न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मत बेलैमा नगर्दा नेपाल वायुसेवा निगमले कम्तीमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यहोरेको छ । न्यारोबडी विमानको इन्जिन मर्मतमा ढिलाइ र अर्को वाइडबडी विमान मर्मत गर्न भन्दै बिनाअनुमति इटालीको नेपल्स पुर्याइएको विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले निगमले उक्त नोक्सान व्यहोरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋणको किस्ता तिरेको छ । निगमले असार ३० गते कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नु पर्ने ऋण दायित्वको किस्ता बापतको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका निम्ति ऋण लिएकोमा कर्मचारी संचय कोषको हकमा न्यारोबडी जहाज खरिद वापतको १५ करोड र वाइडबडी जहाज खरिद वापतको १५ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ९० करोड किस्ता बापतको रकम भुक्तानी गरिएको निगमले जनाएको छ । त्यसैगरी, नागरिक लगानी कोषको हकमा पनि बाइडबडी जहाज खरिद गर्दाको क्षण दायित्वको किस्ता बापतको ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको निगमले उल्लेख गरेको छ।विगतमा विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण विश्व उड्डयन बजार नै धराशायी दैि गर्दा निगम पनि अप्ठयारो समयबाट गुजिनु परेको यथार्थका बीच व्यवसायमा आएको तत्कालीन शिथिलताले आम्दानीको स्रोतमा समेत नकारात्मक असर पर्न गएको निगमले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डमा आएको विश्वव्यापी खुलापनसंगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सहजता, सिट अकुपेन्सी दरमा सुधार, उडानमा भएको सामान्यीकरण तथा नियमिततासंगै आम्दानीमा समेत तुलनात्मक बढोत्तरी भएको कारण उक्त किस्ता तिर्न सहज भएको निगमले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ता वापतको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका निम्ति ऋण लिएकोमा कर्मचारी सञ्चय कोषको हकमा न्यारोबडी जहाज खरिद वापतको ४५ करोड र वाइडबडी जहाज खरिद वापतको ४५ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ९० करोड किस्ता वापतको रकम भुक्तानी गरिएको निगमले जनाएको छ ।त्यसैगरी, नागरिक लगानी कोषको हकमा पनि वाइडबडी जहाज खरिद गर्दाको ऋण दायित्वको किस्ता वापतको ४५
काठमाण्डाै – नेपाल वायु सेवा निगमले पछिल्लो पटक २०७९ असार ३० गते कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ताबापतको एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका निम्ति ऋण लिएकोमा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई न्यारोबडी जहाज खरिदबापतको ४५ करोड र वाइडबडी जहाज खरिदबापतको ४५ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ९० करोड किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गरिएको निगमले जनाएको छ । त्यसैगरी नागरिक लगानी कोषलाई पनि बाइडबडी जहाज खरिद गर्दाको ऋण दायित्वको किस्ताबा...
तत्कालीन ओली सरकारको नारा नै रेल र पानी जहाज थियो । ओलीले यही भाषण गरेर निर्वाचनमा बहुमत ल्याएका थिए । त्यसैले राजनीतिक नारा पूरा गर्ने नाममा यी दुई कुराका लागि राज्यले व्यर्थको खर्चको भारी बोक्नु परेको छ ।
कुर्था–जनकपुरधाम–जयनगरसम्म रेल गुडाउनका लागि दुई सेट रेलको बोगी तथा ४ सेट इन्जिन जनकपुरधाम ल्याइएको थियो । गतवर्ष असोज २ गते भारतको जयनगर आइपुगेको नेपाली रेल दिउँसो करिब २ बजे जनकपुरधामस्थित प्लेटफर्ममा पुगेको थियो । एक अर्बको लागतमा किनिएको दुवै सेट रेलको ट्रायल गरिएको १ वर्षपछि पनि सञ्चालनमा आउने भने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन ।
रेल सेट जनकपुरधाम ल्याइँदा उत्साहित हजारौंको भीड रेलवे स्टेशनमा जम्मा भएको थियो । रेलमा १३०० सीट क्षमता छ । लगभग १ अर्बको लागतमा किनिएको ती रेल सेटहरू ट्रायलपछि धनुषाको इनर्वा स्टेशनमा त्रिपालले ढाकेर राखियो । पालले ढाकेर राखिएको रेलको पाल च्यातिँदै गएको छ । इन्जिनमा खिया लाग्न थालेको छ । यसको सञ्चालनमा ढिलाइ भए चलाउँदै नचलाई मरम्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै रेल नगुड्दा ठाउँ ठाउँमा रेलवे लिकका क्लिपहरू समेत चोरी भइरहेका छन् । यसरी हतारमा रेल ल्याउनुको प्रयोजन के हो त ? चलाउन नसक्ने रेल ल्याएर १ अर्ब खेर फाल्नु जनताले तिरको करको दुरुपयोग हो । एक सयभन्दा बढी कर्मचारी पालेर यसका हाकीमले ठूलो तलब खाएर जनताको करको दुरुपयोग भएको छ । यसरी विनायोजना र तयारी रेल किन्नु भ्रष्टाचार नै हो भन्न सकिन्छ ।
कानुनी तथा प्राविधिक जटिलताका कारण तत्काल रेल सञ्चालन हुने अवस्था छैन । कानून बनाउने काम सरकरको हो र त्यसलाई संसद्ले पारित गर्ने हो । तर, सरकारले अत्यावश्यक कामै नगरी प्रचारबाजीका लागि यसो गरेको देखिन्छ । त्यसो त प्रचारकै लागि निर्माण सम्पन्न नभएको धराहरा र मेलम्चीको समेत उद्घाटन गरेर ओलीले प्रचारको मोह देखाएकै हुन् ।
भारतीय निर्माण कम्पनीले भौतिक संरचनाहरू नेपाललाई हस्तान्तरण नगरेकाले पनि रेल गुडाउन समस्या भइरहेको बताइन्छ । भाडा निर्धारण, यात्रु बीमा, दुर्घटना लगायतका विषयमा समेत निर्णय भएको छैन । रेल सञ्चालन हुनेबित्तिकै कानूनको आवश्यकता हुन्छ । तर, संसद्बाट यो पास भइरहेको छैन । रेल ल्याउने ओलीको पार्टी प्रतिपक्षमा छ र उसले संसद् चल्न दिइरहेको छैन । यसरी एमालले दोहोरो रूपमा गलत काम गरेको देखिन्छ ।
रेल सञ्चालनको प्राविधिक सहयोगका लागि नेपाल सरकार अनिच्छुक देखिएको भन्दै भारतको कोंकण रेलवे कम्पनीले केही साता अगाडि मात्रै सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको समाचार पनि आएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै कोंकणको भनाइ छ ।
नेपालको रेलको ब्रोडगेज इन्जिन आइरहेको समाचार सुनेलगत्तै सर्वसाधारणमा उत्साह देखिएको थियो । त्यसले रेल भित्रिँदा हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारण जम्मा भएका थिए । अब रेल गुड्ने आशा फेरि निराशामा परिणत हुन थालेको स्थानीयको भनाइ छ । जनताले तिरको करबाट किनिएका यति महँगो रेल त्यसै थन्किएको छ तर कसैलाई चासो छैन । त्यसो त नेवानिले वाइडबडी जहाज ल्यायो त्यो पनि नउडेको बसेको छ । चीनबाट ल्याएका ६ ओटा साना जहाज नउडेको वर्षौं भयो । यस्ता अनगिन्ती विकृति छन् । कर्मचारी छन्, कार्यालय छ, तलबभत्ता खान्छन् तर जिम्मेवारीअनुसार काम गर्दैनन् । मुलुकको अर्बौ लगानी खेर फाल्छन् । अर्र्बाैंको आर्थिक लाभको अवसर गुमिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाइरहेको छ तर कसैलाई लज्जाबोध पनि छैन । त्यसैले यी सबै काम भ्रष्टाचार हुन् र यस्ता भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नैपर्ने छ । जनताले अरूथोक गर्न नसके पनि बहिष्कार त गर्न सक्छन् नि ? अब पनि जनता जाग्ने बेला भएन र ?
ओम त्रिपाठी
ट्यांग्लाफाँट, कीर्तिपुर ।
काठमाण्डौ – नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता भुक्तानी गरेको छ ।
निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट दुई ओटा वाइडबडी र न्यारोबडी खरिद गर्दा लिएको ऋणको पुष मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता बापतको रुकम तिरेको हो ।
निगमले १ अर्ब १ करोड ४१ लाख ६४ हजार तीन...
