जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अन्तिम मौका

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना : यसरी बदल्नेछ कर्णाली प्रदेशको आर्थिक हैसियत

उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माणकार्य सुरु हुने तयारीमा छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायी छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

गोरखापत्र माघ २०८०

जिएमआरले पायो अन्तिम मौका

काठमाडौं, असार २३ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भारतीय कम्पनी जिएमआरले अन्तिम मौका पाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २०७९ असार ३१ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले गरेको म्याद थपलाई अन्तिम म्याद मान्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त अवधिमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको समय समायोजन गर्न संवैधानिक इजलासले […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

७५ पालिकाले ल्याएनन् बजेट

अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार आइतबार (असार १०) सम्म देशका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ७५ ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । आन्तरिक विवाद र तयारी नपुग्दा कानुनी व्यवस्थाअनुसार अन्तिम दिन असार १० सम्म पनि बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८०

भोलिदेखि बजेट खर्च गर्न नपाउने, आजै २५ अर्ब ५५ करोडको भुक्तानी !

चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च आइतबारदेखि नै रोकिने भएपछि अन्तिम दिन आज ठूलो भुक्तानी भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आज आइतबार एकै दिन अधिकतम २५ अर्ब ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सरकारी कोषबाट भुक्तानी भएको हो । यस्तो भुक्तानी चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी तीन क्षेत्रबाट भएको हो । महालेखा नियन्त्रकका अनुसार आज आइतबार मात्र चालु खर्च तर्फ १० अर्ब ५८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने पुँजीगत तर्फ १४ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २४ करोड ७

Ratopati जेष्ठ २०७९

तनहुँ जलविद्युत्को प्रसारण लाइन विस्तार तीव्र

तनहुँ । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले प्रसारण लाइन विस्तारको काम तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारस्थित १४० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि निर्माणाधीन उक्त आयोजनाले २० ओटा टावर निर्माण गरिसकेको छ । दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको ९४ टावरमध्ये ४१ ओटाको जग निर्माण गरी २० टावर गाड्ने काम सम्पन्न गरेको हो । आयोजनाको मुख्य काम तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण अघि बढाइएको आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । आयोजनाको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माण कार्य सोङ्ता कर्पाेरेशन, भियतनाम–कालिका कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभीले गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउन आवश्यक संरचना, बाँध रहने स्थानको माथिल्लो भाग पुग्ने पहुँच सडक निर्माण भइरहेको उनले बताए । सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन, चीनले आयोजनाको सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत दोस्रो प्याकेजको निर्माण गरिरहेको छ भने भूमिगत विद्युत्गृह खन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १ हजार ४१८ मिटर लामो मुख्य सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म करीब ३०० मिटर मुख्य सुरुङ खनिएको छ ।’ केईसी इन्टरनेशनल, भारतले आयोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य गरिरहेको छ । आयोजनाले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत तनहुँमा विद्युतीकरणको कार्य पनि गरिरहेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पूँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा एडीबीको १५ करोड डलर रहेको छ । यसैगरी जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले १८ करोड ४० लाख, यूरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेप्सेको सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा, को - को परे छनोटमा ?

पुस २३, काठमाडौं । बजर सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त पदका लागि परेका आवेदनमध्ये पहिलो चरणमा पाँच जना छनोट भएका छन् । सिफारिस समितिले उक्त पदका लागि आवेदन दिएका ११ जनामध्ये मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट पाँच जना छनोट गरिएको बताएको छ । छनोट भएका उम्मेदवारहरुमा कृष्णबहादुर कार्की, केशवप्रसाद श्रेष्ठ, प्रविन पन्दाक, रमेश घिमिरे र रमेशकुमार भण्डारी रहेका छन् । छनोटमा परेका उम्मेदवारहरुका लागि आगामी आइतवार कार्यपत्र प्रस्तुतिकरणको मिति तय गरिएको स्रोतले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालय वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा श्रोतका अनुसार सीईओ पदका लागि यसअघि आवेदन दिनेहरूमा डा रमेशकुमार भण्डारी, प्रबिन पन्दाक, केशव प्रसाद श्रेष्ठ, बद्री प्याकुरेल, निरन्जन फुयाँल, कृष्ण बहादुर कार्की, दिपक गौतम, गोबिन्द दुलाल,छविराज पन्त, रमेश घिमिरे र जीवन अमगाइ रहेका छन्। नेप्सेमा सीईओ नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रमेश केसीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा मन्त्रालयकै सहसचिव रितेश शाक्य र विज्ञ सदस्यमा नेप्सेका पूर्वअध्यक्ष जीवनाथ धिताल रहेका छन् । समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले तीमध्येबाट एक जनालाई चार वर्षका लागि सीईओ नियुक्ति गर्ने छ। बुक विल्डिंग विधिमार्फत प्राथमिक शेयर निष्कासनको प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर भित्री कारोबारमार्फत् खरीद गरेको आरोप लागेपछि नेप्सेका तत्कालिन सीईओ चन्द्रसिंह साउद राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । उनले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त पदको लागि सरकारले आवेदन खुला गरेको हो । गत भदौ महीनादेखि बजार सञ्चालक नेप्से तथा पूँजीबजार नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड प्रमुख विहिन छन् । नेप्सेको प्रमुख बन्नका लागि अहिले छनौट भएका ती आकांक्षीहरुले तिव्र रुपमा लबिइङ गरिरहेका छन् । यो पनि हेर्नुस् : नेप्सेको सीईओका लागि ११ जनाले दिए आवेदन

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विद्युत् आयोजनाहरू सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण असारभित्र मात्रै

काठमाडौं । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका आयोजनाहरूले असार मसान्तभित्र नै आफ्नो सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको हालै सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । २०७६ चैत १० गते भन्दा पछिसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि रहेका आयोजनाहरूको हकमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले असार ८ गतेदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो गरेको छ । त्यसैले मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र नै त्यस्ता आायेजनाहरूको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने बताएको हो । मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाहरूका प्रवद्र्धकले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि असार मसान्तभित्र नै तोकिएको दस्तुरसहित विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिनुपर्ने छ । त्यसपछि विभागले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको कुल अवधि ५ वर्ष ननाघ्ने गरी नवीकरण गर्ने मन्त्रालको भनाइ छ । कोरोना भाइरसको पहिलो लहर शुरू भएपछि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर ४ महीनासम्म पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी लगाएको थियो । त्यसपछि पनि पटकपटक निषेधाज्ञा लगाउने काम भएको थियो । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएपछि गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । फलस्वरूप २०७६ चैत १० गतेसम्म सर्वेक्षण अवधि रहेका आयोजनाले अनुमतिपत्रका नवीरकण गर्न सकेका छैनन् । अहिले निषेधाज्ञा फुकवा भएपछि मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र नै त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले आइतवार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई यस्तो जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले आयोजनाहरूले यही अवधिमा नै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘बीचमा पटकपटक भएको बन्दाबन्दीका कारण बैंकहरू पनि बन्द भए । फलस्वरूप प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले दस्तुर पनि बुझाउन सकेका थिएनन् । तर, अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ भने बैंकहरू पनि खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण दिइने यो अन्तिम मौका हो । त्यसैले सम्बद्ध आयोजनाहरूले यही अवधिमा नै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।’ यस अवधिमा नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाए थप दस्तुर लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन तथा निर्माण अनुमतिपत्रका लागि समयमा दरखास्त दिन नसकेका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाले पनि असारभित्र नै विभागमा दरखास्त दिनुपर्ने भएको छ । २०७६ चैत १० गतेसम्म सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि रहेको, तर उत्पादन तथा निर्माणका लागि समयमा दरखास्त दिन नसकेका आयोजनाको हकमा यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आयोजनाको सर्वे सकिएपछि प्रवद्र्धकले सर्वेक्षण अवधिमा नै उत्पादन तथा निर्माण अनुमतिपत्रका लागि विभागमा दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ । तर, २०७६ चैत ११ गतेदेखि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण त्यस्ता आयोजनाहरूले उत्पादन तथा निर्माण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिन सकेका छैनन् । अब, त्यस्ता आयोजनाहरूले असार मसान्तभित्र नै दरखास्त दिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रवर्द्धक कम्पनीबाट तोकिएको अवधिमा नै दरखास्त आएमा विभागमार्पmत उत्पादन तथा निर्माणको अनुमतिपत्र जारी गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले २०७६ चैत १० गतेसम्म अर्थात् बन्दाबन्दी हुनुभन्दा अगाडि वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका आयोजनाको मात्र विद्युत् उत्पादन मिति बढीमा १ वर्ष थप्ने बताएको छ । मन्त्रालयले गत माघ २९ गते नै यस्तो निर्णय गरेको थियो । तर, त्यस बेला यस सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय भने गरेको थिएन । मन्त्रालयले अहिले आएर वित्तीय व्यवस्थापन र पीपीए गरेका आयोजनाको हकमा मात्र उत्पादन अवधि बढाउने निर्णय गरेको हो । ‘जसले वित्तीय व्यवस्थापन र पीपीए नै गर्न सकेको छैन त्यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण कार्य नै हुँदैन । त्यो अवस्थामा उनीहरूको निर्माण कार्य कोरोनाका कारण प्रभावित हुने कुरा आएन,’ भेटवालले भने, ‘त्यसपछि वित्तिय व्यवस्थापन र पीपीए गरेका आयोजनाको हकमा मात्र उत्पादन अवधि बढाउने निर्णय गरेका हौं ।’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

प्रदेश ब्युरो

अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार आइतबार (असार १०) सम्म देशका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ७५ ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । आन्तरिक विवाद र तयारी नपुग्दा कानुनी व्यवस्थाअनुसार अन्तिम दिन असार १० सम्म पनि बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०७७

निराश ऊर्जा क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले उत्साहको आशा

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई कुनै सहुलियत र प्रोत्साहन नदिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू मौद्रिक नीतिको आशामा बसेका छन् । मौद्रिक नीतिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानीको स्थिर ब्याजदर बनाउने, हाल रहेको दुई एकलविन्दुको ब्याजदरलाई एकल विन्दुमा झार्ने, धेरै जलविद्युत् आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले १५ प्रतिशत बाध्यकारी बनाउने लगायतका आशा जगाउने नीति आउने अपेक्षा गरेको छ । कोरोना महामारीपछि धेरै जलविद्युत् आयोजनाले समस्या भोगिरहेको बेला मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने विषयमा ऊर्जा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ःनेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना : जिएमआरले पायो अन्तिम मौका

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भारतीय कम्पनी जिएमआरले अन्तिम मौका पाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २०७९ असार ३१ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले गरेको म्याद थपलाई अन्तिम म्याद मान्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त अवधिमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको समय समायोजन गर्न संवैधानिक इजलासले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०७५

जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अन्तिम मौका

सम्बन्धित सामग्री