संघीयता बलियाे बनाउन १६ बुँदै घाेषणापत्र जारी

माेरङ- संघीयता बलियो बनाउन १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरूको दुई दिने भेला सम्पन्न भएको छ। धनकुटाको हिलेमा सम्पन्न सात प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख तथा सचिवहरूको भेलाले कार्यकालको अन्तिम तथा पाँचौ भेलाले कार्यगत समीक्षा गर्दै संघीयता बलियो बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेलेकोमा जोड दिएको छ। भदौ २१ र २२ गते आयोजित भेलाले जारी गरेको […]

सम्बन्धित सामग्री

संघीयता मास्ने षडयन्त्र गर्नेलाई कारबाही गर्न दलहरुको माग

२४ माघ, जनकपुरधाम । संघीयता मास्ने र राजतन्त्र फर्काउने सड्यन्त्रको भइरहेको भन्दै जनकपुरमा राजनीतिकदलहरुले सरकार र प्रशासनिक निकायहरुलाई ध्यानकर्षण गराएका छन् । मंगलबार जनकपुरमा बसेको संयुक्त बैठकपछि नेताहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो संघर्ष र बलिदानपश्चात प्राप्त गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयता मास्न षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै कारबाहीको माग गरेका हुन् । ‘विगत केही दिनदेखि विभिन्न नाममा जनतालाई […]

संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता बोक्नै नसक्ने भारी भयो- गोविन्दराज जोशी

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता गोविन्दराज जोशीले मुलुकमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता बोक्नै नसक्ने भारी भएको ठोकुवा गरेका छन्। उनले कतिपय राजनीतिक दलहरुले आफ्नो मुख्य उपलव्धी मानेका संघीयका गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जनताको लागि बोक्नै नसक्ने भारी प्रमाणीत हुँदै गइरहेको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत वडा दसैँको अवसरमा एक सुभकामना  सन्देश जारी गर्दै नेता जोशीले भनेका छन्,‘यसको […]

संघले ४० कानुन नबनाउँदा संघीयता कार्यान्वयन अलमलमा

काठमाडौँ – अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संघीयता आफ्नो कारणले आएको भन्दै जस लिन हरदम कोसिस गर्छन्। संघीयताले जनतामा थप अधिकार दिएको उनका जोसिला भाषण सुनिन्छ। तर भाषणमा संघीयताको पक्षमा चर्का कुरा गरे पनि व्यवाहारिक रुपमा संघीयतालाई गति दिन भने दाहाल नेतृत्वको सरकारले रुचि देखाएको पाइँदैन। जुन अघिल्लो सरकारहरुले गर्दै आएको थियो। संघीयतासहितको संविधान जारी […]

देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि संघीयता अपरिहार्य छ : सिके राउत

काठमाडौं– जनमत पार्टी अध्यक्ष तथा दलका नेता चन्द्रकान्त राउत (सिके राउत) ले देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि संघीयता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले देश जातीय तथा धार्मिक विविधतायुक्त रहेकाले भौगोलिक अखण्डताका लागि संघीयता अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् । यसका लागि आफू नै उदाहरण रहेको उनको भनाइ छ ।  लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको […]

प्रदेशले अधिकार नपाएसम्म संघीयता बलियो नहुने : पत्रकार

विराटनगर : संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार चाँडै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सातवटै प्रदेशका संसदीय पत्रकारहरूले माग गरेका छन्।प्रदेशले अधिकार नपाएसम्म संघीयता बलियो नहुने भन्दै संसदीय पत्रकार मञ्चको चारदिने भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।पाँच वर्षसम्म आ–आफ्ना प्रदेशमा संघीयता प्रवर्धनमा आफूले खेलेका भूमिकाबारे सहभागी पत्रकारले समीक्षा गरेका थिए। भेलाले सातबुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ।संघले उपेक्षा गरेकै कारण प्रदेशमा धेरै कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको पत्रकारहरूको ठह

काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा

काठमाडौं, बैशाख ११ । हाम्रो संविधानमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना समेटिएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचनबाट तीन तहमा जनप्रतिनिधि चयन र सरकार निर्माणसँगै औपचारिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको हो। तीन तहका सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । त्यसैले अधिकार […]

काठमाडौँकेन्द्रित मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा

हाम्रो संविधानमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना समेटिएको छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचनबाट तीन तहमा जनप्रतिनिधि चयन र सरकार निर्माणसँगै औपचारिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको हो।तीन तहका सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । त्यसैले अधिकार सम्पन्न भनिएका प्रदेश केन्द्रमाथि पूर्ण निर्भर छन्। प्रदेशलाई राजस्व संकलन तथा स्रोतको खोजी गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छैन । तीन तहको सरकारबीच समन्वय का

प्रशासनिक संघीयता : कहाँ चुक्यौं हामी ?

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल औपचारिक रूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गर्‍यो । संघीय संरचना अनुसार तीन तहका अर्थात् संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बने । स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा संघीय संसदको निर्वाचन भई तीन वटै तहमा जनप्रतिनिधि मार्फत शासन प्रणाली सञ्चालित छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही संवैधानिक मार्गदर्शन […]