बागमती प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणलाई भन्दा अध्यादेश जारीलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको पछिल्ला दुई वर्षमा जारी अध्यादेशको सङ्ख्या र अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकार प्रदेश सभाबाट ऐन निर्माणलाई भन्दा अध्यादेश जारीलाई प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ।
