कर्मचारीको करार म्याद थप नगर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

जिएमआरको म्याद थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले गत असार ३१ गते जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने न

थाहा खबर आश्विन २०७९

माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप निर्णय रोक्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ । रतन भण्डारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नभएको भन्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । […]

Image Khabar आश्विन २०७९

माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप निर्णय रोक्न आदेश

काठमाडौं, कात्तिक १८। सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ । रतन भण्डारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नभएको भन्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् : जिएमआरलाई दिएको म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप निर्णय रोक्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ । रतन भण्डारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पछिल्लोपटक म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको औचित्य नभएको भन्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । […] The post माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप निर्णय रोक्न आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक आश्विन २०७९

माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआरको म्याद थपको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउने समयावधि थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई मन्त्रिपरिषदले थप दुई वर्षको समय दिने निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थप भएको विषयमा…

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७९

माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको म्याद थप नगर्न सर्वोच्चको आदेश

१७ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

फेरि माथिल्लो कर्णाली जिएमआरलाई दिने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदाललते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। १० वर्षअघि नै भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई सुरुमा दुई वर्ष र त्यसपछि दुईपटक गरी दुईवर्ष म्याद थपेको आयोजना अघि बढाउन सरकारले गत असार ३१ गते थप दुई वर्षका लागि म्याद थप गरेको थियो। उक्त […]

Desh Sanchar आश्विन २०७९

कर्मचारीको करार म्यादका विषयमा भएन अन्तरिम आदेश

खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा करारका कर्मचारीको करार म्याद थप नगर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश सुनाएको छ । गाउँपालिकाले गत १ साउनदेखि लागू हुनेगरी करार प्रकृतिका शिक्षक, शिक्षिका एवं कर्मचारीको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेपछि करार पदमा कार्यरत कर्मचारीले अन्तरिम आदेशका लागि अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । करार अवधि थपका लागि अन्तरिम आदेश जारीको मागसहित रिट निवेदन दिइएको भए पनि उच्च अदालत विराटनगर अस्थ

Ratopati श्रावण २०७९

डीआईजी श्रेष्ठको अवकाश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी वलको डीआईजी पदमा म्याद थप नभएपछि स्वतः अवकाश भएका प्रविण श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न सरकारका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले शुक्रवार श्रेष्ठको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सेवामै राख्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । अदालतले श्रेष्ठको म्याद थप नगर्नुको कारणसहित आगामी मंगलबार उपस्थित हुन विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ ।

Lokaantar आषाढ २०७८

कर्मचारीको करार म्याद थप नगर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

सम्बन्धित सामग्री