तथ्याङ्कले मुलुकमा खाद्य सञ्चिति देखिँदै आए पनि असन्तुलित उत्पादन र वितरणका कारण देशको ७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेको छ।...
काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढेको दाबी गरेको छ । आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिष्ठानको ‘ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट २०२३’ले सन् २०१७ देखि २०१९ को तुलनामा पछिल्ला वर्षमा नेपाल र दक्षिण एसिया क्षेत्रमासमेत कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको देखाएको हो ।
एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस), बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक), दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आईसीएआर)को सहयोगमा अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (आईएफपीआरआई)ले तयार पारेको प्रतिवेदनको दक्षिण एसियाली संस्करणको आज काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे ।
प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्ममा दक्षिण एसियामा कुपोषणबाट ग्रसित मानिसको तथ्याङ्क अफगानिस्तानमा ३० प्रतिशत, बङ्गलादेशमा १२ प्रतिशत, भारतमा १६ प्रतिशत, नेपालमा ६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत र श्रीलङ्कामा ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, गम्भीर खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका मानिसको तथ्याङ्क हेर्दा अफगानिस्तानमा करिब २३, बङ्गलादेशमा करिब ११, नेपालमा करिब १३, पाकिस्तानमा करिब आठ र श्रीलङ्कामा करिब दुई प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
सन् २०१७ देखि १९ सम्ममा नेपालमा खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको जनसङ्ख्या करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा पछिल्लो दुई दशकयताकै खराब अवस्थामा पुग्दा सन् २०२२ मा यो क्षेत्रका चार करोड ८० लाखदेखि पाँच करोड ९० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको र गम्भीर खाद्य सङ्कटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख छ । मुख्यगरी दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा चरम खाद्य सङ्कट देखिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको असर, ऊर्जा सङ्कट, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
खाद्य सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि र अभावको अवस्था देखिएपछि सन् २०२२ मा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भारत र पाकिस्तानले विभिन्न खाद्य वस्तुको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए, जसमा चामल, गहुँ, चिनीलगायत खाद्यवस्तु थिए । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि श्रीलङ्कामा ६६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३६ प्रतिशत र नेपाल, भारत तथा बङ्गलादेशमा आठ प्रतिशत थियो ।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विश्वव्यापीरूपमा सन् १९६१ को तुलनामा अहिले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा २१ प्रतिशतले कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आपूर्ति शृङ्खला बिग्रनु, अव्यवस्थित बसाइँसराइलगायतका कारणलाई पनि खाद्य असुरक्षा बढ्नुका कारकका रूपमा देखाइएको छ ।
खाद्य असुरक्षा न्यूनीकरण र दिगो व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, यस्तो सङ्कटका कारण पहिचान र समाधानका लागि पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । पूर्वी र दक्षिण एसियाली मुलुकले क्षेत्रीयरूपमा सहकार्यमार्फत खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र उपयुक्त नीतिमार्फत् खाद्य असुरक्षासँग लड्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । रासस
राष्ट्रसंघले दक्षिण एसियाका दुई देश पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा खाद्य असुरक्षा बढ्ने जोखिम औँल्याएको छ । राष्ट्रसंघका दुई निकाय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले आर्थिक तथा राजनीतिक...
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तीन निकायले दक्षिण सुडानमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास गर्न आह्वान गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) का अनुसार झण्डै ६५ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् ७७ लाख ४० हजार मानिस गम्भीर रुपमा खाद्य असुरक्षाको चपेटामा छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूले बहुवर्षीय बाढीका घटना, बढ्दो हिंसा र आर्थिक दबाबले धेरै मानिसलाई तीव्र खाद्य असुरक्षाको स्तरतर्फ धकेलिरहेको बताएका छन् ।
दक्षिण सुडानक...
तथ्याङ्कले मुलुकमा खाद्य सञ्चिति देखिँदै आए पनि असन्तुलित उत्पादन र वितरणका कारण देशको ७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले मुलुकमा औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकताका लागि खाद्यान्न पर्याप्त नै भए पनि खाद्य असुरक्षा भने कायमै रहेको बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय …
काठमाडौँ- तथ्यांकले मुलुकमा खाद्य सञ्चिति देखिँदै आए पनि असन्तुलित उत्पादन र वितरणका कारण देशको ७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले मुलुकमा औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकताका लागि खाद्यान्न पर्याप्त नै भए पनि खाद्य असुरक्षा भने कायमै रहेको बताउँछन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र […]
–नारायण ढुङ्गाना/ तथ्याङ्कले मुलुकमा खाद्य सञ्चिति देखिँदै आए पनि असन्तुलित उत्पादन र वितरणका कारण देशको ७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले मुलुकमा औसत नेपालीलाई निर्धारण गरिएको दैनिक न्यूनतम आवश्यकताका लागि खाद्यान्न पर्याप्त नै भए पनि खाद्य असुरक्षा भने कायमै रहेको बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा […]
विश्वमा उच्चस्तरमा बढेको जनसंख्या र त्यसलाई धान्न नसकिरहेको खाद्यान्नले थप समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । खेतीयोग्य जमिनबाट हुने उत्पादनमा निर्भर रहने जनसंख्या बढ्दै जाँदा समस्या झन् जटिल हुँदै गएको छ । सीमित कृषि भूमि र जमिनको विभाजनबाट उत्पादनमा कमी आउनाले विश्वमा भोकमरी, अनिकालजस्ता समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । मानवीय आवश्यकताको २२ सय क्यालोरी अपुग हुँदै […]
संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य कार्यक्रम फुड एण्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन, एफएओका प्रमुख अर्थशास्त्रीले हाल युक्रेनमा जारी रहेको युद्धका कारण विश्वमा नै खाद्य असुरक्षा बढ्न सक्ने बताएका छन् ।उनले रुस र युक्रेनका बीचमा जारी रहेको युद्धका कारण खाद्यान्नको अभाव बढ्न सक्ने चेतावानी दिएका समाचारमा जनाइएको छ । प्रमुख अर्थशास्त्री म्याक्सिमो टोरेरोले यो युद्धका कारण विश्वमा नै खाद्यान्नको मूल्य […]
संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य कार्यक्रम फुड एण्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन (एफएओ)का प्रमुख अर्थशास्त्रीले हाल युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणका कारण विश्वमा नै खाद्य असुरक्षा बढ्न सक्ने बताएका छन्। प्रमुख अर्थशास्त्री म्याक्सिमो टोरेरोले रुस...
