जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल जस्ता देश बढीमात्रामा प्रभावित

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा साझेदारी गर्न बंगलादेशलाई नेपालको आग्रह

जलवायु परिवर्तन वार्तामा तीन देश (बंगलादेश, भुटान र नेपाल)बीचको सहकार्यको पहललाई अगाडि बढाउन तथा प्राविधिक टोलीलाई त्यसको तयारीका लागि अघि बढ्न र छिट्टै मन्त्रीस्तरीय बैठकको समय तय गर्न मन्त्री शाहीले आह्वान समेत गरे।

स्वास्थ्य साप्ताहिक 1 महिना पहिले

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा साझेदारी गर्न बंगलादेशलाई नेपालको आग्रह

जलवायु परिवर्तन वार्तामा तीन देश (बंगलादेश, भुटान र नेपाल)बीचको सहकार्यको पहललाई अगाडि बढाउन तथा प्राविधिक टोलीलाई त्यसको तयारीका लागि अघि बढ्न र छिट्टै मन्त्रीस्तरीय बैठकको समय तय गर्न मन्त्री शाहीले आह्वान समेत गरे।

स्वास्थ्य साप्ताहिक 1 महिना पहिले

विश्व मञ्चमा नेपाल

विश्वका १९३ देश सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभामा नेपालले अति कम विकसित मुलुकले भोगिरहेका सङ्कटहरू सम्बोधन गरी विकासोन्नति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो प्राथमिकतासाथ उठाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महासभाको उच्चस्तरीय छलफल तथा सँगसँगै भएका अन्य छलफलमा खास गरी जलवायु परिवर्तन र महामारीजन्य विपत्का नकारात्मक परिणामहरूको सामना गरिरहेका देशहरूप्रति विकसित राष्ट्रहरूको दायित्व पूरा गरिनुपर्ने अ

गोरखापत्र भाद्र २०८०

जलवायु परिवर्तन र अनुकूलन

जलवायु परिवर्तन संसारभरिकै जल्दोबल्दो मुद्दा हो । निकै वर्षअघि नै जलवायु परिवर्तन हुँदै गए पनि पछिल्ला दिनमा यसको चर्चा, परिचर्चा अलि बढी नै हुने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको बारेमा मुख्यगरी दुईटा मत बलियो रूपमा रहेको पाइन्छ । एउटा, जलवायु परिवर्तन केवल होक्स (हौवा) हो भन्ने मत छ भने अर्को यो मानव जाति र सिंगो प्रकृतिका लागि गम्भीर विषय हो भन्ने छ । यस्ता मतमा जुन बलियो भए पनि प्रकृतिमा जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ । यस्तो परिवर्तनले समाजमा नकारात्मक र सकारात्मक दुवैखाले प्रभाव परिरहेको छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने हिमालमा हिउँ जम्न छाडेको छ । हिमनदी पग्लिएका छन् । गर्मी बढेको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा असर परेको छ । संकटापन्न जनावरहरूको संरक्षणमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरे पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा छ । यद्यपि नेपालले कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरेको छ भने दक्षिण एशियाका १ अर्बभन्दा बढी जनसंख्याका लागि पानीको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । तापक्रममा वृद्धि भएसँगै हिजो ज्यादै जाडो हुने ठाउँमा अहिले गर्मी हुन थालेको छ । अब ती ठाउँमा धानखेती गर्न सकिन्छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनकै कारण चैत वैशाखमा फुल्ने गुराँस पुसमै फुल्न थालेको छ । स्याउखेतीमा पनि यस्तै देखिन थालेको छ । अर्थात् जलवायु परिवर्तनका कारण वनस्पति र जीवजन्तुमा देखिएको असरबाट हामीले के फाइदा लिन सक्छौं भन्नेमा लाग्नुपर्छ । हिजो जुन हावापानीमा कुनै फलफूल हुँदैनथ्यो अहिले त्यसका लागि अनुकूल भएको हुन सक्छ । तापक्रम वृद्धि हिमाली क्षेत्रतिर सरेसँगै ती क्षेत्रमा खेतीपाती प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रलाई अध्ययन गर्न लगाउन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनले खेतीपाती र पशुपालनमा केकस्तो परिवर्तन ल्याएर लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा उसलाई अध्ययन गर्न दिएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पनि त्यसतर्फ काममा लगाउन सकिन्छ । हुम्ला जुम्लामा बढी धान फलाउन सकिन्छ जसको मूल्य उच्च छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तन समस्या हो तर समस्यामात्रै होइन लाभ पनि लिन सकिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । वातावरण प्रदूषणमा नेपालको त्यति धेरै योगदान नभए पनि केही वर्षयता जथाभावी सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य भने जारी नै छन् । त्यसैले धेरैथोर असर गरेको छैन भन्न सकिँदैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तन अकस्मात् नियन्त्रणमा लिन सकिँदैन । तर, यसमा भइरहेको परिवर्तनअनुसार आफूलाई अनुकूलन गर्दै जान भने सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन हुनुका कारण खोजी त्यसमा कमी ल्याउन विश्वस्तरमै काम हुन थालेको छ । तर, जलवायु परिवर्तन जुन मुलुकका कारण बढी भएको छ तिनले त्यसमा अकस्मात् नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले प्रकृतिको अतिदोहन गरेर विकासको उचाइ चुमेका छन् तर, तिनकै कारण भएको जलवायु परिवर्तनले विपन्न र अविकसित मुलुक बढी मर्कामा छन् । त्यसैले विश्व रंगमञ्चमा नेपालले यो समस्यालाई उठाइरहेको छ । यी सबै कुरा सही छन् तर जलवायु परिवर्तनले असर गर्‍यो भन्दै त्यसको विरोध गर्नुको मात्रै अर्थ रहँदैन । बरु जलवायु परिवर्तनले दिएको अवसरको उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । वास्तवमा मानिसले आफूलाई जलवायु परिवर्तनसँगै अनुकूलन गर्दै ल्याएकाले नै ऊ अहिलेसम्म बाँचिरहन सकेको हो । त्यसैले अहिले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा केके परिवर्तन आएको छ र त्यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा काम गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । जति नै रोइकराई गरे पनि विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सजिलै समाधान गर्न सक्दैनन् । जलवायु परिवर्तनको आर्थिक लागतको विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्रलाई उनीहरूले बढी प्राथमिकतामा राख्छन् । त्यसो हुुँदा यो समस्या तत्काल समाधान हुन सक्ने देखिँदैन । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनहरूले पृथ्वीको तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिको अवस्थामा जति थियो त्यो तहमा ल्याउने भनी वचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन र अवधिमा भने विकसित र ठूला देशहरूबीच नै मतैक्य छैन । एक देशले अर्कोलाई आरोप लगाए पनि कुनै पनि देश अर्थतन्त्रलाई सुस्त पारेर जलवायुको पक्षमा काम गर्न तयार देखिएका छैनन् । त्यसैले नेपालले पनि केकस्ता असर परेको छ र त्यसबाट के कति लाभ लिन सकिन्छ भनेर काम थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । मुख्य कुरा अनुकूलन नै उपाय हो । कृषि उत्पादन, पशुपालन, जीवनशैलीलाई जलवायु परिवर्तनअनुसार अनुकूलन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

जलवायु परिवर्तन र पाकिस्तानको पीडा

आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छिमेकी देश पाकिस्तानमा जलवायु परिवर्तनका कारण आएको बाढीले चरम मानवीय विपत्ति उजागर गरेको छ । विकसित देशहरुले खपत गरेको पेट्रोलियम र कोइलाको नराम्रो असर भने नेपाल, पाकिस्तान जस्ता अविकसित मुलुकले भोग्नुपरेको छ । पृथ्वीको वायुमण्डलमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन भई त्यसले पृथ्वीको तापमान नै वृद्धि गरिदिएप...

ekagaj श्रावण २०७९

जलवायु परिवर्तन र पाकिस्तानको पीडा

आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छिमेकी देश पाकिस्तानमा जलवायु परिवर्तनका कारण आएको बाढीले चरम मानवीय विपत्ति उजागर गरेको छ । विकसित देशहरुले खपत गरेको पेट्रोलियम र कोइलाको नराम्रो असर भने नेपाल, पाकिस्तान जस्ता अविकसित मुलुकले भोग्नुपरेको छ । पृथ्वीको वायुमण्डलमा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन भई त्यसले पृथ्वीको तापमान नै वृद्धि गरिदिएप...

ekagaj श्रावण २०७९

कृषि, किसान र जलवायु परिवर्तन

वर्तमानमा कृषि, किसान र जलवायु परिवर्तन संसारभर सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय हो । अहिले विश्वभर करिब एक अर्ब मानिस क्रोनिकल हंगर (गम्भीर भोकमरी) बाट गुज्रिरहेका छन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

कोप–२६, जलवायु वित्त र नेपालको सन्दर्भ

यसै साताको प्रारम्भदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औं सम्मेलन (कोप–२६) बेलायतमा शुरू भएको छ र गत २ वर्षदेखि फैलिएको कोभिड–१९ महामारी फैलनुमा प्रकृतिमाथि मानव जगत्बाट भएको ‘अतिक्रमण’ पनि एक प्रमुख कारण रहेको भनी विश्वव्यापी रूपमा चलेको बहसको सन्दर्भमा यो सम्मेलनको निष्कर्ष आम रूपमा थप चासोको विषय भएको छ । गत महीना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले सन् २०२४ पछि हरेक वर्ष साढे ११ अर्ब डलर छुट्ट्याउने घोषणा गरेका त छन् तर पनि पहिलेको प्रतिबद्धता पूर्ण नभइसकेको सन्दर्भमा यस्तो घोषणाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । के हो कोप–२६ ? सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको पहिलो ‘पृथ्वी सम्मेलन’मा १५४ राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपका विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यही अभिसन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरूलाई ‘पार्टी’ भन्ने गरिन्छ र यिनै ‘पार्टी’हरूको सम्मेलन भएकाले यसलाई ‘पार्टीहरूको सम्मेलन’ भनिएको हो । यस्तो सम्मेलन पहिलोपटक सन् १९९५ मा जर्मनीको बोनमा भएको थियो र यसलाई कोप–१ भनिएको थियो भने त्यसपछि वर्षेनि निरन्तर २५ ओटा सम्मेलन भइसकेकाले बेलायतको ग्लास्ग्लोमा अहिले आयोजना भइरहेको यो २६औं सम्मेलनलाई ‘कोप–२६’ भनिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सन् २०२२ मा ‘कोप–२७’ इजिप्टमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सानो आलेखमा चाहिँ जलवायु सम्मेलनका अन्य आयामहरूको बारेमा चर्चा नगरी यस्ता सम्मेलनद्वारा जलवायु वित्त सम्बन्धमा विगतमा गरिएका प्रयासको आलोकमा अहिले जारी यो सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएका थप छलफलसम्बन्धी विषय वस्तुमाथि संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । के हो जलवायु वित्त ? वास्तवमा जलवायु परिवर्तनले अहिले मानिसको जीवनमा मात्र होइन, सम्पूर्ण चराचरदेखि लिएर पृथ्वी स्वयंमाथि अनेक किसिमका दुस्प्रभावहरू देखाउन थालिसकेको छ । प्रकृतिमाथि मानव र त्यसमा पनि विकसित भनिने देशहरूबाट भएको अत्याचारको दुस्प्रभाव सम्पूर्ण विश्वले भोग्नु परे पछि त्यस्तो दुस्प्रभावलाई कम गर्ने दिशामा विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता तथा आर्थिक लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास स्वरूप ‘जलवायु वित्त’को अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । जलवायु वित्तले जलवायु परिवर्तनजन्य दुस्प्रभावको न्यूनीकरण तथा निराकरण गर्न गरिने स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गरिने ‘वित्तपोषण’ लाई इंगित गर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनागत अभिसन्धिको सिद्धान्तअनुसार विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा यो अभिसन्धिको उद्देश्य प्राप्त गर्ने आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु ‘वित्तमार्फत’ उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसअनुसार विकसित राष्ट्रहरूले अविकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रयोजनका लागि ऋण, प्रत्याभूति, निर्यात कर्जा, द्विपक्षीय वित्त पोषण तथा दात्री राष्ट्रबाट बहुपक्षीय निकायमार्पmत ‘जलवायु वित्त पोषण’ गर्ने बताइएको थियो । २००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको यस्तै एक सम्मेलन (कोप–१५) मा विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तका लागि १ खर्ब अमेरिकी डलरको कोष खडा गर्ने र यो काम सन् २०२० सम्म सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, विविध कारणले यो सम्भव नभएपछि सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको कोप–२१ ले २०२० सम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने गरी भएको उक्त प्रतिबद्धतालाई थप समय दिएर सन् २०२५ सम्ममा कार्यान्वयन गर्ने गरी समय थप गरेको थियो । अहिलेको कोप २६ मा जलवायु वित्त सम्बन्धमा मुख्य गरी दुई विषयमाथि छलफल हुने बताएको छ । त्यसमध्ये पहिलो अहिले कायम रहेको १ खर्ब अमेरिकी डलरको सीमालाई निरन्तरता दिँदै त्यो राशीलाई अझ विस्तार गर्ने तथा दीर्घकालीन वित्त पोषणसम्बन्धी अवधारणालाई थप सबल बनाउने उद्देश्य कोप २६ ले लिएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण दोस्रो विषयचाहिँ २०२५ मा प्रारम्भ हुने नयाँ जलवायु वित्तको स्थापना तथा त्यसको विस्तारित स्वरूप कस्तो हुने हो भन्ने छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोप २६ ले कोइला, कार , क्यास (नगद) तथा वृक्ष गरी ४ वटा मुख्य विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसको अर्थ सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल)को प्रयोग अन्त्य गर्ने, कारहरूमा आन्तरिक दहन गर्ने इन्जिनहरूको प्रयोग अन्त्य गर्ने, हरित ऊर्जाका लागि विकासशील देशहरूलाई नगद सहयोग गर्ने तथा वन पैदावारको प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य रहेका छन् । र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि सबल जलवायु वित्त नै आवश्यक पर्छ । सन् २०१८ मा भएको भन्दा केवल २ प्रतिशत वृद्धि गरी सन् २०१९ मा यस्तो जलवायु वित्तको राशी पुगनपुग ८० अर्ब डलर मात्र भए पछि सन् २०२५ सम्ममा पनि यो लक्ष्य प्राप्त हुने हो कि होइन भन्ने सन्देह यथावत् रहेको छ । हरित उर्जाको बृहत्तर प्रयोगका लागि विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्न भनी खडा गरिको कोषमा प्रतिबद्धताअनुरूप विकसित देशहरूले रकमको जोहो नगरेपछि यो मुद्दालाई भारतलगायत देशहरूले सशक्त रूपमा कोप–२६ मा उठाउने बताइएको छ । हुन त गत महीना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले सन् २०२४ पछि हरेक वर्ष साढे ११ अर्ब डलर छुट्ट्याउने घोषणा गरेका त छन् तर पनि पहिलेको प्रतिबद्धता पूर्ण नभइसकेको सन्दर्भमा यस्तो घोषणाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसमाथि हरित गृह उत्सर्जनमा पहिलो स्थान ओगट्ने चीन तथा अर्को महŒवपूर्ण राष्ट्र रसियाको यो सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता नहुनुले पनि जलवायु वित्तको सफल भविष्यतर्पm आशंका सृजना हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भ जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य निर्यायक मानिएको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान केवल शून्य दशमलव शून्य २७ प्रतिशत मात्र भए पनि जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले यो देश विश्वको चौथो जोखिम युक्त मानिन्छ । भूकम्पको दृष्टिले ११औं स्थानमा रहेको नेपाल बाढी पहिरोजन्य जोखिमको दृष्टिले भने ३०औं स्थानमा रहेको छ । यसो हुनुमा यहाँका जैविक विविधता तथा हिमालयको अस्तित्वमाथि जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई नै मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ ले यस क्षेत्रमा हुने खर्चको कम्तीमा ८० प्रतिशत कार्यक्रममा हुनुपर्ने र जलवायु वित्तको राष्ट्रिय स्तरमा अलग्गै कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकीकृत जलवायु वित्त संरचना विकास गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्ति र यसबाट अर्थतन्त्र, जनजीवन, पूर्वाधार, जलाधार, भूगर्भ, वायुमण्डल, उत्पादन, प्रणाली आदिमा परेको र पार्नसक्ने प्रभाव बारेमा पनि थप अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । यिनै विविध कारणले गर्दा नेपाल जस्ता देशहरूका लागि जलवायु परिवर्तनको असर समन गर्ने क्षमता बढाउनु र जलवायु वित्तमार्फत प्राप्त हुन सक्ने सहयोग राशीलाई प्रभावकारी र नतीजामूलक हुने गरी परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

खाद्य बीमाको क्षेत्रीय अभ्यास

स्वस्थ तथा गतिशील जीवनयापनको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खानामा आम जनताको आर्थिक तथा भौतिक पहुँच प्राप्त भएको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ । खाद्य सुरक्षालाई निरन्तरता दिने र त्यसको प्रत्यभूति दिलाउने पद्धति खाद्य बीमा हो । खाद्यान्नको प्रचुर उपलब्धता, उपलब्ध खाद्यान्न माथि आम जनताको पहुँच, उपलब्ध खाद्यान्नको उपयोगिता र खाद्यान्न उपलब्धताको दिगोपना गरी चार आयाममा खाद्य बीमाको अवस्था थाहा हुन्छ । जनताको मौलिक हकका रूपमा हेरिने भएकाले दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा खाद्य बीमाको ग्यारेन्टी गर्ने भनेर क्षेत्रीय स्तरमा सार्क खाद्य बैंकको समेत स्थापना भएको छ भने नेपालमा नेपाल खाद्य संस्थानले काम गरिरहेको छ । दक्षिण एशियाको कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत मानिस ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्छन् । यहाँको ४७ प्रतिशत जमीनमा कृषि कर्म गरिए पनि यसै क्षेत्रका २८ करोड मानिस कुपोषणको शिकार हुने गरेको छन् । विश्व धान उत्पादनको ३० प्रतिशत, गहुँ उत्पादनको १७ प्रतिशत र मकै उत्पादनको ३ प्रतिशत अंश यो क्षेत्रले ओगट्छ । तर, भोकमरीबाट प्रभावित विश्व जनसंख्याको एक तिहाइ मानिस यही क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । बढ्दो जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, खेती प्रणालीमा देखिएको संरचनागत परिवर्तनले यो क्षेत्र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रभित्र पर्छ । सार्क सदस्य देशहरूमा देखिने खाद्य समस्याको हल गर्न सन् १९८७ मा काठमाडाैंमा सम्पन्न तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनले सार्क फूड सेक्युरिटी रिजर्व (भण्डारण) को स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो भन्डारण उपयोग गर्न सकिएन । सन १९९७–९८ मा बंगलादेशले सामना गरेको चरम खाद्य संकटमा उक्त भण्डारबाट खाद्यान्न माग गरिए पनि प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण बंगलादेशले खाद्यान्न पाउन सकेन र सार्क सेक्युरिटी फूड रिजर्वको संरचना बदल्नुपर्ने कुरा व्यापक रूपमा उठ्न थाल्यो । खाद्य बैंकमा सञ्चयका रूपमा धान र गहुँ राख्ने गरिन्छ । खाद्य सञ्चय सार्क देशका विभिन्न रणनीतिक स्थानहरूमा राखिने गरिन्छ र खाद्य शुद्धताको मापन गर्न भारतको सेन्ट्रल ग्रेइन एनालाइसिस ल्याब्रोटरीले क्षेत्रीय रेफरेन्स ल्याब्रोटरीको रूपमा काम गर्छ । सन् २००९ बाट सार्क खाद्य बैंकको क्षमता ४ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन बनाइएको छ । यो परिमाणमा नेपालले ८ हजार मेट्रिक टन अर्थात् कुल परिमाण को १ दशमलव ६४ प्रतिशत खाद्यान्न योगदान गर्छ । सबै भन्दा बढी भारतले ३ लाख ६ हजार ४ सय मेट्रीक टन अर्थात् ६३ प्रतिशत योगदान गर्छ । सार्क खाद्य बैंकको योगदानका लागि नेपालले विर्तामोड, विराटनगर र वीरगञ्जस्थित गोदामहरूमा २–२ हजार मेट्रिक टन र काठमान्डौ र कैलालीमा १–१ हजार मेट्रिक टन गरी जम्मा ८ हजार टन खाद्यान्न सञ्चय गर्ने गर्छ । भारत, पाकिस्तान, र बंगलादेश खाद्य निर्यात गर्ने देश हुन् भने भुटान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स खाद्य आयात गर्ने देशमा पर्छन् । खाद्य सञ्चय मुख्यतः दुईओटा प्रयोजनको लागि गरिन्छ । पहिलो प्राकृतिक वा अन्य कुनै विपत्तिमा पीडितलाई खाद्य सुरक्षा दिन र दोस्रो भविष्यमा खाद्यान्न को मूल्य बढ्न सक्ने हँुदा सस्तो मूल्यमा खाद्य वस्तुको भण्डारण गर्न । पहिलो प्रयोजनका लागि सबै देशले खाद्यान्न भण्डारण गर्छन् । तर, दोस्रो प्रयोजनको लागि भने नेपाल जस्ता खाद्यान्न आयात गर्ने देशहरूले तयारी गर्नैपर्ने हुन्छ । सन २००७–०८ को विश्व खाद्यसंकट आइलाग्दा खाद्य निर्यात गर्ने देशहरूजस्तै भारत, चीन, रसिया, युक्रेन, अर्जेन्टिना र इन्डोनेशिया आदिले खाद्य निर्यातमा व्यापक कटौती गरी आफ्नै देशवासीका लागि खाद्य भण्डारण गर्दा खाद्य आयातमा निर्भर देशहरू अझ भन्दा ती देशका सीमान्तकृत समुदायले खाद्य अभावको सामना गर्नुपरेको थियो । खाद्य भण्डारणका लागि पूर्णरूपमा बजार संयन्त्र वा क्षेत्रीय साझेदारीमा भरपर्दा पनि खाद्यसंकट आइलाग्न सक्छ । सीमा अवरोध, पारवहनको समस्या, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिलगायतले पनि सामान्य अवस्थामा खाद्य आपूर्ति तथा ढुवानीमा समस्या आउन सक्छ । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशहरूको खाद्यसुरक्षा उद्गम बजारसँगको दूरीमा समेत निर्भर गर्छ । बंगलादेशले धान निर्यात गरे पनि अरू खाद्य वस्तुको आयात गर्छ । सार्कको तथ्यांकअनुसार टेन्डर आह्वान गरेर थाइल्यान्ड र रसियाबाट बंगलादेशसम्म माल आइपुग्न कम्तीमा ३ महीनाको समय खर्च हुन्छ । जबकि संकटका बेला ३ महीना भनेर पर्खेर बस्न सकिँदैन । विश्व बैंकको सन २०१६ को एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा खाद्यान्न आयात गर्न औसतमा ३९ दिनसम्म लाग्ने गर्छ । खाद्य बीमाको कार्यान्वयन गर्न अन्य क्षेत्रमा पनि खाद्य बैंक स्थापना गरिएका छन् । सन् १९७९ मा आसियानले समेत आसियान फूड सेक्युरिटी रिजर्व स्थापना गरेको थियो । बीचमा खासै गति लिन नसकेको उक्त संस्थाले सन् २००६ मा इन्डोनेशियामा बाढीले खाद्य अभाव गराउँदा खाद्य आपूर्ति प्रदान गरेको थियो । पश्चिम अफ्रिकाका देशहरूले खडेरी तथा भोकमरीसँग जुध्न रेसोजेस्ट नामक रिजर्व तयार गरेका छन् त क्यारेबियन देशहरूले पनि क्यारिकमको संस्थागत संरचनामा काम गरिरहेका छन् । सार्क खाद्य बैंकको एउटा कमजोरी खाद्यान्न निष्कासन गर्नमा ढिलाइ गर्नु हो । देशमा खाद्य संकट आइपरेमा र त्यो संकट टार्न खाद्य बैंकमा अनुरोध गरेमा आफूले तयार पारेको रिजर्भबाट खाद्यान्न निकाल्न १ महीना पहिले सूचना दिनुपर्छ भने अरू देशको रिजर्भबाट खाद्यान्न निकाल्न २ महीनाको समय चाहिन्छ । यति लामो समयसम्म भोकमरीले विकराल रूप लिन सक्छ । सन् २०२० मे महीनामा कोरोनाको महामारीसँग जुध्न भुटानले पहिलोपटक सार्क खाद्य बैंकबाट खाद्य सामग्री झिकेर उपयोग गरेको थियो । उक्त खाद्य सामग्री भारतले जम्मा गरेको हो । सो समयमा पनि भुटानले आवश्यकताभन्दा ढिलो गरी खाद्यान्न प्राप्त गरेको थियो । सार्कको भविष्य अन्योलमा रहे पनि सार्क खाद्य बैंकलाई कूटनीतिक शिकार बनाउनु कसैको हितमा हुने छैन । लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बाढीपहिरो, जलवायु परिवर्तन र बोधसाल

हेमचन्द्र महतो नेपाल बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा परेको देश हो । भर्खरै नेपालको तराईमा अविरल वर्षाका कारण बाढीले निकै क्षति ग¥यो, व्यापकरूपमा...

GorkhaPatra श्रावण २०७४

जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल जस्ता देश बढीमात्रामा प्रभावित

सम्बन्धित सामग्री