अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरणप्रति धितोपत्र युनियनको आपत्ति

अर्थ समितिमा अर्थव्यवस्थाप्रतिको गाम्भीर्यता

नेपालमा प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिमा केही दिनअगाडि अर्थमन्त्रीलाई बोलाइए पनि अन्तिम समयमा अनुपस्थित भए । यसअघि पनि समितिमा बोलाउँदा अनुपस्थित भई नआएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने आपत्ति जनाएका थिए । मन्त्रीले समिति छलिरहेको आरोप लगाएका थिए । नेपालमा संसद्का कार्यको सुसञ्चालन छिटोछरितो रूपमा होस् र बेलाबेलामा पर्ने समस्याको सहज रूपमा निराकरण गरी सदनको सञ्चालनमा […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

जी-२० को मूल नारामा चीनको आपत्ति

चीनले जी–२० को आधिकारिक दस्ताबेजमा संस्कृत सूक्ति ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को प्रयोगप्रति आपत्ति जनाएको छ । संस्कृत गैरसंयुक्त राष्ट्र भाषा भएको भन्दै चीनले आपत्ति व्यक्त गरेको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यम इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार चिनियाँ संस्कृत विज्ञले ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को अर्थ ‘विश्व एक परिवार’ हुने अर्थ्याएका छन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०८०

आईएमएफको विज्ञप्तिको अर्थ

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारी अधिकारीको भनाइ कतिपय अवस्थामा पत्याउन नसकिने हुन्छ तर विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) जस्ता विदेशी संस्थाको भनाइलाई भने विशेष रूपमा लिने गरिन्छ र तिनलाई पत्याउने गरेको पनि पाइन्छ । तर, तिनका अभिव्यक्तिको शब्दार्थ र भावार्थमा केही अन्तर हुन्छ । बिहीवार आईएमएफले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लागेको सन्देश दिए पनि उसको तात्पर्य हेर्दा सन्तोषजनक छ भन्ने अर्थ निकाल्न सकिँदैन । अर्थात् अर्थतन्त्र अझै भड्खालामै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । पहिलो त, आईएमएफ होस् वा विश्व बैंक तिनका प्रतिनिधि भनेका वास्तवमा कर्मचारी हुन् । नेपाल ती संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छ । त्यसो हुँदा तिनले सीधै सरकारको आलोचना गर्नेगरी अर्थतन्त्रका बारेमा प्रतिक्रिया दिने गरेको पाइँदैन । अहिले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यहाँ पुगेका यी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले त्यहाँको अर्थतन्त्र खत्तम भएको भनी प्रतिक्रिया दिएको पाइँदैन । श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुअगाडि पनि यी कसैले त्यहाँ आउन लागेको संकटबारे चेतावनी दिएको पाइँदैन । यिनले समस्या आउँदा दिने सहयोगमा भने शर्तहरू प्रशस्त राख्छन् । यिनले केही नभने पनि ती देश संकटमा गए भने नेपालचाहिँ सुरक्षित छ भनेर बुझ्नु हुँदैन । जुलाई २०–२६ मा आईएमएफ टोलीले गरेको भ्रमणपछि र गतवर्षको आर्थिक शिथिलतापछि चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने, महँगी वृद्धिदर घट्ने र बाह्य स्थिति निरन्तर बलियो हुँदै जाने अनुमान गरेको छ । यसमा उसले आईएमएफले गरेको सहायताबाट सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमका प्रतिबद्धता पूरा भएमा भन्ने शर्त राखेको छ । यसको अर्थ नेपालले ती प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन भन्ने निक्लन्छ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि रोक्न र बाह्य क्षेत्र स्थिरता कायम राख्न उचित उद्देश्य लिएको उल्लेख गरिएको छ । यी शब्दले राष्ट्र बैंकको नीति समर्थन गरेको पाइन्छ । तर, राष्ट्र बैंककै कारण लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन नसक्ने विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका छन् । यसमा उसले मौद्रिक नीति होशियारीपूर्वक लिइएको भनेर त्यसप्रतिको संशय कायमै राखेको पनि देखिन्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीति दुवैका कार्यक्रममा खासै आपत्ति पाइँदैन । तर, तिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कोषले यही कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठाएको हो । त्यो पनि घुमाउरो पारामा । नीति र कार्यक्रम जेजस्तो भए पनि तिनको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले लिएका नीतिमा खासै आपत्ति जनाउनैपर्ने केही देखिँदैन । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति दुवैका कार्यक्रममा खासै आपत्ति पनि पाइँदैन । तर, तिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कोषले यही कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठाएको हो । त्यो पनि घुमाउरो पारामा । यसले कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण मात्रै भनेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले यसमा प्रश्न उठाएका मात्र छैनन्, कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने पनि बताएका छन् । सरकारले भने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र परिणाममुखी कामचाहिँ नगर्ने गरेको छ । वित्तीय स्थिरताको रक्षाका लागि बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरको अटुट निगरानी र सुपरिवेक्षकीय प्रयासहरू अझै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उसले यसमा पनि केन्द्रीय बैंकलाई सचेत पारेको छ । यसरी उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका बुँदा हेर्दा सरकार हौसिनुपर्ने देखिँदैन । उसले सरकारी नीति र कार्यक्रमको समर्थन गरेर पनि त्यसमा भएका कमजोरीप्रति केही संकेत गरेको छ । यसलाई बुझेर नेपालले कार्यान्वयनमा इमानदार हुन सकेन भने अर्थतन्त्रको समस्या हट्न कठिन हुने देखिन्छ । बाह्य पक्षमा देखिएको सुधारको स्थिरतामा प्रश्न अहिले पनि छ । आन्तरिक पक्ष त सुधार हुनै सकेको छैन । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रका समस्यालाई आफैले विश्लेषण गरी गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त नेपालले लिने गरेको अधिकांश नीति र बनाइएका कानून राम्रामध्येमै पर्छन् । सत्ताको चाबी समातेकाहरूका कुरा झनै मीठा हुने गर्छन् । उनीहरूका कुरा सुन्दा नेपालमा नराम्रा भन्दा राम्रा काम भएका छन् र भइरहेका छन् भन्ने लाग्छ । तर, व्यवहारमा ठीक उल्टो छ । सुशासनमा कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार, काममा ढिलासुस्ती, पहुँचवालाको मनपर्दी सधैंको समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि शासकीय सुधार पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नीति राम्रो बनाएर मात्र हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू इमानदार त हुुनुपर्छ नै साथै नीति र योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अर्थ मन्त्रालयले बजेटभन्दा बाहिरबाट रकामान्तर गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको आपत्ति, २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण दिन निर्देशन

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७९

असम्बन्धित मान्छेलाई मन्त्रालयमा बोलाएर राजस्वको दर हेरफेर गरिएको भन्दै योगेश भट्टराईको आपत्ति

Ratopati बैशाख २०७९

नदिजन्य स्रोतको व्यवस्थापन भद्रगोल भएकोभन्दै अर्थ समितिको आपत्ति

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामाग्री (नदिजन्य स्रोत) व्यवस्थापन गर्ने नीति बारे अध्ययन गर्र्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालमा निर्माण सामाग्री (नदिजन्य स्रोत)को व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य […]

Image Khabar माघ २०७८

जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक तथ्यपरक नभएको भन्दै सांसदको आपत्ति

काठमाडौं, माघ १८ । सांसदहरुले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकको नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले पुनःगणना गर्न समेत माग गरे । नेकपा एमालेका सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे तथा नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला राईले राज्यको उद्देश्य र जनताले चाहे […]

Image Khabar पौष २०७८

आयातमा कडाइ गर्ने नीतिमा वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयको विमति

२२ मंसिर, काठमाडौं । मुलुकको ढुकुटीमा डलर सञ्चिति रित्तिँदै गएको भन्दै आयातमा कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयले विमति जनाएका छन् । राष्ट्र बैंकले विलाशिताको वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने भन्दै प्रचार गरिरहेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले यसबारे कुनै आधिकारिक धारणा नबनेको बताएको छ । आयातमा कडाइ गर्ने बाहनामा व्यापारलाई कोटा […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

जलविद्युत् आयोजना बारे बीमा समितिको पछिल्लो व्यवस्थाप्रति इपानको आपत्ति

असोज १६, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले बीमा समितिले जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा गरिएको पछिल्लो व्यवस्थाप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार केही निर्जीबन बीमा कम्पनीको प्रभावमा परी निर्देशन जारी हुनु गलत छ । गत असार १ गते गण्डकी र वाग्मती प्रदेशका केही नदी बेसिन करिडोरका आयोजनामा पुगेका क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुको साटो गलत मनसाय राखेर ऊर्जा उद्यमीलाई दुःख दिन खोजिएको इपानको भनाइ छ । बीमा समितिले पूरा क्षतिपूर्ति गराउन पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै बीमा रकममा गरिएको वृद्धि आफूहरुलाई मान्य नभएको इपानको भनाइ छ । गत असार पहिलो साताको बाढीका कारण क्षति पुगेका आयोजनालाई बढी क्षतिपूर्ति दिनुपर्‍यो भन्ने मान्यता राखेर जलविद्युत् आयोजनाप्रति गरिएको व्यवहार आफैँमा मिल्दो नभएको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । इपानले गलत उद्देश्य राखेर दिइएको निर्देशन तत्काल खारेज गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रीसँग माग गरेको छ । सरकारले ११४ वर्षमा गर्न नसकेको काम निजी क्षेत्रले विगत २७ वर्षमा गरेको भन्दै इपानले बीमा दाबी गर्दा क्षतिको तुलनामा असाध्यै कम मात्रै क्षतिपूर्ति पाएको अवस्थामा बीमाङ्क बढी तिर्नुपर्ने उद्देश्य राखी गरिएको निर्णय आफूहरुलाई मान्य नभएको बताएको छ ।रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

अर्थ समितिले क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै उपभोक्ता समितिको आपत्ति - Karobar National Economic Daily

Karobar Daily आषाढ २०७४

अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरणप्रति धितोपत्र युनियनको आपत्ति

सम्बन्धित सामग्री