१ लिटर पेट्रोलको कर नै ५७ रुपैयाँ, यसरी गर्छ आयल निगमले मूल्य निर्धारण

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मात्रामा कर रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आयोजना गरेको 'पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र यसको अर्थ राजनिति ' विषयक अन्तरक्रियामा निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर ५० रुपैयाँ भन्दा बढी कर कै रकम रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको हो ।निगमका अनुसार हाल नेपाल सरकारको ब्यबस्था अनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क, ०.०३ रुपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क, ४ रुपैयाँ सडक सम्भार शुल्क, १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर, १.५० रुपैयाँ वातावरण शुल्क, १५.६५ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (१ नोभेम्बर २०२१ को मुल्यमा), र मूल्य स्थिरिकरण कोषमा १.३६ रुपैयाँ जान्छ ।   यस हिसाबमा उपभोक्ताले प्रति लिटर पेट्रोलमा ५७.७३ रुपैयाँ राजश्व तिर्ने गरेका छन् ।त्यस्तै प्रति लिटर डिजेलमा  १२ रुपैयाँ भन्सार शुल्क, ०.०३ रुपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क,३  रुपैयाँ सडक सम्भार शुल्क, १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर, १.५० रुपैयाँ वातावरण शुल्क, १३.६९ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (१ नोभेम्बर २०२१ को मुल्यमा), र मूल्य स्थिरिकरण कोषमा १.१९ रुपैयाँ जान्छ ।   यस हिसाबमा उपभोक्ताले प्रति लिटर डिजेलमा ४०.४१ रुपैयाँ राजश्व तिर्ने गरेका छन् । त्यस्तै खाना पकाउने ग्यासमा प्रति लिटर ८६.३७ रुपैयाँ भन्सार शुल्क, ०.३९ रुपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क,१७६.३७ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (१ नोभेम्बर २०२१ को मुल्यमा), र मूल्य स्थिरिकरण कोषमा १५.७५ रुपैयाँ जान्छ ।   यस हिसाबमा उपभोक्ताले प्रति लिटर खान पकाउने ग्यासमा २७८.८६ रुपैयाँ राजश्व तिर्ने गरेका छन् । निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बमोजिम ईन्डियन आयल कर्परेसन बाट निगमले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको हरेक १५ दिनको बजारको औसत मूल्य तथा मट्टितेल र एल पि ग्यासको ३० दिनको मूल्य सुची पौअने गरेको छ । प्राप्त मूल्यलाई प्लाट्स, आर्गस जस्ता विश्वसनीय उपकरणबाट निगमले क्रस भेरिफाई गर्दछ । सो मूल्यमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सुधार, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य अभिवृद्धी कर , अन्य विभिन्न शिर्षकका कर तथा शुल्कहरु, ईण्डियन आयल डिपोबाट निगमको डिपोसम्मको ढुवानी टैङ्कर तथा बिमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, निगमको प्रशासकीय खर्च, र डिलर्सको कमिसन तथा खर्चहरु जोडी पेट्रोल पम्म र विक्री स्थलको मूल्य निर्धारण गरिने गरेको निगमले जनाएको छ। 

सम्बन्धित सामग्री

आफ्नै कार्यालय धितो राखेर ३ अर्ब ऋण निकाल्दै आयल निगम

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार कर र पछिल्लो समय घटाउने भनेको कर घटाउन नसक्दा नेपाल आयाल निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । महंगोमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेर महंगोमा नै विक्री गरिरहेको निगममा चरम राजनीति करणले आर्थिक समस्यामा जान थालेको हो । सर्वसाधारणबाट मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध भएका बेला सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार […]

प्रधानमन्त्रीलाई पेट्रोलियम कर आधा कसरी घटाउने भन्ने बुझाउन जाँदै निगमका अधिकारी

काठमाडौं। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढेको छ तर सरकारले जनतालाई राहत दिन पटक्कै मन गरेको छैन। संसदीय समितिले नेपाल आयल निगम

कर घटे पनि यसकारण पेट्रोल डीजलको मूल्य अझै बढ्न सक्छ

के सरकारले पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर घटाएकोमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँको खुसी धेरै बेर नटिक्न सक्छ। नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार सरकारले यही असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै पूर्वाधार कर कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।'यो भनेको ४२-४३ दिनका लागि मात्रै पूर्वाधार कर घटाइएको हो, सधैँका लागि होइन,' निगम स्रोतले भन्यो।अझ पूर्वाधार कर घटाएर मूल्य पनि घटाउने कुराको अर्थ स्पष्ट भइनसकेकोले अब के गर्ने भन्नेबारे निगमका पदाधिकारीहरू नै अन्योलमा देखिन्छन्।'अब पूर्वाधार कर कटौतीसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै के गर्ने भन्नेबारे निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला,' प्रबन्ध निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने।निगम स्रोतका अनुसार पूर्वाधार कर कटौती गरेर पनि सरकारले यदि मूल्य समायोजन गर्न भन्यो भने भाउ घट्नुको साटो अझ बढ्नेछ किनकि परल मूल्यमा अझै विक्री गर्ने गरिएको छैन।यो कुराको निगमले बुधवार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा पनि सङ्केत गरेको छ।'यदि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नघट्ने र यही बिन्दुमा स्थिर रहिरहने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा विक्री-वितरण सहज बनाइराख्नका लागि पेट्रोल, डीजल र एलपी ग्यासको खुद्रा विकी मूल्य लागतसरह नै हुनेगरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।'करमा के भएको हो?कर कटौती गरेर भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाज उठिरहँदा सरकारले पेट्रोल र डीजलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ। योसँगै राज्यले असुल्दै आएको पूर्वाधार करमा प्रतिलिटर पेट्रोल र डीजलमा १०-१० रुपैयाँ घटेको छ।कर कटौती भएपछि थोरै भए पनि मूल्य घट्ला कि भन्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताको अपेक्षा थियो। पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यपछि त्यसमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने गरेको छ।त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत-सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्कलगायत समेटिन्छ।पछिल्लो मूल्यसूची के छ?निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट बुधवार प्राप्त नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सूचीअनुसार निगमको खरिद मूल्य पेट्रोल प्रतिलिटर रु. २०२.९३, डीजल रु. १८२.७३, मट्टितेल रु. १४७.९२ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु. २५५१.१५ रहेको छ।निगमले अहिले पेट्रोल प्रति लिटर १७० ,डिजेल प्रति लिटर १५३ रुपैयाँ र मट्टीतेल प्रति लिटर १५३ रुपैयामा र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रु.१,८०० मा विक्री गरिरहेको छ।हवाई इन्धन र मट्टितेल बाहेकमा अझै घाटा बेहोर्नुपरेको निगमले दाबी गरेको छ।मूल्यबारे मन्त्रालय के भन्छ?उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्तावअनुसार नै सरकारले बजेटमार्फत्‌ पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर हटाएको जनाएको छ।'त्यो हामीले नै गरेको प्रस्ताव थियो, बजेटमार्फत्‌ आएको छ। कार्यान्वयन भन्सार कार्यालयले गर्ने हो,' मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले भने।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ गर्ने कुरा निगमको सञ्चालक समितिको भएको उनले बताए।'मन्त्रालयले नीतिगत विषय हेर्ने हो। मूल्यसम्बन्धमा निगमको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ला,' प्रवक्ता रेग्मीले थपे।आयल निगम के भन्छ?आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा अझै प्रतिलिटर रु. २२.९३, डीजलमा रु.१९.७३ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर रु. ७५१.१४ घाटा रहेको छ।'पन्ध्र दिनमा अझै पनि ती अर्ब साढे सात करोड रुपैयाँ र एक महिनामा छ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटाको स्थिति भएकोले मूल्य घटाइहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौँ,' निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बीबीसीसँग भने।इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई जुन महिनाका लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निगमले जनाएको छ।'तर यस अवधिमा इन्धन विक्रीबापत सङ्कलन हुने रकमबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छ,' निगमले भनेको छ।उपभोक्ता अधिकारवादी के भन्छन्?बढ्दो महँगीबीच पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएकोमा सर्वसाधारण तथा उपभोक्ता अधिकारवादीले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।'भन्सार कर र मूल्य अभिवृद्धिकर हटाएर सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्‍यो,' उपभोक्ता अधिकारवादी विमला खनालले भनिन्।तर सरकार आफैँ महँगीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा इच्छुक नदेखिएको उनको आरोप छ। -बिबिसीबाट

पेट्रोलियम पदार्थमा सात कर : डा. खतिवडाले थोपरेको भार !

यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपाली इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । वि.सं. २०७० सालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सबैभन्दा उच्च बिन्दु अर्थात् १४० रुपैयाँ पुगेको थियो । हाल त्यतिखेरको भाउ माथ हुँदै पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १४५ रुपैयाँ र डिजेलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १२८ रुपैयाँ पुगेको हो ।पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्यसँगै यसको लागत प्रतिलिटर १६१.५९ रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) सँग तेल किनेर नेपालमा बेच्न ल्याइपुर्‍याउँदा&nbs

जनता महँगीको मारमा, सरकार कर उठाउनै व्यस्त

पेट्रोलियम पदार्थलगायत उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य सर्वसाधारण जनताले थेग्नै नसक्ने गरी तीव्र रूपमा आकाशिँदै गएको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण जनतालाई दैनिक जीवनयापन गर्न निकै नै कठिन भएको छ । अझ भनौं सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा जोडिएको उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिले गर्दा हुँदा खाने जनताको ढाड सेक्न गएको छ । तर पनि सबै पक्ष मौन बनिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दा पक्कै पनि उपभोग्य वस्तुलगायत अन्य सबै सामानको मूल्य पनि वृद्धि हुन्छ । ८४ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोलको मूल्य १४२ रुपैयाँ पुगेको छ । यति महँगोमा बेच्दा पनि नेपाल आयल निगम निगम घाटामा छ, निगम डुब्न लाग्यो भन्ने खबर सञ्चारमाध्यममा व्याप्त छ । पेट्रोलियममा मात्रै सरकारले ५८ रुपैयाँ ४८ पैसा कर लगाएको छ । यस विषयको खोजी सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले करको दर घटाएर हुन्छ कि ढुवानीमा अनुदान दिएर हुन्छ कि मूल्य अभिवृद्धि कर छूट गरेर हुन्छ कि हुँदा खाने जनताको चूल्होसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ग्यास, तेल, मट्टीतेललगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य सहज र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थलगायत सामग्रीमा अत्यधिक रूपमा थेग्नै धान्न नै नसक्ने गरी मूल्य आकाशिँदा पनि सरकार किन उदासीन बनिरहेको छ ? यस्ता विषयहरूको सवालमा सरकार गम्भीर बन्न अति नै जरुरी छ । अच्युत मान सिंह प्रधान ‘उत्सुक’ बालुवाटार, काठमाडौं ।

एक लिटरमा ५८ रुपैयाँ कर, ८४ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १४२ मा बेच्दा पनि घाटा ?

सरकारले पेट्रोलमा ५८ रुपैयाँ कर असुलेर जनतालाई भने चर्को मूल्यमा बेचिरहेको छ । खरीद मूल्य ८४ रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल १४२ मा बेच्दा पनि घाटा भयो भनिरहेको छ नेपाल आयल निगम । भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी)बाट यही फेब्रुअरी १ तारिखका दिन प्राप्त नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ८४ रुपैयाँ ३२ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर ८५ …

इन्धनमा अचाक्ली कर किन ?

विभिन्न नाममा थोपरिएका अनावश्यक करकै कारण पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । पेट्रोलियम बिक्री–वितरण गर्ने एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगम भन्छ— अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै इन्धनको भाउ बढेकाले र इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ सूची अनुसार मूल्य बढाउनुपरेको हो । तर, तथ्य त्यति मात्र होइन ।

बढ्ने प्रतिस्पर्धा ! कोरोना र महँगी

यतिखेर बजारमा प्रतिस्पर्धा छ उकालो लाग्ने। कोभिड १९ संक्रमितको स‌ंख्या चर्चामा छ यतिखेर। त्यसरी नै चम्किरहेको छ महँगी। भाइरसले ग्राफ उकालो लगाइरहँदा महँगीको ग्राफ उकास्न सरकार आफैँ लागेको छ। मिलेसम्म कर लिने अनि आयल निगम घाटामा देखाउँदै मूल्य बढाउने। अब इन्धनको भाग बढेपछि अरु सस्तिने त कुरै रहेन। महँगीको ग्राफले…