Khabarhub

आश्विन २०८०

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमासम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

विराटनगर– राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आयोजित १६औँ योजना तर्जुमासम्बन्धी अन्तरक्रिया आज सम्पन्न भएको छ । पन्ध्रौँ योजनाको संक्षिप्‍त समीक्षा गरिएको अन्तरक्रियामा विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौती, सोह्रौँ योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीतिलगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । साथै उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित श्रम, उत्पादनशील एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पञ्चवर्षीय योजनामा मागको चाङ

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले निर्माण गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि हुम्लावासीले मागको चाङ राखेका छन् । सो आयोगले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा आयोजना गरेको परामर्श गोष्ठीमा माग बढी आएको हो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका १० जिल्लामा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली जिल्लामा पुगेर परामर्श गोष्ठी सञ्चालन गरेको छ । उहाँले जिल्लागत रूपमा माग आउनु राम्रो भएको बताउँदै अधिकांश मागलाई पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासका उल्झन फुकाउन ‘पूर्वाधार इजलाश’

विकास शब्द आफैमा एउटा पूर्ण हो । मानव जीवन र जगत्मा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अवस्थालाई विकास भनिन्छ । सामान्य अर्थमा परिवर्तनलाई प्रकृतिको नियमित तरंगका रूपमा बुझिन्छ । मानवीय क्रियाकलापको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्षमा परेको आन्तरिक तथा बाह्य तत्त्वको प्रभावको समग्र अवस्था नै विकास हो । विभिन्न परिभाषाअनुसार आर्थिक रूपमा विकास भन्नाले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हो भने सामाजिक रूपमा सामाजिक सुधार, सद्भाव, एकता तथा सामाजिक न्यायलाई समाजशास्त्रले विकासको परिभाषामा राखेको पाइन्छ । शिक्षा, प्राविधिक जनशक्ति, रोजगार तथा मानवीय सभ्यता नै मानव विकासका रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यस्तै यातायात, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत्लगायत संरचना भौतिक विकास हो । यसलाई समग्रमा मानिसले प्रत्यक्ष छुन, देख्न र महसूस गर्न सक्ने परिवर्तनको साधनका रूपमा लिइन्छ । यसले मानिसको नियमित र आकस्मिक क्रियाकलाप सरल र सहज तरीकाले सम्पन्न गर्न सहयोग गर्छ । आधुनिक समयमा मानव विकास, पूर्वाधार विकास, दिगो विकास सहभागितामूलक विकास गरी विभिन्न आयाममा विभाजन गरी यसको अध्ययन गर्ने गरिन्छ । विश्वमा योजनाबद्ध विकासको शुरुआत सन् १९२८ मा तत्कालीन सोभियत संघको ‘पापातिलेक’ योजनामार्फत भएको थियो । सोभियत संघले समयको आधारमा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाको वर्गीकरण गरी लागू गरेर सन्तुलित, उच्च र फराकिलो आर्थिक सामाजिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गरेको पाइन्छ । सोही सफलता नै विश्वका अन्य पूँजीवादी, समाजवादी र साम्यवादी मुलुकले पनि अनुुसरण गरेर विकासको दिगो सफलता प्राप्त गर्ने मामिलामा आफूलाई उच्च विन्दुमा स्थापित गरिसकेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्राचीन समयमा विभिन्न कालखण्डको अधिकांश समय जहानियाँ शासन सत्ता प्राप्त गर्न र त्यसलाई टिकाउन खर्च गरिएको पाइन्छ । उक्त अवधिमा राज्यको आर्थिक विकास बलियो भए तापनि दरबारबाहेकका स्थानमा भौतिक, सामाजिक र मानवीय विकासमा लगानी भएको पाइँदैन । प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै मुलुकलाई अन्य मुलुकसरह प्रतिस्पर्धी विकासको दाँजोमा उभ्याउने उद्देश्यले २०१३ सालमा नेपालमा योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । योजना आयोगले हालसम्म पाँचओटा त्रिवर्षीय योजना र १० ओटा पञ्चवर्षीय योजना गरी कुल १५ ओटा योजना निर्माण गरी लागू गरिसकेको छ । पहिलो योजनादेखि सातौं योजनासम्म राज्यकेन्द्रित विकासको मान्यता अवलम्बन गरी गरीबी निवारण र विकेन्द्रीकरणमार्फत सन्तुलित विकासमा केही प्रगति भएको थियो । त्यस्तै आठौं योजनादेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्नुका साथै विकासका साझेदार अवलम्बन र आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । तेह्रौं योजनादेखि नेपालले गरेका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दिगो विकासको मान्यतालाई योजनाबद्ध विकासमा आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । चालू पन्ध्रांै योजनाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणा पूरा गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । २१०० सालसम्ममा विकासको चौतर्फी आयाम पूरा गरी सामाजिक न्यायमा आधारित सबैखाले विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्दै समाजवादी शासन व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य अंगीकार गरेको छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको करीब ७ दशक पुगिसकेको छ । यस अवधिमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति भए तापनि अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रको तुलनामा नगण्य अवयवबाहेक कुनै पनि योजनाका लक्ष्य समयमा पूरा हुन सकेको देखिँदैन । योजना छनोट विधि वैज्ञानिक नहुनु, दाताको भर परेर योजना निर्माण गरिनु, कूटनैतिक सक्रियता तथा पहलकदमी लिन नसक्नु, बेलाबेलामा आइरहने राजनैतिक हलचल र प्राकृतिक विपत्तिजस्ता कारण विकास योजनाका अवरोधकका रूपमा रहेका छन् । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अवरोधक हाम्रो कानूनी र अदालती प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । दोहोरो कानूनको निर्माण र प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण स्पष्ट कानूनको अभावमा आयोजनाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभावजस्ता विषय अदालतमा पुग्ने गर्छन् । देशका विकासका क्षेत्र हेर्दा सबैभन्दा बढी पूर्वधारतर्फका विवाद समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । अदालतको प्रक्रियागत ढिलाइ, मुद्दामा प्राथमिकता निर्धारणको अभाव, क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, हकदैयामा विवादजस्ता कारणले ढिलाइ भएकाले विकासको काम प्रभावित भई विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा विमानस्थल, काठमाडौंको सडक विस्तारअन्तर्गत बालाजु माछापोखरी एरिया, इच्छुमती नदी सार्वजनिक अभियान आदिमा अदालतले सोचविचार नगरी अस्पष्ट आदेश दिएर आयोजना प्रभावित भइरहेको छ । अर्कोतर्फ निजगढ विमानस्थललगायत आयोजना अदालतको आदेशका कारण शुरूसमेत हुन सकेका छैनन् । निजगढ विमानस्थलका बारेमा २०७९ असार १६ गते सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलसँग सम्बद्ध सबै काम खारेज गर्नु भन्दै सरकारले अघि सारेको निजगढ विमानस्थलको योजना स्थानीय वातावरणका लागि हानिकारक भएको उल्लेख छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअघि नै विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय भएको भन्दै अर्कोतर्फ इजलाशले नेपालमा अर्को अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता बुझेको भन्दै अदालतले विमानस्थल कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उल्लेख गरेको छ । यही फैसला हेरेर मात्र थाहा हुन्छ कि अदालतले गर्ने फैसलाहरू कति अस्पष्ट र दोहोरो चरित्र बोकेका हुन्छन् । त्यस्तै, अर्को उदाहरणका रूपमा यूटीएलले अड्काएको सूचना महामार्ग, ठेकेदारले हालेको मुद्दा, बागमती सभ्यता विकास आयोजना तथा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र सुकुमबासी विवादलगायत मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेका छन् । यी मुद्दामा पनि अदालत अलमलिएको कुरालाई लिन सकिन्छ । धेरै जस्तो कानून हचुवाको भरमा निर्माण हुने र कालान्तरमा अव्यावहारिक सिद्ध हुने गरेका छन् । अस्पष्ट कानूनको क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या गर्दा अदालतसमेत भावनामा बहकिने समस्याले गर्दा विगतदेखि वर्तमानसम्मका विकास लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् । मानव सभ्यतासँग जोडिएको विकासको सम्पूर्ण लक्ष्य पूरा गर्न जुनसुकै चुनौतीको सामना एकजुट भएर गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सर्वप्रथम स्पष्ट र एकीकृत न्यायिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । आयोजनाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभावजस्ता कानूनी समस्या तुरुन्त समाधान गर्न र कानूनी व्यवधान पन्छाउन एउटा शक्तिशाली पूर्वाधार अदालत निर्माण गर्न सकिन्छ । हरेक जिल्ला अदालतमा पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दाको छुट्टै इजलाश गठन गरी विकासका काममा हुने कानूनी विवाद छिटोछरितो र सरल ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र केन्द्रीयस्तरका विकास योजनाको कानूनी समस्या पूर्वाधार अदालतद्वारा निवारण गर्ने र स्थानीय स्तरका विकास योजनाको कानूनी र नीतिगत समस्याको समाधान हरेक जिल्ला अदालतमा गठन हुने पूर्वाधार इजलाशमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । वाणिज्य इजलाशले बैंकिङ क्षेत्रका मुद्दामा छिटो फैसला दिँदा धेरै सहज भएको छ । त्यस्तै उल्झनमा परेका आयोजनामा छिटो निर्णय दिन पू्र्वाधार इजलाश अबको आवश्यकता हो । न्यायपालिकाले खेल्ने भूमिकाले विकासका अनेक आयाममा अदालत र कानूनप्रति जनविश्वास आर्जन हुन पुग्छ । यसो गर्न सके नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको वितरणात्मक न्यायमा आधारित ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को सपना साकार पार्न मद्दत पुग्छ अन्यथा उही खान्दानी विकासको चक्रले हामीलाई पछ्याइरहनेछ । अशोक राउत (राउत अधिवक्ता हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सुदूरपश्चिमको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि २०८२/०८३ सम्म लागू हुने पञ्चवर्षीय योजना प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष त्रिलोचन भट्टले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका हुन् । आयोगले सो योजना सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले पञ्चवर्षीय योजना निर्माण सम्पन्न अहिले भए पनि त्यसको अवधारणा पत्र, […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

निर्यातजन्य वस्तु विकासमा भारतीय शैली

भारत सरकारले हालै आफ्नो देशको छाला उद्योगको विकास र सबलीकरणका लागि भारू. १७ अर्ब ( नेरू २७.२ अर्ब) बराबरको भारतीय जुत्ता तथा छाला विकास कार्यक्रम ( आईएफएलडीपी) लागू गरेको छ । सन् २०२२ देखि २०२६ को अवधिभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी यो कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको छ । छाला उद्योगको भौतिक संरचना निर्माण, वातावरणीय पक्षको सम्बोधन, अतिरिक्त लगानी आकर्षण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ भारत सरकारले यो योजना लागू गरेको हो । विज्ञ तथा निजीक्षेत्रको पूर्ण संलग्नताविना वस्तु विकाससम्बन्धी बजेट तर्जुमा गरिँदा के के शीर्षकमा कसरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो सोको पहिचान नै हुन पाउँदैन । सारांशमा भन्नुपर्दा भारतले आगामी ५ वर्षमा छाला उद्योगको सबलीकरणमा करीब रू. २७.२ अर्बजति खर्च गर्ने देखिएको छ । छाला क्षेत्रको समग्र विकास गरी छालाका उत्पादनको गुणस्तर, ख्याति र उत्पादन वृद्धि गर्ने ध्ययेका साथ विशाल राशीको बजेटको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । छाला क्षेत्रमा मात्रै नभई भारतमा अन्य वस्तुको विकास गर्दा पनि यही शैली अपनाउने गरिएको छ । पर्याप्त बजेटको व्यवस्था, उत्पादनदेखि बजार प्राप्तिसम्मका सबै चरणको सबलीकरण कार्यक्रम र बहुवार्षिक मोडलमा बजेट विनियोजन तथा साधन स्रोतको सुनिश्चितता भारतमा वस्तु विकास र प्रवर्द्धनका आधारभूत पक्षका रूपमा लिएको हुन्छ । परन्तु नेपालमा यसविपरीत वस्तु विकासका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने गरिएको छ । नेपालमा निर्यात क्षेत्रसँग सम्बद्ध वस्तु विकासका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा देहायका कमीकमजोरी दोहोरिने गरेको पाइएको छ । सर्वप्रथम, वस्तु विकासका लागि बजेट तर्जुमा गर्दा उक्त वस्तुको विकास गर्न लगानी गर्नुपर्ने समग्र क्षेत्रको पहिचान नै गरिएको हुँदैन । विज्ञ तथा निजीक्षेत्रको पूर्ण संलग्नताविना वस्तु विकाससम्बन्धी बजेट तर्जुमा गरिँदा के के शीर्षकमा कसरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो सोको पहिचान नै हुन पाउँदैन । दोस्रो, यसरी वस्तु पहिचान हुने तर विकासका क्षेत्र पहिचान नहुने हुँदा सम्बद्ध वस्तुको विकासमा कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्नुपर्ने हो त्यस बारेमा अन्योल विद्यमान रहन्छ । अनि हचुवाका भरमा कार्यक्रमका लागि कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुन्छन् र अनुमानका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ । यसरी अनुमानका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा बजेट आवश्यकताभन्दा अतिन्यून हुन गई त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल नै आउने सम्भावना रहँदैन । कुनै बेला कुनै क्षेत्रमा बजेटको अधिक मात्रामा विनियोजन हुन गई बजेट खर्च नभई फिर्ता जाने गरेको छ । तेस्रो, वस्तु विकासको हरेक चक्रमा चक्रको प्रवाहअनुसार बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पर्याप्त अध्ययनविना नै वस्तु विकासका कार्यक्रमहरू हुँदा कुन चक्रमा कति बेला कति बजेट खर्च गर्ने भन्ने विषयमा चरम अन्योल सृजना हुने गरेको छ । उत्पादन वृद्धिमा बजेट विनियोजन नै नहुने तर बजार प्रवर्द्धनमा बजेटको व्यवस्था हुने दोषहरू नेपालको वस्तु विकास कार्यक्रममा आम रूपमा दोहोरिइरहेका छन् । जनशक्ति विकासमा बजेटको व्यवस्था नै नगरी उत्पादन वृद्धिमा बजेट विनियोजन गर्ने दोषहरू पनि आम रूपमा अनुभव गर्न पाइन्छ । कच्चा पदार्थको विकासमा ध्यान नदिई ब्रान्ड स्थापनामा जोड दिने परिपाटी पनि नेपालमा आम रूपमा दोहोरिने गरेको छ । वस्तु विकासका लागि कार्यक्रमको निरन्तरता पनि अपरिहार्य शर्त हो । एउटा वस्तुलाई पहिचान गरी बजारमा स्थापित गर्ने चरणसम्म पुग्न निश्चय नै निश्चित समय र निश्चित साधनस्रोत आवश्यक पर्छ । तर, नेपालमा यो पक्षमा कहिल्यै ध्यान दिएको पाइँदैन । कुनै वर्ष कुनै वस्तुको विकासमा कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्ने तर कुनै वर्ष उक्त वस्तुको विकासमा बजेट नै नछुट्ट्याउने चलन आम रूपमा झाँगिँदो छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण वस्तु विकासका चरणहरू अवरुद्ध हुन गई न साधनस्रोतको सदुपयोग हुने र वस्तु विकास कार्यक्रम नै कुनै निष्कर्षमा पुग्ने दोहोरो दोष उत्पन्न हुने गरेको छ । वस्तु विकासका अधिकांश कार्यक्रम अभिवृद्धिवादका आधारमा तय हुने गर्छन् । पोहोर साल यति बजेट विनियोजन भएको थियो, यस साल पोहोरभन्दा यति प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने शैलीमा बजेट विनियोजन हुने गर्छ । सारमा भन्नुपर्दा आवश्यकताको मान्यतामा आधारित नभई भाग लगाउने मान्यतामा आधारित रही वस्तु विकासका लागि बजेट विनियोजन हुने गर्छ । माथिका यी दोषहरूका कारण नेपालमा विगत लामो समयदेखि सरकारी प्रयासमा कुनै नयाँ वस्तु निर्यात बास्केटमा प्रवेश गरेको देखिएको छैन । केही वस्तुहरू निर्यात बास्केटमा आउन सफल भए तापनि ती वस्तुहरू नितान्त निजीक्षेत्रको प्रयासबाट मात्र आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएको देखिन्छ । छुर्पी र ऊनी फेल्ट निजीक्षेत्रको नितान्त व्यक्तिगत प्रयासबाट निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा उदाउन सफल भएका वस्तुहरू हुन् । जसरी समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बिग पुस थ्योरीअनुसार पर्याप्त लगानी चाहिन्छ, त्यसरी नै एउटा उद्योगको समग्र वृद्धिका लागि पनि सो उद्योगको (१) कच्चापदार्थ विकास, (२) उत्पादन वृद्धि, (३) जनशक्ति विकास, (४) प्रविधिको स्तरोन्नति, (५) लगानी वृद्धि र सुरक्षा, (६) पूर्वाधार विकास, (७) गुणस्तर नियन्त्रण र नियमन, (८) ब्रान्ड स्थापना, (९) बजार प्रवेश, (१०) बजार प्रवर्द्धन तथा (११) संरक्षणजस्ता हरेक चरणमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहन्छ । यी ११ ओटा चरणमा चरणबद्ध रूपमा पर्याप्त लगानीविना कुनै पनि वस्तुलाई बजारमा स्थापित हुने गरी विकास गर्न सम्भव देखिँदैन । आइन्दा नेपालमा पनि उपर्युक्त ११ ओटा चरणमा एकीकृत पहुँचमा आधारित रही कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु जरुरी छ । यसरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिँदा सबै चरणमा गति लिन सक्ने गरी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । वस्तु विकास कार्यक्रम एकै वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिने प्रकृतिका हुने हुँदा यस्ता कार्यक्रमहरू बहुवार्षिक स्वरूपमा तर्जुमा हुनुपर्छ । यहाँ भारत सरकारले आफ्नो छाला तथा जुत्ता क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा लागू गरेको पञ्चवर्षीय योजना नेपालका लागि पनि अनुकरणीय छ । नेपालमा पनि वस्तु विकासका लागि यस्तै योजनाहरू लागू गर्नुपर्छ । यसो गर्दा वस्तु विकास कार्यक्रमहरू एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुगून् र अपेक्षित प्रतिफल दिन सफल हुन सकून् भन्ने गरी योजना तय गरिनुपर्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन्

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

विप्रेषणलाई श्रमिकको हितमा कसरी उपयोग गर्ने ?

विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो, रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को व्यवस्थापन, महिला श्रमिकका मुद्दा र गाउँ बसौं कि फर्की जाऊँ जस्ता विषयमा निकै छलफल र बहस हुने गरेका छन् । विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रक्रियामा सम्भाव्य कठिनाइहरूलाई उजागर गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्ता छलफललाई उपलब्धिका रूपमा लिए तापनि श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चिततर्फ प्राथमिकता दिएको देखिएन । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूका लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखियो । राहादानी बनाउन सहजीकरण, रोजगारी मुलुकहरू थप, श्रम सम्झौता, श्रम सहचारीको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रयासहरू हुन् । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले १२ कक्षा उत्तीर्णपछि अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर, गन्तव्य मुलुकहरूसम्म पुग्दा हुने विभिन्न कठिनाइ, तालीमको अभाव, शीपअनुसारको काम नपाइनु, अधिक लागत र व्यवस्थापन, विदेशमा तोकिएको तलब नपाउने समस्या यथावत् रहे पनि आकर्षण विदेशी रोजगारतर्फ देखिन्छ । स्वदेशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि स्थिरता, नीतिगत सुधार, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण, रोजगारी सृजना, पूर्वाधारका योजनाहरू समयमा सञ्चालन/निर्माण नहुने भएकाले आम जनतामा नैराश्यता व्याप्त छ । रोजगारी नपाइनु र पाइएमा पनि दैनिक खर्च सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुँदा श्रम गर्न सक्ने युवाहरू खाडी मुलुक एवम् मलेशियातर्फ गन्तव्य बनाउँदा शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडातर्फ भविष्य खोजिरहेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नहुनुले मुलुक युवाविहीन, घरमा ज्येष्ठ नागरिक, गाउँघर खाली, जग्गाजमीन बाँझो, शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुले खाद्यान्न आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना, उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने वातावरण, उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा वा सुधार, दिगो निर्यात विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणको तीव्रता, गाउँमा कृषि वा व्यवसाय गर्नेलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरू राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । सस्तो ब्याजदरमा बैंकिङ कर्जा प्राप्त नहुनुले गाउँघरमा उपलब्ध हुने महँगो ब्याजमा प्राप्त गरेको कर्जा भुक्तानी गर्न करीब १ वर्षको कमाई खर्चिनुको अतिरिक्त खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शिक्षा र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अर्को १ वर्षको आम्दानीबाट बचत नभई पुनः दोस्रो पटक श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षा उपलब्ध गराउन परिवारसहित शहरतर्फको यात्रा शुरू हुन्छ । शहरी खर्च धान्न र घडेरी खरीद गर्ने प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीको अवधि लम्बिन पुग्छ । काम गर्ने व्यक्ति विदेश, बाबुआमा गाउँघरमा, श्रीमती छोराछोरी शहरमा हुँदा जग्गाजमीन बाँझो रही त्यसको प्रभाव खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, शहरी जनसंख्या वृद्धि भई विदेशी मुद्रा खर्च गरी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने भएकाले शोधनान्तर घाटामा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, बाढीपहिरो, महीनौंसम्म देश बन्दाबन्दीमा रहँदा पनि मुलुक सञ्चालन भइरहेकाले प्रमुख संवाहक रोजगारी युवाहरूसहित विप्रेषणलाई लिनुपर्छ । यसलाई आकर्षक, सुरक्षित, लाभदायक र श्रमिकको हितमा हुने गरी सरकारी संयन्त्रले चासो देखाउन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले २०७१/७२ मा विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दा विप्रेषणको २५ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३ दशमलव ९ प्रतिशत खाद्यान्न लत्ताकपडा, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा स्वास्थ्य, ३ दशमलव ५ प्रतिशत विवाह व्रतबन्ध, ३ प्रतिशत अन्य सामग्री खरीद, १ दशमलव १ प्रतिशत व्यवसाय र २८ प्रतिशत बचतमा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । बचतमा २८ प्रतिशत देखिए पनि मासिक आम्दानी कम हुने भएकाले बचतमा खास उपलब्धि देखिँदैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष र सुरक्षाकर्मीहरूले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाश लिन सक्ने २० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुरक्षा निकायहरूमा केहीमा लागू भइसकेको तथा कुनैमा लागू गर्ने चरणमा रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले दुर्घटना बीमा, औषधि उपचार, उपदान र पेन्सन प्राप्त गर्न योगदानमा आधारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए पनि सार्वजनिक गरेको छ । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूको लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । कात्तिक मसान्तसम्म ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विप्रेषण कम भई ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित हुँदा तालुक मन्त्रालय र नीतिगत तहमा रहेका उच्च पदस्थहरूको निद्रा हराम भई दैनिक अन्तरक्रिया भएका छन् । विदेशमा कार्यरत व्यक्तिहरूको दुःख कष्ट निराकरण गर्न र भविष्यको आर्थिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न कसैको ध्यान नपुगेकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न अर्थ, श्रम मन्त्रालय र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, अनौपचारिक र संगठित निजीक्षेत्र मा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भरोसाका रूपमा भएजस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगार उत्थान कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले शुरू गरेको वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र रेमिट हाइड्रोमा विविध कारणबाट आकर्षण देखिएन । योजना समयमा सम्पन्न हुने र त्यसले प्रतिफल प्रदान गर्छ, भन्ने विश्वास नभएकाले हुन सक्छ । प्रभावकारी संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, सफल नेतृत्वको चयन, कडा नियमनकारी कानून, बचत, लगानी, सेवा प्रवाह र आम्दानी वृद्धि गर्ने योजनाहरू सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन सहयोग पुग्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पेन्सन प्राप्त, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गरी विप्रेषणको उचित सदुपयोग गर्नतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

याेजनाबद्ध विजययात्राको प्रारम्भ

केही समय अघि चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको उन्नाइसौँ केन्द्रीय कमिटीको पाँचौँ पूर्ण बैठक पेइचिङ्मा सम्पन्न भयो । बैठकले “चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीको राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक विकासको चौधौँ पञ्चवर्षीय योजना र सन् २०३५ सालको दीर्घकालीन लक्ष्यसम्बन्धी सुझाव“ (‘सुझाव’) पारित ग¥यो र चीनको विकासले सामना गर्नु परिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक अवस्थाको गहन विश्लेषण गरी सन् २०३५ मा समाजवादी आधुनिकीकरणलाई सामान्य रूपमा साकार बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्तुत ग¥यो । साथै, चौधौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् २०२१‐२०२५) अवधिमा चीनको विकासका दिशा, प्रमुख लक्ष्य र रणनीति निर्धारण गर्यो । चीनको दीर्घकालीन आधुनिक निर्माण र चरणगत विकासलाई मिलाई वैज्ञानिक ढङ्गले विकासलाई विभिन्न चरणमा विभाजित गरी सधंँ चरणगत र क्रमिकरूपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउनु चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राज्य शासनसम्बन्धी एक सफल अनुभव हो । सन् १९५५ मा पहिलो

गोरखापत्र कार्तिक २०७७

सुस्त गौरवका योजना

ठुला आयोजनाको प्रतिफल ठुलै हुन्छ । त्यसैले हुनु पर्छ, राज्यको सबै शक्ति प्रयोग गरेर कुनै पनि अवरोध हुन नदिने गरी मुख्य प्राथमिकतासाथ समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने भनी सरकारले २४ वटा ठुला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दियो । हुन पनि ती आयोजनाले आर्थिक, सामाजिक प्रतिफलका हिसाबले राष्ट्रको मुहार फेर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/८१) को अवधिभित्र सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको काम लक्ष्य अनुसार भएको

गोरखापत्र जेष्ठ २०७६