नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले विधिवत् रूपमा लोडशेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको वर्षौं बिते पनि उद्योगहरूसँग लिने गरिएको प्रिमियम शुल्कबारे अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । उद्यमीहरूले आफूले माग नगरे पनि प्रिमियम दरको महशुल लगाएको भनेर त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले बक्यौता देखाएर उद्यमीलाई मानसिक तनाव दिइरहेको छ जुन गलत छ ।
लोडशेडिङका बेलामा प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट प्रिमियम दरको महशुलमा बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । त्यति बेला यस्तो लाइन माग नगरेका औद्योगिक ग्राहकलाई समेत यस्तो शुल्क लगाएको थियो । लाइन माग नगरेका उद्योगीहरूले यो शुल्क नतिर्ने भनी विरोध गर्दै आएका छन् । यतिका वर्षसम्म यति सानो समस्या पनि कसरी र किन ब्युँताइरहेको हो रहस्यमय देखिएको छ । हो, आफूले खपत गरेको बिजुलीको शुल्क जोसुकैले पनि तिर्नुपर्छ । नतिर्नेमाथि कारबाही हुन्छ ।
तर, त्यही विषयलाई वर्षौंसम्म अल्झाइरहनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । विद्युत् नियमन अयोगले २०७७ पछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन खारेज गरी सामान्य महशुल दर तोकेको थियो । तर, आयोगले यो नियमको व्यवस्था गर्नु अघि र लोडशेडिङ अन्त्य भएपछिका २ वर्षको महशुलमा व्यवसायी र प्राधिकरणबीच विवाद रहँदै आएको छ । यो महशुलको विवाद समाधान गर्न वीरगञ्जका उद्योगीहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर आग्रह गरेका छन् । वास्तवमा जुन सुविधा उद्योगीले मागेकै छैनन् त्यसमा बलजफ्ती तिराउन खोज्नु उपयुक्त होइन ।
उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु सरकारको काम हो । सकेसम्म सस्तो र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउने हो भने नेपालमा उद्योगहरू खुल्ने सम्भावना बढी छ । सस्तो बिजुली उपलब्ध भए उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । यसका लागि काम गर्नुपर्नेमा उल्टै पुरानो विषयलाई बल्झाएर उद्योगीलाई सास्ती दिने काम भइरहेको छ ।
यसरी उद्योगीमाथि दबाब दिनु अन्याय हो । यसले उद्योगीहरूलाई हतोत्साही बनाउँछ । प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो ब्यालेन्स सीट नाफामा देखाउन यस्तो बक्यौता बाँकी राखेको हुन सक्छ । त्यस्तै प्राधिकरणको क्रियाकलापले जनतामा उद्योगीहरूले बिजुलीको पैसा तिरेनन् भन्ने सन्देश पुगेको छ । यसरी उद्योगीहरू विरुद्ध नकारात्मक सन्देश पुग्नु राम्रो मान्न सकिँदैन । कुनै पनि गतिशील सरकारले ऐन, नियम र विनियममा नयाँ कुरा थपघट गर्नुपरे तत्कालै गर्ने गर्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयले विषयको संवेदनशीलता हेरेर यस्तो निर्णय लिएको पाइँदैन । उदाहरणका लागि यात्री मोटरसाइकललाई सवारी प्लेट नम्बर उपलब्ध नगराउनुलाई लिन सकिन्छ । एउटा सामान्य निर्णयले हुने कामका लागि पनि व्यापक दबाब र विरोधपछि सरकारले समाधानमा चासो दिएको छ । व्यवसायीहरूले पनि यस्तै विरोध गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो भने उनीहरूले व्यवसाय सम्हाल्ने कि उजुरबाजुर गर्दै हिँड्ने ?
अहिले उद्योगहरूको नाममा रहेको बक्यौता मिनाहा गर्न पनि कुनै ठूलो महाभारत गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । सरकारी अधिकारीहरूले उद्योगीहरूसँग उनीहरूको माग जायज भएको बताउने गरेका छन् तर समाधानमा भने पहल लिने गरेका छैनन् । यो भनेको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । विद्युत् सुधारमा ठूलै परिवर्तन ल्याएको दाबी गर्ने प्राधिकरण नेतृत्वको यो तरीका सही छैन । एकातिर प्राधिकरण बिजुली बढी हुने भएकाले कसरी खपत बढाउने भनेर इन्डक्शन चूल्हो बाँड्ने जस्तो कार्यक्रम ल्याउन तयार देखिन्छ भने अर्कातिर ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्ने उद्योगहरूलाई अनेक किसिमले झुलाउने र आपूर्ति पनि सही ढंगले नगर्ने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
यो अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ । नेपालमा लामो समयदेखि व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन भन्ने गुनासो रहँदै आएको हो । यस्तो गुनासो अन्त्यका लागि सरकारले व्यवसाय गर्न चाहनेलाई जतिसक्दो बढी सहयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, प्रिमियम महशुल कायमै राखेर सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको देखिन्छ । औद्योगिक विकास आवश्यक रहेको मुलुकमा व्यवसायी र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्नु वा कायम रहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले सरकारले यस्ता समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ ।