‘मल ल्याउन असफल भइसक्याैँ, किसानले भारतबाट ल्याएको खोसेर बहादुरी नदेखाऔँ’

बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पुनर्लेखन गर्न माग

काठमाडौं । आगामी बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त वस्तुपरक र व्यावहारिक नभएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले यसमा पुनर्लेखनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका सांसदहरूले व्यावहारिक जटिलताका कारण संसद्मा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गरेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सदनमा छलफल गर्नुपरेको बताउँदै पुनर्लेखन गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिए । बिहीवार प्रतिनिधिसभामा बजेटका प्राथामिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले छलफलमा रहेको अहिलेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या चिर्न र समाधानका लागि मार्गदर्शन गर्न नसक्ने बताए । ‘यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा संसद्मा छलफल गर्न समयको अपव्यय गर्नु हो जस्तो लाग्छ । पेपर पोलुशन जस्तो भएको छ ।’ सांसदहरूलाई अलमल्याउने काम भएको भन्दै सांसद पौडेलले निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त पुनर्लेखन गर्न माग गरे । पौडेलका अनुसार मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको छ । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले यो कुरा स्वीकार्न सकेका छैनन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान हुने गरी संसद्मा छलफल गरेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण संरचनागत कमजोरी र संस्थागत अक्षमता भएको भन्दै उनले संरचना र संस्था बलियो बनाउन सके परिणाम निकाल्न सकिने बताए । एउटाले ल्याएको नीति र बजेट अर्काेले काट्ने गलत परम्पराबाट देश अगाडि बढ्न नसक्ने पनि शर्माले बताए । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने देशको समृद्धि सम्भव भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्राथमिकता छरिएको र विकासको स्पष्ट सोच नभएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले विकासका स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । आगामी आवको बजेट वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर ल्याउन उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । वाग्लेले पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनिक वित्तमा संकट देखिएको भन्दै त्यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । डा. वाग्लले चालू आवको ८ महीनाको वित्तीय अवस्था दयनीय रहेको बताए । यो वर्ष खर्च र राजस्व दुवैको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई वाग्लेले ८ महीनामा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने असफल अर्थमन्त्री भने । गतवर्ष आफूले अर्थमन्त्रीलाई भनेका कुरा सत्य सावित भएको भन्दै उनले सरकारको सार्वजनिक वित्तको अवस्था खराब भएकाले सुधारको लागि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले दिगो विकासका लक्ष्यसहित मुलुक निर्माणको स्पष्ट गन्तव्य तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । औद्योगिकीकरण र हरित अर्थतन्त्रमा ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि आँट र अठोट सरकारसँग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आशा जगाउने नयाँपन नभएको बताए । उनका अनुसार पुरातन शैलीमै बजेट बनाउने सिद्धान्त सरकारले बोकेको छ । उनले कुनै एउटा मात्रै क्षेत्रमा पनि सरकारले ‘बिग र बोल्ड’ निर्णय गर्छ भन्ने आधार नरहेको बताए । सिद्धान्त र प्राथमिकताले तत्काल भएका सुधार, अर्थतन्त्रका चुनौती र भावी कार्यदिशाका सन्दर्भमा संक्षिप्त केही मात्र तथ्य उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अर्थमन्त्री डा. महत असफल

काठमाडौँ : अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत असफल देखिएका छन् । अर्थमन्त्री डा महत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा परिवारको वरिपरि मात्रै घुम्दा सुधार ल्याउन असफल देखिएका अर्थतन्त्रका विज्ञहरुले बताएका छन् । महतले नचाहँदा-नचाहँदै देउवाको दबाबमा अर्थ सचिवमा दौडधुप र शक्तिकेन्द्र रिझाउन खप्पिस कृष्णहरि पुस्कर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएको आठ महिनापछि अर्थ मन्त्रालयमै फर्किएका छन् । आफैंले रुचाएका अर्थसचिवबाट प्रगति आउन नसकेका बेला पुष्कर आएपछि झन् समस्या बल्झिने अनुम

थाहा खबर भाद्र २०८०

बजेट संशोधन गर्न हुँदैन : विज्ञ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटको सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद्हरूले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने बताइरहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् । सदनदेखि सडकसम्म बजेटको आलोचना हुँदा सरकारलाई त्यसको सामना गर्न अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । बजेटमा विवाद रहे पनि विज्ञहरू बजेटका कमा, पूर्णविरामसम्म चलाउन नहुने तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल संशोधन गरे बजेटसँगै सरकार पनि असफल हुने बताउँछन् । ‘बजेटमा संशोधन गर्नु हुँदैन । सदनमा उठेको केही कुरा सरकारले अमूर्त हिसाबले सम्बोधन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि सदनमा आवाज उठ्दा सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर बजेट पास गरेको छ ।’ उनका अनुसार बजेट संशोधन गर्नु भनेको प्राविधिक रूपमा फेलसरह हो । उपयुक्त भाषा प्रयोग गरेर सरकारले कतिपय विवादित कुरालाई सम्बोधन गर्छौं भनेर दलीय समझदारी जुटाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । पोखरेलका अनुसार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म बजेट संशोधन भएको छैन । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि बजेट संशोधन गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यकारी पद्धति भएको शासनमा बजेट र त्यसमार्फत ल्याइएका दरहरूमा संशोधन गर्न हुँदैन । किनभने सरकारको नीति र प्राथमिकताका विषयमा पहिल्यै छलफल भएको हुन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा नै प्राथमिकता र नीतिका विषयमा व्यापक छलफल हुने र त्यही कुरा बजेटमा समावेश हुने मैनाली बताउँछन् । ‘बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि यसका अंक, करका दर, खर्च प्रस्तावहरू संशोधन हुने हो भने फेरि आउने सरकारहरूले बीचमा बार्गेनिङ गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नराम्रो संस्कार बस्छ र आउने सरकारहरूले आप्mनो दृष्टिकोणअनुसार बजेट ल्याउन सक्दैनन् ।’ बजेटलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षबाट फागुनमै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने भनिएको छ । त्यसमा सघन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने मैनाली बताउँछन् । अहिलेको बजेटका कुनै विषय पनि हेरफेर गर्न नहुने मैनालीले बताए । सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमार्पmत कम बजेटका विद्युतीय सवारीसाधन र दैनिक उपभोग्य वस्तु आलु, प्याजसम्ममा कर बढाएपछि ती वस्तु महँगिएका छन् । सामान्य भाषामा सांसद विकास कोष भनिने सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पनि सरकारले संकटका बेला ब्यूँताएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीमा जोड दिएको बताए पनि महँगी भत्ता, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन भएको छ । यसले गर्दा मन्त्री महतले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म बजेट संशोधनको तयारी छैन । अहिलेसम्म कुनै बजेट पनि संशोधन नभएकाले यो पनि संशोधन गर्न नपर्ने अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । तर, आइतवार पनि सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी र सांसदले यथास्थितिको बजेटमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको पनि बताए । अर्थमन्त्री महतले सत्ता गठबन्धनका मन्त्रीहरूका परियोजना सूचीलाई बेवास्ता गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट आएको हो । त्यसलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि खासै नतिजा निस्कन सकेको छैन । त्यस्ता छलफलमा अरू विमति रहे पनि बजेटमा भाँजो नहाल्न सत्ता साझेदार दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ । तर, सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू खुलेरै बजेटको विरोधमा उत्रँदा सामना गर्न सरकारलाई गाह्रो परिरहेको छ । संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा अर्को सत्ता साझेदार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशविरोधी बजेट आएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले डँडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोटकेन्द्रित बजेट भनेर चर्काे आलोचना गरेका छन् । बजेट संशोधन नगरे सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चासमेत बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशबाहेक संघीय र अन्य प्रदेशको बजेटको विरोधमा खुलेर लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आकर्षणहीन

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै आकर्षण नभएको कर्णालीका विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् ।कतिपय पुराना असफल कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । कर्णालीबासीको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने लक्ष्य नीति कार्यक्रममा नरहेको उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

स्टार्टअपलाई बेवास्ता

स्टार्टअप व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंश मानिए पनि नेपालले यस्ता व्यवसायलाई सहयोग गर्न तयार पारेको कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । स्टार्टअप व्यवसाय शुरू गर्ने व्यवसायीहरूलाई नगदका अतिरिक्त कानूनी, बजारीकरण, व्यवसायीकरणजस्ता विविध पक्षमा सहयोग चाहिन्छ । खासगरी युवाहरूले नवीन प्रविधि ल्याऊन् भनेर यस्तो सहयोग गर्ने भनिए पनि सरकारकै बेवास्ताका कारण लागू हुन नसकेको देखिन्छ । स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा नवीन ज्ञान, सोच, शीप वा प्रविधिको प्रयोग भएको, विद्यमान उत्पादन प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक प्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन हुने, छोटो समयमा नै द्रुततर स्तरवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यवसायहरूलाई स्टार्टअप मानी १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सहयोग गर्ने कार्यक्रम चालू आवको बजेटमा ल्याइएको थियो । यो कार्यक्रम २०७१/७२ को बजेटबाट ल्याउन शुरू गरिएको थियो । त्यसयताका बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसो हुनुको कारण सरकारसँग इच्छाशक्ति नहुनु नै हो । वास्तवमा यस्तो कार्यक्रम चलाउने सरकारको क्षमता नै हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतको बजेटको सिको गरेर ल्याइएको यो कार्यक्रमले स्टार्टअपमा लागेका व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न सकेको छैन । त्यही भएर नेपालमा स्टार्टअपहरू आउन सकेका छैनन् । भारतमा भने यो कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । स्टार्टअप उपयोगी र लोकप्रिय भएका मुलुक संसारमा अन्य पनि छन् । नेपालमा स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने कार्यमा सरकार मात्र नभई निजीक्षेत्र पनि अगाडि देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० ओटा स्टार्टअपहरूलाई लगानी जुटाउने उद्देश्यका साथ तिनलाई विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच स्टार्टअप प्रतिस्पर्धा पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ, जसमा विद्यार्थीहरूका विचारलाई व्यावसायिक बनाउन, कानूनी अड्चन फुकाउन र स्टार्टअपका व्यावहारिक पक्षबारे विज्ञहरू जुटाएर जानकारी दिने तथा सहजीकरण गरिदिने गरेको पाइन्छ । आर्थिक अभियानको प्रकाशन गृह न्यूबिज बिजनेश एज प्रालिले पनि उत्कृष्ट स्टार्टअपहरू छानेर पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । तर, सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमले न स्टार्टअप उद्यमीलाई कुनै सहयोग गरेको छ न यस्ता कार्यक्रमलाई नै । सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा स्टार्टअप व्यवसायलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निवेदन पनि आह्वान गर्‍यो तर निवेदन दिएकाहरूले केही पनि सहयोग पाएनन् । त्यसपछि अनुदान होइन, कर्जा बढी उपयुक्त भन्दै रू. २५ लाखसम्मको कर्जा १ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरियो । आयोगले यसको कार्यविधिको मस्यौदा बनाए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै दुवैले सक्रियता देखाएनन् । यसबाट सरकारले स्टार्टअप व्यवसायको महत्त्व नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको देखिन्छ । स्टार्टअपलाई नगद सहयोग त टाढाको कुरा, कानूनी झमेला हटाउने कामसमेत भएको छैन । टुटल पठाओजस्ता स्टार्टअपले भोगेको कानूनी समस्या अझै सम्बोधन भएको छैन । जबकि यस्ता सेवाबाट आमउपभोक्ता निकै लाभान्वित भइरहेका छन् । नवीन आविष्कार भएकाले विद्यमान कानूनले मद्दत नगर्न सक्छ । विदेशमा यस्तो अवस्था आए कुनै पनि आविष्कार रोकिएको पाइँदैन । तर, नेपालमा भने पुरानो कानून लगाएर कारबाही गर्ने धम्कीसमेत दिने गरेको पाइन्छ । अधिकांश स्टार्टअप असफल नै हुन्छन् भन्ने कतिपयको बुझाइ पाइन्छ । तर, सफल स्टार्टअपले अर्थतन्त्र र रोजगारी सृजनामा ठूलो योगदान दिएकोतिर भने ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको शीप, क्षमता, विचार मन्थन हुने स्टार्टअपको प्रवद्र्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । स्टार्टअपका लागि आविष्कार केन्द्रहरू, बिजनेश इन्क्युवेशन सेन्टर, विश्वविद्यालयहरूमा प्रयोगशाला आदि आवश्यक हुन्छन् । स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । अलिकति मेहनत र समन्वय गरेको खण्डमा यो कुनै जटिल कार्य पनि होइन । अहिलेको आवश्यकता केवल स्टार्टअपको महत्त्व बुझेर कार्यान्वयनमा लैजानु हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अधिवेशनमा अवरोधको उपलब्धि के ?

सभामुखले भेदभाव गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध पर्दै नाराबाजी गरिरहेका बेला प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । मुलुकको दैनिक खर्च नै अवरुद्ध हुने गरी बजेट पारित हुन नदिनु प्रतिपक्षको गलत नीति त हो नै । साथै, प्रमुख प्रतिपक्षसँग वार्ताका लागि गम्भीर पहल नगर्नु सत्तापक्षको कमजोरी हो । संसद्भित्रकै गतिविधि संसदको मर्यादायुक्त छैनन् । संसद् हलको संरचना नै गलत छ । त्यति ठूलो संख्यामा मर्यादापालक राख्नुपर्ने कुरा नै संसदीय हिसाबले सुहाउँदो कुरा हुँदै होइन । प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापना विधेयक पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट यो पारित हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय सभाले पनि ढिलो चाँडो यो पारित गर्छ नै । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै सभामुख भएका कारण त्यसमा केही ढिलाइ नहोला भन्न सकिँदैन । तर, मुलुकको दैनिकीलाई नै असर पार्ने गरी विधेयक असफल बनाउने गरी पक्कै पनि प्रतिपक्षी दलले विरोध जारी राख्ने छैन । यस्तो विरोध जायज पनि हुँदैन । त्यसो त सरकारको पनि ठूलो गल्ती छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ढिला गरी ल्याउनु सरकारको गल्ती हो । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै बजेटको गाँठो फुकाउन लाग्नुपर्नेमा पूर्ववर्ती सरकारकै बजेटले निरन्तरता पाउने वा नया“ बजेट ल्याउने भन्नेमा सरकार निकै समय अलमलिँदा अहिलेको बजेटविहीनताको अवस्था आएको हो । बजेटविहीनता निकै ठूलो समस्याजस्तो गरी केहीले विश्लेषण गरेको पाइन्छ । तर, वास्तविकता भने त्यस्तो होइन । केही ढिलो भए पनि विधेयक पारित भएर आउला र अहिले बजेटविहीन अवस्थाको अन्त्य होला । तर, यसरी बजेटमा खेला“ची गर्दा यसले के अर्थ दियो त ? पहिलो कुरा, पूर्ववर्ती सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको मर्मविपरीत काम ग¥यो । जस्तोसुकै समस्या आए पनि जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई तत्कालीन सरकारले उपेक्षा गरेर संविधानको उल्लंघन ग¥यो । यसरी संविधानको प्रावधानलाई क्रियाशील हुन नदिने काम ओली सरकारको पालामा भएको हो । त्यतिमात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थालाई क्रियाशील हुन रोक्नगरी भएका कामका अरू पनि उदाहरण छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको मूल चरित्र संसदीय राजनीति नभएकाले उनीहरूलाई यसको मर्म जोगाउन वा त्यसअनुसार काम गर्न चासो नहुनु स्वाभाविक हो । तर, संसदीय प्रजातन्त्रकै लागि लडेको र त्यसैलाई मूल राजनीतिक दर्शन मानेको नेपाली कांग्रेसले समेत संविधान बर्खिलाप हुने गरी काम गरेको पाइन्छ । सरकारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद् छलेर बजेट ल्याउन नपाइने प्रावधानविपरीत अध्यादेश बजेट ल्याएको विषयमा भने फैसलामा केही बोलेको छैन । त्यस्तै बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले पनि यस विषयलाई नउठाउनु अचम्मको विषय बनेको छ । वास्तवमा जेठ १५ मा संसद्को बैठक बसेर त्यहीँ बजेट प्रस्तुत गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । संसद्भित्रकै गतिविधि संसदको मर्यादायुक्त छैनन् । संसद् हलको संरचना नै गलत छ । त्यति ठूलो संख्यामा मर्यादापालक राख्नुपर्ने कुरा नै संसदीय हिसाबले सुहाउँदो कुरा हुँदै होइन । यस्तो अवस्थामा आउनुमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संसदीय प्रणालीप्रतिको आस्थाको अभाव पनि एक कारण हो । संसदीय व्यवस्था भएका अन्य देशमा प्रधानमन्त्री जहाँ हुन्छन् त्यहीँबाट संसदलाई सम्बोधन गर्छन् । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बोल्नुपर्दा पोडियममै जानुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्धारित सिटबाट बोल्न दिँदा समय पनि प्रशस्त बचत हुन्छ । यस्ता साना साना कुराले पनि संसदीय अभ्यासमा असर पार्छ । त्यसैले सांसद सभामुख, संसदीय समिति, संसद्का कर्मचारी आदि सबैलाई संसदीय प्रणालीबारे प्रशिक्षित गर्न आवश्यक देखिन्छ । बजेट पारित होला तर संविधान कार्यान्वयनमा भएको अवरोधले जन्माएको प्रश्नचाहिँ अनुत्तरित नै रहने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

दोहोरो लगानी र लघुवित्तको मर्जर

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको दोहोरो लगानी भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू २०७९ असार मसान्तभित्र एकआपसमा गाभ्नु वा गाभिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको छ । यसभन्दा अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मर्जर तथा प्राप्ति कार्यलाई स्वैच्छिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले स्वैच्छिक र बाध्यकारी दुवै व्यवस्थालाई एक साथ अगाडि बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । सरकारी स्तरबाट पाँचओटै विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना भएपछि निजीस्तरमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गर्ने कार्यले तीव्रता पायो । तत्कालीन समयमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थापना गन पूँजी जुटाउने उद्देश्यले नियमनकारी निकायको पहलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्न थाले । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको कम्तीमा ५ प्रतिशत लगानी विपन्न वर्गमा लगाउनुपर्ने निर्देशित व्यवस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरिएको लगानीलाई विपन्न वर्गअन्तर्गतको लगानीमा गणना गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्ने कार्यले निरन्तरता पायो । नियमनकारी निकायको निर्देशनको अनुपालना, सुरक्षित लगानी र राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाको यस्तो लगानीले निरन्तरता पाई नै रह्यो । यसैबीच लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा हुने लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा कुल चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म र अन्यमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दोहोरो लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्‍यो । विगतमा भएको यस्तो लगानीलाई नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सीमाभित्र ल्याउन संस्थापक शेयरको खरीद/विक्री गर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी चुक्ता पूँजीको ७० प्रतिशतसम्मको लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीका रूपमा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । लगानीको राम्रो प्रतिफल र लगानीलाई विविधीकरण गर्ने अवधारणाको विकाससँगै पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा सर्वसाधारणले लगानी गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाई स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि नै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअनुरूप १०१ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सख्या घटेर २०७८ असारमा ७० ओटा कायम भएको छ । यस कार्यलाई निरन्तरता दिँदै नियमनकारी निकायले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा भएको दोहोरो लगानीलाई आधार बनाउने नीति सार्वजनिक गरेकाले लघुवित्त क्षेत्रमा भएको यस्तो लगानीका बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वित्तीय विवरणअनुसार २४ वाणिज्य बैंक, ५ विकास बैंक, ७ वित्त कम्पनी र १ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ४१ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गरेका छन् । यस्तो लगानीमध्ये सहायक कम्पनीको रूपमा रहेका ५ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापक शेयरमा ६८ देखि ७० प्रतिशतसम्म ५ वाणिज्य बैंकको लगानी रहेको छ भने १९ वाणिज्य बैंकले १० देखि २६ प्रतिशतसम्म, २ विकास बैंकले १० देखि १२ प्रतिशतसम्म र २ वित्त कम्पनीले २१ देखि २२ प्रतिशतसम्म र बाँकी ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशतभन्दा कम लगानी रहेको छ । यसैगरी एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १ देखि अधिकतम नौओटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गरेको पाइन्छ । नीतिगत व्यवस्था, निर्देशनको अनुपालना, आकर्षक प्रतिफल, सुरक्षित लगानीलगायत कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेका छन् । पुराना र ठूला लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापक शेयरमा ठूला र पुराना वाणिज्य बैंकको नै दोहोरो लगानी रहेको देखिन्छ । अन्य विषयलाई यथावत् राखी यही नीतिबमोजिम यी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जर गर्ने हो भने लगभग वाणिज्य बैंकको बराबर चुक्ता पूँजी भएको एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्था बन्ने देखिन्छ । यसरी बन्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र २ करोड चुक्ता पूँजी भएको प्रादेशिक स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ भने ठूला संस्था असफल हुन सक्ने अवस्था समेत नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैगरी एउटा बैंकले अधिकतम नौओटासम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गरेको अवस्थामा ती नौओटै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जर गराउन पनि सम्भव देखिँदैन । संस्थापक शेयरमा १० प्रतिशतभन्दा कम लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको र लगानीको दृष्टिकोणले मर्जर कार्यमा ती संस्थाको खासै भूमिका रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन । लक्षित वर्ग र लगानी क्षेत्रको सीमितताका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमी ल्याउन अपरिहार्य भइसकेको छ । संस्थागत सुशासन र पूँजीगत आधार बलियो भएका थोरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको धेरै शाखामार्फत प्रवाह गरिने वित्तीय सेवा स्वच्छ, पारदर्शी र उद्देश्यमूलक हुन्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरेको दोहोरो लगानीलाई बाध्यकारी नीतिको विकल्पका रूपमा लिई ती संस्थाबीच मर्जर तथा प्राप्ति त गर्न सकिएला तर त्यसपछि कस्तो अवस्था सृजना होला भन्ने सन्दर्भमा पनि बेलैमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । हतारमा गरिने मर्जर तथा प्राप्तिले अहिलेको समस्या समाधान भए पनि भविष्यमा पछुताउने अवस्था आएमा यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकास गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले संस्थापक शेयरमा भएको दोहोरो लगानीको साथसाथै कर्जाको दोहोरोपना, कर्मचारीको पदसोपन र संख्या, उपलब्ध सेवासुविधा, कार्य वातावरण, संस्थाको कार्यक्षेत्र आदिलाई आधार बनाई लघुवित्त क्षेत्रमा सन्तुलन हुने गरी मर्जर तथा प्राप्तिको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बजेट आशा जागृत गराउन असफल: कांग्रेस

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारीबाट सबै क्षेत्र आक्रान्त भएको बेलामा सरकारले ल्याएको बजेटले नागरिकमा कुनै पनि आशा जगाउन नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।कांग्रेसले सोमबार बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै जारी गरेको वक्तव्यमा यस्तो टिप्पणी गरिएको हो । विपद्को परिस्थितिमा सरकारले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो कार्ययोजना बजेटमा ल्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७८

पर्यटनलाई प्रोत्साहन

कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा प्रभावित पर्यटनलाई राहत दिन आगामी आव २०७८/७९ को बजेटले केही कार्यक्रम ल्याएको छ । यसलाई केही व्यवसायीले सकारात्मक भनेका छन् भने केहीले सरकारी राहतको खासै अर्थ नभएको बताएका छन् । बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रमले व्यवसायीहरूलाई केही राहत त पक्कै दिन्छ । तर, पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन र गति दिन भने पर्याप्त नभएको देखिन्छ । पर्यटन व्यवसाय मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई यसको विस्तार गर्न सरकारले बलिया र प्रभावकारी नीति तथा रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटले पर्यटन व्यवसायीलाई राहत दिन निषेधाज्ञा अवधि भरको विद्युत् महसुल छूट दिने, आयकरमा छूट दिनेजस्ता केही राहत दिएको छ । त्यस्तै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । झन्डै डेढ वर्षदेखि थलिएको पर्यटन व्यवसायका लागि यी राहत पर्याप्त देखिँदैनन् । व्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्थामा आयकरमा दिइएको छूटको खासै अर्थ नहुने व्यवसायीको टिप्पणी छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षामा गएका कम्पनीहरूको २ महीनाको योगदान सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था सकारात्मक त छ तर केही ठूलो होटेलबाहेक अन्य कम्पनीहरू यसमा नगएकाले समग्रमा पर्यटन व्यवसायीलाई राहत पुग्ने देखि“दैन । साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायी त्यसैले बजेटप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् । सरकारले पर्यटनलाई उद्योग सरह मान्यता दिनु सकारात्मक छ जुन व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएका थिए । यसबाट उनीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगसरह सरकारी सुविधा पाउन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरूलाई १० दिनेका तलबी भ्रमण दिनु आन्तरिक पर्यटनका लागि निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि यो व्यवस्था लागू गराउन सके आन्तरिक पर्यटनमा निकै टेवा पुग्नेछ । यसको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा ल्याइएको यस्तै खालको कार्यक्रम असफल भएको थियो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । त्यस्तै व्यावसायिक निरन्तरता कर्जालगायत सुविधा सबै व्यवसायीले पाउन नसकेको गुनासो चालू आवमा रहेको पाइन्छ । आगामी आवमा सबैले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । पर्यटन व्यवसाय मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले यसलाई यसको विस्तार गर्न सरकारले बलिया र प्रभावकारी नीति तथा रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थमा पुगेका भैरहवा वा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने, त्यसको व्यवसाय कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा न त बजेटमा उल्लेख भएको छ न सरकारसँग कुनै कार्ययोजना नै छ । राज्यले यति ठूलो लगानी गरेको विमानस्थलको व्यावसायिक योजना नहुनु दुर्भाग्य नै हो । भैरहवा विमानस्थलमा काठमाडौंबाट डाइभर्ट भएका विमान ओराल्ने मिल्ने भएकाले यसको उपयोग होला । तर, विमानस्थल नाफामा सञ्चालन हुन दैनिक दर्जनौं उडान आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा पर्यटक आउने सम्भावना भएकाले केही देशबाट यहाँ उडानको योजना देखिए पनि पोखराको बारेमा भने अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना भएको सार्वजनिक भएको छैन । भोलिका दिनमा यी दुई विमानस्थल मुलुकका लागि बोझ हुन सक्छ । चिनियाँ सहयोगमा बनाइएको श्रीलंकाको विमानस्थल जस्तै बन्न सक्छ । विश्व पर्यटन नै ठप्प भएकाले अहिले पर्यटनमा नयाँनयाँ खालको प्याकेज ल्याउन थालिएको छ । त्यस्तै अन्तरराष्ट्रिय प्याकेजहरू सस्तो हुँदै गएको पाइन्छ । तर, महँगो विमान भाडा आदिका कारण नेपाल महँगो गन्तव्यमा पर्छ । यद्यपि यहाँको रहनसहन इत्यादि हेरेर सस्तो गन्तव्य भन्ने नगरिएको भने होइन । उदाहरणका लागि चिनियाँहरूका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य देखिन्छ । तर, हवाई भाडा यूरोपेली मुलुकमा गएसरह छ । नेपालले आफ्नै विमानबाट सस्तोमा पर्यटक नओसारेसम्म नेपालको पर्यटनबाट अपेक्षित लाभ लिन सक्ने देखिँदैन । भिसा शुल्क छूट सकारात्मक नै भए पनि त्यतिले मात्र पर्यटक आकर्षित गर्न सकिँदैन । त्यसैले विशेष पर्यटन रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार असफल भयो : रामचन्द्र पौडेल

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप लगाएका छन्। आज कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले भने, “सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, सरकारले खोप ल्याउन सकेन।” सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि जुटाउन नसकेको भन्दै भूकम्पका बेला आफूहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ल्याएको बताए।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

‘मल ल्याउन असफल भइसक्याैँ, किसानले भारतबाट ल्याएको खोसेर बहादुरी नदेखाऔँ’

सम्बन्धित सामग्री