सङ्घीय नेपालका तीनै तहका सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सामाजिक कल्याणका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । झट्ट हेर्दा त्यस्ता कार्यक्रम प्रतिस्पर्धात्मक पनि देखिन्छन् । नागरिक लक्षित धेरैभन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षा तथा लोक कल्याणका कार्यक्रम ल्याउनु र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना बनाई तथा स्रोत परिचालन गर्नु सङ्घीय शासनको सौन्दर्य नै हो । सङ्घीय तथा स्थानीय सरकारले महिला, दलित, पिछडिएको वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, एकल व्यक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएका छन् । कर्णाली प्रदेशले ल्याएको छोरी खाता कार्यक्रम, प्रदेश २ ले ल्याएको ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ कार्यक्रमपछि हालै कर्णालीले किसान पेन्सन र गोठालो भत्ताजस्ता योजना ल्याएको छ । पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिकाले आ.व २०७८÷०७९ देखि ‘पालिका छोरी कन्यादान अनुदान योजना’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले आठ लाख रुपियाँ विनियो