माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना : जिएमआरले पायो अन्तिम मौका

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भारतीय कम्पनी जिएमआरले अन्तिम मौका पाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २०७९ असार ३१ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले गरेको म्याद थपलाई अन्तिम म्याद मान्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त अवधिमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको समय समायोजन गर्न संवैधानिक इजलासले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

चार जलविद्युत् आयोजनाको ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत

काठमाडौँ । लगानी बोर्डले चारओटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा शुक्रवार सम्पन्न बोर्डको ५५औं बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गरेको हो । २२ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला, ६३ मेगावाटको छुजुङ खोला, ४९ दशमलव ९५ मेगावाटको दाना खोला र ४४ दशमलव ५२ मेगावाटको सानीभेरी जलविद्युत् परियोजनाका लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यान्वयनमा रहेका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय प्रभावकारी बनाउन र लगानी स्वीकृति तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई छोट्याउँदै छिटोछरितो र परिणाममुखी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बैठकले दमकस्थित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको सम्बन्धमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  त्यस्तै दाङ जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकामा २४५ मेगावाट र २० मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन इनर्जीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । साथै बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको बाणगंगामा २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता राइजेन इनर्जी कोअपरेटिभ लिमिटेडबाट पेश भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बोर्डले जानकारीमा लिएको छ । बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका अतिरिक्त, बोर्ड बैठकले ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेशियास्थित रिनिकोला एसडीएन बीएचडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।  साथै तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गर्ने निर्णय भएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डबाट सम्पादित गतिविधिहरू तथा ५४औं बोर्ड बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र ५५औं बोर्ड बैठकका कार्यसूचीका सम्बन्धमा संक्षेपमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

११ विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल, ‘समस्या समाधान हुन्छ’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशी लगानी कम्पनीका परियोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत अघि बढिरहेका विभिन्न ११ ओटा ठूला परियोजनाका लगानीकर्तासँग शुक्रवार छलफलको क्रममा उहाँले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । उक्त अवसरमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने, वन ऐन तथा लगानी ऐनलगायत कानूनी सुधार गर्नुपर्ने, अन्तर निकाय समन्वय, जग्गा प्राप्ति सहजीकरण, स्थानीयका समस्या समाधानलगायतका विषयबारे ती कम्पनीका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताउनुभएको थियो । कानून संशोधन गर्ने र लगानीको वातावरण सहज बनाउनेबारे सरकार सकारात्मक रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । छलफलमा अरुण–३ तथा तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना, होङ्सी तथा हुवासिन नारायणी परियोजना, नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क परियोजना, मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाका विकासकर्ता कम्पनीहरुले परियोजनाको प्रगति, कार्यान्वयन तथा चुनौतीका बारेमा जानकारी गराएका थिए । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, पश्चिम सेती र एसआर–६ परियोजना, माथिल्लो त्रिशूली–१, अपर मस्याङ्दी–२, डावर नेपाल र राइजन नेपाल सोलार इनर्जी प्रोजेक्ट लिमिटेडका प्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो परियोजनाको अवस्थाबारे आ - आफ्ना  धारणा राखेका थिए ।

कालिकोटमा चार दिनदेखि विद्युत् अवरुद्ध

काठमाडौँ । कालिकोट जिल्लामा चार दिनदेखि विद्युत् अवरुद्ध भएको छ। आइतबारदेखि गएको विद्युत् सेवा आजसम्म आउन सकेको छैन । विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा यहाँका नागरिक, सरकारी कार्यालय, सेवाग्राही र सञ्चारमाध्यमले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।  दैलेखको आठबिस नगरपालिकाकामा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि कालिका सामुदायिक वन र सल्लेरी सामुदायिक वनमा रुख कटान गर्दा १४ पोलमा […]

कालिकोटमा चार दिनदेखि विद्युत् अवरुद्ध

कालीकोट जिल्लामा चार दिनदेखि विद्युत् अवरुद्ध भएको छ। आइतबारदेखि गएको विद्युत् सेवा आजसम्म आउन सकेको छैन । विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा यहाँका नागरिक, सरकारी कार्यालय, सेवाग्राही र सञ्चारमाध्यमले सास्ती खेप्नुपरेको छ । दैलेखको आठबिस नगरपालिकाकामा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि कालिका सामुदायिक वन र सल्लेरी सामुदायिक वनमा रुख कटान गर्दा १४ पोलमा क्षति भएकाले विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको कालीकोट वितरण केन्द्रका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, “विद्य

२ ओटा जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि करीब ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत

असोज २३, काठमाडौं । लगानी बोर्डले  करीब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।  बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा शनिवार बसेको बैठकले दुई ओटा जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न करीब ७३ अर्ब  रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति तथा पूँजीवृद्धि गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो । लगानी स्वीकृति हुनेमा करीब १० दशमलव ५ अर्ब रुपैयाँ लगानीको दोलखा जिल्लामा अवस्थित ५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला जलविद्युत् परियोजना रहेको छ । त्यस्तै सोही बैठकले संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित हाल निर्माणको चरणमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण ३ जलविद्युत् परियोजनामा ६२ दशमलव २६ अर्ब रुपैयाँको पूँजीवृद्धि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।  यसैगरी,बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्  परियोजनाको सन्दर्भमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्त्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय,उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक जना विज्ञ सदस्य रहेका छन्  । बैठकले लगानी बोर्डको आव २०७८/ ०७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशुली(१ जलविद्युत परियोजनाको शेयर खरीदविक्री सम्झौता स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने सम्बन्धि दिर्घकालीन योजना तय गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र छिटोछरितो रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।  बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव,राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल, सरकारका मुख्यसचिवशंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायतका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।