नेपालमा वर्षेनि किसानले रासायनिक मलको हाहाकार खेपिरहेका छन् र यो हाहाकार रोक्न नेपालमै कारखाना खोल्नुपर्ने आवाज उठेको थियो झन्डै ३८ वर्ष भएको छ । अझ एक दशकदेखि त बजेट भाषणमै मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा हुँदै आएको छ । पहिलो पटक आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ को बजेटमा पनि रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो । त्यसको १ दशक नाघ्दा पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै यो सीमित रहेको छ । हरित अवधारणा अन्तर्गत २६ करोड अमेरिकी डलर लागत पर्ने अनुमान गरिएको मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र मलेशियाली कम्पनी रिनिकोला एसडीएन बीएचडीबीच बुधवार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कम्पनीले ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । यसघि बोर्ड र जर्मनीको डीआईएजी इन्ड्रस्टिज जीएमबीच नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस्तै अहिले भारतीय कम्पनीले पनि अध्ययनका लागि प्रस्ताव ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रासायनिक मल कारखानाका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने बताएका थिए । त्यसो त रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्डले सन् २०१५ मा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (आईडेक) कर्नाटकसँग सम्झौता गरेको थियो । आईडेकले सन् २०१६ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशको ढल्केबर र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्न सकिने उल्लेख छ । त्यसपछि फेरि मल कारखाना स्थापनाका लागि गठित प्रारम्भिक अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । ३८ वर्षअघि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पनि नेपालमा हावाबाट नाइट्रोजन ग्यास निकालेर मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने सुझाएको थियो । त्यसयता सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्न पटकपटक अध्ययन गरिसकेको छ । तर, नतिजा भने शून्य छ । मलेशियाली कम्पनीले केकस्तो सुझाव दिन्छ, त्यो प्रतीक्षाको विषय हो । तर, मल कारखाना स्थापना भइहाल्ने आधार भने अझै तय भइसकेको देखिँदैन ।
बिजुली र कोइलाबाट उद्योगलाई चलाउँदा उत्पादन लागत निकै महँगो हुने भएकाले प्राकृतिक ग्यास नै उक्त विकल्पका हुने बोर्डको अध्ययनले देखाएको थियो । अहिले मल कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने बिजुली उपलब्ध हुन सक्ने देखिएकाले कारखाना स्थापनाको सम्भावना बढेको छ । तर, बिजुलीमात्र यसका लागि आवश्यक शर्त भने होइन । नेपालको बजार सानो भएकाले मल कारखाना खोल्नु त्यति मुनाफायुक्त नदेखिएको हो । यसअघि भएको अध्ययनले रासायनिक मलको कारखाना खोल्न प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता जरुरी देखाएको थियो तर अहिले हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्याएर वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन मिसाएपछि ग्रीन एमोनियम बन्छ । त्यसमा क्याल्सियम मिसाएपछि एमोनिया नाइट्रेट मल मल्छ । यसरी रासायनिक मल कारखानाका लागि पर्याप्त अध्ययन भए पनि पर्याप्त अनुसन्धान भएको छैन र त्यसका लागि सरकारले खर्च गरेको छैन । नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भाव्यता बारेमा पनि छलफल भएको छ । यसको अनुसन्धानका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्झौता पनि भएको छ । हाइड्रोजन उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिने र यसैबाट युरिया मलसमेत उत्पादन गर्न सकिने भए पनि यसमा सरकारले लगानी गरेको छैन । विभिन्न देशले हाइड्रोजनबाट गाडी सञ्चालन गर्न थालिसकेको सन्दर्भमा नेपालले मल कारखाना र हाइड्रोजनका लागि सँगसँगै अध्ययन अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ । नेपालको जलविद्युत्बाट निकालिने हाइड्रोजन हरित हुने भएकाले बिजुली निर्यात गर्नुभन्दा यसको निर्यात बढी मुनाफायुक्त देखिन्छ । यद्यपि यसको प्रविधिका लागि नेपालले धेरै नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी बोर्डले यी मल र हाइड्रोजन ऊर्जाका परियोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव आह्वान गर्नु बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको स्थापना गर्न अति नै आवश्यक भइसकेकाले भएका सम्झौताको निरन्तर फलोअप गरी जतिसक्दो चाँडो कारखाना स्थापना गर्ने तयारीमा लाग्न आवश्यक छ । कुनै पनि आयोजनाका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्न जति आवश्यकता हुन्छ, त्यति नै त्यस्ता अध्ययन, अनुसन्धान कार्यान्वयनमा पनि आउनुपर्छ भन्ने हेक्का राखिनुपर्छ ।
