काठमाडौंः पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर कट्टी गर्दा मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व गुम्ने भएपछि दुई मन्त्रालयले उपभोक्तालाई झुक्याएका छन्।
सरकारले बजेट ल्याउनुअघि नै १० जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको थियो। सोपछि अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयलाई कर घटाउन भन्दै पत्र समेत काट्यो। तर…
