अपाङ्गता लक्षित विश्वविद्यालय–समुदाय कार्यक्रम लागू

काभ्रेपलाञ्चोक : अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी काभ्रेपलाञ्चोकमा विश्वविद्यालय–समुदाय सम्पर्क कार्यक्रम लागू गरिएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमी भक्तपुरको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव रहने जनाइएको छ।बनेपास्थित काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हस्तकला उत्पादन र सोको बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिने क्याम्पसका उपप्राध्यापक एवं कार्यक्रम

सम्बन्धित सामग्री

बागमती सरकारद्वारा १७ हजार ८३१ परिवारको स्वास्थ्य बीमा

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख जाती, सिमान्तकृत समूह र अपाङ्ग परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति र राजनीतिक रुपमा पछाडि परेका लोपोन्मुख जाति, सिमान्तकृत समूह, आश्रममा आश्रित, अपाङ्गता र महिला स्वास्थ्य स्वयंम् सेविकाहरूको परिवारलाई स्वास्थ्य बिमामार्फत गुणस्तरीय औषधोपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित सो […]

‘अपाङ्गता लगायत लक्षित वर्गलाई उत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछौँ’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले अपाङ्गता भएका लगायत विपन्न वर्गका जनसमुदायको पक्षमा प्रदेश सरकार सदैव लागिपर्ने बताउनुभएको छ।

व्यावसायिक बाख्रापालनसम्बन्धी तालिम प्रदान

म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले महिलालाई बाख्रापालनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला र विपन्न वर्गका महिलालाई लक्षित गरेर व्यावसायिक बाख्रापालनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको हो ।

बजेटमा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकता दिंँदै भरतपुर महानगर

चितवन  । भरतपुर महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष  २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका कामलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । यसका लागि महानगरका २९ ओटै वडालाई निर्देशन समेत दिइएको छ ।  वडागत बजेट दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ सिलिङअन्तर्गत रही तयार गर्न पनि निर्देशन दिइएको भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिए  । उनका अनुसार महानगर अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूले आफ्नो वडाहरूमा योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताको आधार बनाई वडागत योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने भनी निर्देशन दिइएको छ । जसअनुसार वडास्तरीय पूर्वाधार विकास योजना न्यूनतम ४० प्रतिशत, ग्राभेलिङका लागि न्यूनतम पाँच प्रतिशत, शैक्षिक विकासमा न्यूनतम १० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा पाँच प्रतिशत, लक्षित वर्गको क्षमता विकासमा तीन प्रतिशत, कृषि तथा पशु विकासमा पाँच प्रतिशत, शीप विकासमा दुई प्रतिशत, पर्यटन पूर्वाधारमा दुई प्रतिशत, अन्य पूर्वाधारमा १८ प्रतिशत, विपद् व्यवस्थापनमा चार प्रतिशत र आकस्मिक पुँजीगत कार्यमा तीन प्रतिशत गरी कुल दुई करोड ६० लाखको वडागत बजेट सिलिङ तयार पार्न परिपत्र गरिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानाले बताए । समग्र देशको तथा महानगरको आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी योजना छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी आम्दानी तथा रोजगारी सृजना बढाउन योगदान पुर्‍याउने योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागिता जुट्ने, स्वयंसेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने योजना छनोट गर्ने र स्थानीय स्रोत, साधन, ज्ञान, शीपको अधिकतम प्रयोग हुने खालका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न सबै वडालाई परिपत्र गरिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानाले जानकारी दिए । प्राथमिकताका अन्य आधारहरूमा महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी समतामूलक समाज निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने भनेर निर्देशन गरिएको छ । यसैगरी दिगो विकासका लक्ष्यलाई हरेक नागरिकको दैनिक जीवन पद्धतिलाई लाभ हुने गरी वडागत योजना तथा कार्यक्रमसँग मूलप्रवाहीकरण, स्थानीयकरण तथा संस्थागत हुने गरी योजनाहरूको छनोट गरी मानव, वातावरण र प्रकृतिसँगको सानिध्यतामा खलल नपुग्ने खालका योजनाहरूको छनोट गर्ने, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने, वडास्तरीय योजना छनोट गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता गराई कार्यक्रम छनोट गर्न वडा तहमा निर्देशन गरिएको छ । त्यसैगरी युवा उद्यमशीलता संस्कृति विकासका लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमलाई विशेष ध्यान दिने, एक आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने उत्पादनमूलक योजना मात्र छनोट गर्ने, पूर्वाधार विकासमा योजना छनोट गर्दा १० लाखभन्दा कम लागतको योजना छनोट नगर्ने भनी निर्देशन भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानाले जानकारी दिए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भाषणकला तालिम

म्याग्दी : म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा १५ दिने उद्घोषण, भाषणकला तथा क्षमता विकास तालिम आज समापन भएको छ।व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र पर्वतको आयोजना तथा अपाङ्ग संघ म्याग्दीको संयोजनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यलाई लक्षित गरी तालिमको आयोजना गरिएको थियो।तालिम समापन कार्यक्रमको अवसरमा बोल्दै सहायक प्रजिअ अर्जुन शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैनिक जीवन सञ्चालनका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम आवश्यकता रहेको बताए। बेनी नगरपालिकाका शाखा अधिकृत युवराज थापाले व्यक्तित्व व

जनआन्दोलनका घाइते र बेपत्ताजनका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुरु

काठमाडाैं : जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ताजन, द्वन्द्व प्रभावित, ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र नियमित डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न सुरु गरिएको छ।गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका लक्षित समूहमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको हो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका जिल्ला संयोजक दिनेश जिसीका अनुसार हालसम्म १३३ परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ।जसमा ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता भएका

जनआन्दोलनका घाइते र बेपत्ताजनका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

बागलुङ जिल्लाका जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ताजन, द्वन्द्व प्रभावित, ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र नियमित डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न सुरु गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका लक्षित समूहमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका जिल्ला संयोजक दिनेश जिसीका अनुसार हालसम्म १३३ …

छोरीको सामाजिक सुरक्षा (सम्पादकीय)

सङ्घीय नेपालका तीनै तहका सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सामाजिक कल्याणका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । झट्ट हेर्दा त्यस्ता कार्यक्रम प्रतिस्पर्धात्मक पनि देखिन्छन् । नागरिक लक्षित धेरैभन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षा तथा लोक कल्याणका कार्यक्रम ल्याउनु र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना बनाई तथा स्रोत परिचालन गर्नु सङ्घीय शासनको सौन्दर्य नै हो । सङ्घीय तथा स्थानीय सरकारले महिला, दलित, पिछडिएको वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, एकल व्यक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएका छन् । कर्णाली प्रदेशले ल्याएको छोरी खाता कार्यक्रम, प्रदेश २ ले ल्याएको ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ कार्यक्रमपछि हालै कर्णालीले किसान पेन्सन र गोठालो भत्ताजस्ता योजना ल्याएको छ । पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिकाले आ.व २०७८÷०७९ देखि ‘पालिका छोरी कन्यादान अनुदान योजना’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले आठ लाख रुपियाँ विनियो

अपांगतामैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न त्रिवि उपकुलपतिलाई मागपत्र

काठमाडौँ । श्रव्य पुस्तकालय तथा श्रोतकेन्द्र नेपालले त्रिविमा अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने माग राख्दै उपकुलपति डा. धर्मानन्द बास्कोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । श्रोतकेन्द्रका अध्यक्ष रमेशबाबु तिवारीको नेतृत्वमा पदाधिकारीहरू डा. गोविन्दप्रसाद आचार्य, अनुमिस्त तिमिल्सिना, कोपिला गुरुङ, जगत् थापा, चन्द्रा बस्नेत र सुदिप रैलासहितको प्रतिनिधि मण्डलले उपकुलपति बास्कोटालाई २०७७ पुस २८ गते मागपत्र बुझाएको हो । मागपत्रको पूर्ण पाठ यस्तो छ– “नेपालको जेठो विश्वविद्यालय—जहाँबाट अन्य विश्वविद्यालयको निर्माण भएको हो—मा विभिन्न विषयहरू अध्ययन–अध्यापन गराइन्छ, यो गौरव गर्ने विषय हो । विभिन्न विभागमा दृष्टिविहीन भएका विद्यार्थी पनि अध्ययन गर्छन् । विभागले आआफ्नो उद्देश्य, विषय, प्रकृतिअनुसारको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्छन् । तर विगतदेखि वर्तमानसम्म समस्या परेका दृष्टिविहीनलाई ती पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्ने सवालमा बेवास्ता गरिँदै आएको छ । पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्दा न अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता गराइन्छ, न तिनीहरूलाई छलफलमा सहभागी गराइन्छ; न विज्ञ व्यक्तित्वले वास्ता गरेको पाइन्छ, न दृष्टिविहीनमैत्री बनाउने प्रयत्न वा कार्यक्रम बनाइन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा पनि विज्ञता हासिल गरेका विज्ञ व्यक्तित्व छन् भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । सबल, सक्षम र सफल व्यक्ति छन् भन्ने कुरालाई ध्यान नदिई तिनीहरूका विषयमा बनाएका केही कार्यक्रम औपचारिकताका र आवरणमा मात्र सीमित भएका छन् । तिनीहरूको समस्या र मर्म अनुकूल हुन सकेका छैनन् । यसो हुनुको मूल कारण छलफलमा वा कुनै पनि कार्यक्रममा लक्षितवर्गलाई सहभागी नगराउनुको परिणाम हो । नेपालको संविधान–२०७२ ले शिक्षाको माध्यम ब्रेललिपि हुने छ भनी संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा–३१ को बुँदा नम्बर ४ मा स्पष्ट किटान गरेको छ । यसका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी बनाइएका शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐन, नीतिनियम, सन्धिसम्झौतानुरूप विश्वविद्यालयले व्यवहारमा लागु वा पालना गरेका छैनन् । यसप्रति कसैको ध्यान नगएको हुँदा यस विश्वविद्यालयका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा अध्यनरत दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई दृष्टिविहीनमैत्री पाठ्यपुस्तकको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा अवरोध सिर्जना भएकाले उक्त अवरोध समाधान गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको केन्द्रीय पुस्तकालयमा समेत बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि तिनीहरूलाई ...