कारोबार दैनिक

भाद्र २०७८

खाद्यान्न भण्डारण गर्न खाद्य बैंक

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले खाद्यान्न भण्डारणका लागि प्रदेशमा खाद्य बैंक बनाउने गरी खाद्य अधिकार ऐन ल्याइने बताएकी छन् ।खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सो सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले आफ्नै खाद्य अधिकार […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

खाद्य संकट टार्न जाजरकोटको बारेकोटमा खाद्य बैंक

जाजरकोट । वर्षेनि खाद्य संकट झेल्दै आएको बारेकोटमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न पहल शुरू भएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम, बारेकोट गाउँपालिका र अन्य दाताको सहयोगमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न लागिएको होे । विभिन्न निकायको सहयोगमा खाद्यान्न भण्डारण गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित तथा खाद्य संकट परिरहेका नागरिकलाई खाद्यान्न सहायता गर्न खाद्य बैंकको अवधारणा अघि सार्दै काम शुरू गर्न लागिएको छ । खाद्य बैंक स्थापनाका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमको आर्थिक सहयोग र पाँचतारा युवा संरक्षक मञ्च जाजरकोटको प्राविधिक सहयोगमा बारेकोट–२ लिम्सामा सामुदायिक खाद्य बैंक भवनको निर्माणसमेत गरिएको छ । भौगोलिक विकटता, यातायातको असुविधा, न्यून खाद्य, उत्पादन, बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोप, सिँचाइ सुविधा अभाव आदि कारणले वर्षेनि खाद्य संकट बेहोर्दै आएको बारेकोटमा स्थापना हुन लागेको खाद्य बैंकले विपन्न तथा संकटासन्न परिवारलाई ठूलो राहत पुग्ने गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले बताए । विश्व खाद्य कार्यक्रमको नगदमा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले रू. ४१ लाख ९५ हजार ८६५ को लागतमा खाद्य बैंकका लागि दुईकोठे पक्की भवन निर्माण गरेको छ । उक्त भवनको एक कोठामा खाद्य भण्डारण गोदाम बनाइनेछ भने अर्को कोठामा कार्यालय सञ्चालन हुनेछ । गाउँपालिकाको समन्वयमा केही समयभित्रै खाद्य बैंक सञ्चालनमा ल्याइनेछ । खाद्य बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिसमेत पारित भइसकेको गाउँपालिकाका निर्मित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दबहादुर सिंहले बताए । बाढीपहिराबाट प्रभावित १ हजार २३८ परिवारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने गरी नगदमा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । ती परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत खातामा कार्यक्रमले ३ करोड १५ लाख ३८ हजार ७० भुक्तानी दिएको छ । नगदमा आधातिर पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले बारेकोटमा लघुजलविद्युत्, सिँचाइ, बाटो, विद्यालय भवन, खानेपानीलगायतका संरचना निर्माण तथा पुनर्निर्माण गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

खाद्य सङ्कट टार्न बारेकोटमा खाद्य बैंक

जाजरकोट । वर्षेनी खाद्य सङ्कट झेल्दै आएको बारेकोटमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न पहल सुरु भएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम, बारेकोट गाउँपालिका र अन्य दाताको सहयोगमा खाद्य बैंक स्थापना गर्न लागिएको होे । विभिन्न निकायको सहयोगमा खाद्यान्न भण्डारण गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित तथा खाद्य सङ्कट परिरहेका नागरिकलाई खाद्यान्न सहायता गर्न खाद्य बैंकको अवधारणा अघि सार्दै […]

Prashasan श्रावण २०७८

खाद्य बीमाको क्षेत्रीय अभ्यास

स्वस्थ तथा गतिशील जीवनयापनको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खानामा आम जनताको आर्थिक तथा भौतिक पहुँच प्राप्त भएको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ । खाद्य सुरक्षालाई निरन्तरता दिने र त्यसको प्रत्यभूति दिलाउने पद्धति खाद्य बीमा हो । खाद्यान्नको प्रचुर उपलब्धता, उपलब्ध खाद्यान्न माथि आम जनताको पहुँच, उपलब्ध खाद्यान्नको उपयोगिता र खाद्यान्न उपलब्धताको दिगोपना गरी चार आयाममा खाद्य बीमाको अवस्था थाहा हुन्छ । जनताको मौलिक हकका रूपमा हेरिने भएकाले दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा खाद्य बीमाको ग्यारेन्टी गर्ने भनेर क्षेत्रीय स्तरमा सार्क खाद्य बैंकको समेत स्थापना भएको छ भने नेपालमा नेपाल खाद्य संस्थानले काम गरिरहेको छ । दक्षिण एशियाको कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत मानिस ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्छन् । यहाँको ४७ प्रतिशत जमीनमा कृषि कर्म गरिए पनि यसै क्षेत्रका २८ करोड मानिस कुपोषणको शिकार हुने गरेको छन् । विश्व धान उत्पादनको ३० प्रतिशत, गहुँ उत्पादनको १७ प्रतिशत र मकै उत्पादनको ३ प्रतिशत अंश यो क्षेत्रले ओगट्छ । तर, भोकमरीबाट प्रभावित विश्व जनसंख्याको एक तिहाइ मानिस यही क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । बढ्दो जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, खेती प्रणालीमा देखिएको संरचनागत परिवर्तनले यो क्षेत्र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रभित्र पर्छ । सार्क सदस्य देशहरूमा देखिने खाद्य समस्याको हल गर्न सन् १९८७ मा काठमाडाैंमा सम्पन्न तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनले सार्क फूड सेक्युरिटी रिजर्व (भण्डारण) को स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो भन्डारण उपयोग गर्न सकिएन । सन १९९७–९८ मा बंगलादेशले सामना गरेको चरम खाद्य संकटमा उक्त भण्डारबाट खाद्यान्न माग गरिए पनि प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण बंगलादेशले खाद्यान्न पाउन सकेन र सार्क सेक्युरिटी फूड रिजर्वको संरचना बदल्नुपर्ने कुरा व्यापक रूपमा उठ्न थाल्यो । खाद्य बैंकमा सञ्चयका रूपमा धान र गहुँ राख्ने गरिन्छ । खाद्य सञ्चय सार्क देशका विभिन्न रणनीतिक स्थानहरूमा राखिने गरिन्छ र खाद्य शुद्धताको मापन गर्न भारतको सेन्ट्रल ग्रेइन एनालाइसिस ल्याब्रोटरीले क्षेत्रीय रेफरेन्स ल्याब्रोटरीको रूपमा काम गर्छ । सन् २००९ बाट सार्क खाद्य बैंकको क्षमता ४ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन बनाइएको छ । यो परिमाणमा नेपालले ८ हजार मेट्रिक टन अर्थात् कुल परिमाण को १ दशमलव ६४ प्रतिशत खाद्यान्न योगदान गर्छ । सबै भन्दा बढी भारतले ३ लाख ६ हजार ४ सय मेट्रीक टन अर्थात् ६३ प्रतिशत योगदान गर्छ । सार्क खाद्य बैंकको योगदानका लागि नेपालले विर्तामोड, विराटनगर र वीरगञ्जस्थित गोदामहरूमा २–२ हजार मेट्रिक टन र काठमान्डौ र कैलालीमा १–१ हजार मेट्रिक टन गरी जम्मा ८ हजार टन खाद्यान्न सञ्चय गर्ने गर्छ । भारत, पाकिस्तान, र बंगलादेश खाद्य निर्यात गर्ने देश हुन् भने भुटान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स खाद्य आयात गर्ने देशमा पर्छन् । खाद्य सञ्चय मुख्यतः दुईओटा प्रयोजनको लागि गरिन्छ । पहिलो प्राकृतिक वा अन्य कुनै विपत्तिमा पीडितलाई खाद्य सुरक्षा दिन र दोस्रो भविष्यमा खाद्यान्न को मूल्य बढ्न सक्ने हँुदा सस्तो मूल्यमा खाद्य वस्तुको भण्डारण गर्न । पहिलो प्रयोजनका लागि सबै देशले खाद्यान्न भण्डारण गर्छन् । तर, दोस्रो प्रयोजनको लागि भने नेपाल जस्ता खाद्यान्न आयात गर्ने देशहरूले तयारी गर्नैपर्ने हुन्छ । सन २००७–०८ को विश्व खाद्यसंकट आइलाग्दा खाद्य निर्यात गर्ने देशहरूजस्तै भारत, चीन, रसिया, युक्रेन, अर्जेन्टिना र इन्डोनेशिया आदिले खाद्य निर्यातमा व्यापक कटौती गरी आफ्नै देशवासीका लागि खाद्य भण्डारण गर्दा खाद्य आयातमा निर्भर देशहरू अझ भन्दा ती देशका सीमान्तकृत समुदायले खाद्य अभावको सामना गर्नुपरेको थियो । खाद्य भण्डारणका लागि पूर्णरूपमा बजार संयन्त्र वा क्षेत्रीय साझेदारीमा भरपर्दा पनि खाद्यसंकट आइलाग्न सक्छ । सीमा अवरोध, पारवहनको समस्या, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिलगायतले पनि सामान्य अवस्थामा खाद्य आपूर्ति तथा ढुवानीमा समस्या आउन सक्छ । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशहरूको खाद्यसुरक्षा उद्गम बजारसँगको दूरीमा समेत निर्भर गर्छ । बंगलादेशले धान निर्यात गरे पनि अरू खाद्य वस्तुको आयात गर्छ । सार्कको तथ्यांकअनुसार टेन्डर आह्वान गरेर थाइल्यान्ड र रसियाबाट बंगलादेशसम्म माल आइपुग्न कम्तीमा ३ महीनाको समय खर्च हुन्छ । जबकि संकटका बेला ३ महीना भनेर पर्खेर बस्न सकिँदैन । विश्व बैंकको सन २०१६ को एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा खाद्यान्न आयात गर्न औसतमा ३९ दिनसम्म लाग्ने गर्छ । खाद्य बीमाको कार्यान्वयन गर्न अन्य क्षेत्रमा पनि खाद्य बैंक स्थापना गरिएका छन् । सन् १९७९ मा आसियानले समेत आसियान फूड सेक्युरिटी रिजर्व स्थापना गरेको थियो । बीचमा खासै गति लिन नसकेको उक्त संस्थाले सन् २००६ मा इन्डोनेशियामा बाढीले खाद्य अभाव गराउँदा खाद्य आपूर्ति प्रदान गरेको थियो । पश्चिम अफ्रिकाका देशहरूले खडेरी तथा भोकमरीसँग जुध्न रेसोजेस्ट नामक रिजर्व तयार गरेका छन् त क्यारेबियन देशहरूले पनि क्यारिकमको संस्थागत संरचनामा काम गरिरहेका छन् । सार्क खाद्य बैंकको एउटा कमजोरी खाद्यान्न निष्कासन गर्नमा ढिलाइ गर्नु हो । देशमा खाद्य संकट आइपरेमा र त्यो संकट टार्न खाद्य बैंकमा अनुरोध गरेमा आफूले तयार पारेको रिजर्भबाट खाद्यान्न निकाल्न १ महीना पहिले सूचना दिनुपर्छ भने अरू देशको रिजर्भबाट खाद्यान्न निकाल्न २ महीनाको समय चाहिन्छ । यति लामो समयसम्म भोकमरीले विकराल रूप लिन सक्छ । सन् २०२० मे महीनामा कोरोनाको महामारीसँग जुध्न भुटानले पहिलोपटक सार्क खाद्य बैंकबाट खाद्य सामग्री झिकेर उपयोग गरेको थियो । उक्त खाद्य सामग्री भारतले जम्मा गरेको हो । सो समयमा पनि भुटानले आवश्यकताभन्दा ढिलो गरी खाद्यान्न प्राप्त गरेको थियो । सार्कको भविष्य अन्योलमा रहे पनि सार्क खाद्य बैंकलाई कूटनीतिक शिकार बनाउनु कसैको हितमा हुने छैन । लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८