विराटनगर । कोशी प्रदेशका लागि तयार पारिएको स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ । कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा सोमवार भएको छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलाले नीतिको मस्यौदामा उल्लेख भएका विषयबारे जानकारी गराएका थिए ।
छलफलमा कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले नवीन विचार र कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सरकार सधैं तयार रहेको बताए । हालसम्मको अनुभवका आधारमा स्टार्टअप नीति निर्माण हुन लागेको उनको भनाइ छ ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उद्योगव्यवसायमा जोखिम धेरै हुने भएकाले नवउद्यमको प्रवर्द्धनको काम चुनौतीपूर्ण हुने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोशी प्रदेशको स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा आउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत कृषि उद्यम केन्द्रसँग पनि सहकार्य गरेर नीतिलाई थप फराकिलो बनाइनुपर्ने उनले सुझाए ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. दिलनाथ फुयालले नीतिमा उल्लिखित स्टार्टअप बोर्डलाई कार्यकारी काम गर्न सक्नेगरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने बताए । साथै कोशी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले उल्लेख गरेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उद्योग व्यवसायमा जोखिम धेरै हुने भएकाले नवउद्यमको प्रवर्द्धनको काम चुनौतीपूर्ण हुने बताए । युवा जनशक्ति विदेशिने लहर बढेकाले स्टार्टअपमा आकर्षण बढाउन चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका डिन डा. बिजुकुमार थपलियाले नीतिका माध्यमबाट स्टार्टअपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए । नीतिमात्र धेरै बनाउने भन्दा सहजीकरणका संयन्त्रले समेत असल नियतले काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रदेश लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सरोज कोइरालाले स्टार्टअपको लक्षित वर्ग पहिचान नभई नीति निर्माण गर्न नहुने तर्क गरे । निजी र सरकारी सहकार्य अन्तर्गत नीति निर्माण भए मात्र नीति कार्यान्वयन हुन सक्ने उनले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक विजयहरि शर्माले स्टार्टअप नीतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारी कर्मचारी र जनशक्तिको पनि भूमिका हुने बताए । स्वीस कन्ट्याक्टका प्रतिनिधि पदम भण्डारीले स्टार्टअपको परिभाषा सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव गणेश नायकले स्टार्टअप नीतिको स्रोत स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै कानूनी हैसियत निक्र्योल गर्नुपर्ने बताए । कृषि विज्ञ डा. राजेन्द्र उप्रेतीले विज्ञहरूको व्यवस्थाको विषय समेत नीतिमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी निर्देशक चूडामणि भट्टराईले संघ र प्रदेशको अलग नीतिले लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने धारणा राखेका थिए ।
.jpg)
