरवी अदालतमा मात्रै हुनुपर्ने मन्त्री भुसालकाे भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, &l...

महिला हिंसा विरुद्धका कानुनको कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं : संसदीय समितिले महिला हिंसा विरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्र्दभमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सोमवार काठमाडाैंमा गरेको कार्यक्रममा समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिला हिंसा विरुद्धका कानुन पर्याप्त भएपनि कार्यान्वय पक्ष चुस्त हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।उनले प्रभावकारी ढंगले कानुन कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्र