जलस्रोत तथा सिँचाइका लागि ३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन

काठमाडौँ– सरकारले जलस्रोत तथा सिँचाइका लागि ३३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएको छ ।  संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलस्रोत तथा सिँचाइका लागि कूल ३३ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

५० करोड लिइसकेका स्थानीयको माग पुनः सम्बोधन गर्ने ऊर्जामन्त्रीको घोषणा

काठमाडौँ- सरकारले काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गरी लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अगाडि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सो सबस्...

५० करोड लिइसकेका स्थानीयको माग पुनः सम्बोधन गर्ने ऊर्जामन्त्रीको घोषणा

काठमाडौँ- सरकारले काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गरी लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अगाडि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सो सबस्...

बूढीगण्डकी बनाउने कम्पनीका लागि डेढ अर्ब बजेट माग

१४ चैत, काठमाडौं । ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेड’का लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले डेढ अर्ब बजेट माग गरेको छ । १७ भदौमा ऊर्जा मन्त्रालयले दर्ता गरेको कम्पनीले कम्पनीको सञ्चालन र आयोजना निर्माण अघि बढाउनुअघि गर्नुपर्ने तयारीका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट मागेको हो । बजेट अभावका कारण यो कम्पनीले विधिवत रुपमा काम सुरु […]

पचास करोडका आठ नदी नियन्त्रण योजना सञ्चालन

म्याग्दी, ९ चैत । सदरमुकाम बेनीमा यस वर्ष कटान र बाढी नियन्त्रण गर्न रु ५० करोड लागतमा आठ योजना सञ्चालन भएका छन् ।कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा अवस्थित बेनीलाई सरकारले नदी कटानका हिसाबले जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकामको सूचीमा राखेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले यसपाली बेनी र आसपासका क्षेत्रमा करिब […]

जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट

काठमाण्डौ – सरकारले आउँदो दुई वर्षभित्रमा सबै घरमा विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।  २० युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क दिने कार्यक्रम यथावत् राख्ने, आउँदो वर्ष सात सय १५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने, ऊर्जाको खपत विशेष कार्यक्रम चलाइने, जलविद्युत् आयोजना छनोट गर्दा जलाशययुक्त आयोजनालाई जोड दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै कोरोना महामारीका कारण आयोजना अघि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको मिति दुई वर्ष थप गरिने उल्लेख छ ।  यस्तै 'एलपी ग्यास छाडौँ बिजुली जोडौँ' अभि...

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई ३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन

काठमाडौं : सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।   संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताएका हुन्।

जलस्रोत तथा सिंचाईतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन

जेठ १५, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जलस्रोत तथा सिंचाई आयोजनातर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  आइतवार सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाइका लागि ३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन

सरकारले जलस्रोत तथा सिँचाइका लागि ३३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएको छ ।

अरुण तेस्रो आयोजनालाई पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति

काठमाडौं । नेपाल सरकारले निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा थप रू. ६२ अर्ब २६ करोड लगानी ल्याउन प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । लगानी बोर्डको शनिवार बसेको बैठकले उक्त आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेबीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई त्यस बराबरको पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको हो । संखुवासभा जिल्लामा निर्माणधीन उक्त आयोजना भारत सरकार स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् कम्पनीले बनाइरहेको छ । उक्त कम्पनीले नेपालमा एसजेबीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना बनाइरहेको हो । आयोजनामा नेपाल र भारतका ६ बैंकले रू. १ खर्ब १ अर्ब ६० करोड (भारू ६३ अर्ब ५० करोड) बराबरको ऋण लगानी गरिसकेका छन् । आयोजनामा थप लगानी आवश्यक परेपछि पूँजी वृद्धि गर्न लागिएको थियो । शनिवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ४८औं बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले प्रवद्र्धक कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको हो । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बोर्डको अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको छ । बैठकले दोलखा जिल्लामा अवस्थित ५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि पनि रू. १० अर्ब ५० करोड लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ । शनिवारको बैठकले दुईओटा जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न करीब ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति तथा पूँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएको प्रवक्ता सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रवक्ता पौडेलेको भनाइ छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य रहेका छन् । लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिवको रूपमा रहनेछन् । बैठकले लगानी बोर्डको चालू आवको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् परियोजनाको शेयर खरीद विक्री सम्झौता स्वीकृत गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युत् खपत वृद्धि गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तय गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र छिटोछरितो रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । यस्तै, अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरूका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।