मंसिर १७, विराटनगर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुककै जेठो व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्था मोरङ व्यापार संघलाई अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार भएको बताएका छन् ।
व्यापार संघको ६५ औं साधारण सभालाई शुक्रवार सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले, ‘म मोरङ व्यापार संघलाई आर्थिक सल्लाहकारको संस्था घोषणा गर्छु, यससँग जोडिएका उद्योगीहरुको सल्लाहमा अघि बढ्छु ।’
उनले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिद्वन्दी नभई सहयोगी हुनु पर्ने र आर्थिक विकासको मेशिन नै निजी क्षेत्र भएकोले निजी क्षेत्रको सुझाव सल्लाह र आलोचनाबाटै आफूहरु अघि बढ्ने बताए । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास हुनु पर्ने बताउँदै उनले आर्थिक विकास नभए व्यवस्था प्रतिनै जनताले विद्रोह गर्ने उल्लेख गरे ।
आर्थिक विकासले मात्र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे । स्थानीय र प्रदेशलाई बलियो र क्षमतावान बनाएर ५ वर्ष कस्सिएर लाग्दा विकासमा निकै ठूलो फड्को मार्न सकिने बताउँदै उनले अबको योजना १०० वर्षपछिका लागि बनाएर अघि बढ्नु पर्ने उल्लेख गरे ।
उदारवादी अर्थतन्त्रले असमानता बढेर गएकाले असमानता घटाउन प्रगतीशिल पूँजीबाद आवश्यक रहेको उनले बताए । विराटनगरको खुला सीमाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नेगरी विकास गर्नु पर्ने बताउँदै शर्माले विराटनगरबाट दुई घण्टामा सगरमाथा बेस क्याम्प पुग्न सकिने गरि विकास गर्दा कल्पना गरिएभन्दा बढी पर्यटकको भिड लाग्ने बताए ।
नेपाली उद्योगीले विदेशमा उद्योग खोलेर डलर आर्जन गरि नेपाल भित्र्याउन सक्ने भएकाले त्यसलाई स्वीकृति दिने या नदिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर विदेशी बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग खोल्न सक्ने प्रावधान रहेको बताउँदै शर्माले एनआरएन र विदेशी संस्थाले नेपालमा खाता खोलेर सोझै डलर पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
आफूले बजेट बनाएपनि खर्च गर्ने मन्त्रालय नभएकाले तत्काल पूँजीगत खर्च दु्रत गतिमा खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले खर्च गर्ने मोडालिटिमा परिवर्तन गरेर पूँजीगत खर्च समयमानै खर्च हुनेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतको खपत बढाएर १० हजार मेगावाट पु¥याउनु पर्ने शर्माले बताए ।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले पूँजीगत खर्चमा पनि इतिहास रच्नेगरी काम हुने उल्लेख गरे । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्नेमा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै मरासिनीले कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, वृद्ध भत्ता लगायतका विभिन्न तरिकाले ४४ लाख घरमा मासिक रुपमा रकम पुगिरहेकाले खर्च गर्ने अवस्था निराशाजनक नरहेको उल्लेख गरे ।
९० प्रतिशतको सिडि रेसियो असारसम्ममा रेभ्यू गर्ने व्यवस्था भएकाले तरलतामा समस्या नहुनु पर्ने बताउँदै उनले त्यो बेलासम्म ९५ प्रतिशत नै पुग्ने बताए ।
उनले राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ कमर्सियल बैंकहरुलाई ट्रेजरी बिल किन्दिन्छु यो रकम लैजाउभन्दा १६ अर्बको निवेदन पर्यो तर ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बैंकहरुले रकम लगे । अब लिक्विडिटिको समस्या रहेछ की उनीहरुको सोच भन्ने कुरा यो विषयले पनि प्रष्ट पार्ने बताउदै मरासिनीले सरकारलाई सहयोग गर्न बैंकहरुलाई आग्रह गरे ।
उनले भने बढी डिमाण्ड हुँदा पनि बढी हिटिङ हुने भएकाले तरलताको अभाव हुने भएकाले क्रेडिटको डिमाण्ड बढ्यो भन्दै धेरै उत्साहित हुनु हुँदैन, एउटा अनुशासनमा बस्नु पर्ने हुन्छ । पुस महीनामा केही समस्या हुने तर माघ लागिसकेपछि तरलता अभाव नहुने बताए ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले नेपाल अल्प विकसित मुलुकबाट विकाससिल राष्ट्रमा स्तारोन्नती हुने भएकोमा आफूहरु गौरावान्वीत भएको तर १० वर्षमा विकासील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रको रुपमा स्तरउन्नति गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।
उनलेभावि पुस्तालाई नेपालमै उद्योग व्यवसायप्रति प्रेरित गर्न आवश्यक रहेको तर त्यो त्यति सहज भने नभएको उल्लेख गरे । उनले स्वागत मन्तब्य व्यक्त गर्दै उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति बनेमा मात्र मुलुकमा आर्थिक विकास हुने ताए ।
कार्यक्रम मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरे, उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयषराज प्याकुरेल लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने महानुभावहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।
