सरकारी वेबसाइट सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने, एसएसएल प्रयोग अनिवार्य

सरकारी वेबसाइटहरू अब सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका २०७८ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा एक रूपता कायम गर्नका लागि सूचना प्रविधि विभागले वेबसाइटको नमूना निर्माण गर्नेछ । उक्त नमूनालाई सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइट निर्माण...

सम्बन्धित सामग्री

सरकारी वेबसाइट किन समयमै ‘अपडेट’ हुँदैनन् ?

काठमाडौँ । निजामती प्रशासन सेवामा थुप्रै प्राविधिक दरबन्दी छन्। यी कर्मचारीले सरकारी वेबसाइट अपडेट देखि अन्य प्राविधिक काम गर्छन्।  तर, समयमा सरकारी वेभसाइट अपडेट नहुँदा जहिल्यै आलोचना खेप्दै आएका छन्। सोमबार अपारन्हमै नेकपा एमालेले

सुरक्षाविहीन सरकारी वेबसाइट

सिंहदरबारभित्र रहेको एकीकृत डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) अन्तर्गत सञ्चालन हुने ४ हजारभन्दा धेरै सरकारी वेबसाइट शनिबार दिउँसोदेखि साँझसम्म पटक–पटक ठप्प भए । शनिबार भएकाले भारी ‘ट्राफिक’ पनि थिएन, तर सर्भर डाउन हुँदा अध्यागमन विभागजस्ता संवेदनशील सेवा अवरुद्ध भए, सेवाग्राहीहरूले चर्को सास्ती बेहोर्नुपर्‍यो । तर, यो समस्या नेपालका लागि नौलो होइन ।

पानी पर्दा देशभरका सरकारी वेबसाइट आध‍ा घण्टा बन्द

काठमाडौँ । दुई दिनदेखि निरन्तरको वर्षाका कारण देशभरका सरकारी वेबसाइटहरु आधा घण्टा बन्द भएका छन् । काठमाडौँमा पानी पर्दा विजुली आउने र जाने भएका कारण आधा घण्टा देशभरका सरकारी वेबसाइटहरु डाउन हुन पुगेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ ।

देशका सबै सरकारी वेबसाइट डाउन

बुधबार देशका लगभग सबै सरकारी वेबसाइट डाउन भएका छन् । पानी परेका कारण विद्यु अनियमित हुँदा सर्भर चल्न नपाएर समस्या भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक रमेश पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

पानी पर्दा देशभरका सरकारी वेबसाइट आध‍ा घण्टा डाउन

१५ असार, काठमाडौं । दुई दिनदेखि निरन्तरको वर्षाका कारण देशभरका सरकारी वेबसाइटहरु आधा घण्टा बन्द भएका छन् । काठमाडौंमा पानी पर्दा विजुली आउने र जाने भएका कारण आधा घण्टा देशभरका सरकारी वेबसाइटहरु डाउन हुन पुगेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिशए । उनले भने, ‘ निरन्तरको वर्षाले पावर सप्लाई अफ […]

सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन गर्न नयाँ निर्देशिका

१६ भदौ, काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरुको आधिकारिक वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ खारेज गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिकाले सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुन बमोजिम गोपनियता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालय, कार्यालयको सेवा, कर्मचारीको विवरण, सम्पर्क नम्बर […]

अब सरकारी वेबसाइट एकीकृत डेटा स्टोरेजमा, यस्तो छ नयाँ निर्देशिका

काठमाडौँ - सरकारी वेबसाइटको निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ खारेज गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । पुरानो निर्देशिकामा फेरबदल गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । नयाँ निर्देशिकाअनुसार सरकारी वेबसाइट अपांगतामैत्री हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक सरकारी कार्यालयको अनिवार्य आफ्नै वेबसाइट तयार ग…

सरकारी वेबसाइट अब एकै स्वरूपमा

अबदेखि नेपालका सबै सरकारी वेबसाइट एउटा ढाँचा र मापदण्डमा निर्माण हुने भएका छन् । यसअघि ह्याकरको निसानामा पर्दै आएका सरकारी वेबसाइटको निर्माणमा एकरूपता ल्याउने विषय विभिन्न समयमा चर्चा चले पनि हालसम्म त्यसो हुन सकेको थिएन ।

कामै लाग्दैनन् सरकारी वेबसाइट

दुई साताअघि नेपालका विभिन्न ५९ वटा सरकारी वेबसाइट 'प्याराडक्स साइबर घोस्ट' नामक समूहले ह्याक गर्‍यो। कानुन आयोग, राहदानी विभाग, पर्यटन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयका वेबसाइट समूहले ह्याक गरेको थियो। सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने गरेको भने यो पहिलोपटक होइन।