४७ अर्बभन्दा बढीको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन पाइपलाइनमा

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हाल ४७ अर्ब ३० करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि निवेदन पेश भएका छन् । आईपीओ (प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन), एफपीओ (थप निष्कासन), हकप्रद शेयर, ऋणपत्र र म्युचुअल फन्ड निष्कासनका लागि बोर्डमा उक्त रकम बराबरको आवेदन परेको हो । बोर्डको वेबसाइटमा राखिएको जानकारीअनुसार ३५ कम्पनीले २७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै पाँच कम्पनीले २९ करोड ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको एफपीओ, ९ कम्पनीले ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हकप्रद शेयर, एक कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र र आठ कम्पनीले ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फन्डका एकाइ विक्री गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका हुन् । यतिका कम्पनी सार्वजनिक निष्कासनका लागि पर्खिएका बेला स्वीकृति प्रक्रिया भने २ महीनादेखि ठप्प छ । गत कात्तिकदेखि नै सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित बन्दै आएको छ ।  धितोपत्रको दोस्रो बजारमा आपूर्ति बढेको भन्दै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले कात्तिकपछि २ महीना सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रिया ठप्प बनाएको थियो । कात्तिक १ गते हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यसमेत जोडेर प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति दिएको बोर्डले २ महीनापछि पुस ३ गते सर्वोत्तम सिमेन्टलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि पुस १९ गते बुक बिल्डिङ विधिबाटै योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर विक्री गर्न रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बोर्डबाट अनुमति पाएको छ ।  बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आफ्नो कार्यकाल सकिनुभन्दा १ दिनअघि केही सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिएका थिए । पुस २० गतेसम्म अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका हमालले पुस १९ गते रिलायन्सलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्तामा आईपीओ विक्री गर्न र रिडी पावर, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र अरुण भ्याली हाइड्रोपावरलाई लाई ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएका थिए । त्यसयता सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको छ । यतिबेला बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान भएको अवस्था छ । फागुन ३० गतेसम्म आवेदन पेश गर्न सकिने गरी फागुन १६ गते अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिश समितिले दरखास्त आह्वान गरेको छ । माघ ३ गते सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गरेको हो । अध्यक्ष नियुक्त हुन अझै केही समय लाग्ने भएकाले धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको छ । अध्यक्ष नहुँदा सञ्चालक समितिमार्फत निर्णय गराएर स्वीकृति दिन सकिने भएकाले अब बस्ने बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले यस विषयमा छलफल गर्ने बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए । लामो समय सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति प्रक्रिया रोक्न नहुने मान्यतामा बोर्ड रहेकाले के कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अब १–२ दिनभित्रै बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले टुंगो लगाउने देवकोटाको भनाइ छ । सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया रोकिँदा कम्पनीहरूको पूँजी व्यवस्थापनमा असर परेको भन्दै पछिल्लो समय नियामकप्रति सरोकारवाला रुष्ट छन् । अग्रज लगानीकर्ता डम्बरुवल्लभ घिमिरेले यतिबेला बीमा कम्पनीहरूलाई पूूँजी वृद्धिको र जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई कर्जा भुक्तानीदेखि नयाँ योजनामा लगानी गर्नुपर्ने चटारो रहेको बताए । नियामक निकायले कम्पनीहरूको यस्तो बाध्यकारी अवस्थालाई बुझेर प्रक्रिया पूरा गरेकालाई सार्वजनिक निष्कासनको बाटो खुला गर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन् । नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुन अझै केही समय लाग्ने निश्चित अवस्थालाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक निष्कासनको बाटो खुला गर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।