आइजी विवादमा रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुँदै

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक विवादमा सर्वोच्च अदालतमा जवाफी बहस सुरु भएको छ। रिट निवेदक एआइजी विश्वराज पोखरेलका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बहस गरिरहेका छन्। जवाफी बहस सकिएपछि आज नै फैसला सुनाउने सम्भावनाबढी देखिएको छ। सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा एआइजी धीरज प्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइको लागी पेशी तोकिएको…

सम्बन्धित सामग्री

आइजी विवाद मुद्दामा जवाफी बहस सकियो, आजै फैसलाको आउने

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक विवादमा सर्वोच्च अदालतमा जवाफी बहस सकिएको छ। रिट निवेदक एआइजी विश्वराज पोखरेलका तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बहस सकेका हुन्। एआइजी पोखरेललाई आइजी बनाउन परमादेश माग गर्दै जवाफी बहस गरेका थिए। बहस सकिएपछि आज नै फैसला सुनाउने सम्भावना बढी देखिएको छ। यदि आज फैसला नसुनाए निसुमा राख्नुपर्ने हुन्छ।…

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अर्को सुनुवाइ सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो । दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो । गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सुनुवाइ सुरु, बृहत् पूर्ण इजलासको माग

काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार फेरि सुनुवाइ सुरु भएको छ । यो विवादमा बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्न माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बहस सुरु गर्नुभएको छ ।  प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्...