लोकतान्त्रिक समाजवादको परिदृश्य

किन भेटिएन आर्थिक समृद्धि ?

राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि एकअर्काका पूरक हुन् । राजनीतिक रूपमा देश अस्थिर भएमा त्यहाँ आर्थिक विकासको बाटो सहज हुँदैन । आर्थिक विपन्नतामा राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने त हामीकहाँ प्रत्येक दशकजसो समयान्तरमा भइरहने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले देखाइसकेको छ । स्मरण हुन्छ, २००७ सालको राजनीतिक उपलब्धिले १७ सालमा अलग मोड लियो । २०३६, २०४६, २०५२, २०६३, २०७२ हुँदै आजसम्म आइपुग्दा राजनीतिले अनेक आरोहअवरोह पार गरेको छ । यी सबै राजनीतिक परिवर्तन (अस्थिरता) का पछाडि आर्थिक विषमता नै कारणको रूपमा उभिएको जति स्पष्ट छ, यी घटना क्रमहरूबाट आर्थिक विकासका अवसरहरू कुण्ठित भएको पनि उत्ति नै सत्य हो । हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास र समृद्धिको सपना पनि देखाइयो । ती कहिल्यै पूरा भएनन् । जनताको आर्थिक सवाल र जीवनयापनसँग जोडिएका मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको हतियारमात्र बनाउँदा स्थायित्व टाढिएको हो । आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएको उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । व्याप्त आर्थिक असमानतालाई नेतृत्वले बारम्बार राजनीतिक अभीष्ट (सत्ता) मा पुग्ने हतियारबाहेक अरू केही बनाएन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएर त्यसपछिको आवधिक निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा अब आर्थिक विकासको अपेक्षा साकार हुने भयो भन्नेमा धेरै आशावादी बनाएको थियो । विडम्बना, दुई तिहाई बहुमतको सरकार अन्तरनिहित स्वार्थका कारण असफल भयो, पूरा कार्यकाल चल्न सकेन । राजनीतिको ध्यान सत्ताको निर्माण र विघटनबाट बाहिर आउन सकेन । अहिलेको राजनीति यसको अपवादका रूपमा आउन सकेको छैन । निश्चित रूपमा सत्ताको ध्यान सत्ता जोगाउने र विपक्षी राजनीतिको उद्देश्य सत्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने तिकडममा मात्रै सीमित हुँदा जनजीविकासँग जोडिएका सरोकार प्राथमिकतामा पर्दैनन् । अहिले त्यही भइरहेको छ । जनतामा राजनीतिप्रति चरम निराशा छ । बितेको स्थानीय, संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि यो निराशा मतमार्फत प्रकट भएकै हो । मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि चुलिइरहेको छ । यतिसम्म कि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राम्ररी संस्थागत नहुँदै पुनः राजतन्त्र ब्यूँताउने अभियान थालिएका छन् । यस्ता अभियान जनस्तरमा व्याप्त गरीबी र आर्थिक असमानतासँगै जोडिएको मानवीय संवेदनालाई हतियार बनाउने प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको छ । आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएका उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । दक्षिण छिमेक भारतमै हेरौं, विगत १ दशकको अन्तरालमै भारतले उदाहरणीय आर्थिक समृद्धि पाएको छ । अबको केही वर्षमै भारत अहिले विश्वको नम्बर १ अर्थतन्त्रलाई पछि पार्ने दौडमा छ । त्यहाँ यो समयबीचमा भारतीय जनता पार्टी निरन्तर सत्तामा छ । अर्थात्, स्पष्ट बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारको ध्यान विकासमा केन्द्रित छ । सत्ता बचाउ र विघटनमा अलमलिनु परेको छैन । आर्थिक अग्रगतिमा अमेरिकालाई पछि पार्ने ध्याउन्नमा रहेको उत्तर छिमेकी चीनले राजनीतिक स्थायित्वलाई नै आर्थिक विकासको आधार बनाएको त्यहाँको सत्तामा राष्ट्रपति सी चिन पिङको निरन्तरताले पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ राष्ट्रपति पिङलाई राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक शक्तिको स्रोतका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यसैले उनको सत्तायात्रालाई निरन्तरता दिन त्यहाँ कानून नै संशोधन गरिएको छ । तात्पर्य, राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकारले मात्रै अपेक्षित विकासलाई सापेक्ष रूपमा अघि बढाउन सक्षम हुन्छ । अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासलाई सम्भव तुल्याएका धेरै मुलुक पनि छन् । आर्थिक विकासका एजेन्डामा न्यूनतम साझा अवधारणा तयार पारेर अन्य समस्याको निरूपण खोज्ने हो भने यो पनि सम्भव छ । आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदैनन् । राजनीतिको अभीष्ट जनताको सुख र समृद्धि नै हो भने आर्थिक विकासका साझा मुद्दाहरूलाई अघि बढाउनु सबैको समान दायित्व पनि हो । अर्थनीतिको जननी नै राजनीति भएकाले आर्थिक मुद्दाको असफलतामा राजनीतिक अव्यवस्था जोडिएर आउँछ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विकासका मुद्दामा निरन्तर उदासीनताको उपज पनि हो । आमजनताले समान आर्थिक अवसरको प्रत्याभूति नपाउनु नै सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वको कडी हो । आज पनि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिले आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न चाहेको छैन । चुनावताका प्रत्येक राजनीतिक दलले आर्थिक प्रश्नहरू उठाए पनि चुनावपछि ती ओझेलमा पर्दै आएका छन् । यतिसम्म कि, अब राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले मूल मुद्दा निर्माण र विकास नै भएकोसमेत बताइएको थियो । अहिले पनि राजनीतिको ध्यान सत्ताबाट बाहिर छैन । यस्तो यथार्थबीच हामीले हाम्रा सम्भावनाहरूकै उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । विगतका कमीकमजोरीबाट सिक्दै र आगतप्रति आशावादी बन्नु आवश्यकतामात्र नभएर एक प्रकारले बाध्यता पनि हो । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास एकअर्कासित अन्तर्सम्बद्ध छन् । यसैले राजनीति र अर्थनीतिलाई एकअर्काका पूरक मानिएको पनि हो । दुवै रिक्ततालाई पूर्णता दिने काममा राजनीतिक इमानदारीको खाँचो छ । स्वार्थी आग्रह र दुराग्रहको जगमा उभिएको अस्थिर राजनीतिमा दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन सम्भव छैन । राजनीतिक दाउपेचका बीचमा पनि आर्थिक विकासका मुद्दामा समान अवधारणा जरुरी देखिएको छ । आर्थिक विकासलाई राजनीतिक सकसको शिकार बनाइरहने नियत अब आत्मघाती हुनेछ । आर्थिक विकासको उद्देश्यमा सफल हुन अहिलेका लागि उत्पादन अभिवृद्धि र त्यसमार्फत अर्थतन्त्रको सबलीकरण मुख्य उद्देश्य हुनु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थराजनीतिक परिदृश्य हेर्दा अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि दुई खालको रणनीतिको खाँचो छ । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण बिथोलिएको आर्थिक लयलाई फर्काउन अल्पकालीन, तर द्रुत योजना चाहिन्छ । अर्थतन्त्र चौतर्फी सकसमा रहेको अहिलेको अवस्थामा यसका अवयवहरूको रूपमा रहेको उद्योग व्यापारलाई राहतका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ । उत्पादन र बजार करीब २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्थामा त्यसलाई स्वाभाविक गतिमा लैजान सरकारले केही लचिलो र राहतमुखी नीति अवलम्बन नगरी हुँदैन । अर्को, स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिक रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । उत्पादनलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । तीव्र औद्योगिकीकरण आर्थिक उन्नतिको आधार हो । मूलतः कृषि, जडीबुुटी, खानी र जल विद्युत्जस्ता मौलिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल सहज हुन्छ । बाहिरबाट आउने वस्तुमा आधारित उद्यम दीर्घकालीन हुँदैन । यस्तो उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक परिमाणमा लगानी चाहिन्छ । स्वदेशको लगानीमात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि बाहिरको लगानी चाहिन्छ । बाहिरको लगानी आ≈वान गर्दैमा आउने होइन । नीतिगत रूपमै यस्तो लगानी आकर्षण हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसको कानूनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ । सत्ताको निर्माण र विघटनमात्र राजनीतिको उद्देश्य हो भन्ने दूषित मानसिकताबाट राजनीति बाहिर निस्किने हो भनेमात्रै यो सम्भव छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कस्तो देखिएला प्रदेश चुनावको परिदृश्य ?

लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनमा मत ट्रान्सफर राम्रोसँग भयो भने प्रदेश १ मा पनि सरकार बन्छ, गण्डकीमा पनि समानुपातिकसहित ६० मध्ये ४० सिट गठबन्धनको हुने देखिन्छ । मत ट्रान्सफर भएन भने गठबन्धनका दलहरू ३० सिट मात्रै जित्ने र गठबन्धन बाहिरका दलले ३० सिट ल्याउने र एउटा विशेष पात्र किङ मेकरका रूपमा उदय हुने देखिन्छ ।

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तह

नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् मुलुकभर दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमार्फत नेतृत्वको चयन हुने विधि र पद्धति समुन्नत लोकतन्त्रको विकल्पविहीन अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत चुनिएका स्थानीय तहको नेतृत्वपंक्तिको एउटा कार्यकालको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । स्थानीय तहको सामाजिक, पूर्वाधार र आर्थिक विकासका लागि कार्य गर्न अवसर प्राप्त नेतृत्वहरूको मूल्यांकन जनताले पनि निर्वाचनमार्फत गरेका पनि छन् । निर्वाचित भएपश्चात् प्राप्त अवसर उपयोग गरी समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् भने जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगर्ने नेतृत्व पंक्तिको अनुपात पनि धेरै देखिएको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट माथि उठेर स्थानीय तहको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको उपयोग गर्नमा धेरै स्थानीय तहका नेतृत्वहरू असफल पनि रहे । अपेक्षा गरौं, यसपटकको निर्वाचनवाट स्थानीय तहका लागि जनताले सक्षम व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा चुनेका छन् र समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा नयाँ नेतृत्वहरू सफल रहनेछन् । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छन् । नेपालको संविधानले संघीय स्वरूपको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि सरकारको संरचना र सञ्चालनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तहमा विभाजन गरेको छ । अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटको यो अवस्थाले निर्विवाद विकासका लागि स्रोतहरूको उच्चतम परिचालन र लगानी गर्दै प्रतिफल लिनसक्ने अवसर स्थानीय तहको नेतृत्वलाई प्राप्त हुन्छ । स्थानीय सरकार आफैमा जनताको दैनिकीसँग परोक्ष रूपमा पहुँच राख्ने भएकाले उनीहरूको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकताअनुसारको विकासको परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन्छ । साथै, स्थानीय तहमा नै धेरैभन्दा धेरै लगानीको परिचालन आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समुन्नत र नमूना समाजको जग बसाउने अवसर पहिलोपटकको नेतृत्वले प्राप्त गरेको थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने कार्यमा स्थानीय तहले टेवा दिनु अपरिहार्य थियो । स्थानीय तहको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न खडा भए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा प्रदेश तहभन्दा स्थानीय तहको कार्यक्षमता धेरै प्रभावकारी पनि देखिएको छ । गत निर्वाचनपछिको स्थानीय तहको नेतृत्वको समीक्षा गर्नु पनि अहिलेको परिदृश्यमा सान्दर्भिक देखिन्छ । मुलुकभर पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनताका ‘स्मार्ट सिटी’ अधिकांश नेतृत्वले नाराका रूपमा स्थापित गरेको थिए । राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो घोषणापत्रमा मुलुक नगर र गाउँहरूलाई विश्वका विकसित शहरहरूसँग तुलना गर्ने किसिमले परिकल्पना समेत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपटकको निर्वाचनको माहोल नियाल्ने हो भने मुलुकका सबै नगर ‘स्मार्ट सिटी’ र सबै गाउँ ‘स्मार्ट भिलेज’ बन्ने सपना बाँडिएको थियो । तत्कालीन सरकारले समेत शहरी विकास गुरुयोजनाहरूमा मुलुकका केही नगरहरूलाई स्मार्ट सिटी बनाउने र नयाँ शहरहरू स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने विषयहरू समेटेको थियो । एक किसिमले आर्थिक समृद्धिको दिशातिर नेतृत्व वर्गले सपना बाँड्नु सही पनि थियो भने राजनीतिक मुद्दाभन्दा पृथक् रहेर आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा जानु अनिवार्य पनि थियो । तर, आफ्नो मुद्दामा टिक्न नसक्नु वा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नुका पछाडिका परिदृश्य र कारणहरूको समेत विश्लेषण गरी समस्याको पहिचान गर्न केही आवश्यक पनि हुन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था विकासका लागि बाधक होइन र थिएन । सबै जीवन्त सम्भावनाको पहिचान गर्दै विद्यमान चुनौतीहरू पन्छाउँदै सम्भावनाहरूलाई प्रतिफलयोग्य बनाउनुपर्ने दायित्व निर्वाचित नेतृत्वको काँधमा थियो । नयाँ व्यवस्थाका कारण कतिपय नेतृत्व अलमलमा थिए भने स्थानीय तहको संरचनाको आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गरी शून्यबाट काम शुरू गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो । तर, अबको नेतृत्वका लागि भने गएको ५ वर्षको नेतृत्वले विकसित गरिदिएको संरचना उपयोग गरी काम गर्ने अवस्था रहेकाले विगतको भन्दा धेरै अपेक्षा यो नयाँ नेतृत्वसँग गर्न सकिन्छ । जीवन्त सम्भावनाहरूलाई स्रोतका रूपमा पहिचान गरी समुन्नत स्थानीय तहका लागि स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने क्षमताको विकास गर्नु यो नेतृत्वको उत्तरदायित्व हो । नेपालका लागि स्रोतहरूको उपयोग सम्बन्धमा धेरै अवधारणा विकसित भएका छन् । तर, तिनको उपयोगितालाई स्वीकार गर्न सकिने स्रोतहरूमात्र हाम्रा लागि मूल्यवान् हुन्छन् । नयाँ स्थानीय तहको संरचना र अधिकारका दृष्टिकोणले अबको दिनमा स्थानीय स्रोतको पहिचान र उपयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो सामथ्र्य स्थानीय तहलाई नै जाने देखिन्छ । स्रोतहरू सम्पत्ति हुन् तर तिनीहरूको उपयोगका लागि ती साधनहरूको प्रयोग र पुनर्प्रयोगद्वारा नयाँ साध्य र साधनको आविष्कार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विडम्बना, नेपालको सवालमा स्रोतहरूको मात्रा प्रचुर रहे पनि त्यो स्रोतको उपयोगमा आवश्यक क्षमतामा उपयोगविहीन छ । पानीको स्रोतलाई शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन नेपालका लागि प्राचीनतम विधि नै हो । तर, त्यही विद्युत् उत्पादनको करीब पुरानो इतिहास र विरासतसँग जोडिएका सम्पदाहरू समेत भत्किसकेको परिस्थिति मुलुकभर देखिन्छ । तसर्थ अबको नेतृत्वले यस्ता विरासतहरूलाई उजागर गर्ने किसिमले पनि काम गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय पर्यटन, कृषि, उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास र स्रोत परिचालन समृद्ध स्थानीय तहको सम्भावनालाई साकार पार्ने तत्त्वहरू हुन् । आम्दानीको समुचित वितरण पर्यटन, कृषि र उद्यमशीलता जस्ता तत्त्वहरूले पूर्ति गर्न सक्छ भने र पूर्वाधार विकासले प्रतिफललाई गुणात्मक बनाउँछ । तर, पूर्वाधार विकासका क्रममा निर्माण भएका भ्युटावरलगायतका संरचनाले भने ठूलो गुणात्मक प्रतिफल दिने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी जनसांख्यिक लाभका दृष्किोणले समेत स्थानीय जनशक्तिको परिचालनमार्फत स्थानीय विकासका लागि सम्भावित नतिजा दिलाउने सही समय स्थानीय नेतृत्वलाई अहिले पनि प्राप्त हुने अवस्था छ । त्यसैगरी, दिगो विकासको रणनीतिअन्तर्गत पर्यावरणीय विविधता र त्यसको उपयोगको तालमेलबाट समृद्धिको हक भविष्यका पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उपयुक्त समय पनि यथोचित रूपमा अबको नेतृत्वलाई उपलब्ध छ । स्थानीय तह विशेषताका आधारमा विभिन्न परम्परागत वा प्रविधि उन्मुख उद्योगहरूको संरक्षण र विकासमा नेतृत्वले जोड दिनु अत्यावश्यक छ । प्रविधि आफैमा उत्पादन र उत्पादनको साधनको समुचित वितरणमा उपयोग हुने शीप, ज्ञान, विधि र विज्ञानको नवीनतम आविष्कार हो । प्रविधिको विकाससँगै सम्पन्नताको परिधि व्यापक बनेको छ । यसको प्रयोग र नवीनतम खोजीले गर्दा सबै सम्भावनाहरूको सफल आविष्कार र सृजना विश्वले पाएको छ । तसर्थ विकासको निम्ति प्रविधिको उपयोग विकल्पविहीन रहन्छ । व्यक्ति विशेषको समुन्नति पनि समाजको वृत्तिको आधार हो भने त्यही आधारले गाउँ वा नगरतहको विकासले मुलुकलाई समुन्नतितर्फ लैजान सम्भव तुल्याउँछ । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छ । विद्यमान निर्वाचन पद्धतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र अनुत्पादक परिणामहरू निम्त्याउने परिस्थिति रहे पनि निर्वाचनपछिको परिस्थिति र जनआकांक्षाको परिपूर्तिले यस्ता असरहरूको क्षतिपूर्ति वा परिपूरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व चुनिएर आउनु अपरिहार्य छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको स्थानीय तहको प्रारूप र क्षेत्राधिकार अहिलेसम्मको अभ्यासको सबैभन्दा परिष्कृत रूप पनि हो । तसर्थ प्राप्त अवसरहरूको पूर्ण उपयोग गरेको परिस्थितिमा स्थानीय तहका केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् । अबको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरू समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तहका लागि रूपान्तरित हुन तत्पर छन् भन्ने सन्देश जनताले पाउनुपर्छ । समृद्ध नेपालका लागि स्थानीय तहमा अब आउने नेतृत्वहरू स्थानीय विकासका संवाहक बनून् भन्ने जनताको अपेक्षा निर्वाचनमार्फत प्रकट भएको छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

लोसपाको घोषणापत्रः ‘निःशुल्क शिक्षा र सर्वसुलभ स्वास्थ्यदेखि स्मार्ट स्थानीय तहसम्म’

NepalJapan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्रको परिदृश्य र वर्तमान आर्थिक अवस्था

सरकारले अघि सारेको आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक परिणामस्वरूप चालू अर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारी रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । नेपाल एक विकासोन्मुख मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली रहेको भूपरिवेष्टित देश हो । विश्व मानचित्रमा ०.०३ प्रतिशत तथा एसिया महादेशमा ०.३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । नेपाली अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रमा […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

के नेपाल ‘असफल देश’ बन्दैछ

दलहरूमा टुट-फुट, विभाजनको पुरानै रोग । संविधान र संसदीय पद्धति उल्लंघनका पुरानै कहानी । असमयमै सरकार गठन-विघटनका पुरानै घटना । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको उस्तै निरन्तरता । चुलिंदो नागरिक असन्तुष्टि । राष्ट्रिय ऋणको बढ्दो आँकडा । न्यायालयको ‘भण्डाफोर’ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका ताजा परिदृश्य हुन्, यी । यस्ता परिदृश्यले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ- देश कता […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

सर्वोच्चको फैसलाको परिणाम : यी हुन् राजनीतिक ‘कोर्स करेक्सन’पछिका सम्भावित परिदृश्य

Lokaantar जेष्ठ २०७८

राजनेता सिध्याउने परजीवीहरू

नेपाली राजनीति परजीवीहरूबाट आक्रान्त छ । द्वैध चरित्रका परजीवीहरूको कारण यतिखेर कोरोना विषाणुले जस्तै राजनीतिलाई गाँजेको छ । यो महामारीबाट जोगिनु पर्ने ज्यादै ठूलो दबाब र चुनौती राजनीतिक नेतृत्वमाथि ऐतिहासिक रूपमा परेको छ । नेतृत्वले परजीवीबाट मुक्त भई निर्णय गर्न सकेमा खोपपछि कोरोनाबाट सुरक्षित भएझैंँ राजनीतिक परिदृश्य सँंगालिनुको साथै उकुच पल्टिएको राजनीतिले निकास पाउनेछ । परजीवीहरू दोधारे, स्वार्थी, आत्मकेन्द्रित र अत्यन्तै सङ्कुचित हुन्छन् । परजीवीले कसरी भाँडभैलो मच्चाउन सक्छन् भन्ने थाहा पाउन अन्यत्र जानै पर्दैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानबमोजिम ०७४ सालमा निर्वाचन भयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव भई दुई तिहाइ बहुमतको पहिलो निर्वाचित गणतान्त्रिक सरकार बन्यो ।

गोरखापत्र बैशाख २०७८

अराजनीतिक आरोपपत्र निःशर्त फिर्ता भए विवाद सकिन्छ

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व तहमा उत्पन्न पछिल्ला विवादले राजनीतिक क्षेत्र परिदृश्य तातिएको छ । कार्यकर्ता तहमा घर झगडाकै कारण पार्टी कतै विभाजनमा पुग्ने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका माध्यमबाट करीब दुई तिहाइको जनादेशपछि जनभावनानुसार एकताबद्ध नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सचिवालयका पाँच सदस्यका असन्तुष्टि र आरोपपत्र सार्वजनिक भएपछि अब हुने सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने जवाफलाई प्रतीक्षाका साथ हेरिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण

गोरखापत्र कार्तिक २०७७

लोकतान्त्रिक समाजवादको परिदृश्य

सम्बन्धित सामग्री