कोभिड-१९ : भारतको भन्दा फरक छैन नेपालको अवस्था

नेवानिको व्यवस्थापन सुधार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि नयाँ जहाज खरीद गर्दा विवादरहित र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । जहाज खरीदमा जहिले पनि प्रश्न उठेको भन्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन उहाँको निर्देशन आएको हो । निगमले आन्तरिक उडानका लागि विमान खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाएको र टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । तर, टेन्डर आह्वानमै पनि विवादमा परिसकेको छ । भएका विमान नियमित उडाउन नसक्ने निगमलाई नयाँ जहाज आवश्यक छैन, कमिशनका लागि किन्न लागिएको जस्ता भनाइ पनि सार्वजनिक भएका छन् । तर, जहाज खरीदमा अनियमितता हुन सक्छ भनेर जहाज नै खरीद नगर्नु गलत हो । वायुसेवा कम्पनीसँग प्रशस्त विमान हुनुपर्छ र तिनको नियमित उडान हुनुपर्छ । उडान नियमित हुने हो भने निगम घाटामा जाँदैन । निगमले निजीक्षेत्रले उडान गर्न नरुचाउने क्षेत्रमा वायुसेवा दिनका लागि विमान थप्न लागेको देखिन्छ । आन्तरिक उडानका लागि किनिएका चिनियाँ विमान ग्राउन्डेड भएसँगै निगमसँग घरेलु उडानका लागि विमान अभाव छ । त्यसो हुँदा जेजस्तो विवाद भए पनि विमान खरीद गर्नैपर्छ । हो, विमान खरीद गर्दा कुनै बदमासी हुन दिनु हुँदैन, भएछ भने पनि त्यसमा पछि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । वाइडबडी विमान खरीद गर्न नदिन निकै दबाब भइरहेका बेला विगतमा निगमले विमान खरीद गर्‍यो । त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भनी आलोचना भइरहेको छ । यसमा अझै अनुसन्धान गर्न सकिन्छ तर जेजति विवाद भए पनि निगमसँग अहिले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि विमान पुग्ने गरी छ । वायुसेवा निगमको ठूलो समस्या भनेको व्यवस्थापन कमजोर हुनु नै हो । वायुसेवाको व्यवसाय बुझेको व्यक्ति नै निगममा नभएको देखिन्छ । त्यही कारण निगम सधैं घाटामा रहेको छ । आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारण हो । सरकारको संलग्नता भएसम्म खरीददेखि सेवा सञ्चालनसम्म कुनै न कुनै किसिमले बदमासी हुन्छ नै । त्यसैले यसलाई निजीकरण गरिनु उत्तम हुन्छ । भारतले एयर इन्डिया टाटा समूहलाई बेचेपछि यसले व्यापारमा गरेको तीव्र प्रगति लोभलाग्दो छ । त्यसैले सकिन्छ भने यसलाई निजीकरण गरिनुपर्छ । अन्य देशमा पनि सरकारले वायुसेवा सञ्चालन गरेकाले निगम पनि सरकारले नै चलाउनुपर्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ । तर, जुन देशमा सरकारले वायुसेवा सञ्चालन गरेको छ, त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारी हस्तक्षेप हुँदैन र व्यावसायिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकारी कम्पनी चलेको हुन्छ । त्यसो हुँदा ती देशमा समस्या छैन । नेपालको अवस्था फरक छ । निगमले विमान किन्नु र अनावश्यक विमान विक्री गर्नु यसको सामान्य निर्णय नै हो । तर, निगममा व्यापक सुधार आवश्यक छ । त्यो भनेको यसको निजीकरण वा निजीक्षेत्रलाई कुनै न कुनै रूपमा यसमा संलग्न गराउनु हो । त्यसैले यसको व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक बनाउन सबैभन्दा बढी जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : सहकारी, स्थानीय र प्रदेश विकासका साझेदार

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा सहकारी क्षेत्रलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ । त्यसअनुसार सहकारी दर्ता, प्रवर्द्धन र अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । सहकारीको कार्यक्षेत्रअनुसार बाँडफाँट भएकाले एउटा पालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई सोही स्थानीय तहमा, अन्तरपालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेशमा र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरू संघ मातहत छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्दा संघीय सरकारको सहकारी विभागले आफूअन्तर्गत रहेका सबै सहकारीको अभिलेख कार्यक्षेत्रअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका करीब ३० हजार सहकारी संस्थामध्ये अधिकांश स्थानीय तह मातहत पुगेका छन् । प्रदेश मातहत जम्मा १२५ ओटा मात्र सहकारी रहँदा संघ मातहत ५ हजार र स्थानीय तह मातहत करीब २५ हजार सहकारी परेका छन् । सिद्धान्तत: समुदाय र सदस्यमा आधारित रही सञ्चालित हुने सहकारी संस्था समुदायका ‘बैंक’ हुन् भन्दा फरक पर्दैन । सदस्यहरूमा छरिएर रहेको श्रम, शीप तथा पूँजी संकलन गर्दै त्यसलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी सहकारीहरूले सदस्य, समाज र सिंगो देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सक्छन् । यिनै सहकारीलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रमा परिचालन गरी विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउन सक्छन् । विकासको आधार सहकारीहरू मूलत: समुदायमा आधारित संस्था हुन् । यिनीहरू समुदाय र सदस्यमा आधारित रही उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि कम नाफामूलक र बढी सेवामूलक ढंगले काम गर्छन् । सहकारीविज्ञ विष्णुप्रसाद घिमिरे प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकताअनुसारका क्षेत्रमा सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सक्ने भएकाले सहकारीमार्फत विकास गर्न सकिने बताउँछन् । समुदायमा आधारित रहेर बचत तथा ऋण परिचालन गर्नुका साथै सहकारीमार्फत व्यावसायिक रूपमा कृषि, तरकारी खेती, पशुपालनजस्ता काम गर्न सक्छन् । यसैगरी कृषि उपजको प्रशोधन, बजारीकरणको काममा पनि सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । कृषिमा आधारित ससाना उद्यमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण तयार पारिदिने हो भने गाउँगाउँमा स्वरोजगारीका अवसर सृजना हुनेछन्, त्यसका लागि सहकारी संस्था उपयुक्त विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहका लागि आफैले गर्न नसक्ने कतिपय काम सहकारीको माध्यमबाट गर्न सकिने अवसर छ । स्थानीय तह र सहकारीको सामूहिक लगानी र स्वामित्वमा मलखाद, दाना, बीउबिजन, कीटनाशक औषधि उत्पादन र विक्री–वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने अवसर छ । यसैगरी महिला, दलितलगायत पिछडिएका वर्गको उत्थान तथा जीवनस्तर उकास्ने काम पनि सहकारीमार्फत गर्न सकिन्छ । राज्यको दायित्व रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षणलगायत काममा पनि सहकारीलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबाहेक सहकारी क्षेत्रमा जम्मा हुने पूँजी पनि विकासका लागि राम्रो स्रोत बन्न सक्छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्र तथा कार्यक्रमहरूमा सहकारी संस्थालाई प्रयोग गर्न सक्छन् । कृषिमा आधारित ससाना उद्योगका अतिरिक्त जलविद्युत्, सडक, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार विकासमा पनि सहकारीले काम गर्न सक्छन् । यसैगरी सरकारले मात्र गर्न नसक्ने काममा सार्वजनिक–निजी–सहकारीबीचको सहकार्य (पीपीसीपी) मोडलबाट विकासका काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिने भएकाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकारी संस्थालाई विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउने अवसर रहेको घिमिरेले बताए । अझै अन्योल संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७४ सालमै स्थानीय र प्रदेशलाई सहकारीको अभिलेख हस्तान्तरण गरिएको हो । संविधानको व्यवस्था र संघीय सहकारी ऐनको प्रावधानअनुसार सबै पालिका र प्रदेशले छुट्टै सहकारी ऐन बनाएर सहकारीको नियमन तथा आफ्नो आवश्यकताअनुसारका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्छन् । तर, स्थानीय र प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका पाँचवर्षे एक कार्यकाल पूरा भइसक्दासमेत सहकारीको व्यवस्थापन अन्योलमा छ । कानून, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई हस्तान्तरण गरेकाले अझै कतिपय पालिकामा सहकारी अभिलेख अलपत्र अवस्थामा छ । अनुगमन र प्रवर्द्धनको काम सञ्चालनका लागि दक्ष कर्मचारीको प्रबन्ध पनि हुन सकेको छैन । मुलुकको संविधानले दिएको अधिकारअनुसार सहकारीको अभिलेख बुझेका स्थानीय तहका लागि यतिबेला सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने काम समेत पेचिलो बन्दै गएको छ । वाणिज्य बैंकपछि ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको प्रत्यक्ष नियमन नहुँदा यसमा जोखिम बढिरहेको छ । कतिपय सहकारीले कानूनविपरीत काम गरेको, सदस्यको बचत हिनामिना गरेको सार्वजनिक हुँदासमेत कारबाही हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परिरहेको छ । सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल केन्द्रीय सरकारले पूर्वाधार र जनशक्ति र क्षमता विकास नगरी हतारमा सहकारी हस्तान्तरण गर्दा अवस्था भद्रगोल भएको बताउँछन् । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्दै हतारहतार सहकारी हस्तान्तरण भयो,’ उनले भने, ‘न सहकारी बुझेका कर्मचारी छन्, न त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नै ।’ स्थानीय र प्रदेश तहमा सहकारी बुझेका कर्मचारी नहुँदा कतिपय ठाउँमा सहकारीलाई निजी कम्पनी र कतिपय ठाउँमा एनजीओका रूपमा व्यवहार भइरहेको बडालले बताए । नियमनको चुनौती नेपालमा सहकारीको दर्ता र नियमनको काम गर्न २०१० सालमै सहकारी विभाग स्थापना भए पनि २०१३ सालमा सहकारी स्थापना भएको इतिहास छ । त्यसयता सहकारीलाई सरकारको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमै राखिएकोले सहकारीको संख्या खासै बढेन । २०४८ सालअघि ८३० ओटा मात्र मात्र रहेका सहकारी संघसंस्था २०७४ सालमा आइपुग्दा ३० हजार नाघेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार सहकारीको सदस्य संख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ पुगेको छ । यस्तै सहकारीमा शेयर पूँजी ९४ अर्ब १५ करोड, बचत ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी सहकारी क्षेत्रले ९३ हजार ७७१ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको वास्तविक योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभए पनि सहकारीबाट ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ५ प्रतिशत तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा २० प्रतिशत योगदान गरेको सहकारी अभियन्ताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । संघीयताअघिसम्म सहकारीको नियमन विभाग र यसअन्र्तगत डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत हुँदै आएको थियो । तर, सहकारीको संख्या र कारोबारको अनुपातमा अनुगमन र कारबाहीका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति नहुँदा सहकारीमा जोखिम बढिरहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । स्थानीय र प्रदेश तहले आफूखुशी चलेका सहकारी संस्थालाई कसरी नियमन गर्लान् ? वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन गर्न सक्ने प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्लान् ? भन्ने विषयमा समेत विज्ञहरूले आशंका गर्दै आएका छन् । यसैगरी अधिकांश सहकारी संस्थाहरू बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित छन् । उत्पादन, प्रशोधन, वितरण, सेवालगायत क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति शून्यप्राय: नै छ । यी क्षेत्रमा सहकारीको सेवा प्रवाह बढाउनु पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण काम बनेको छ । सहकारीको तथ्यांक एकीकृत गर्ने र नियमन प्रभावकारी बनाउने भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी तथा गरीबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) बनाएको छ । तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दक्ष र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा कोपोमिसको कार्यान्वयन समेत ओझेलमा पर्दै आएको छ । सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले गत वैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको सिफारिशका आधारमा सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने सरकारी योजना छ । यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर रहेको र त्यसका कारण सहकारी रहेको उल्लेख भएपछि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रको अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेको छ । सरकारले विशेष गरी ठूलो आकारको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई केन्द्रीय सरकार मातहत रहने गरी गठन हुने संयन्त्रमार्फत नियमन गर्ने योजना बनाएको छ । तर, कृषि, स्वास्थ्य, उपभोक्तालगायत विषयगत सहकारी भने स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले नै परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार छ । सहकारीको अधिकार बाँडफाँट संघ मातहत सहकारी राष्ट्रिय नीति, ऐन, मापदण्ड, नियमावली निर्माण केन्द्रीय सहकारी बैंकको स्थापना अनुमति सहकारी क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र सहकार्य सहकारी क्षेत्रको राष्ट्रिय तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान अन्तरप्रादेशिक सहकारी समन्वय सहकारी संघसंस्थाहरूको क्षमता विकास सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन बचत तथा ऋण सहकारीको नीति तथा मापदण्ड प्रदेश तह सहकारीसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, ऐन, मापदण्ड, नियमावली र कार्यान्वयन विधि निर्माण प्रादेशिक तहको सहकारी संस्था, संघ र बैंक स्थापना अनुमति सहकारी क्षेत्रको प्रादेशिक तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक संघसंस्थाबीच समन्वय र साझेदारी प्रादेशिक तहमा सहकारी संघसंस्थाको क्षमता विकास सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन बचत तथा ऋण परिचालनका लागि सहकारी नियमावली स्थानीय तह सहकारीसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियमावली निर्माण सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, प्रत्यावहन, विघटन सहकारी क्षेत्रको स्थानीय तथ्यांक व्यवस्थापन र अनुसन्धान राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय सहकारी संघसंस्थाबीच सम्बन्ध, साझेदारी र सहकार्य सहकारी संस्थाको क्षमता विकास सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र परिचालन बचत तथा ऋण सहकारीको नीति तथा मापदण्ड निर्माण

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

साझा संकल्प नहुँदा शेयरबजार धरमरमा

अहिले शेयरबजार कुनै दिन अलिकति बढे पनि अर्को दिन घटेकै हुन्छ । यसको झुकाव लामो समयदेखि अधोमुखी नै छ । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । लामो समयदेखि वित्तीय नीतिको संवाहक अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीतिको संवाहक केन्द्रीय बैंकबीच तालमेल नमिलेको खबर बाहिरिएको छ । यसले लामो समयदेखि शेयरबजारलाई तलतिर लगेको हो भन्न सकिन्छ । शेयरबजारलाई आकर्षक लगानीको माध्यम बनाउन वर्तमान सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिन्छ । परन्तु सरकारका अन्य अवयवले त्यो सदाशयता या त बुझेका छैनन् या व्यक्तिगत लाभको बिलोमा आफ्नो अंश भेटेका छैनन् । सम्भवतः शेयरको मूल्य यही कारणले घटिरहेको छ । आज देशमा आर्थिक उत्थानका लागि सामूहिक प्रयास भइरहेको छैन । आर्थिक विकास र राजनीति फरक कुरा हुन् । परन्तु यी दुई बीचको तालमेल नभएसम्म शेयरबजारले गति लिन कठिन हुन्छ । आर्थिक विकासले जहिले पनि उत्पादन र बजार खोज्छ । उत्पादनमा सृजनशीलता, प्रविधिको स्तर सुधार, उत्पादनमा पेटेन्ट राइट लिएर विश्वबजारमा आउने प्रयासजस्ता अनेक सकारात्मक प्रयास गर्छ । राजनीतिले सत्ता खोज्छ, सत्ता जनताका लागि हो भन्ने प्रमाणित गर्न सके त्यसले पक्कै पनि आर्थिक उत्थानमा सहयोग गर्ने थियो । तर, राजनीति कमाउने काममा मात्र केन्द्रित भएको देखिएको छ । उत्पादन बढेमा आमनेपालीको कल्याण हुन्छ । त्यो कल्याणको लाभ प्रत्येक जनताले पाउँदा मलगायत मेरो सन्ततिले पनि पाउने छन् भन्ने भावना सरकार, कर्मचारीतन्त्र, केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरूमा भएको भए शेयरबजार यसरी निरन्तर झर्ने थिएन । कर्मचारीको उपल्लो तह, नियामक निकायका पात्रहरू व्यक्तिगत वा बढीमा कुनै पार्टीको फाइदाका लागि नीति निकालिरहेको महसूस भएको कारणले कुनै बेला २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच हुने गरेकामा अहिले ५९ करोडमा झरेको छ । देशमा व्यक्तिवाद हावी भएकाले साझा संकल्पबाट आर्थिक सुधार हुनेमा लगानीकर्ता उत्साहित भएका छैनन् । आजसम्म विश्वमा कुनै पनि देशको शेयरबजार यसको आधार वर्षको तुलनामा घटेको उदाहरण छैन । नेपालको अवस्था यस्तो छ कि लगानीकर्ता अलिकति बजार बढ्नासाथ शेयर बेचेर नाफा बुक गर्न आत्तिएका छन् । शेयरबजारमा कारोबार केही करोडमा मात्र सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ जुन देशको अर्थनीतिमा लगानीकर्ताको विश्वास धरमराउनुको द्योतक हो । नेपालको अर्थ व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नहुँदा पनि अर्थतन्त्रमा व्यक्तिवाद हावी भएको छ । सम्भवतः यही कारणले समृद्धिको साझा गोरेटो बनाउन सामूहिक प्रयास भएको छैन । यस वर्ष राजस्व कम उठेको कारणले राज्यको आम्दानीले चालू खर्चका लागि पनि विदेश वा स्वदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो सबै हुनमा कोभिडको समस्या, आन्तरिक खपतमा नियन्त्रणजस्ता अमूर्त र अमुक कारणलाई दोषी बनाउन सकिएला तर यथार्थमा नेपालमा एकल हिरोइज्म (नायकत्व) को बढ्दो बिगबिगी यसको कारण हो । राजनीतिमा लामो समयदेखि मौलाएको भ्रष्टाचार, त्यसमा मग्न अधिकारीहरूको कार्यशैली, राम्रो अध्ययन अनुसन्धानविना गरिने निर्णयले गर्दा उत्पादन र निर्यातमा आधारित आर्थिक उत्थानका बाटाहरू बन्द हुनु व्यक्तिवाद र क्रोनी क्यापिटालिज्मको पराकाष्ठा हो । अर्थतन्त्र डगमगाउनुमा सत्ताको चरम दुरुपयोग मूलकारण हो नै । त्यो भन्दा पनि खतरा संयन्त्रहरूमा सामूहिक भावभन्दा एकलवाद हाबी हुनु पनि एक हो । शेयरबजार प्राकृतिक रूपमा दीर्घकालमा माथि नै गएको हुनुपर्छ । यदि यो घट्छ भने राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, राज्यका अङ्गहरूले कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीलाई लाग्छ शेयरबजार र सर्वोच्च अदालतको के सम्बन्ध, निर्वाचन आयोग वा महालेखा परिक्षकको कार्यालयसँग शेयरबजारको के सम्बन्ध ? यी सबैको कार्यक्षमता, निष्पक्षता, जनपक्षीयता आदिले बजार घटबढमा भूमिका खेल्छ । पछिल्ला दिनमा लघुवित्तको ब्याजदर माथि ज्यादै ठूलो आक्रमण भयो । रू. ५ हजार ४ सयमा बिकेको कुनै लघुवित्तको शेयर आज ९०० भन्दा तल छ । रू. १ हजार ५ सयको नबिल बैंकको शेयर ६०० को हाराहारीमा छ । रू. ७ हजार ६ सयसम्म कारोबार भएको हिमालयन डिस्टलरीको शेयर रू. १ हजार ९०० तिर छ । विभिन्न इन्डेक्सका यी कम्पनीको शेयर यसरी नाटकीय रूपमा तलमाथि हुनु देशमा विद्यमान व्यापक अस्थिरताको परिचायक हो । यसले हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा गडबडी छ भन्ने देखाउँछ । यसैले जिम्मेवार निकायका व्यक्तिको बोली, वचन व्यवहारको सामाजिक लेखापरीक्षण गरौं । आजका दिनमा अमेरिकाको डाउजोन्स, नास्डकमा केही गिरावट देखिए पनि भारतमा सेन्सेक्स ६२,०२७ को उच्च विन्दुमा छ जुन आफैमा ज्यादै सफलताको संकेत हो । भारतका कम्पनीहरूमाथि अमेरिकाको हिडनबर्ग रिर्पोटपछि पनि लगानीकर्तामा बजारमाथि विश्वास छ । निचोड के हो भने कोही पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका गुनासा लिएर मिडियामा आउन जरुरी छैन । यी दुवै एकआपसमा अर्थतन्त्रका समपूरक नीति हुन्, यसमा मतभेदको गुन्जाइस क्षम्य हुँदैन । एकातिर ४ खर्बको परियोजनामा ठेक्का लागेको छ त्यसको स्रोत कतै छैन । अर्कोतिर पूँजीगत खर्च हुन नसकेर बजारमा नगद आउन पाएन भन्ने गुनासो पनि छ । कुराहरू आफैमा विरोधाभासी धरमरले अर्थतन्त्र खलबलिएको छ । अब जो कोही पनि या त समस्याका बारेमा बोलौँ या समाधानका बारेमा बोलौं, बीचबीचका विषय बोलेर बजारलाई नझस्काऔँ । पछिल्लो मौद्रिक नीति जुन २९ वैशाखमा प्रकाशित भयो त्यसले धेरै सजिलो वातावरण बनाएको छ । अर्थात् विगतभन्दा केही तालमेलको सन्देश दिएको छ । लेखक रामप्रसाद गौतम कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

साइबर सुरक्षाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने आयोग बनाउनु पर्छ : डा. राजीव सुब्बा[अन्तरवार्ता ]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मौद्रिक नीतिदेखि नै मतभेद, शंकास्पद ४० करोडमा वारपार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै शुक्रवारदेखि स्वत: निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नर निलम्बनका पछाडि विदेशबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्ने विषयको विवादलाई कारण मानिए पनि घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै गभर्नर र सरकारबीच दूरी बढेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अगाडि बढायो । यही मेसोमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पछि सार्न दबाब दिएपछि मनमुटाव शुरु भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयतालिका पर सारेर प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पछि पुर्‍याए । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत आएको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्ने र बैंकहरूले पुँजी–कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढाउने काम गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो । सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद बढाउने अर्को कारण बन्न पुग्यो । सर्वाधिक उचाइमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । शेयर बजारमा गरिएको कडाइ हटाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । आफूकहाँ आएका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री शर्माले शेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमा फिर्ता हुने विश्वास दिलाए । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिमा टसमस भएनन् । गभर्नरको अडानलाई अर्थमन्त्रीले फरक राजनीतिक आस्थाकै कारण सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा बुझ्न थाले । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नरमा अधिकारी नियुक्त भएका थिए । ऊबेला अर्थमन्त्री शर्मा पनि त्यही राजनीतिक पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)मा थिए । एमाले र माओवादी विभाजनसँगै शर्माको पार्टी फरक भयो । अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि गभर्नरलाई फरक राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त अधिकारीको रुपमा हेर्न थाले । यसैगरी, अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०८० चैतसम्म पूर्वाधार र उद्योगमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति पनि गभर्नर असन्तुष्ट थिए । यो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको अवस्था कमजोर हुने भन्दै गभर्नरले असन्तुष्टि जनाएपछि सम्बन्ध झन् बिग्रियो । अन्तत: गभर्नरमाथि छानविन थाल्ने आधार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकै दिन गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति बनेको सूचना बाहिर आयो । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको स्थितिलाई गभर्नर अधिकारीले आर्थिक संकटउन्मुख अवस्थाको रुपमा चित्रण गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनरबीचको दूरी थप बढ्यो । गभर्नर अधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझाव पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बदनाम गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । गभर्नरले आफ्ना निर्देशन बेवास्ता गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित गराउन खोजेको बुझाइ अर्थमन्त्रीको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीचको असन्तुष्टि छताछुल्लै देखियो । कार्यक्रममा गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र सुधार गर्न नसके नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिए । त्यसलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री शर्माले कसै कसैले नेपाललाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन चाहेको तर त्यसो गर्न कुनै हालतमा नदिने भन्दै आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश गभर्नरप्रति नै लक्षित थियो । मन्त्री शर्माले आफूले गभर्नरलाई दिएको निर्देशनलाई सुझाव मागेको रुपमा अर्थ्याएका थिए । अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न पक्षबाट विभिन्न विषयमा सुझाव र निवदेन आउने तथा त्यस विषयमा सल्लाहकारलाई यो के हो भनेर सोधेको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी सामान्य भए पनि यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने विषय गभर्नरमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी पैदा हुने भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गभर्नरमा भर पर्छ ।’ आफूले ५/५ वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भोगेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीको कुन निर्देशनलाई कसरी लिने र कस्तो व्यवहार गर्ने, सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा गभर्नर संवेदनशील बन्नुपर्ने औंल्याए । छुट्टै ऐनबाट स्थापित केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भए पनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने भएकाले आफ्नो दलनिकट व्यक्तिलाई उक्त पदमा लैजाने प्रवृत्ति छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र गभर्नरको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकारको विवाद सतहमा आउने गरेको छ । यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र डा. नेपाल गभर्नर भएका बेला विवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए पनि पदमुक्त गर्ने आँट गरेको थिएन । तर, अहिले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएका बेला कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै गभर्नरमाथि छानविनको अस्त्र चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । वैशाखमा ब्याजदर नबढ्ने वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । वैशाखमा पनि वाणिज्य बैंकहरूकोे बचतमा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ०३ प्रतिशत कायम हुनेछ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको आइतवार बसेको बैठकले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बृद्धि नभएपछि बैंकहरूले चैतमा पनि ब्याजदर बढाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । फागुनमा भने बैंकहरूले सोही प्रावधानअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । यसैगरी, संघले विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । गत सोमबार राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूले छाता संगठनबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनको प्रावधान गरेपछि पनि एलसी खोल्ने क्रम नघटेपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बेकामे पर्यटन बोर्ड

नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदार संस्थाका रूपमा खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । त्यसमा पनि कोरोनाले थलिएको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्न सबैभन्दा बढी क्रियाशील हुनुपर्ने यो संस्था अहिले निष्क्रिय जस्तै छ । कोरोनाको महामारी अन्त्य हुने लक्षण देखा पर्दै जाँदा पर्यटनलाई गति दिन प्रचारप्रसारको नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्नेमा उल्टै नेतृत्वविहीन बनेर कामविहीन बनेको छ । त्यसैले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । बोर्डको कार्यकारी प्रमुख बन्नका लागि निकै दौडधुप गर्ने तर प्रभावकारी रूपमा पर्यटन प्रवर्द्धनका योजना बनाउने नसक्ने प्रमुख पाउनु यसको नियति नै बनेको छ । बोर्डलाई चलायमान बनाउने प्रमुख व्यक्तिको क्षमता र नियतिमाथि नै टीकाटिप्पणी हुने गरे पनि सही र योग्य व्यक्ति ल्याउन सार्थक पहल भएको देखिँदैन । कोभिड–१९ ले गर्दा २ वर्षदेखि बाह्य पर्यटको आगमन करीब- करीब ठप्प छ । पर्यटक आगमन ठप्प हुँदा बोर्डले पाउने बजेटको आकार पनि घटेको छ । त्यसैले अहिले स्रोत व्यवस्थापनमा समेत दबाब परेको छ । तैपनि बोर्डले आफूसँग भएको आन्तरिक स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्न सकेको छैन । बोर्डको स्रोत भनेको सरकारी अनुदान र विभिन्न पर्यटकीय संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने रकम हो । यो रकम पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि खर्च हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्य, कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटनलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न सकेको छैन । भएका काम पनि परिणाममुखी देखिएका छैनन् । यस्तोमा बोर्ड प्रमुखविहीन हुँदा कामै नहुनु स्वाभाविक हो । बोर्डमा केही पदाधिकारीले राजीनामा दिएका छन् । बोर्डका प्रमुख कारबाहीमा परेका छन् । बोर्डलाई यसरी नै लथालिंग छाड्ने हो र यसको जिम्मेवारी र कार्य क्षमतामा सुधार नल्याउने हो भने पर्यटनको पुनरुद्धार अभैm ढिलो हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले तत्कालै योजना र लक्ष्य लिएको योग्य व्यक्तिलाई बोर्डमा नियुक्ति दिन ढिला गर्नु हुँदैन । कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका कारण झन्डै डेढ वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनेको छ । यो अवस्थामा सरकार र नेपाल पर्यटन बोर्डले अघि सार्ने योजना र कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान निर्भर रहन्छ । विश्वभरि नै पर्यटन व्यवसाय निकै घटेको छ । तर, अन्य देशले तीव्र गतिमा फरक रणनीति र प्रर्वद्धनात्मक एवं प्रचारात्मक कार्य थालेकाले अहिले तिनीहरू बिस्तारै तंग्रन थालेका छन् । नेपालको अवस्था भने उल्टो छ भन्दा हुन्छ । अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पनि मत्थर भइसकेको छ । खोप पनि अत्यधिकले लगाइसकेका छन् । पर्यटकहरू फाट्टफुट्ट देखापर्न थालेका छन् । यही बेला बोर्डको भूमिका बढी आवश्यक छ । बोर्डले व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेर कुन कुन क्षेत्रमा कसरी प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर योजना बनाई तत्कालै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । पर्यटन बोर्डले विगतमा अध्ययन–अनुसन्धान, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मेला–महोत्सवमा बजेट छुट्ट्याउने गथ्र्यो । पर्यटन बोर्डको उद्देश्य अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन गर्नु हो । पर्यटनसँग सम्बद्ध नीति बनाउन पनि उसको भूमिका हुन्छ । उसले सरकार र निजीक्षेत्रलाई जोड्न पुलको काम गर्न सक्छ । बोर्डको काम समग्र पर्यटन प्रवर्द्धनका गतिविधि गर्नु हो । तर, जे परिकल्पना गरेर ऐन, विधान निर्माण गरियो, त्यसअनुसार बोर्डले काम नै गर्न सकेको छैन । सोच र योजना राम्रो आए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भयो । त्यही भएर स्थानीय मेलामहोत्सवमा खर्च गरेर बजेट सक्ने काम भएको छ जुन गलत हो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भएको खर्चको प्रतिफलबारे बोर्डमा छलफल नै भएको पाइँदैन । त्यसबारे अध्ययन पनि भएको छैन । त्यो कति प्रभावकारी भयो, कति फाइदा भयो, अर्कोपटक लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बोर्डले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्ने हो । फलदायी नभएको कामहरू रोकेर नयाँ खालको प्रचार नीति ल्याउनुपर्ने हो । त्यस्तो भएको पनि पाइँदैन । पर्यटन बोर्डको अध्यक्ष पर्यटन सचिव हुने व्यवस्था छ र सचिव फेरिएसँगै अध्यक्ष फेरिइहाल्नाले पनि बोर्डले राम्ररी काम गर्न नसकेको हो । बोर्डका सीईओ विवादमा तानिँदा पनि कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो भयो । नेपालमा कस्ता पर्यटक आए, कति पर्यटक आए, त्यसको तथ्यांकसमेत बोर्डसँग भएको पाइँदैन । यस्तो तथ्यांकविना गरिने प्रचारकै कारण पनि फलदायी परिणाम नआएको हो । नेपालका लागि कुन बजार बढी उपयुक्त छ भनेर त्यसअनुसार प्रचार गर्न पनि बोर्ड चुकेको अनुभव हुन्छ । बोर्डलाई अस्तव्यस्त बनाउने एउटा कारण राजनीति पनि हो । समूहमा मिलेर काम नगर्ने अनि आआफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको कारण पनि बोर्ड प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू धेरैजसो उच्च व्यक्तिहरू नै छन् । उनीहरूले सीईओ र सचिवलाई उचित सुझाव दिएको भए र सही काम गर्न बाध्य पारेको भए पनि बोर्ड प्रभावकारी हुन्थ्यो । काम गर्ने इच्छाशक्ति नहुँदा र बोर्डलाई हाँक्न धेरै बोर्ड सदस्यले प्रतिनिधित्व नगर्दा यो अवस्था आएको हो । यस्तो परिणाममुखी काम नगर्ने बोर्ड किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । तैपनि प्रवद्धर्नात्मक काम गर्न एउटा सशक्त र निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको संस्था उपयुक्त हुन्छ । यसको काम बोर्डले गर्न सक्छ । बोर्डमा आउने व्यक्तिहरूमा व्यवसाय र आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवारीबोध भएमा बोर्डलाई निकै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसलाई बलियो बनाएर आफ्नो उद्देश्यमा सफल बनाउन सरकार, व्यवसायी सबैले बोर्डलाई घचघच्याउनुपर्छ र गलत गर्ने वा काम नगर्नेलाई पदबाट हट्नुपर्ने बाध्यता सृजना गर्नुपर्छ । विवादित व्यक्ति र योजनाविहीन व्यक्तिलाई बोर्डमा ल्याउनै हुँदैन । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

कहिले हट्ला घरजग्गामा मन्दी ? बैनाको भाका सार्दै खरीदकर्ता, मालपोत कार्यालय सुनसान

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सीइओको तलब निर्धारणमा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने होइन

सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि अमेरिका र युरोपमा बैंकका उच्च अधिकारीको तलबका बारेमा केही विवाद सुरु भयो । त्यसबेला पश्चिमा मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र नभएर अरू कम्पनीहरूमा समेत तलब भन्दा पनि अन्य सुविधा अत्यन्तै धेरै भएको पाइएको थियो । कतिपय कम्पनीहरूले आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सुविधाको नाममा उनीहरूको तलबको ९० प्रतिशतसम्म बढी भुक्तानी दिएका थिए । सीईओले जोखिम लिने, संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने र छोटो अवधिमै कम्पनीको साखमा सुधार गर्ने भएकाले उनीहरूलाई उच्च पारिश्रमिक दिइएको थियो । तत्कालका लागि फाइदा दिलाए पनि दीर्घकालमा भने कम्पनीलाई त्यसबाट नकारात्मक असर परेका पनि देखियो । कम्पनी जोखिम पर्दासम्ममा सीईओ भने अर्कै कम्पनीमा सरिसकेका हुन्थे । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बहस त्यहाँ चलको थियो । त्यसको हावा नेपालसम्म आइपुगेको हो । तर नेपालको अवस्था भने नितान्त फरक छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ लगायत उच्च अधिकारीको पारिश्रमिक र सेवासुविधा पारदर्शी छ । विडम्बना के छ भने पारदर्शिताकै कारण पनि अहिले सीईओको तलब विवादमा आएको हो । पारदर्शिताकै कारण अरू क्षेत्रमा भन्दा बैंक तथा वित्तीय संसद्मा तलब बढी भएको जस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य उच्च तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपालको सन्दर्भमा बढी नै भएको हो कि भन्ने बहस चलेको हो । (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सशिन जोशीको आलेखबाट) वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम टरेको हो ?

काठमाडौं : गत वैशाख दोस्रो साताबाट नेपालमा संक्रमण ह्वात्तै बढेको थियो। त्यसले महामारीकै रुप लियो। पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा धेरैले ज्यान गुमाए। अक्सिजनकै अभावमा दोस्रो लहरमा धेरैले ज्यान गुमाएका थिए।यी पृष्ठभूमि र आधारका बाबजुद अहिले नेपालको अवस्था फरक देखिएको छ। संक्रमण घट्दै गइरहेको छ। संक्रमण घट्दै गए पछि सरकारले पनि लगभग समाजका सबै क्षेत्रलाई पुन समान्य अवस्थामा फर्काउँदै लाने निति सहित सार्वजनिक स्थानहरु खुल्ला गर्दै लगेको छ भने विद्यालयहरु पनि लगभग खुल्दै गएका छन।हाल दैनिक जिवन सामान

थाहा खबर श्रावण २०७८

नेपालको स्थिरता र अस्थिरता चाहनेको संघर्ष

नेपालको अवस्था कस्तो छ भनेर कसैले सोधेमा सबैका फरकफरक धारणा आउँछन्। जो जो सत्तामा छन्, तिनको धारणा र सत्ताबाहिर जो जो छन्, तिनको फरक आउने गर्छ। अरू त अरू सत्ताधारीमध्ये पनि कतिको धारणा विपक्षीको भन्दा पनि कडा आउनेछ। यसो हुनुमा कसको दोष? दोष त कसैको होइन तर परिस्थिति नै यस्तो छ कि एउटै धारणा बन्नै सक्दैन। सत्ता...

थाहा खबर बैशाख २०७६

कोभिड-१९ : भारतको भन्दा फरक छैन नेपालको अवस्था

सम्बन्धित सामग्री