एचएसकोडको शीर्षक ११ देखि २४ शीर्षकसम्म (शीर्षक १२, १३ र १४ बाहेक) अन्तर्गत हुने व्यापार खाद्य उद्योगसँग सम्बद्ध छन् । पिसानी उद्योग, तोरी मिल, चिनी मिल, चकलेट कारखाना, अन्नका परिकार (बिस्कुट, चाउचाउ, बेकरी परिकार) उत्पादन गर्ने उद्योग, तरकारी र फलफूलका परिकार (अचार, जाम, जुस, सस), खाद्यान्न प्रशोधन उद्योग (कुरमुरे, पापड, भुजिया, दालमोठ), डिस्टिलरीका उत्पादन, खाद्यान्नका सहउत्पादक उद्योग (पीना, भुस) उद्योगहरू समग्रमा खाद्य प्रशोधन उद्योगभित्र पर्छन् ।
विगत १२ वर्षको आयात तथ्यांकलाई हेर्दा खाद्य उद्योगका उत्पादनहरूको आयातमा वर्षेनि व्यापक वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । यस अवधिमा यी औद्योगिक वस्तुहरूको आयातमा औसत वार्षिक वृद्धि करीब १४ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ । वृद्धिदर मात्रै नभई उक्त आयातको आयतनको आकार पनि विशाल अंकमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा मात्रै खाद्य प्रशोधन उद्योगका उत्पादनको आयात करीब रू. ९५ अर्ब रहेबाट यो उद्योगको महत्ता आफै स्थापित हुन गएको छ । माथिका उत्पादनमा सबैभन्दा बढी आयात तेलहन प्रशोधन उद्योगको रहेको छ जुन नेपालको खाद्य उद्योगको कुल आयातको करीब ५२ प्रतिशतजति हुन आउँछ । तत्पश्चात् खाद्यान्नका सहउत्पादनको आयात रहेको छ, जसले नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योगको कुल आयातको करीब १६ प्रतिशत अंश ओगट्न पुगेको देखिन्छ ।
यसरी प्रशोधित खाद्यान्नहरूको आयात वार्षिक औसत १४ प्रतिशतको वृद्धिसहित करीब रू. १ खर्बको हाराहारीका रहनुले चारओटा पक्षलाई संकेत गर्छ । पहिलो, मुलुकमा प्रशोधित खाद्यान्नको माग बढ्दो छ र भविष्यमा बढ्ने सम्भावना उच्च रहेको छ । दोस्रो, मुुलुकमा प्रशोधित खाद्यान्न उद्योगको उपस्थिति कमजोर रहेको छ । तेस्रो, खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगमा पृष्ठयोजनको सम्भावना प्रबल रहेको छ । चौथो, देशभित्र खाद्यान्न प्रशोधित उद्योगको भविष्य उज्ज्वल रहेको छ र नेपालको खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगको विकास र आत्मनिर्भरताका विषयमा बहस चलिरहँदा यी चारओटा पक्षहरू स्वतः आकर्षित हुने देखिन्छ ।
यसरी नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गरी कार्यान्वयन गर्दा देहायका लाभहरू देखिन्छन् । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगहरू रोजगारी सृजनाका दृष्टिले आकर्षक उद्योगहरू मानिन्छन् । करीब रू. १ खर्ब बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपालमा खाद्य प्रशोधन उद्योगको जग बसाल्ने हो भने यसले देशभित्र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी लाखौंको रोजगारी सृजना हुन सक्ने देखिन्छ । यी उद्योगहरूमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्दा करीब रू. १ खर्ब बराबरको आयात सहजै प्रतिस्थापित भई मुलुकको व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । खाद्य प्रशोधन उद्योगको विकासक्रम सँगसँगै कालान्तरमा यी उद्योगहरूको कृषिक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुन जान्छ । यो भनेको अन्ततोगत्वा कृषि क्षेत्रमा संगठित रूपमा व्यावसायिक लगानीको अवस्था सृजना हुनु नै हो । यो क्षेत्रमा हुने यस्तो व्यावसायिक लगानीले कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन गई थप रू. १ खर्बजतिको खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थान हुने देखिन्छ । यसरी समग्रमा करीब रू. २ खर्बजतिको व्यापारघाटा केही समयभित्र न्यून हुने सम्भावना अधिक रहेको छ ।
आयातित प्रशोधित खाद्य उत्पादनको गुणस्तरको प्रश्न पनि निरन्तर रूपमा उठिरहेको र नियन्त्रण गर्न विभिन्न समस्याहरू रहेका कुराहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा खाद्य प्रशोधन उद्योगहरू स्वदेशमा नै स्थापित हुँदा यस्ता उद्योगका उत्पादनहरूको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र नियमन गर्न सजिलो र व्यावहारिक हुन जान्छ ।
सहायक उद्योगहरूको विकासमा पनि खाद्य प्रशोधन उद्योगको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । प्रशोधित खाद्य उद्योगहरूको विकास क्रमसँगै प्याकेजिङ उद्योगहरूको समानान्तर रूपमा विकास हुन जान्छ । यसका साथै स्वदेशमा खाद्य प्रविधि तथा औद्योगिक इन्जिनीयरिङका क्षेत्रसँग सम्बद्ध जनशक्ति विकास गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको पनि व्यवसायमा वृद्धि हुने देखिन्छ । यी सबै क्षेत्रको समानान्तर रूपमा विकास हुनु भनेको नेपालमा औद्योगिकीकरणको जग अझ बलियो हुँदै जानु हो ।
उपर्युक्त पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियानलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि पक्ष र लगानी पक्षका क्षेत्रमा विशेष रणनीति अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । एकातिर स्वदेशका स्थापित खाद्य प्रशोधन उद्योगको विस्तार, विकास र स्तरोन्नत्तिका लागि आवश्यक प्याकेजहरूको व्यवस्था हुन जति जरुरी छ भने अर्काेतिर प्रविधि हस्तान्तरणसहितको वैदेशिक लगानीले पनि यस क्षेत्रको विकासमा विशेष महत्त्व राख्छ । सहज औद्योगिक वातावरण, लगानीका लाािग संरक्षणात्मक, प्रोत्साहनात्मक, उत्प्रेरणात्मक र उत्साहत्मक पक्षहरूमा विशिष्टीकृत व्यवस्थाहरू प्रशोधित खाद्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने अपरिहार्य शर्तहरू हुन् । यी सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै खाद्य प्रशोधन उद्योगमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन माथि उल्लेख गरिएझैं खाद्य प्रशोधन उद्योगमा आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । राजनीतिक तहको नेतृत्वमा उद्यमी र विज्ञहरू सम्मिलित हुने गरी अधिकार सम्पन्न अभियान सञ्चालन गर्ने हो भने केही समयभित्र नेपालमा अधिकांश प्रशोधित खाद्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने निश्चित छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।