सडक प्रगति निराशाजनक

मुग्लिन–पोखरा पश्चिम खण्डको प्रगति: २८ महिनामा १३ प्रतिशत

मुग्लिन–पोखरा सडकको पश्चिम खण्डको भौतिक प्रगति निराशाजनक देखिएको छ। ठेक्का सम्झौता भएको २८ महिनाको अवधिमा मुस्किलले १३ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

मुग्लिन–पोखरा पश्चिम खण्डको प्रगति: २८ महिनामा १३ प्रतिशत

मुग्लिन–पोखरा सडकको पश्चिम खण्डको भौतिक प्रगति निराशाजनक देखिएको छ। ठेक्का सम्झौता भएको २८ महिनाको अवधिमा मुस्किलले १३ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

गत आर्थिक वर्ष गौरवका आयोजनामध्येको सडक आयोजना वार्षिक लक्ष्य अनुसारको भौतिक प्रगति गर्न असफल देखिएका छन्।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०८०

दाताको ऋणमा निर्माणाधीन सडकको प्रगति निराशाजनक

‘स्वदेशी लगानीका आयोजनाभन्दा दातृ निकायको अनुदान तथा ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको पुँजीगत खर्च र प्रगति कमजोर देखिएको छ।’...

नागरिक दैनिक आषाढ २०८०

प्रगति निराशाजनक भएको भन्दै समितिद्वारा छानबिन गर्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ-बुटबल सडक खण्डको निर्माण सम्पन्न हुने बेला पनि प्रगति न्यून र निराशाजनक भएको भन्दै गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

सूचना महामार्गको प्रगति निराशाजनक

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग सम्बन्धी परियोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको छ । प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी यी परियोजना सञ्चालन गरिरहे पनि जिम्मेवारी पाएका कम्पनीहरूले समयमै काम नगर्दा अवस्था निराशाजनक बनेको हो । प्राधिकरणका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति निराशाजनक, ६ महिनामा खर्च १६ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति निराशाजनक पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको हो । अर्थका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि कूल ८२ अर्ब २४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ […]

Khabarhub पौष २०७८

गेमचेन्जर आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

गेमचेन्जरका रूपमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना चलिरहँदा कतिपय आयोजनाको खर्च १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ । कतिपय आयोजना निर्माणको मोडलिटी नै नटुंगिँदा प्रगति नै हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको बजेटमा ७ अर्ब ४४ करोड बजेट पाएको बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजनाले हालसम्म १३ करोड ६९ लाख अर्थात १ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले नै बनाउने पछिल्लो समय ऊर्जा, जल...

Lokaantar मंसिर २०७८

गेमचेन्जर आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

काठमाडौं । गेमचेन्जरका रूपमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना चलिरहँदा कतिपय आयोजनाको खर्च १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ । कतिपय आयोजना निर्माणको मोडलिटी नै नटुंगिँदा प्रगति नै हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको बजेटमा ७ अर्ब ४४ करोड बजेट पाएको बहुचर्चित बूढीगण्डकी आयोजनाले हालसम्म १३ करोड ६९ लाख अर्थात १ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकारले नै बनाउने पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने वा बाह्य लगानीकर्ताबाट निर्माण गर्नेबारे सरकार स्पष्ट नहुँदा खर्चमा असर परिरहेको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकवेलले २०१५/१६ मा तयार पारेको थियो । उसले परियोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब अनुमान गरेकामा हाल उक्त परियोजनाको लागत अमेरिकी डलर २ दशमलव ५ अर्ब पुगेको छ । आयोजना निर्माणमा विलम्ब भएकाले निर्माण लागत बढ्दै गएको छ । सरकारले उक्त आयोजना निर्माण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर संकलन गर्दै आएको छ । आयल निगमका अनुसार २०७२÷७३ बाट शुरू भएको कर संकलनबाट हालसम्म ६९ अर्ब ९४ करोड जम्मा भएको छ । त्यो रकम पनि त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्र्याकको प्रगति पनि कमजोर नै देखिएको छ । ८ अर्ब ८१ करोड बजेट पाएको बहुप्रतीक्षित यो द्रुतमार्गमा चालू आवको हालसम्मको अवधिमा जम्मा २५ करोड ३५ लाख अर्थात् २ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको द्रुतमार्गको निर्माण ४ वर्षमै पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, शिलान्यासको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि खासै प्रगति हुन सकेन । २०६९ सालमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको निर्माण गर्न सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनाकै जिम्मा लगाएको थियो । सरकारबाट ४ वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग सडकको शुरूदेखि अहिलेसम्म १६ प्रतिशत काम सकेको देखिएको छ । १ खर्ब ७५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको ७२ दशमलव ५ किलोमीटर सडकमा टनेल र पुल निर्माणका लागि यसै वर्ष दुई चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । द्रुतमार्गमा १६ ओटा विशेष प्रकृतिका र अन्य ७१ गरी ८७ ओटा पुल निर्माण हुने छन् । करीब ११ किलोमीटर सुरुङ मार्ग हुने सडकको सबैभन्दा अप्ठ्यारो टनेल र पुल निर्माणको काम आगामी साढे ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने सेनाको लक्ष्य छ ।५ वर्षको अवधि थप गरेर २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि हालसम्म करीब २५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा खर्च कमजोर नै देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवमा ८ अर्ब ५० करोड बजेट पाएको यो आयोजनाले समीक्षा अवधिसम्ममा १ करोड ९० लाख अर्थात् शून्य दशमलव २२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । संसद्बाटै एमसीसी पास गर्न दलहरूले गरेको ढिलाइका कारण यो आयोजना पनि अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको हो । भेरी बबई डाइभर्सनले ४, बबई सिँचाइ आयोजनाले ५, मेलम्ची खानेपानीले ६ र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ७ प्रतिशत विकास खर्च गरेका छन् । रानीजमरा, महाकाली सिँचाइ आयोजना, निजगढ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण राजर्मागलगायत आयोजनाले पनि गति लिएको देखिँदैन । ती आयोजनाको खर्च पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा विगत वर्षजस्तो कोरोनाको जोखिम नभए पनि प्रगतिको स्थिति कमजोर देखिनुले यी आयोजना अघि बढाउन राज्य नै संवेदनशील नभएको देखिने जानकारहरू बुझाइ छ । पूर्वधारविद् सूर्यराज आचार्यका अनुसार ठूला आयोजनामा रहेका समस्या सम्बोधनमा राज्य गम्भीर नहुँदा समस्या उब्जिएको हो । हचुवाको भरमा आयोजना छान्ने र तीनलाई अघि बढाउन राज्य संवेदनशिल देखिने गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

रुपन्देही र नवलपरासीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रगति निराशाजनक

११ भदौ, बुटवल । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने भनेर पाँच वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रगति रुपन्देही र नवलपरासीमा निराशाजनक पाइएको छ । कुल परियोजना अवधिको आधा समय सकिंदासम्म स्थानीय तहमा सञ्चालित ब्लक तथा पकेट कार्यक्रमको प्रगति निराशाजनक देखिएको हो । कृषितर्फ तुलनात्मक सुधार देखिएपनि बाख्रा पकेट क्षेत्रका लागि सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

सडक प्रगति निराशाजनक

सम्बन्धित सामग्री

गत आर्थिक वर्ष गौरवका आयोजनामध्येको सडक आयोजना वार्षिक लक्ष्य अनुसारको भौतिक प्रगति गर्न असफल देखिएका छन्।...