फलफूल, तरकारी बोकेका ट्रक हप्तौंसम्म रोक्नु पर्ने विषय थिएन (भिडियोसहित)
काठमाडौं । लेखक तथा विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले भारतबाट आउने फलफूल, तरकारीको गुणस्तर भारतले जाँचेर पठाउने र त्यसलाई नै नेपालले मान्यता दिने दुई मुलुकबीच सम्झौता भएको बताएका छन् ।
नेपालआजको नियमित स्तम्भ ‘कुरा ...
काठमाडौं– विशुद्ध समीक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? यो विषय अण्डा पहिला कि चल्ला भन्ने त्यही स्थायी कुतर्कमा पुगेर टुंगिन्छ । तर वास्तविक समीक्षकले ‘राजहाँस’को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । शुरुमै जीब्रोमा नून बोकेर जब तरकारी चाख्ने कर्म गरिन्छ भने त्यसमा पूर्वाग्रहले घर जमाउने निश्चित छ । पुस्तक समीक्षाबाट शुरु हुने यो कर्म सिनेमा […]
१५ फागुन, म्याग्दी । प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु पढाइका अतिरिक्त आम्दानीसँग पनि जोडिएका छन् । मङ्गला गाउँपालिका-२ स्थित मङ्गला माध्यमिक विद्यालय र मालिका गाउँपालिका-७ बिममा सञ्चालित किसानी कृषि प्राविधिक शिक्षालयमा बाली विज्ञान विषय अध्ययनरत विद्यार्थीले तरकारी, फलफूल च्याउ उत्पादन गरी बिक्री गरेर आम्दानी गर्न थालेका हुन् । मङ्गला माविमा प्राविधिक धार कक्षा (९–१२) मा बाली […]
खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–६ नेर्पास्थित जनता आधारभुत विद्यालयमा ‘स्थानीय विषयमा के पढाउने’ भन्ने ’boutमा वहस चलिरहेको थियो । विद्यालय क्षेत्रको विषयवस्तु सुहाउँदो पाठ्यक्रम तयार गर्नु थियो । तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई, कृषिविज्ञ मदन राई लगायतका जानकारलाई बोलाएर ‘स्थानीय विषय’ तयार पार्ने शिर्षकमा छलफल गरिए । अन्ततः २०७२ सालमा जनता आधारभुत […]
The post स्थानीय विषय पढ्दै, खेतीपाती सिक्दै विद्यार्थी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
दक्षिण पश्चिम फ्रान्सको लान्डीयस अल्जाइमर एउटा यस्तो स्थान हो, जहाँ सबैलाई बिर्सने रोग लागेको छ। संसारमै समस्या बन्दै रहेको यो रोगको प्रकोप धेरैका लागि आश्चर्यको विषय भएको छ। बजारको बिचमा रहेको ग्रोसरीले तरकारी निर्यात गर्छ धेरै ग्राहकले लैजान्छन्। नत ग्रोसरीले पैसा माग्न सम्झन्छ, नत ग्राहकलाई पैसा दिने कुराको हेक्का रहन्छ। उमेर, उच्च रक्तचाप, उच्च मधुमेह, […]
काठमाडौं, १७ फागुन । नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियूले तरकारी विषादीको परीक्षण रोकिएको भन्दै प्रर्दशन गरेको छ। अनेरास्ववियूले बुधबार भृकुटीमण्डपमा सरकारले विषादीयुक्त तरकारी विना परीक्षण आयात गर्दा जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने र उक्त तरकारीमा जीवनाशक विषादीको अवशेष भेटिने विषय जानकारी हुँदाहुँदै भारतीय व्यापारी रिझाउन परीक्षण रोक्नु दुःखद रहेको भन्दै प्रदर्शन गरेको हो। तस्बिरहरु : […]
केही दिन पहिले चितवनका मूल सडकमा त्यहाँका किसानले आफूले उत्पादन गरेका तरकारीहरू फालेर एकखाले सांकेतिक विद्रोह गरेका छन् । यस्तै खाले विरोध यसअघि पनि हुने गरेकै हुन् । कसैले दूध सडकमा घोप्ट्याएर, कसैले तरकारी सडकमा पोखेर, कसैले खाल्डोमा पुरेर पनि विरोध जनाएकै हुन् । यी दृश्य हामीले सञ्चारका माध्यमबाट हेरेकै हौं, सुनेकै हौं । त्यस्तो विद्रोहका पछि अनेकौं कारण होलान् । तर, त्यसले तत्काललाई भने किसानले आफ्ना उपजको उचित मूल्य पाएका छैनन्, बिचौलियाका कारण स्वदेशी तरकारी उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन, शीतकेन्द्र र भण्डारणको व्यवस्था छैन भन्ने संकेत प्रवाह भएको छ, जुन कटु यथार्थ हो ।
नेपाली किसानहरूलाई अर्थतन्त्रको बलियो आधार मान्ने हो भने यो पेशामा लाग्नेहरूको संरक्षण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । किसानले सीधै उपभोक्तामा सहजरूपले उपजहरू पुर्याउने गरी वा थोक व्यापारीमार्फत एक तहको बिचौलियाको मात्र उपस्थिति हुने प्रणालीको विकास गर्नैपर्छ ।
यसले के देखाएको छ भने किसानहरूले आफ्ना उपजको उचित मूल्य कहिल्यै पाउँदैनन् । विरोधको आवाज सुन्ने सुनाउने ठाउँ पनि छैन । तीन प्रकारका सरकार भए पनि तिनका लागि नभएकै बराबर देखिएको छ । किसानले आफ्ना उपजको मूल्य त पाएनन् पाएनन्, खाद्य सम्प्रभुताको जोगाड गर्नुपर्छ भन्ने चेतले पनि सरकारमा बस्नेहरूको कानमा बतास नलागेको देख्दा लाग्छ, यो देशमा किसान हुनु भनेको एक विडम्बना हो र ती भनेका जहिल्यै ठगिने पात्र मात्र हुन् । हुन त यसखाले विद्रोह गरेर यहाँका किसानले आत्मसन्तोषको थोरै सास फेर्लान् तर त्यसले समस्याको समाधान दिँदैन । जबसम्म भारतीय तरकारी र विदेशी फलफूल नियन्त्रण वा व्यवस्थापनको घेरामा ल्याउन सकिँदैन यसको समाधान कहिले हुँदैन । यसैले सरकारी तवरबाटै तरकारी आयात र फलफूल आयातमा नियन्त्रण, व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भने उसैगरी यहाँका किसानलाई त्यस्तो कृषि व्यवसायमा लाग्न हरतरहको प्रोत्साहनलगायत आवश्यक पूर्वाधारहरूको बन्दोबस्ती पनि गर्नुपर्छ । हो, यी सबै थोक गर्न समय लाग्छ । यो क्षेत्रमा यसखाले समस्या आउन थालेको अहिले होइन, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र आउनुअघिकै हो । लोकतन्त्र आएकै पनि ३ दशक (२०४७–२०७९) नाघिसक्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि १५ वर्ष (२०६५—२०७९) पुग्दै छ । यो अवधि कम भन्न नमिल्ला । यो समयसम्ममा त कृषिक्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न नसकिने भन्ने थिएन ।
फलफूलको बजार, त्यसको आपूर्ति सबै बिचौलिया र भारतीय व्यापारीको हातमा भएपछि यहाँका किसानले मूल्य पाएनन् भन्नुको तुक रहँदैन । बिचौलिया को हुन् त्यसको खुलासा भएको छैन । ६ तहसम्मको बिचौलिया रहेको उजागर भएको छ । यदि ती बिचौलिया पनि भारतीय नै हुन् भने त सामान्य अर्थमा बुझ्दा पनि तिनले उतैकालाई त पोस्ने हुन् । जो भए पनि बिचौलियाको कर्म भनेकै बिथोल्नु हो र नाफा तिनको एकमात्र अभीष्ट हो । उपभोक्ता र उत्पादनकर्ताका बीचमा सहजता ल्याउने कर्म र धर्म तिनमा हुँदै हुँदैन ।
तरकारी र फलफूलको ठूलो बजार भनेकै पचासौं लाखको आवादी भएको काठमाडौं खाल्डो नै हो । यहाँको तरकारी बजार कुनकुन र कसकसको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरूलाई थाहा नहोला भन्न सकिँदैन । विगतको नाकाबन्दीताका भारतीय तरकारी बोकेका मालवाहक साधनहरू सजिलै नेपाल भित्रिन्थे र तीबाहेक अन्य सामान बोकेका साधनहरू महीनांैसम्म सीमा नाकामा थन्किन्थे । यसको अर्थ यो होइन कि आयातै गर्न हुँदैन र स्वदेशी उत्पादनै पर्याप्त छ । मूल आशय के हो भने यहाँका किसानहरूको उपजले उचित मूल्य पनि पाउनुपर्छ र आयातित तरकारी र फलफूलको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । चितवनमा ५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने गोलभेंडालाई काठमाडौंका उपभोक्ताले ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । किसानले कमसे कम तीसै रुपैयाँ मात्र पाएको भए पनि उपभोक्ताबाट लिइने यो मूल्यको औचित्य पुष्टिन्थ्यो । किसान र उपभोक्ताबीच मूल्यको यति ठूलो खाडल बनाउने काममा कसकसको हात छ भन्ने कुराको खोज्ने प्रयास सरोकारीहरूले गर्ने हो भने त्यसको अन्त्य क्षणभरको काम मात्र हो । यसमा सरकारले अनदेखा गर्न मिल्दैन । किसानका उपज सहकारीका माध्यमबाट खरीद विक्रीलगायत तीमार्फत कृषि उत्पादनसित सरोकार राख्ने अन्य कुराको बन्दोबस्त गर्न कुनै ठूलो नीति आवश्यक पर्दैन । यसको व्यवस्थापन गर्न धेरै समय पनि चाहिँदैन । मात्र असल नियत र कार्यान्वयनको इमानदारी आवश्यक छ । किसान र युवा बेरोजगारहरूलाई व्यावसायिक खेती गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले तिनका उपज वा उत्पादनको संकलन केन्द्रको स्थापना, बजारीकरण, भण्डारण, मलखादको व्यवस्था, सिँचाइ, विद्युत्को व्यवस्था, सहुलियत कृषि ऋणको व्यवस्था, अनुदानलगायत प्रविधि र तालीम आदिको सरसहयोगमा पनि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिरहन नपर्ने विषय हुन् । ती त कृषिकर्मसितै जोडिएर आउने विषय हुन् । उदाहरणका लागि उखुखेती गर्ने किसान जहिल्यै चिनी मिलले रकम भुक्तानी दिएन भनेर माइतीघर मण्डलामा आएर धर्ना दिने प्रथाको अन्त्य हुनैपर्छ । जबसम्म किसान सुविधा स्वतस्फूर्त रूपमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सक्दैन यो कर्ममा लाग्नेहरूको नियति सडकमा तरकारी फाल्ने र दूध पोख्नेजस्तै भई नै रहन्छ । यस्तै हुने हो भने नेपाली तरकारी बजारमा बिचौलियाकै राज रहिरहने र उपभोक्ताचाहिँ जहिल्यै मूल्यको मारमा परिरहनुपर्ने नियति आई नै रहनेछ । उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको राजस्व न सरकारमै पुगेको छ न त बिचौलियाले तिर्ने करकै टुंगो छ । किसानका त के कुरा गर्नु जहिल्यै उपज सडकमा फाल्नुपर्ने नियतिले गर्दा यो क्षेत्रमा १ दिन यस्तो पनि आउला तिनले किसानी कर्म नै छाडी दिनेछन् र खाडी मुलुकतिरै लस्कर लाग्न पनि पुग्नेछन् ।
हुन त सबै समस्याको समाधान सडकमा तरकारी फालेर र दूध पोखेर मात्र हुँदैन । नीतिगत व्यवस्थाका लागि तिनले सरकारलाई दबाबमा राख्नु त पर्छ नै बिचौलिया राजको अन्त्यका लागि एकजुट हुन पनि आवश्यक छ । यसका लागि ती संगठित हुनैपर्छ । सहकारी त्यसको एक माध्यम हुनसक्छ । तरकारीलाई लामो समयसम्म जोगाएर राख्न स्थानीय सरकारहरूले उचित भण्डारण सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुउद्यममा लाग्नेहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था मिलाउने र सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यमा लाग्नैपर्छ । यस्तो सुविधा पहुँच हुनेका लागि मात्र हुने शैलीको पनि अन्त्य हुनुपर्छ भने आम कृषकले यस्ता सुविधा कसरी सहजरूपले पाउन सक्छन्, त्यसको बन्दोबस्तीचाहिँ चुस्त र इमानदारीपूर्वक हुनुपर्छ । यसो हुनसक्यो भने मात्र नेपालीहरूको भातभान्सा पनि केही सरल होला । अर्बौंको केरा र फलफूलको आयात रोकिएला र यहाँका कृषि उपजले पनि बिस्तारै बजार पाउला । नेपाली किसानहरूलाई अर्थतन्त्रको एक बलियो आधार मान्ने हो भने यो पेशामा लाग्नेहरूको संरक्षण गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । किसानले सीधै उपभोक्तामा सहजरूपले उपजहरू पुर्याउने गरी वा कमसे कम थोक व्यापारीमार्फत एक तहको बिचौलियाको मात्र उपस्थिति हुने प्रणालीको विकास गर्नैपर्छ । यो क्षेत्रमा लाइसेन्स प्रणालीका आवाज पनि यसबेला गुञ्जन थालेकाले कतै त्यसले बिचौलियाहरूकै पृष्ठपोषण गर्ने कामचाहिँ नहोस् ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
काठमाडौं : कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको दोस्रो लकडाउनका वेला भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफूल परीक्षणबिनै भित्रिएको भन्दै उपभोक्ताले परीक्षण गर्न माग गरे। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै प्रभावकारी तवरबाट तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण भएको थिएन। भारतबाट अखाद्य विषादी प्रयुक्त तरकारी पहिले र अहिले निर्वाध आउनु नौलो विषय होइन। त्यसैगरी पटक-पटक विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल भित्रिएको छ। र, यो क्रम रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन।खाद
मंसिर २१, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वय इकाई मोरङले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल रू. पाँच करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
धान, तरकारी र माछा जोनका लागि प्राप्त बजेटलाई व्यवस्थापन गर्न परियोजनाले समिति समेत निर्माण गरिरहेको छ ।
धान जोनका लागि रतुवामाई नगरपालिका– ६,७,८,९ र १० का किसानलाई पटक–पटक भेला गराए पनि समिति बनाउन नसकिएको परियोजनाका प्रमुख विनोद मण्डलले जानकारी दिए ।
उनले भर्खरै तरकारी जोनका लागि जहदा र कटहरी गाउँपालिकाको किसानको भेलाले शिवनाथ सिंहको संयोजकमा नौ सदस्यीय तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समिति बनाइसकेको बताए ।
माछा जोनका लागि पनि समिति निर्माण भइसेको छ । एक जोनमा कम्तीमा ५०० हेक्टर जग्गा समेटिने यस कार्यक्रमले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुनै प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
उत्पादनले विविधता पाउनु, रोजगार सिर्जना हुनु, स्वदेशकै पूँजी र स्वदेशकै सीप खपत हुनुबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउनु पनि जोनको उद्देश्य भएको परियोजना प्रमुख मण्डलको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा धानमा ७०१, माछामा एक हजार ९९१ लाभान्वित किसान २०७७/७८ मा धानमा दुई हजार ४०३ र माछामा ४८४ जना लाभान्वित भएका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सोही हाराहारीमा लाभान्वित हुने परियोजनाको अनुमान छ ।
कृषि उत्पादन सामग्री बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछा भुरा पशु नश्ललगायतमा ५० प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवामा ८५ प्रतिशत, कृषि औजार तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत र उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारमा ८५ र सबैमा शतप्रतिशत प्राविधिक सेवा प्रदान गरिने परियोजनाले केही अत्यावश्यक उत्पादन सामग्रको व्यवस्थापनका लागि निर्देशक समितिको निर्णयानुसार सहजीकरणका विषय थप्न सकिने प्रमुख मण्डलको भनाइ छ ।
तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समितिका संयोजक शिवनाथ सिंहले सरकारले किसानको जीवनस्तर उकास्न, मुलुकमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन जोनका कार्यक्रमले धेरै मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
झापा गाउँपालिका–६ शरणामतिमा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना एकाइ भद्रपुरको साझेदारीमा तरकारी खेती गरेका छन् ।
कृषि बाली विज्ञान विषयमा अध्ययन गर्ने ९–१२ कक्षासम्मका १५० बढी विद्यार्थीले विद्यालय परिसरमै ५ कठ्ठा जमिनमा सामूहिक तरकारी खेती गरेका हुन् ।
कृषि विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै व्यावहारिक शिक्षामा पनि दक्ष बनाउने उद्देश्यले तरकारी खेती गर्न लगाइएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यकान्ता राउतले बताए ।
विद्यार्थीले यतिबेला काक्रा, फर्स...
