अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार आइतबार (असार १०) सम्म देशका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ७५ ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । आन्तरिक विवाद र तयारी नपुग्दा कानुनी व्यवस्थाअनुसार अन्तिम दिन असार १० सम्म पनि बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
