पञ्चवर्षीय योजनामा मागको चाङ

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले निर्माण गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि हुम्लावासीले मागको चाङ राखेका छन् । सो आयोगले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा आयोजना गरेको परामर्श गोष्ठीमा माग बढी आएको हो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका १० जिल्लामा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली जिल्लामा पुगेर परामर्श गोष्ठी सञ्चालन गरेको छ । उहाँले जिल्लागत रूपमा माग आउनु राम्रो भएको बताउँदै अधिकांश मागलाई पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सम्बन्धित सामग्री

‘१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक समृद्धि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ’

पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का नेता डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक समृद्धिका आधारभूत तत्त्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

१६ औं पञ्चवर्षीय योजना सनातनी र परम्परागत भयोः स्वास्थ्यमन्त्री

उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि, पर्यटन, उर्जाको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताउनुभएको छ ।

१६ औं पञ्चवर्षीय योजना सनातनी र परम्परागत भयोः उपप्रधानमन्त्री यादव

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा सनातनी र परम्परागत योजनाहरु रहेको बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र पारित

पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्ष दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८०।८१–२०८५।८६) निर्माण गर्दै छ। उक्त योजना निर्माणका लागि आइतबार अवधारणा पत्र पारित भएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको अवधारण पत्र मुख्यमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित गरेको हो।मुख्यमन्त्री पाण्डेले बसाइँसराइ रोक्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउन सुझाव दिए। ‘कार्यान्वयन हुने खालका योजना मात्

विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने गरी १६औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाइदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई फर्काउने गरी १६औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल विजनेश इन्स्टिच्युटले आज यहाँ संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको तेस्रो युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन, २०८० मा ‘वर्तमान आर्थिक चुनौती र उद्यमशीलताको मार्गचित्र’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले १६औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त योजनामा बाहिर भएका युवालाई नेपाल फर्काउने कार्यक्रम बनाइरहेको बताएका छन् । उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले युवालाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलितपूर्ण कर्जा उत्पादन नबढेकाले कर्जा रोक्नुपरेको बताए । “सहुलियतपूर्ण कर्जा हामीले बाँड्यौँ । तर उत्पादन र रोजगारी बढेन । त्यसैले हामीले अहिले रोकेका छौं । पछि कार्यविधिलाई संशोधन गरेपछि नयाँ प्रक्रियामा सहुलियपूर्ण कर्जालाई लैजान्छौँ”, उनले भने । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले युवाको मुद्दा समाधान गर्न नसकिएको बताए । उनले युवाका समस्या युवासँग बसेर छलफल गर्नसके धेरै अगाडि बढ्न सकिने धारणा राखे । नेपाल बैंकर एशोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले लगानी गरेको ऋण उठ्ने निश्चित हुनुपर्ने बताए । उनले आफूहरु पनि युवाका क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै लगानी उठ्न जोखिम रहेकाले केही बैंक उद्योगमा लगानी गर्न डराएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले युवाको उद्यमशीलताका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेका युवा धेरै सक्रिय रहेकाले नीति नियमको परिमार्जन गरेर युवालाई उद्यमशील बनाउन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा उद्योगी पवन गोल्यानले स्थानीय तहसँग मिलेर युवालाई उद्यमशीलता बनाउनुपर्ने बताए । “किसानले दुःख गरेर उत्पादन गर्दछ तर बेच्न सक्दैन । किसानले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तुलाई वेच्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्दछ । स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्दछ”, उनले भने । रासस

गण्डकीको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा न्यून काम, दोस्रोको तयारी

पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०७६ सालमा सार्वजनिक भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका २६ समृद्धिका सूचकमध्ये १० वटामात्रै प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छ भने बाँकी प्राप्त हुन निकै सकस छ । ९ सूचक कुनै हाल...

गण्डकीको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा न्यून काम, दोस्रोको तयारी

पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०७६ सालमा सार्वजनिक भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका २६ समृद्धिका सूचकमध्ये १० वटामात्रै प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छ भने बाँकी प्राप्त हुन निकै सकस छ । ९ सूचक कुनै हाल...

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको हतारोमा ब्रेक

सरकारले एउटा नीति बनाउने अनि सरकारकै एउटा संयन्त्रले अर्कै नीति कार्यान्वयन गर्न खोज्नु नेपालमा नौलो होइन । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना तथा सरकारका विभिन्न योजनामा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी नेपालभित्रै विद्युत्को खपत बढाउने नीति लिएका बेला अर्थमन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएर सरकारकै नीतिमाथि हस्तक्षेप गरेको पनि पुरानो कुरा होइन । यस्ता धेरै नीति […]