भेरीगङ्गा– प्राकृतिक प्रकोपका विभिन्न घटनामा परी मृत्यु भएका कर्णालीका एक सय ८१ जनाका परिवारले सामूहिक जोखिम दुर्घटना बीमाबाट करिब साढे तीन करोड रकम प्राप्त गरेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा परी मृत्यु भएका एक सय ८१ जनाका परिवारले कर्णाली सरकारले गरिदिएको सामूहिक जोखिम दुर्घटना बीमाबाट रु तीन करोड ६२ लाख रकम […]
मानिसको आवागमन/बस्ने/गतिशीलता मानव जीवन र सभ्यताको हरेक पक्षमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने पुरानो घटना हो । जुन पुस्तादेखि पुस्तासम्म जारी रहेको छ । बसाइँसराइ मानिसको आवागमनको प्रक्रिया हो र मानव सभ्यताको एक ज्ञात पक्ष हो । प्रविधिमैत्री वातावरणका कारण सम्भव भएकाले आज बढेको बसाइँसराइको उच्च दर हेर्न सकिन्छ ।
श्रम आप्रवासन आप्रवासनको एउटा शाखा हो । जसले रोजगारीको उद्देश्यका लागि मानव गतिशीलतालाई जनाउँछ । श्रम आप्रवासनले आज आर्थिक योगदानका लागि क्षेत्रगत रूपमा (राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय बजार) हतियारको रूपमा काम गर्छ । धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा पूर्ण रोजगारीको अवसरको अभाव र उत्पत्तिको देशमा मर्यादित कामको अभावको कारणले गर्दा श्रम आप्रवासन द्रुत गतिमा व्यक्तिहरूको लागि जीविकोपार्जन रणनीतिको स्रोत भएको छ । श्रमिक आप्रवासीहरू उच्च ज्यालादर, विलासी जीवनको खोजबाट उत्प्रेरित हुन्छन् जुन मूल देशमा तुलनात्मक रूपमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन ।
विश्व आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार, हालको विश्वव्यापी अनुमानअनुसार सन् २०२० मा विश्वमा २८१ मिलियन अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी थिए, जुन विश्वको जनसंख्याको ३.६ प्रतिशत हो । समग्रमा, विगत ५ दशकमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासीको अनुमानित संख्या बढेको छ । सन् २०२० मा आफ्नो जन्म भएको देश बाहेक अन्य देशमा बसोवास गर्ने कुल अनुमानित २८ करोड १० लाख मानिस सन् १९९० को तुलनामा १२ करोड ८० लाख बढी र सन् १९७० को अनुमानित संख्याभन्दा तीन गुणा बढी थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा सन् २००८/०९ देखि २०२१/२२ सम्म विदेशमा काम गर्न चाहने नेपालीलाई ४७ लाखभन्दा बढी नयाँ श्रमस्वीकृति दिइएको थियो । अहिलेको समयमा मानिसहरू आफ्नो गन्तव्य देशमा पलायन हुने क्रम बढेको छ । यसले विप्रेषणको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । अर्कोतर्फ, यसले मूल देशमा विभिन्न सामाजिक लागतहरू पनि सृजना गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई देखाइएको नकारात्मक चित्रणप्रति सरोकारवाला, सरकार र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउनु अति आवश्यक छ । र, आप्रवासन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको सामाजिक लागतका बारेमा सामान्य मानिसहरूमा जागरूकता जगाऊन जरूरी छ ।
नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकको हकको रक्षा गर्ने आधारभूत हतियारले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकारको रक्षा गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७ ले कुनै पनि पेशा वा रोजगारीमा संलग्न हुन पाउने स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ भने धारा ३४ ले श्रमसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । साथै संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको प्रत्याभूति गर्दै सबै नागरिकलाई कानूनको समक्ष समानता र कानूनको समान संरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । यी सबै प्रावधानले आप्रवासी कामदारले राष्ट्रको नागरिकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारहरूलाई पनि संकेत गर्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७५ मा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समग्र विषयलाई नियन्त्रण गर्ने साथै युद्ध, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण तत्काल नेपाल फर्किनुपर्ने कामदारलाई कूटनीतिक नियोगमार्फत स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई गन्तव्यबाट उद्धार गर्नका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ५५ ले करारविपरीत काम गरे वा गराएमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले आप्रवासी कामदारहरूको सम्पूर्ण प्रक्रियामा इजाजतपत्रदातालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई गन्तव्यबाट उद्धार गरेपछि पनि इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेहरू जिम्मेवार छन् । तसर्थ, वैदेशिक रोजगार ऐनले गन्तव्य मुलुकबाट आप्रवासी कामदारलाई उद्धार गर्न कानूनी आधारको व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकारको अधिकारसँग सम्बन्धित प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०१७ जारी गरिएको छ । ऐनले स्थानीय सरकारलाई सुरक्षित बसाइँसराइलाई सहयोग पुर्याउनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने आधार प्रदान गरेको छ । ऐनले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र फर्केकाहरूको सामाजिक पुन: एकीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचनाको सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम आप्रवासनलाई नेपालका लागि रोजगारी र विप्रषणको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गरिएको छ । यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्छ ।
श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत
श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत वाहकहरू हामी हौं, गैर–आप्रवासीहरू । यो मुद्दा हाम्रो हो । श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत सामान्यतया मूल देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले श्रम आप्रवासनको कारणले वहन गर्ने लागतलाई जनाउँछ । सामाजिक लागतले विभिन्न आयामहरू समावेश गर्छ र यो उच्च समय हो कि यो क्षेत्र सबैको ध्यान आवश्यक छ । मूल देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले सामना गर्नुपर्ने समस्या र बेफाइदाहरू वास्तवमा श्रम प्रवासको सामाजिक लागत के हो भनेर बुझ्नका लागि निर्णायक तत्त्व हो । सामाजिक लागतले आप्रवासी कामदारका परिवारका समस्याहरू, मूल देशका मानिसहरूमा द्रुत बसाइँसराइको सामाजिक प्रभावहरू, आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युदरले आमन्त्रित गर्ने समस्याहरू र महिला आप्रवासीको नामसँगै आउने कलंकहरूलाई सम्बोधन गर्छ । श्रम प्रवासको तीव्र वृद्धिले आमन्त्रित गरेको अवस्थाले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रूपमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ ।
समस्या र चुनौतीहरू
ब्रेन ड्रेन : मानिसहरूको बसाइँसराइ पनि योगदानकर्ता दिमाग र ऊर्जाको प्रवास हो । यो श्रम प्रवासले सिर्जना गरेको नकारात्मक प्रभावको संकेत हो । उत्पत्तिको देश तीव्र रूपमा बसाइँसराइ विशेष गरी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको श्रम आप्रवासनका कारण दक्ष जनशक्तिको अभावको स्थितिमा हुनेछ ।
गन्तव्य देशमा आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युको कारणले पार्ने प्रभावहरू : हरेक वर्ष करीब १ हजार नेपाली आप्रवासी कामदारको विदेशमा मृत्यु हुने गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश खाडी र मलेशियामा छन् । कार्यस्थल दुर्घटना र हृदयघातका कारण आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युलाई राम्ररी अभिलेखीकरण गरिएको छ तर आत्महत्यालाई कम ध्यान दिइएको छ । गन्तव्य देशहरूमा आप्रवासी कामदारको मृत्युले मूल देशमा बसोवास गर्ने परिवारहरूलाई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव धेरै जोखिममा परेको छ । उदाहरणका लागि, एक परिवारका श्रीमान् मलेशियामा काम गर्दै छन् र नेपालमा आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउँदै छन् । उनको श्रीमती र २ छोराछोरी छन् । उनकी श्रीमती बेरोजगार छिन् र पतिले पठाउने पैसामा पूर्ण रूपमा भर पर्छन् । अचानक १ दिन कार्यस्थलमा आगो लागेर गन्तव्य देशमा श्रीमान्को असामयिक मृत्यु हुन्छ । अहिले यो अवस्थामा नेपालमा श्रीमती र छोराछोरीको अवस्था कस्तो होला भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन । अर्को उदाहरण हुन सक्छ, कतारमा काम गरिरहेको छोरो अचानक बेरोजगार हुन्छ र आफूलाई धान्न र नेपालमा गरीबीमा बाँचिरहेका आफ्ना बाबुआमालाई पैसा पठाउनका लागि जागीर पाउन सक्दैन । परिवारको आर्थिक अवस्था अलि अगाडि बढ्न सकियोस् भनेर आमाबुबाले सबै सम्पत्ति बेचेर कतार पठाए । तर, छोरा आफैले जागीर पाउन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा परिदृश्य फेरिएको भएको हुन्छ । दु:ख सहन नसकेर छोराले आत्महत्या गर्छ । यो घटनापछि यहाँ बसोवास गर्ने अभिभावकले कस्तो परिस्थिति र असर र पीडा भोग्नुपरेको छ, हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं । यी वास्तविकसँग सापेक्षिक उदाहरणहरू थिए, आप्रवासी कामदारहरूको उच्च मृत्यु अनुपातका कारण धेरै परिवार गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । गन्तव्य देशमा मेहनत गर्ने एउटै सदस्यमा भर परेका परिवारसँग व्यक्तिको मृत्युपछि जोखिममा बाँच्नुको विकल्पबाहेक अरू केही छैन । धेरै पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बुबा र आमाहरूले सबै कुरा गुमाउँछन् र आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने प्रयास पनि गर्छन् किनभने तिनीहरूसँग एक मात्र विकल्प हुनेछ जुन, कमजोर र विनाशकारी जीवन बिताउनु हो ।
फर्किएका महिला आप्रवासी कामदारहरूलाई गलत आरोप लगाउने पूर्वकल्पित धारणा : विगतका दिनहरूमा पनि यो गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ र अहिलेसम्म हामीले यो कुरा चलिरहेको महसूस गर्न सक्छौं । आप्रवासी महिला कामदारहरूलाई गरिने व्यवहार र उनीहरूका चरित्रलाई चित्रण गर्ने तरीकाले महिला फर्केका आप्रवासी र उनीहरूका परिवारको जीवनमा गम्भीर असर पारेको छ । यस्ता चित्रणले महिलाको ज्यान जोखिममा पार्छ किनकि हामीसँग आत्महत्या र डिप्रेशनका धेरै उदाहरण छन् । आप्रवासीबाट फर्केका महिलाहरू प्राय: स्लट भनिने शिकार हुन्छन् । उनीहरूले आफ्ना पति र प्रेमीबाट स्वीकृतिको समस्या पनि सामना गर्छन् ।
बसाइँसराइले ल्याएका पारिवारिक समस्याहरू : परिवार बिछोड, वैवाहिक सम्बन्धमा मनमुटाव र बढ्दो सम्बन्ध विच्छेदका कारण श्रम बसाइँसराइले ल्याएको गम्भीर पारिवारिक समस्या हुन् । श्रीमान्–श्रीमतीबीच शारीरिक दूरी बढेपछि सम्बन्ध फिक्का हुन्छ । दुवैले सम्बन्ध विच्छेदमा योगदान पुर्याउने दूरीका समस्याहरू अनुभव गर्न थाल्छन् ।
मूल देशबाट बाहिर जाने पैसा
हामी प्राय: विप्रेषणलाई मात्रै बसाइँसराइको सकारात्मक पक्षहरूका लागि चर्चाको मुख्य विषय बनाउँछौं । तर, विप्रेषणका अलावा, हामीलाई हाम्रो देशबाट बहने अर्थतन्त्रका बारेमा थप अध्ययन र हस्तक्षेप चाहिन्छ ।
घाइते र बिरामी कामदारहरूको सन्दर्भमा मूल देशले सामना गर्नुपर्ने बोझ पनि थुप्रै छन् । गन्तव्य देशमा कार्यस्थलमा सरसफाइ र सुरक्षाको मर्मत सम्भारमा भएका विभिन्न कमजोरीहरूका कारण धेरै कामदारहरू या त घाइते वा गम्भीर बिरामी भएर फर्कन्छन् । यसले मूल देशको सरकारलाई थप बोझ खडा गर्छ र यो प्रगतिको राम्रो संकेत होइन । देशमा युवाको अभावले विकासलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । मूल देशमा श्रमिकको अभाव हुन्छ ।
अबको बाटो
श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागतलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिहरू बनाउनुपर्छ । आप्रवासी कामदारका परिवार र आप्रवासी कामदारहरूका लागि थप मनोसामाजिक परामर्श सरकारले नै लागू गर्नुपर्छ । आप्रवासी कामदारहरूलाई उनीहरूले जस्तै थप मान्यता र सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्छ आप्रवासी कामदारहरू हाम्रो अर्थव्यवस्थाका ठूलो योगदानकर्ता हुन् । ती नीतिहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका लुप होलहरूबारे कार्ययोजना छानबिन गरिनुपर्छ । सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा बसाइँसराइको सामाजिक लागतलाई सम्बोधन गर्न सहयोगसम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्छ । आप्रवासीहरूको मृत्युपछि पनि उनीहरूको परिवारको जीवन निर्वाह गर्ने सहायता प्रणालीको प्याकेजहरूको विकास, सामाजिक लागत घटाउन राम्रो योगदानकर्ता हुन सक्छ । बसाइँसराइ, सामाजिक लागत र बसाइँसराइको प्रक्रियाबारे विभिन्न क्षेत्रमा जनचेतना दिनुपर्छ । उत्पत्ति मुलुकबाट बाहिरिने अर्थतन्त्रको सरकारले उचित अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ । बसाइँसराइका कारण आप्रवासीका परिवार/बालबालिका/समाजमा पर्ने असरहरूको पनि उचित अध्ययन हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई देखाइएको नकारात्मक चित्रणप्रति सरोकारवाला, सरकार र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउनु अति आवश्यक छ । र, आप्रवासन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको सामाजिक लागतको बारेमा सामान्य मानिसहरूलाई जागरुकता जगाउन जरुरी छ ।
सामाजिक लागत एक ध्यान नपुगेको मुद्दा बनेको छ जसमा थप ध्यान आवश्यक छ । यो लेखले सरल र आधारभूत सर्तहरूको गठन गर्छ जससँग हामी धेरै परिचित नै छौं । तर, यस लेखमा सरकार, सरोकारवाला र आम जनताको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयासमा छोटो तर महत्त्वपूर्ण सन्देश छ जसलाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ । यो मुद्दा हाम्रो हो र हामीले यसको वकालत गर्नुपर्छ ।
लेखक काठमाडौं स्कूल अफ लकी विद्यार्थी हुन् ।
बिरामी बोकेर राजधानी ढाकातर्फ आइरहेको एम्बुलेन्स शरियतपुर जिल्लामा आज बिहान ट्रकसँग ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा चालकसहित छ जनाको ज्यान गएको छ । विपरीत दिशाबाट प्राकृतिक ग्यास बोकेर आएको ट्रकमा ठोक्किएर उक्त दुर्घटना भएको उद्धारकर्मीले बताएका छन् । एम्बुलेन्समा सवार सबै छ जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो ।
काठमाडौं : चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चार महिनाको अवधिमा ४९ वन्यजन्तु मरेका छन्। सबैभन्दा बढी २८ चित्तल मरेका छन्। कुकुरको आक्रमणबाट १७ तथा सडक दुर्घटना र दलदलमा परेर एक–एक चित्तल मरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को साउनदेखि यता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुई एकसिंगे गैँडा मेरका छन्। एउटा प्राकृतिक कारणबाट र एउटा करेन्ट लागेर मरेको हो। त्यसैगरी एउटा सरकारी घरपालुवा र एउटा निजी हात्तीको प्राकृतिक कारणले
आधुनिकीकरणसँगै अर्थतन्त्र र समाजका सबै क्षेत्रमा प्राकृतिक र मानवसृजित जोखिमका स्रोतहरूमा पनि वृद्धि हुँदै गएका छन् । बीमा जोखिम न्यूनीकरणको उपाय हो । यसबाट मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरिन्छ । यसका लागि बीमितले निश्चित रकम (बीमाशुल्क) तोकिएबमोजिम बीमा कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । यसबाट मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरिन्छ । नेपालमा बीमा समितिमार्फत बीमा व्यवसायलाई विस्तार तथा नियमन गर्ने गरिएको छ । यसकै फलस्वरूप अहिले १९ प्रतिशत नेपाली जीवन बीमामा आबद्ध छन् र निजीक्षेत्रका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा प्रदान गरिएको कोरोना बीमाबाट पनि उल्लेख्य संख्यामा व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन् ।
सवारी बीमामा यात्रीगुन्टाको बीमासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छैन । दुर्घटनामा अंगभंग भई उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च बीमा गरिएको रकमभन्दा सामान्यतया अधिक हुने गरेकाले उपचार गर्न नसकिने वा कतिपय अवस्थामा व्यवसायीहरूले सवारीसाधन छाडेर भाग्ने गरेको पाइन्छ ।
सवारीसाधनको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको र सम्भाव्य दुर्घटनाको जोखिमलाई घटाउन यातायात क्षेत्रमा पनि बीमाको आवश्यकता महसूस भयो । सवारीका साधन, यातायात मजदूर, सवारीमा यात्रा गर्ने यात्री, यात्रीको सामान र दुर्घटनाबाट प्रभावित हुने तेस्रो पक्षलाई पनि यसमा समावेश गरिन्छ । बीमा ऐन २०४९ ले बाटो खोलेबमोजिम नेपालमा विसं २०६२ सालदेखि मोटर बीमा गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिएको थियो । यसलाई थप समावेशी, व्यापक र व्यवस्थित बनाउने प्रयास त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर रूपले हुँदै आएको पाइन्छ । नेपालमा अहिले यातायात बीमालाई अनिवार्य गरिएको छ । यसले यातायात क्षेत्रलाई थप जोखिमरहित बनाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले अर्थतन्त्र र समाजका सबै क्षेत्रलाई जोखिमरहित वा न्यून जोखिमयुक्त बनाउने उद्घोष गरेको छ । संविधानको धारा ५१ मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत ‘यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने’ भनी उल्लेख छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन व्यापक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । संविधानको अनुसूची– ५ (धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ सँग सम्बद्ध) संघको अधिकारको सूचीमा बीमासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने अधिकार संघलाई तोकिएको छ भने बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनको अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । यसबाट संघीय शासन प्रणाली बमोजिम संघ र प्रदेश सरकारबाट सवारी सञ्चालन र बीमासम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गरी सवारी बीमालाई व्यवस्थित गर्न मार्गनिर्देश गरिएको देखिन्छ ।
चालू पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) ले सबै क्षेत्रमा बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बीमा सेवा प्रवाहमार्फत वित्तीय जोखिम कम गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने रणनीति लिएको छ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम नै यस योजनाले यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने उल्लेख गरेकाले सवारी बीमालाई प्राथमिकता प्रदान गरेको स्वतः स्पष्ट हुन्छ । योजनाले सुखप्राप्तिका लागि सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाजको लक्ष्यसमेत किटान गरेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा नै ‘सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढंगबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले’ भनी उल्लेख गरिए पछि यस क्षेत्रमा बीमाको आवश्यकतालाई झनै प्रगाढ रूपमा उठाएको देखिन्छ ।
यस ऐनको परिभाषा खण्डमा बीमाको परिभाषा यस प्रकार गरिएको छ : ‘बीमा भन्नाले सवारी, यात्री, मालसामान, चालक, परिचालक, सुरक्षाकर्मी, सवारीमा काम गर्ने अन्य कर्मचारी तथा तेस्रो पक्षको सम्बन्धमा सवारीधनी वा व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने बीमा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले तत्सम्बन्धमा गरिने कम्प्रिहेन्सिभ बीमालाई समेत जनाउँछ ।’ यस परिभाषाले सवारी बीमाका समग्र पक्षलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । ऐनमा व्यवस्था गरिएका उपर्युक्त व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ७ मा विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । यसमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने सवारीधनी वा व्यवस्थापकले ऐनको दफा १४९ बमोजिम दुर्घटना बीमा गराउँदा उक्त यातायात सेवामा संलग्न सवारी चालक, परिचालक, चेकर, हेल्पर, सुरक्षाकर्मी वा अन्य कर्मचारीको सवारी दुर्घटनाको कारणबाट हुने मृत्यु, अंगभंग तथा उपचार खर्चबापत यस नियममा उल्लेख भएबमोजिमको रकमको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
माथि उल्लिखित बीमासम्बन्धी व्यवस्थाले यातायात क्षेत्रका वित्तीय जोखिम कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । तैपनि यस क्षेत्रमा यात्रीगुन्टाको बीमासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको, दुर्घटनामा अंगभंग भई उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च बीमा गरिएको रकमभन्दा सामान्यतया अधिक हुने गरेकाले उपचार गर्न नसकिने वा व्यवसायीहरूले सवारीसाधन छाडेर कतिपय अवस्थामा भाग्नु परेको पाइन्छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरूको झन्झटिलो कार्य प्रक्रियाका कारण यथासमयमा बीमाबापतको रकम प्राप्त हुन नसकेको, दुर्घटना प्रमाणित गर्ने प्रहरी, मुद्दा मामिलामा सरकारी वकील, अदालतबाट अपेक्षित स्तरको सहयोग प्राप्त हुन नसकेको पनि पाइन्छ । खासगरी, सवारी दुर्घटनाबाट प्रभावित चालक, सहचालक, यात्री र तेस्रो पक्षले बीमाबापतको रकम सहज रूपले प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासो आउने गरेको छ । सरल तथा शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली अपेक्षित रूपमा विकास नहुनु यस क्षेत्रको प्रमुख समस्या रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
वित्तीय जोखिम कम गर्न सबै क्षेत्रमा बीमाको प्रयोग बढ्दै गएको छ । यातायात क्षेत्रमा पनि क्रमशः व्यापक प्रकृतिका बीमा पोलिसीमार्फत सवारी दुर्घटनाबाट प्रभावितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरी योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षण प्रदान गरिएको छ । यसबाट यातायात व्यवसायी र सवारीसाधन प्रयोगकर्तालाई पनि वित्तीय जोखिमको भार घटेको छ । बीमाको कारणले नै कैयौं घरपरिवार गरीबीको कुचक्रमा पर्नबाट जोगिएका छन् । कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी माथि उल्लिखित व्यावहारिक समस्याहरूको समाधानका लागि यातायात क्षेत्रको समग्र बीमा–शासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु आवश्यक छ । यसबाट आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसबाट नेपाल सरकारले लिएको सुरक्षित यातायात र सर्वव्यापी सामाजिक संरक्षणको नीतिगत घोषणाले मूर्तस्वरूप प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक भुसालका यी विचार निजी हुन् ।
सुर्खेत । न्यून स्रोत साधन र जनशक्ति अभाव हुँदाहुँदै पनि कर्णाली प्रदेश प्रहरीले तोकिएका लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा गर्दै आएको पाइएको छ । प्रदेशका १० ओटै जिल्ला प्रहरीद्वारा कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा तोकिएको लक्ष्य हासिल भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले विभिन्न शीर्षकबाट २९ करोड ८३ हजार ५२४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
सो अवधिमा प्रहरीले विभिन्न मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरू १४१ जनालाई पक्राउ गरी ७३ वर्ष ९ महीना २८ दिन कैद सजाय भुक्तानसँगै १६ लाख १० हजार ८०० रुपैयाँ जरिवाना असुल उपर गरेको छ । यो अवधिमा दुर्घटना दरमा न्यूनीकरणका लागि ७६७ पटक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी ६ लाख ६९ हजार ७९० जना लाभान्वित गराइएको प्रदेश प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त अवधिमा प्रदेशभर सवारी दुर्घटना २०३ ओटा भएको थियो भने सवारी दुर्घटनामा परी ११८ जनाको मृत्यु र ५१५ जना घाइते भएका छन् । यस्तै भन्सार छलीका लत्ताकपडा, सुर्तीजन्य र खाद्यान्न सामाग्रीसहित १ करोड ३४ हजार ५६४ रुपैयाँ बराबरको राजस्व असुली भएको छ । यसैगरी नदी तथा खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतको गैरकानूनी उत्खनन तथा ओसारपसारमा संलग्न ५८ सवारीसाधन र ५१ जनालाई कारबाही गरी २ लाख ४० हजार ५७० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पछिल्लो ६ महीनामा ३४८ जना प्रहरीलाई पुरस्कृत गर्नुका साथै १५८ जनालाई कारबाही गरिएको छ । विभिन्न निकायको समन्वयमा विभिन्न स्थानमा ४४ थान सीसीटीभी जडान तथा ४० ओटा मर्मत गरी २४५ स्थानमा सीसीटीभीको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । यस्तै अवैध हातहतियार २४ थान बरामद र १५ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्रसिंह खड्काले बताए ।
सो अवधिमा लागूऔषध दुव्र्यसन तथा अवैध बेचबिखन गर्ने ९० जनालाई पक्राउ गरी ५९ ग्राम ३३३ मिलिग्राम ब्राउन सुगर, १ किलो २१३ ग्राम चरेश बरामद गरी कारबाही गरिएको छ । समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा विभिन्न किसिमका लागूऔषध, घरेलु हिंसा लगायत न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम ३ हजार ५७९ ओटा भएका छन् ।
काठमाडौं । घर बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । घर भनेको सुरक्षा घरको साथ जीवनभरको भनेजस्तै हो । प्राकृतिक प्रकोप, भवितव्य, हुलदंगा, आगलागी आदि विविध विपत्तिबाट बंच्न भरपर्दो माध्यम बीमा मानिन्छ । बीमाले शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति गर्न नसके पनि क्षतिको ठूलो हिस्सा कभर गर्न सकिन्छ ।
सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ को दफा ४ को अनुसूची ३ को घर बीमालेखअनुसार घरको बीमा गर्दा परिसरसहितको घर तथा घर परिसरभित्र रहेको सामान तथा सम्पत्तिको क्षतिविरुद्ध बीमा शुल्क भुक्तानी गरिन्छ । जसअनुसार द्विपक्षीय बीमा करारमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
कस्तो घरको बीमा गर्न सकिन्छ ?
के सबै घरको बीमा सम्भव छ ? यो प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो भने छैन । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सका कर्मचारी गणेश कडालको भनाइअनुसार सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको घरको मात्र बीमा गर्न सकिन्छ । भविष्यमा मापदण्ड पूरा नगरेको घरको बीमा दाबी गर्दा मापदण्ड नपुगेको कारणले भुक्तानी गर्न नमिल्ने हुन सक्छ । सरकारको स्पष्ट नियम छ, मापदण्ड नपुगेको कुनै पनि घर सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ । बीमा गर्न पाउने सरकारको सेवा–सुविधाअन्तर्गत पर्ने भएको कारण यो सुविधा प्राप्त गर्न पनि सरकारी मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ ।
कडालका अनुसार नेपालमा घरको बीमा गर्ने संस्कारको विकास भइसकेको छैन । अहिलेसम्म जति पनि बीमा भएका छन्, प्रायः बैंकबाट ऋण सुविधा उपभोग गर्नेहरू हुन् । घर धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन अनिवार्य रूपमा घरको बीमा गर्नुपर्छ । नेपालमा व्यक्तिगत रूपमा घरको बीमा गर्नेको तथ्यांक नगन्य मात्रामा रहेको छ । बीमा गर्नु भविष्यका लागि सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु हो भन्ने ज्ञान सर्वसाधारण सबैलाई हुनु जरुरी छ । सुनिश्चित भविष्यका लागि पनि यो अनिवार्य सर्त हो ।
बीमा गर्दा हुने फाइदा
प्रथमतः बीमाले सम्पत्तिको सुरक्षा गर्छ । बीमाले सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ अनुसार परिच्छेद २ को रक्षावरणअनुसार अग्निजन्य क्षति, हावाजन्य क्षति, पानीजन्य क्षति, भूमिजन्य क्षति, खस्ने वा भासिनेसम्बन्धी क्षति, चट्याङजन्य क्षति, विस्फोटनजन्य क्षति, अकासीय सामग्रीजन्य क्षति, धक्का दिएर, छोएर, लडेर वा लागेर हुने क्षति, स्वजलन क्षति, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य क्षति र अन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ ।
बीमाले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिबाट घरको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुका साथै भविष्यमा हुने आर्थिक क्षति पूर्ति गर्न ढुक्क बन्न सकिन्छ ।सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि घरको बीमा गरेबापतको कुल रकमको ५ हजार आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा नेपालीमा घरको बीमा गर्ने संस्कारको विकासमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ ।
घरको बीमा गर्नुअघि चलनचल्तीअनुसार घरको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कतिपयले अनुमानित मूल्यांकन गरेर पनि बीमा गर्ने चलन छ । यसो गर्दा वास्तविक मूल्य थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले बीमा गर्दा अनिवार्य लाइसेन्स प्राप्त इन्जिनियरबाट घरको मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । घरको मूल्यांकन गर्नु किन पनि आवश्यक छ भने मूल्यांकनकै आधारमा बीमा गर्ने रकम निकालिन्छ । यसैको आधारमा बीमितले बीमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्दछ । क्षतिपूर्ति दाबी गर्दासमेत क्षतिको यकिन विवरण निकाल्ने गरिन्छ ।
यसबाहेक अतिरिक्त सुविधाअन्तर्गत दुर्घटना क्षति पाउने व्यवस्था रहेको छ । सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ को दफा ४ को अनुसूची ३ को घर बीमालेखको उपदफा ४ को अतिरिक्त सुविधाको (ग) अन्तर्गत दुर्घटनासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुुसार बीमित वा निजको परिवारको बढीमा ५ जना सदस्यलाई घर परिसरभित्र बीमा गरिएको जोखिमस्वरूप भएको दुर्घटनाबाट देहायको क्षति भएको खण्डमा बीमकले देहायवमोजिमको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नेछः जसअनुसार मृत्यु भएमा वा दुवै हात वा खुट्टा काटिई अलग भएमा वा दुवै आँखाको दृश्यशक्ति नफर्किने गरी पूर्ण रूपमा क्षति भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख, एउटा हातको नाडी वा खुट्टाको गोलीगाँठो वा सोभन्दा माथिको भाग काटिई अलग भएमा प्रतिव्यक्ति प्रतिहात वा प्रतिखुट्टा २ लाख, हात वा खुट्टाको अन्य कुनै औंला काटिएमा प्रतिव्यक्ति प्रतिऔंला ५० हजार र अन्य अंगको क्षति भएमा चिकित्सकको सिफारिसअनुसार समानुपातिक हिसाबले हुन आउने रकम प्रदान गरिन्छ ।
यसैगरी चोरी, लुटपाट, डकैतीअन्तर्गत घर वा घर परिसरमा चोरी, लुटपाट वा डकैती भई वा सोको प्रयासस्वरूप भएको क्षतिको बीमकले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा गर्न आवश्यक कागजात र सर्त
सामान्यतया घरको बीमा गर्दा जग्गाधनी लालपुर्जा, नागरिकता आवश्यक पर्छ । यसको साथमा बीमाको प्रस्ताव फाराम भर्नुपर्दछ । बीमालेखमा समग्र सर्तहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ । बीमालेखमा उल्लिखित सर्त नै भविष्यमा हुने क्षतिको निक्र्योल गर्ने आधार भएकाले यी सर्त अनिवार्य उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।
भविष्यमा हुन सक्ने र आउन सक्ने प्रकोपको क्षति पूर्ति गर्न बीमा गर्नु आवश्यक छ । बीमा नै आर्थिक नोक्सानीबाट बंच्ने एक मात्र भरपर्दो माध्यम हो ।
काठमाडौं।वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा विश्वका २७ देशमा १ हजार २४२ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ।उनीहरुमध्ये ४२७ जना विभिन्न रोग, १०४ जना हृदयघात,११९ जनाको सडक दुर्घटना, २६ जनाको कार्यस्थल दुर्घटना, १४० जना आत्महत्या,२ जना हत्या, १७१ जना प्राकृतिक र अन्य कारण २४८ जनाको मृत्यु भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ।५ जनाको भने मृत्युको कारण पत्ता लागिसकेको छैन।
काठमाडौं । बीमा समितिले बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिलाई लक्षित गरेर घरहरूको एकमुष्ट रूपमा बीमा गर्ने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । विशेषगरी एक स्थानीय तहभित्रका घरहरूको एकमुष्ट रूपमा बीमा गर्न मिल्ने समितिले नीति ल्याउन लागेको हो ।
वर्षात्को समयमा बाढीपहिरोका कारण ठूलो मात्रामा आवास तथा जनधनको क्षति हुन थालेपछि समितिले त्यसलाई आर्थिक सुरक्षण दिने उद्देश्यले बेग्लै बीमा पोलिसी बनाउन लागेको हो ।
बीमा समितिले गत साउनदेखि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । समितिले यसअघि बीमांकीय विश्लेषणमार्पmत त्यस्तो बीमाको व्यवसायमा हुने बीमाशुल्क दरलगायत विषयमा अध्ययन गरेको थियो । अहिले त्यस्ता प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि समितिले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्पmत उक्त नीति ल्याउन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको भनाइ छ । विशेषगरी स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा त्यहाँको घरहरूको एकमुष्ट रूपमा बीमा गर्न मिल्ने गरी पोलिसी ल्याइने पौडेलले बताए ।
‘हाल सञ्चालित सम्पत्ति बीमालेख निर्देशिकाअनुसार नै यस्तो बीमा गर्न सकिन्छ । तर, सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिएपछि नीति तथा कार्यक्रममार्पmत नै यस्तो नीति ल्याउन लागिएको हो,’ उनले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा आएपछि समितिले यस सम्बन्धमा थप निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरूले उक्त बीमाको व्यवसाय गर्न सक्नेछन् । घर तथा अन्य सम्पत्तिको सम्पत्ति र परिवारको सदस्यकोे दुर्घटना बीमासमेत एउटै प्याजेकमा बीमा गर्न सकिने गरी पोलिसी ल्याइने समितिको भनाइ छ ।
समितिका अनुसार स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्तो बीमा गर्न मिल्ने गरी बीमा पोलिसी बनाइनेछ । एउटा स्थानीय तहभित्र रहेका सम्पूर्ण आवास र नागरिकको एउटै प्याकेजमा बीमा गर्न मिल्नेगरी बीमालेखको खाका बनाइने पौडेलले बताए ।
यसमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका सम्पूर्ण घर तथा अन्य सम्पत्तिको विवरण, त्यसको मूल्य र आम मानिसको विवरण पनि बीमा कम्पनीमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बीमा कम्पनीले त्यसको मूल्यांकन गरेर त्यस्तो बीमा गर्न सकिने समितिले बताएको छ ।
बीमाशुल्क भने स्थानीय तहले सहुलियतको रूपमा दिनेगरी व्यवस्था पनि गर्न सकिने बताइएको छ । त्यसको लागि नै यसलाई नीति तथा कार्यक्रममार्पmत ल्याउन लागिएको समितिको भनाइ छ । यद्यपि, यस्तो बीमा स्थानीय तहहरूलाई बाध्यकारी नहुने समितिले बताएको छ ।
बाढीपहिरोका कारण घरहरूमा क्षति पुगेमा सम्बद्ध घरधनीले बीमा दाबी पाउनेछन् । साथै घाइते वा मृत्यु भएमा पनि भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने समितिले बताएको छ ।
मुलुकभर बाढीले पुर्याएको क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो बीमा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको पौडेलले बताए ।
‘गतवर्ष पनि बाढीपहिरोका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो । बीमा गरेको भए पीडित पक्षले बीमामार्फत आर्थिक रूपमा राहत पाउने थिए,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यस्तो विपद् आए पनि आर्थिक रूपमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेका हौं ।’
उक्त कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई पनि फाइदा हुने उनको भनाइ छ । ‘केही विपत् प¥यो भने आम मानिस पहिला जनप्रतिनिधि अर्थात् स्थानीय सरकारको शरणमै पुग्ने हुन् । स्थानीय सरकारलाई तत्कालका लागि राहत दिन त सहजै होला । तर, दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न उनीहरूलाई पनि समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस प्रकारको बीमाको दायरामा आउँदा स्थानीय सरकारलाई धेरै सहज हुन्छ ।’ तसर्थ, यस कार्यक्रमलाई सरकारले उचित प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिले हरेक आर्थिक वर्षमा बीमा नीति ल्याउन दिन पनि प्रस्ताव दिएको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउँदै आएको छ ।
