काठमाडौं। सरकारले स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायलाई वित्तीय सहयोगदेखि पाठ्यक्रममा पनि यस विषयमा जानकारी राख्ने गरी राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७९ को मस्यौदा तयार पारेको छ । गत फागुनमा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा नीतिमा सातओटै प्रदेशमा १–१ स्टार्टअप संवद्र्धन केन्द्र र बिजनेश ल्याब सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । प्रारम्भिक सोचको चरणमै स्टार्टअपलाई संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले केन्द्र, इन्नोभेसन सेन्टर र बिजनेश ल्याबहरू सञ्चालनमा ल्याउने नीति मन्त्रालयले ल्याएको छ । यस्ता केन्द्र, सेन्टर तथा ल्याबले सोचलाई उद्यमसँग जोड्न र विचारलाई बजारीकरण गर्न आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउन, मेन्टरसिप, कोचिङ, तालीम, बजारीकरण, नेटवर्किङलगायतमा भूमिका खेल्नेछन् ।
त्यसैगरी उद्यमशीलता विकासका लागि इकोसिस्टमलाई प्रवर्द्धन र सुदृढ गर्न व्यावसायिक सल्लाह, सहयोगलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति पनि नीतिले लिएको छ । सरकारले यस्ता उद्यमी व्यवसायीलाई सघाउन कोषको व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय सहयोग र स्टार्टअप अवधारणालाई स्थापित गराउन एक परिषद् गठनको व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।
उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्न तीनओटै तहमा यस्ता कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदा नीतिले संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कोष सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखे पनि विदेशी सहयोग लिनका लागि भने संघीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम नीतिअनुसार संघीय तहमा स्टार्टअप उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्न छुट्टै ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ हुनेछ ।
उक्त कोषमा सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न स्रोतबाट रकम जम्मा गरिनेछ । व्यवसायलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । संघीय सरकार र विकास साझेदारबाट स्टार्टअपका लागि गरिने लगानी यही कोषबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
सरकारले कोषको रकम प्रतिस्पर्धाका आधारमा निश्चित प्रतिशत उपलब्ध गराउनेछ । सम्भाव्य स्टार्टअप उद्यमीले पेश गरेको परियोजना प्रस्तावमा नवप्रवर्तनकारी सोच, व्यवसायको तीव्र वृद्धि वा विस्तारको सम्भाव्यता, उत्पादन हुने वस्तु, सेवाको परिणाम र गुणस्तर, बजार प्रवेशको आधार र अवस्थाको व्यावसायिक परीक्षण गर्न यो कोषबाट रकम उपलब्ध गराइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यसैगरी यस्तो कोष प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा संघ, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट र विभिन्न संघ/संस्थाबाट प्राप्त भएको रकम राख्न सकिनेछ । तर, वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्नुअघि भने अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान नीतिमा राखिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास र सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानसहित यसको अवधारणालाई नवउद्यमी र युवा वर्गमा स्थापित गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्न परिषद् गठन गर्ने भनिएको छ । परिषद्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अध्यक्ष हुने र त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका सचिव र निजीक्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष र उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन, सहजीकरण गर्न कानूनी, संस्थागत, संरचनागत प्रबन्ध गर्ने र पूर्वाधार निर्माण र विकास, वित्तीय सुविधालगायत उद्देश्य राखेको नीतिले यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १० ओटा रणनीति तय गरेको छ । यस्तै स्टार्टअप उद्यमलाई औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । अहिलेको न्यूनतम विदेशी लगानीको सीमा घटाउनुका साथै विदेशमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मस्यौदा नीतिमा छ ।
