काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हाल ४७ अर्ब ३० करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि निवेदन पेश भएका छन् । आईपीओ (प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन), एफपीओ (थप निष्कासन), हकप्रद शेयर, ऋणपत्र र म्युचुअल फन्ड निष्कासनका लागि बोर्डमा उक्त रकम बराबरको आवेदन परेको हो । बोर्डको वेबसाइटमा राखिएको जानकारीअनुसार ३५ कम्पनीले २७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।
त्यस्तै पाँच कम्पनीले २९ करोड ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको एफपीओ, ९ कम्पनीले ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हकप्रद शेयर, एक कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र र आठ कम्पनीले ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फन्डका एकाइ विक्री गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका हुन् । यतिका कम्पनी सार्वजनिक निष्कासनका लागि पर्खिएका बेला स्वीकृति प्रक्रिया भने २ महीनादेखि ठप्प छ । गत कात्तिकदेखि नै सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित बन्दै आएको छ ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा आपूर्ति बढेको भन्दै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले कात्तिकपछि २ महीना सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रिया ठप्प बनाएको थियो । कात्तिक १ गते हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यसमेत जोडेर प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति दिएको बोर्डले २ महीनापछि पुस ३ गते सर्वोत्तम सिमेन्टलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि पुस १९ गते बुक बिल्डिङ विधिबाटै योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर विक्री गर्न रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बोर्डबाट अनुमति पाएको छ ।
बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा १ दिनअघि केही सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिएका थिए । पुस २० गतेसम्म अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका हमालले पुस १९ गते रिलायन्सलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा आईपीओ विक्री गर्न र रिडी पावर, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र अरुण भ्याली हाइड्रोपावरलाई लाई ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएका थिए । त्यसयता सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको छ ।
यतिबेला बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान भएको अवस्था छ । फागुन ३० गतेसम्म आवेदन पेश गर्न सकिने गरी फागुन १६ गते अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिश समितिले दरखास्त आह्वान गरेको छ । माघ ३ गते सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गरेको हो । अध्यक्ष नियुक्त हुन अझै केही समय लाग्ने भएकाले धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको छ । अध्यक्ष नहुँदा सञ्चालक समितिमार्फत निर्णय गराएर स्वीकृति दिन सकिने भएकाले अब बस्ने बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले यस विषयमा छलफल गर्ने बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए ।
लामो समय सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया रोक्न नहुने मान्यतामा बोर्ड रहेकाले के कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अब १–२ दिनभित्रै बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले टुंगो लगाउने देवकोटाको भनाइ छ । सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया रोकिँदा कम्पनीहरूको पूँजी व्यवस्थापनमा असर परेको भन्दै पछिल्लो समय नियामकप्रति सरोकारवाला रुष्ट छन् । अग्रज लगानीकर्ता डम्बरुवल्लभ घिमिरेले यतिबेला बीमा कम्पनीहरूलाई पूूँजी वृद्धिको र जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई कर्जा भुक्तानीदेखि नयाँ योजनामा लगानी गर्नुपर्ने चटारो रहेको बताए । नियामक निकायले कम्पनीहरूको यस्तो बाध्यकारी अवस्थालाई बुझेर प्रक्रिया पूरा गरेकालाई सार्वजनिक निष्कासनको बाटो खुला गर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन् । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुन अझै केही समय लाग्ने निश्चित अवस्थालाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक निष्कासनको बाटो खुला गर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
काठमाडौं। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरकारलाई अर्को पत्र लेख्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई आइतवार लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने/नसकिने विषयमा राय माग्दै बोर्डले पत्र लेखेको थियो । अर्थले थप स्पष्ट पार्न भन्दै बोर्डमै पत्र फिर्ता गरेपछि बोर्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको एक सञ्चालकले जानकारी दिए । अर्थमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाउने निर्णय भएको ती अधिकारीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २६ गतेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि बोर्डले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकले कात्तिक २४ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसअघि अर्थ समितिले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि सम्बद्ध निकायबाट कागजात माग गरी अध्ययन गर्दा लाइसेन्सको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश भई अन्तिम फैसला भइसकेकाले निर्देशनको प्रयोजन सकिएको निष्कर्ष समितिले निकालेको हो । अर्थ समितिले करीब ५ महीनाको अध्ययनपछि लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
अर्थ समितिले सर्वोच्चले सफाइ दिइसकेको विषय सरकारले रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थ समितिबाट उक्त निष्कर्षसहितको पत्र प्राप्त गरेको बोर्डले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनविनै प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा अर्थसँग राय मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्न बोर्डलाई सुझाएको बुझिएको छ ।
बोर्डले अर्थ समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेको हो । बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले अर्थ समितिको निर्देशन प्राप्त भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी विषय अघि बढाउन जायज हुने/नहुने विषयमा स्पष्ट हुन चाहेको बताए । अध्यक्ष हमालको २१ महीने कार्यकाल पुस २० गते सकिँदै छ ।
छोटो कार्यकालमै धितोपत्र बजारको लागि राम्रो काम गरेको भन्दै प्रसंसा कमाएका हमालले खराब कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएर लगानीकर्तालाई आर्थिक भार बोकाएको आरोप पनि खेपेका छन् । बोर्डको दशकौंदेखिको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भित्त्याउने योजना आफ्नो कार्यकालमै सम्पन्न होस् भन्ने उनको चाहना छ । लाइसेन्स दिन सम्भव नभए पनि प्रक्रिया थालनीको बाटो खोल्न पाए हुने उनले बताएका छन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि २०७९ असोज २ गते प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । विभिन्न मुद्दा मामिला पार गर्दै हमालले नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका थिए । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड गरी तीन कम्पनीको आवेदन परेको छ । यीमध्ये योग्य एक कम्पनीले लाइसेन्स पाउनेछ ।
२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले २ महिनाभित्रै विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले साधारण सेयर (आईपीओ)मा कोटा दिने व्यवस्था गरिने बताएका छन् । यसका लागि कार्यविधि बनिरहेको हमालले बताए । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त भएको शुक्रबार ७६ दिन भएको भन्दै उनले भने, ‘मेरो कार्यकाल छोटो भएकोले मैले दिन गनेर काम गरिरहेको छु, म […]
वैशाख ३, काठमाडौं । विसं २०७८ सालमा ११ ओटा कम्पनीका कुल ३ करोड २० लाख ७८ हजार ५४० कित्ता आईपीओ सार्वजनिक निष्कासनमा आएको छ ।
छ ओटा हाइड्रोपावर कम्पनी,चार ओटा लघुवित्त कम्पनी र एउटा लगानी समूहका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेका हुन् । ११ ओटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी साहस उर्जा कम्पनीले १ करोड ५ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको हो । कम्पनीले उक्त शेयर स्थानिय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको छ ।
त्यसैगरी दोस्रोमा ग्रीन भेञ्चर्स लिमिटेडले ६२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । उक्त कम्पनीले पनि स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन गरेको हो । ती कम्पनीमध्ये रिभर फल्स पावर लिमिटेडले गत चैत २७ गते पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय वासिन्दाहरुका लागि आईपीओ विक्री खुला गरिरहेको छ ।
कम्पनीले स्थानीयमा जारी पूँजी रू.७० करोडको १० प्रतिशतले हुन आउने प्रतिशेयर रू. १०० अंकित मूल्यका कुल ७ लाख कित्ता आईपीओ विक्री खुला गरेकोे हो ।
स्थानीयलाई छुट्याएको शेयर सम्पूर्ण विक्री नभएमा उक्त विक्री नभएको शेयर समेत समायोजन गरी सर्वसाधारण (सामूहिक लगानी कोष तथा कर्मचारीमा समेत) निष्कासन गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीयले छिटोमा वैशाख ११ गतेसम्म यो आईपीओ खरीदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त अवधिभित्र माग बमोजिम आवेदन नपरेमा भने ढिलोमा वैशाख २६ गतेसम्म यो आईपीओ विक्रीमा रहने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
आईपीओ खरीदका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकका खाँदवारी, तुम्लिङटार, सभापोखरी, प्रभु बैंकको खाँदवारी शाखा, ग्लोबल आइएमई बैंकको खाँदवारी, चैनपुर शाखा, रिभर फल्स पावरको आयोजना कार्यालय, संखुवासभाबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । यी सँगै आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।
विगतका वर्षहरुमा भन्दा यस वर्ष चाहि कम कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छन् । बीचको सम यमा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष बिहिन भएकाले नयाँ कम्पनीले आईपीओ निष्कासन प्रक्रियाको स्वीकृती पाउन ढिला हुँदा अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष २०७८ सालमा कम कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेका हुन् ।
२०७८ सालमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएका ११ ओटा कम्पनीहरु :
स्रोत : नेपाल धितोपत्र बोर्ड
दुई ओटा कम्पनीको आईपीओ हाल निष्कासनमा
त्यसो त स्वीकृती पाएको सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वैशाख २ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन भएको छ । कम्पनीले ३ लाख ९५ हजार ३३६ कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले कुल कित्तामध्ये ६ हजार २ कित्ता कर्मचारीको लागि,१९ हजार ७६६ कित्ता सामुहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको र बाँकी रहेको ३ लाख ६९ हजार ४८८ कित्ता शेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्न लागेको हो ।
आईपीओ निष्कासन बन्द मिति छिटोमा वैशाख ६ गतेसम्म रहेको छ । सो समय अवधिमा आईपीओ विक्री नभएमा वैशाख १६ गतेसम्म आवेदन दिन पाउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । साथै आवेदकले मेरो शेयर सफट्वेयरबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यसैगरी विन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावर वेशाख ११ गतेदेखि स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्कासन गर्दैछ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १० लाख कित्ता आईपीओ निष्कानस गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन बन्द मिति छिटोमा वैशाख २५ रहेको छ । सो अवधिमा सम्पूर्ण शेयर विक्री नभएमा जेठ ९ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने छ ।
उता आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती पाएको दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनीले भने शुक्रवारसम्म मिति तय गरेको छैन ।
काठमाण्डाै – नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले धेरै नाफा कमाउने रियल स्टेट अर्थात् घरजग्गा व्यवसायमा संलग्न कम्पनीहरूलाई शेयर बजारमा समावेश गराइने बताउनुभएको छ । काठमाण्डौमा आज साेमवार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले घरजग्गा कम्पनीहरूलाई बुक विल्डिङबाट आईपीओ जारी गर्न दिएर पुँजी बजारमा ल्याउने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष हमालले घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरू नेप्सेमा आए बोर्डले सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा सरकारलाई राजस्व तिर्ने १२ सयभन्दा धेरै कम्पनी नै नेप्सेमा सूचीकृत नभएकाले त्यस्ता कम्पन...
भदौ १९, कठमाडौं । नेपाली पूँजीबजारको नियामक रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज यतिखेर नेतृत्व बिहिन भएको छ ।
नेपाली पूँजीबजारको नियमनकारी निकायमा रुपमा रहेका ती निकायका प्रमुखहरु प्राथमिक बजारमा बहुप्रतिक्षित बुक विल्डिंग विधिबाट शेयर निस्कासनको तयारीमा रहेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयरमा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ ।
र सोही आरोपपछि नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चन्द्रसिंह साउदले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने सरकार स्वयंले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई निलम्बन गरिसकेको छ ।
सीईओ साउदले पदबाट राजीनामा दिएसँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्म सञ्चालक समितिको बैठकले निरन्जन फुयाललाई निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिएको छ।
त्यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर आफन्तको नाममा खरीद गरिदिएको भन्दै विवादमा परेका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगाना सोही विषयमा छानबीन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै उनी पदबाट निलम्बित भएका छन्।
बुक बिल्डिङ विधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न तयार रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कानून विपरीत आफन्तका नाममा खरीद गरेको देखिएकाले सरकारले उनलाई निलम्बनमा राखी छानविन गर्न समिति गठन गरेको हो ।
गत बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा विज्ञ सदस्यका रूपमा नारायणप्रसाद पौडेल र अर्का सदस्य नेपाल कानून आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का रहेका छन् ।
पूँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाकी छोरी रेबिकाको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद भएको पाइएको थियो । कम्पनीको ११ हजार ९१२ कित्ता शेयर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुगांनाको छोरी रेबिका ढुंगाना र सोही बराबरको शेयर नै नेप्सेका सीईओ चन्द्र सिंह साउदकी श्रीमती सुशीलाकुमारी बोहोराको नाममा रहेको पाइएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले छोरीका नाममा र नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले पत्नीका नाममा २५० रुपैयाँका दरले शेयर किनेपछि छानविनका लागि सरकारलाई दबाब पर्दै आएको थियो । सर्वोत्तमले बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ जारी गर्दा यसको प्रतिकित्ता मूल्य ७५० रुपैयाँ हाराहारीमा आउने आकलन भइरहेको छ ।
नेप्सेका तत्कालिन सीईओ साउदले श्रीमतीको नाममा सर्वोत्तमको शेयर खरीद गरेको तथ्य बाहिरिएपछि अनुसन्धानमा सघाउन भन्दै साउदले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
गत साउन १३ गते अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड र साउन १४ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई यसबारे यथार्थ के हो, त्यसको स्पष्ट, तथ्यपरक जवाफ ३ दिनभित्र पेश गर्न पत्र काटेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्ष तथा नेप्सेका सीईओसँग स्पष्टीकरण नमागी बोर्ड र नेप्सेका नाममा पत्र पठाएको थियो र उनीहरूले स्पष्टीकरणमा गलत नगरेको दाबी गरेका थिए । उता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने दोषीमाथि कारबाही हुने बताउँदै आएका छन् ।
नेपालको शेयर बजारलाई नियमन गर्ने प्रमुख निकाय धितोपत्र बोर्ड र दोस्रो बजार सञ्चालन गर्ने निकाय नेप्सेका प्रमुखहरु नै कारबाहीमा परेपछि सरकारले ती निकायका नयाँ प्रमुखमा कहिले र कसलाई नियुक्त गर्छ भन्ने बारेमा लगानीकर्ताहरु पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् ।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डको नाममा सोधेको स्पष्टीकरणप्रति बोर्ड कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाएको छ ।
बोर्ड कर्मचारी युनियनले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीको व्यक्तिगत विषयमा पूरै संस्थालाई मुछेर स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको छोरीको नाममा ‘बुक बिल्डिङ’ विधिमार्फत आईपीओ जारी गर्ने तयारी...
_093642.jpeg)
