हकप्रद हस्तान्तरण र सम्पत्ति निःसर्ग

महालेखा परीक्षक (मलेप) को ५७औं प्रतिवेदनमा हकप्रद हस्तान्तरणको विषयलाई बेरुजू कायम गरिएको छ । मलेपले प्रतिवेदनमा तीनओटा कुरामा अनियमितता भएको विषय उठाएको थियो । पहिलो, हकप्रद हस्तान्तरण सम्पत्ति निःसर्ग हो, दोस्रो हकप्रद हस्तान्तरण हुँदा कर (पूँजीगत लाभ) छली भयो र तेस्रो सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदा पनि बजार मूल्यअनुसार परिमाणीकरण र चारित्रीकरण गरिएन । प्रतिवेदनमा उठान भएका तीनओटा विषय अनियमितता हो वा होइन भन्ने अन्तर्वस्तुमा यसका सम्बद्ध कानूनी पाटोबाट यसलाई मलेपले परीक्षण गरेको देखिँदैन । परिमाणीकरण भनेको कुनै विक्री भएको वा नभएको सम्पत्तिको कुल बजार मूल्य हो । कुनै सम्पत्ति धारकले शेयर, डिवेन्चर र अग्राधिकार शेयरबजार मूल्यअनुसार १० लाख रुपैयाँमा विक्री गर्छ भने यही १० लाख रुपैयाँलाई परिमाणीकरण मूल्य भनिन्छ । निःसर्ग र निःसर्गको कानून निःसर्ग भनेको निकाल्ने वा अलग गर्ने कार्य बुझिए पनि शब्दकोषमा यसको परिभाषा वा अर्थ भेटिँदैन । आयकर कानूनमा निःसर्गलाई सम्पत्ति त्याग वा हस्तान्तरणको अर्थमा उपयोग गरिएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(य) मा ‘निःसर्ग (डिस्पोजल)’ भन्नाले ‘दफा ४० मा उल्लेख भएबमोजिम कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको विक्री वा हस्तान्तरणसमेतको निःसर्ग सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । दफा ४० मा केकस्तो अवस्थामा सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्ग हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त दफाअनुसार कुनै व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिबाट स्वामित्व हटेमा निजले सो सम्पत्तिको निःसर्ग गरेको मानिनेछ । सम्पत्तिको निःसर्गमा त्यो सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्तिबाट त्यस सम्पत्तिको वितरण गरिनु त्यो सम्पत्ति अन्य सम्पत्ति वा दायित्वमा गाभिनु, किस्ताबन्दी विक्रीको माध्यमबाट विक्री गर्नु वा वित्तीय पट्टाअन्तर्गत कुनै अर्को व्यक्तिलाई पट्टामा दिइनु, रद्द गरिनु, विनाश हुनु, हराउनु, म्याद सकिनु वा समर्पण गरिनुजस्ता कार्य समाविष्ट छ । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति कुनै दायित्वको भारबाट हटेमा निजले उक्त दायित्वको निःसर्ग गरेको मानिनेछ । दायित्वको निःसर्गमा दायित्व फछ्र्योट, रद्द, मुक्त, समापन हुनु वा अर्को दायित्व वा सम्पत्तिमा गाभिनुजस्ता कार्यसमेत समावेश हुन्छ । यसका अतिरिक्त (क) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा उक्त व्यक्तिको मृत्युको तत्कालअघि र (ख) कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा त्यस सम्पत्तिबापतको आम्दानीको योग त्यस सम्पत्तिबापतको खर्चको योगभन्दा बढी भएमा निःसर्ग गरेको मानिन्छ । ऋण दाबी भएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण दाबीको सम्बन्धमा तोकिएबमोजिमका मापदण्डअनुसार खराब ऋण हुन पुगेकोमा र (२) अन्य कुनै अवस्थामा उक्त व्यक्तिले ऋण दाबी असुलउपर नहुने भनी उपयुक्त रूपमा विश्वास गरेको अवस्थामा पनि निःसर्ग गरेको मानिन्छ । तर, उक्त ऋण दाबी असुलउपर गर्न व्यक्तिले सबै उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गरिसकेको हुनपर्नेछ । त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले व्यावसायिक सम्पत्ति, गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापार मौज्दातको किसिम फेरिने गरी त्यस्तो सम्पत्ति निजले प्रयोग गर्न थालेको अवस्थामा उक्त सम्पत्तिको फेरिएको स्वरूप प्रयोग गर्नुभन्दा तत्काल अघि पनि निःसर्ग गरेको मानिन्छ । आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार निकायको नियन्त्रणमा परिवर्तन र नेपालमा अवस्थित जग्गाजीमन वा भवनबाहेक, उक्त व्यक्ति गैरबासिन्दा व्यक्ति हुनुभन्दा तत्काल अघिको अवस्थामा पनि निःसर्ग भएको मानिन्छ । यस्ता निःसर्गबाट हुने लाभ गणना गर्दा आयकर ऐन, २०५८ प्रारम्भ हुँदाका बखत त्यस व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका कुनै सम्पत्तिबापतको खुद खर्च र आम्दानीको रकम उक्त बखत उक्त सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य बराबर मानिने व्यवस्था छ । परिमाणीकरण र चारित्रीकरण मलेपले सम्पत्ति हस्तान्तरण हुँदा पनि बजार मूल्यअनुसार परिमाणीकरण र चारित्रीकरण गरिएन भन्ने विषयमा जानुअघि यसको बारेमा संक्षेपमा बुझ्नु राम्रो हुन्छ । परिमाणीकरण भनेको कुनै विक्री भएको वा नभएको सम्पत्तिको कुल बजार मूल्य हो । कुनै सम्पत्ति धारकले शेयर, डिवेन्चर र अग्राधिकार शेयरबजार मूल्यअनुसार १० लाख रुपैयाँमा विक्री गर्छ भने यही १० लाख रुपैयाँलाई परिमाणीकरण मूल्य भनिन्छ । उल्लिखित सम्पत्ति केकति परिमाण कति मूल्यमा विक्री गरेको हो त्यसलाई चारित्रीकरण मूल्य भनिन्छ । अझ सजिलोसँग बुझ्न अमुक कम्पनीको १ हजार कित्ता शेयर ५ सय रुपैयाँको दरले, अर्को अमुक कम्पनीको ५ सय कित्ता शेयर ३ सय रुपैयाँमा, अमुक कम्पनीको १० एकाइ डिवेन्चर १ हजार रुपैयाँमा र अमुक कम्पनीको २ हजार कित्ता अग्राधिकार शेयर २ सय रुपैयाँमा विक्री गरिन्छ भने यसलाई चारित्रीकरण मूल्य भनिन्छ । रकमको परिमाणीकरण सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ दफा २७(१) मा ‘कुनै भुक्तानीलाई कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरिएको भुक्तानीको हकमा हस्तान्तरित सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम’ परिमाणीकरण गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त परिमाणीकरण गर्नुपर्ने’ अन्य विषय पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यहाँ सम्पत्ति विक्रीबाट सृजित परिमाणीकरण वा चारित्रीकरणको कुरा उल्लेख भएको हुँदा सोही विषयलाई मात्र उल्लेख गरिएको छ । कायम रहेका शेयरधनीको निरपेक्ष हक हुने हकप्रद शेयरमा आवेदन गर्ने अधिकार मनोनयन गरी हस्तान्तरण हुँदा यसमा शेयरको बजार मूल्यअनुरूप परिमाणीकरण र चारित्रीकरण गर्नुपर्ने प्रश्नै उठ्दैन । शर्त बन्देजसहित हकप्रद हस्तान्तरण गर्ने अधिकारको सृजना गर्ने धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १९ सँग सम्बद्ध अनुसूची– ११ मा ‘अमुकदेखि अमुकसम्मको मेरो/हाम्रो नाममा कायम रहेको अमुक कित्ता शेयरबापत प्राप्त हुने अमुक कित्ता हकप्रद शेयर खरीद गर्ने हकमध्ये अमुक कित्ता हकप्रद शेयर खरीद गर्न अमुक बस्ने अमुकले खरीद गर्न पाउने गरी मनोनयन गरी पठाएको छु/छौं ! भन्ने वाक्यांशले समेत हकप्रद हस्तान्तरणमा मौद्रिक कारोबार हुन्न भन्ने स्पष्ट पारेको छ । हकप्रद स्वामित्वमा आइसकेको शेयर पनि होइन । कम्पनीले तत्काल कायम रहेका शेयरधनीलाई थप लगानी गर्नसक्ने गरी सृजना गरिदिएको निरपेक्ष अधिकार मात्र हो । कायम शेयरधनी वा हस्तान्तरण गरिएको व्यक्ति जसले खरीद गरे पनि त्यसबापत भुक्तान हुने रकम कम्पनीले प्राप्त गर्ने हो । हकप्रदबाट प्राप्त हुने रकम कम्पनीको वासलातमा पूँजी शीर्षकमा लेखांकित गरिन्छ । कायम शेयरधनी र हस्तान्तरण लिने बीचमा कुनै पनि प्रकारको मौद्रिक कारोबार नहुने हुँदा यसमा न परिमाणीकरण न चारित्रीकरणको नै कुरो आउँछ । परिमाणीकरण र चारित्रीकरण गर्न मौद्रिक रूपमा कारोबार हुनुपर्छ । समाधान निस्सा कारोबार हकप्रद हस्तान्तरणबाट सृजित समस्या समाधान गर्ने सहज बाटो धितोपत्र बोर्डसँग हुँदाहुँदै पनि यसलाई जटिल बनाइदिएको कारण यसले निकास पाउन सकेको छैन । बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले हकप्रदको निस्सा कारोबारसम्बन्धी विनियमावली बनाएर कारोबार गराउन आफूसक्षम रहेको बताउँदा पनि यसलाई मूर्तरूप दिन सक्दा बारम्बार यस्ता समस्या आएको छ । महालेखाले पटकपटक शेयरबजारको विषयलाई लिएर अवाञ्छित प्रश्न मात्र उठाएको छ । दलाल कमिशनमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने कुरा, एक्सचेन्जमा कारोबार हुने कम्पनीले जारी गरेका हकप्रद र बोनस शेयरलाई परल (अङ्कित) मूल्यमा लाभकर लगाउनुपर्ने कुरा र म्युचुअल फन्डलाई आयकर लगाउनेजस्ता थुप्रै औचित्यहीन कुरा उठाइसकेको छ । मलेपले परीक्षण गर्दा कानूनी व्यवस्था किन गरिएन वा तर्जुमा गरिसकिएको अवस्थामा किन लागू गरिएन भनेर प्रश्न उठाएको भए सान्दर्भिक हुने थियो । महालेखाले वास्तविक तथ्यमा गएर परीक्षण गरोस् । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।