देशका विभिन्न सहकारी संस्थामा सदस्यहरूले लाखौं, करोडौं रकम बचत गरी कारोबार गर्दै आएका छन् । आज सहकारीहरूमा ४ खर्ब ७८ अर्बको हाराहारीमा बचत रहेको छ । अहिले सदस्यहरूलाई बचत रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा कतिपय सहकारी पुगेका छन् । सदस्यहरूको करोडौंको बचत रकम बोकी सञ्चालकहरू संस्था नै बन्द गरी बेपत्ता भएका छन् त कतिपय थुनामा परेका छन् । लगानी गरेको ऋण समयमै उठाउन नसकेको, सञ्चालक समितिले लापरबाही गरेको, सरोकारवाला निकायको नियमन फितलो भएको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको हो । सहकार्यको अवधारणा, सहकारी सिद्धान्त तथा वित्तीय अनुशासनको पालना नगरी चलेका कतिपय संस्था समस्यामा परेका छन् । यसले बचतकर्ताको दैनिक जीवनका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर पुग्न गएको छ ।
सहकारी संस्था सञ्चालन भई सदस्यबाट रकम संकलन गर्ने, समयमै बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा बचत रकम लिई संस्था नै बन्द गरी हिँड्ने कार्यलाई मुलुकी ऐन, ठगीको कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अदालतले सजाय गरिन्थ्यो । यसै सम्बन्धमा नारायण थापाविरुद्ध नेपाल सरकार (ने.का.प. २०६६, अंक ४, नि.नं. ८११९) को मुद्दामा आफ्नो सहकारी संस्थामा राम्रो ब्याज दिने भनी आकर्षण देखाई रकम जम्मा गर्न लगाई मागेका बखत रकम फिर्ता नदिने, संस्था नै बन्द गरी धोका दिएको होइन, भन्न कानूनत: नमिल्ने भनी सिद्धान्त बनिसकेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारविरुद्ध दीपक बस्याल (ने.का.प. २०६७, अंक १, नि.नं. ८३०२) को मुद्दामा प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणको रकम लिने र कबुल गरिएको शर्तअनुसार फिर्ता नगर्ने कार्यलाई सामान्य अर्थात् लेनदेनसम्बन्धी व्यवहार मान्न नमिल्ने भन्दै ठगीतर्फ कारबाही चलाएको देखिन्छ ।
सहकारी व्यवसायमा बचत संकलन, ऋण लगानी, हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण हुने तथा त्यस सम्बन्धमा सहकारी मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंक, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पूँजी तथा कार्यक्षेत्रका आधारमा नियमन हुने व्यवस्था छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको बचत रकम कसैले पनि दुरुपयोग वा हिनामिना गर्न नहुने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न र प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म सदस्यहरूबाट बचत रकम संकलन गर्न सक्छ । यसरी संकलित बचत रकम संस्थाले सहकारी ऐन, नियम तथा विनियमबमोजिम प्रयोग गर्न पाउँछ । सञ्चालक समितिको सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीले बचत रकम हिनामिना गर्नु हुँदैन । समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा संस्थाको बचत रकम आफूखुशी परिचालन गरी संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याउनु हुँदैन ।
संस्था वा त्यसको सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी लेखापरीक्षण गर्नु, गराउनु वा प्रतिवेदन तयार पार्नु, पार्न लगाउनु हुँदैन । यस किसिमको कार्य कसैले संस्थाभित्र गरेमा ऐनको दफा १२२ बमोजिम कसूर गरेको मानिन्छ । कसैले यस किसिमको कसूर गरेको थाहा पाएमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा ऐनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सम्बद्ध निकायमा लेखी पठाउन सक्छ । यस किसिमको कसूर गरेमा दफा १२४ बमोजिम दोषीलाई सजाय हुन्छ । यस्तो सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने र मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बद्ध जिल्ला अदालतबाट हुने गर्छ ।
मुलुकी ऐन ठगीको १ नं. अनुसार आफ्नो हक नपुग्ने चलअचल सम्पत्ति मालिकलाई ललाइफकाई जाल परिपञ्चमा पारी धोका दिई गफलतमा पारी ठगी गरेको हुनुपर्छ । मुलुकी ऐन खारेज गरी जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले ठगीलाई फौजदारी कसूर मानेको छ ।
यसको दफा २४९ ले ठगी गर्ने प्रयोजनका लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा त्यसबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानिनोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने भनी कसैले ठगी गर्न वा गराउन नहुने गरी रोक लगाएको छ । ठगीको कार्यले अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हानि पुग्न जाने र ठगी गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ हुने गर्छ ।
विगतमा सहकारी ऐन, २०४८ मा सहकारी कसूर सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको थिएन । यसैले सहकारीले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको विषयलाई लिएर उजुरी परे सञ्चालकहरूलाई प्रहरीबाट ठगीमा अनुसन्धान हुने र अदालतबाट पनि यसैको आधारमा कारबाही हुने गथ्र्यो । अहिले सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीमा सदस्यहरूले जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ता नगरेको वा दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कारबाही गर्ने आवश्यक कानूनी व्यवस्था भइसक्दा पनि प्रहरीले अपराध संहिताको दफा २४९ भित्र केन्द्रित रही ठगीमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोग लगाउने र अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । साथै बचत फिर्ता नदिएको विषयमा अहिले सहकारी कसूरमा पनि उजुरी गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ । त्यसैले सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता नगर्दा हुने परिणामका सम्बन्धमा संहिताको दफा २४९ अनुसारको ठगी वा सहकारी ऐनको दफा १२२ अनुसारको कसूरमध्ये कुन कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने विषयमा ठोस धारणा बन्नु जरुरी छ ।
कुनै पनि सहकारी संस्था विशुद्ध कानूनी व्यक्तिका रूपमा रहेको हुन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थालाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला बनाएको छ । यस अर्थमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले आफ्नो कुनै कारोबार गर्दा वा सदस्यसँग व्यवहार गर्दा सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत नामबाट नगरी संस्थाको नामबाट गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । संस्थाको हरेक कार्यलाई विनियमबाट निर्देशित गरिएको हुन्छ । सहकारी ऐन, नियम तथा संस्थाको विनियमले तोकेको प्रक्रियाभित्र रहेर सदस्यहरूबाट बचत रकम संकलन गर्ने, बचत परिचालन गर्ने, ऋण लगानी गर्ने, ऋण असुलउपर गर्ने कार्य गर्नुपर्र्छ । यसरी कानूनी प्रक्रियाभित्र नरही बचत संकलन गर्ने, ऋण लगानी गर्ने, आफूखुशी संस्थाको रकम खर्च गर्नेजस्ता कार्य कुनै सञ्चालक, समिति उपसमितिका सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी सबै व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार भई निजहरूले आआफ्नो दायित्व वहन गर्नुपर्छ । तर, असल नियतले गरेको कामकारबाहीका सम्बन्धमा संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने छैन ।
सहकारीमा सदस्यको बचत रकम समयमै फिर्ता गर्न नसकेको विषयलाई लिएर सञ्चालक, लेखासमिति तथा ऋण उपसमितिका सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीउपर ठगीमा उजुरी लिई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सान्दर्भिक मानिँदैन । यसका लागि सहकारी ऐन, नियम, विनियमबमोजिमको कानूनी उपचारको बाटो पछ्याउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्न ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले खाका बनाउने भएको छ । कार्यदलले सहकारी क्षेत्र सुधारका योजनासँगै नियामक निकायबारे समेत सुझाव पेश गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
कार्यदलको म्याद साउन २६ गते म्याद सकिए पनि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन (एसटीआर्ई)को खाका बनाउन समय लागेको एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन चरणमा पुगेका छौं,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘एसटीआईको खाका बनाउन समय लागेकाले प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको हो ।’
कार्यदलमा सहकारी विभागको क्षमता विकास गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई जिम्मेवारी दिने वा नेपाल राष्ट्र बैंक मातहत रहने गरी नियामक गठन गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारले भन्दा पनि अधिकारप्राप्त नियामकको पक्षमा कार्यदल देखिएको छ । कार्यदलले एसटीआईको सुझाव दिएपछि त्यसका आधारमा सरकारले कानून बनाउनेछ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
संघीय व्यवस्थाअनुसार सहकारी दर्ता र अनुगमनको अधिकार कार्यक्षेत्रका आधारमा पालिकासम्म पुगेको छ । तर, ती निकायमा दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा सहकारीको नियमन झनै भद्रगोल बनेको छ । सरकारसँग सहकारीको कारोबारको यकीन विवरणसमेत छैन ।
सहकारी संस्थाहरूको नियमन प्रभावकारी नहुँदा त्यस्ता संस्थामा रहेको बचत जोखिममा परिरहेको छ । कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारीविरुद्ध आन्दोलन नै शुरू भयो । त्यसपछि समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय सुझाउन गत वैशाख २३ गते कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदललाई शुरूमा २ महीनाको समयसीमा दिइएको थियो । कार्यदलले गत असार २६ गरे प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि पुन: १ महीना म्याद थप गरिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सहकारी, अर्थ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष सदस्य छन् । यस्तै सहकारी विज्ञ र वित्त विश्लेषक गरी दुई जना सदस्य तथा संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्य सचिव छन् ।
कार्यदलकै सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएर सरकारले सहकारीपीडितसँग सम्झौता गरेको छ ।
लघुवित्त र सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यमा मात्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने गर्छन् । सैद्धान्तिक रूपमा यी दुई संस्थाले बैंक/वित्तीय संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्न पहुँच नभएका/विमुख रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि शहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थासँग बैंक/वित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीले उल्लेख्य मात्रामा वित्तीय कारोबार गरिरहेको पाइन्छ । कतिपयले सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त फाइनान्स कम्पनीको कामकारबाहीसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ भने पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थासँग तुलना गर्ने क्रमको शुरुआत भएको छ । यसरी कतिपय सेवाग्राही र सर्वसाधारणले गर्ने यस्तो टिप्पणीले सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थालाई एउटै दृष्टिले हेर्ने गरेको देखिन्छ ।
२०७९ फागुन मसान्तमा ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्थामा करीब ७४ लाख शेयर सदस्यको शेयर पूँजी रू. ९४ अर्ब, बचत रकम रू. ४७८ अर्ब र कर्जा लगानी रू. ४२६ अर्ब रहेको र झन्डै ९४ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०७९ चैत मसान्तमा ६३ लघुवित्त संस्थाले करीब रू. ३४ अर्ब शेयरपूँजी, रू. १६८ अर्ब बचत संकलन तथा रू. ४४१ अर्ब कर्जा लगानी गरेको र २३ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाले गर्दै आएको कारोबारलाई हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन यी दुवै संस्थाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको देखिन्छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाले ऐनको दफा २५ मा उल्लिखित कार्य गर्छन् । आफ्ना शेयरसदस्यमा मात्र वित्तीय कारोबार गर्ने, सदस्यबाट सञ्चालक समिति, लेखासुपरिवेक्षण समितिलगायत समितिको गठन गरी संस्था सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा रहने भए पनि नियमन गर्ने अधिकार संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै निकायलाई दिएको छ । सहकारी संस्थाका शेयरसदस्य नै संस्थाको मालिक हुने भएकाले संस्थाको नाफाघाटाको अंशियार पनि सदस्यहरू नै हुुने गर्छन् । संस्थामा कमजोर स्वनियमन, नियमकीय निकायको नियमनको अभाव, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, कमजोर संस्थागत सुशासन, नियमकानून र नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको कमी लगायत कारण सहकारी संस्थामा वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्था सृजना भई संस्था बेपत्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ (घ) मा उल्लिखित कार्य गर्छन् । नेपाल सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समेत दर्ता भएका यी संस्थाको नाफाघाटाको अंशियार शेयरधनी मात्र रहने व्यवस्था रहेको छ । आफ्ना सदस्यहरूमा मात्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नेे लघुवित्त संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेका हुन्छन् । लघुवित्त संस्थाहरू बैंकको नियमनमा रहने, ऐनकानून र बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनहरूको पूर्णरूपले अनुपालना गर्ने, तोकिएको समयमा संस्थाको वित्तीय अवस्थाको खुलासा गर्ने, ऋणी तथा सदस्यको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्थालगायत कारणले लघुवित्त संस्थामा स्वनियमन, प्रभावकारी नियमन र संस्थागत सुशासन कायम हुँदै आएकाले संस्थाप्रति सदस्यको विश्वास बढ्दै गएको पाइन्छ ।
सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न तीनै तहमा नियामकको व्यवस्था र आवश्यकताअनुसार ऐन, नियमकानून र नीति निर्देशनको व्यवस्था गरिएको भए पनि नियामकले नियमन गर्ने गरेको पाइँदैन । नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको अवस्था कमजोर रहेकाले यस क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अभाव रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा संस्थामा आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्था सृजना भई सदस्यको रकम हिनामिना गरी बेपत्ता भएका संस्थाका सञ्चालक तथा जिम्मेवार अधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने कार्यहरू हुन सकेको पाइँदैन । शहरी क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका सहकारी संस्थामा यस्तो प्रवृत्ति बढिरहेको पाइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको र सोहीअनुरूप बैंकले नियमित र आवश्यकतानुसार लघुवित्त संस्थाको नियमन, निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्ने र त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा संस्था र सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गर्दै आएको छ । यसरी गरिने कारबाहीको क्रममा संस्थाबाट भएका कमीकमजोरीको गाम्भीर्यका आधारमा संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी र सञ्चालक तथा सम्बद्ध अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार बैंकलाई रहेको छ । यही व्यवस्थाअनुरूप राष्ट्र बैंकले विगतमा बचतकर्ताको बचत हिनामिना गर्ने बैंक/वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी र सम्बद्ध अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिलाएका उदाहरण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका छन् । यसरी नियामकले गर्दै आएको यस्ता क्रियाकलापले लघुवित्त संस्थाका सदस्यलाई ढुक्कसँग वित्तीय कारोबार गर्ने वातावरण निर्माण गरेको छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सहकारी क्षेत्रमा मात्र ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बचत संकलन रहेको छ भने उक्त क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जाको राशि ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तो राशि समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रूपमा ५३ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र कर्जाको रूपमा ४७ खर्ब ४९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।
यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत परिचालन भएको बचतको आधारमा सहकारीको मात्र अंश ८ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने यस्तो अंश कर्जाको हकमा ९ दशमलव ३१ प्रतिशत देखिन आउँछ ।
फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपमध्ये १० प्रतिशत माथिको निक्षेपमा सहकारी क्षेत्रकै योगदान रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । गत फागुनसम्मको तथ्यांकको आधारमा प्रत्यक्ष रूपमा ७३ लाख ८१ हजारभन्दा बढी सहकारीमा सदस्यको रूपमा रहेका छन् र शेयर पूँजी मात्र ९४ अर्ब रहेको छ । सहकारी क्षेत्रले ९३ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ ।
जोखिम व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीको अभाव, कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व गरिने उचित मूल्यांकनको अभाव, आर्थिक अनुशासनको अभाव, क्षेत्रगत विश्लेषणको अभाव आदिलाई अन्य सहायक कारणहरूका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ ।
सहकारीसम्बन्धी माथि उल्लिखित केही तथ्यांकहरूले देशको वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रको कस्तो स्थान छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अहिले संकटका बादलहरू मडारिन थालेपछि त्यसबाट कति सर्व साधारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रताडित हुनुपर्ने हो र समग्र देशले कुन प्रकारको वित्तीय र आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हो भनी अहिले आम रूपमा चासो व्यक्त हुन थालेको छ ।
विशेष गरी कोभिड–१९ पछि केही र अहिले आएर अलिक बढी संख्यामा सहकारीहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न असमर्थ भइरहेको देखिन्छ भने कतिपय सहकारीका प्रमुख सञ्चालकका दुर्नियतका कारण पनि बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । हुन त यस्ता घटना कोरोनाकाल अगाडि पनि फाट्टफुट्ट रूपमा नभएका होइनन् तापनि अहिले जुन संख्यामा सहकारीहरूको संकट सतहमा देखिएको छ, त्यसले भने देशको वित्तीय र समग्र आर्थिक भविष्य सुखद नभएको सन्देश दिन्छ ।
किन संकटमा परे सहकारीहरू ?
सहकारी संगठनहरू संकटमा परेका देखिनुमा अनेक कारण छन् । तर, ती अनेक कारणमध्ये ‘नियमन र संस्थागत सुशासनको अभाव’लाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । यी दुई मुख्य कारणका सह–उत्पादनका रूपमा रूपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीको अभाव, कर्जा प्रदान गर्नुपूर्व गरिने उचित मूल्यांकनको अभाव, आर्थिक अनुशासनको अभाव, क्षेत्रगत विश्लेषणको अभाव आदिलाई अन्य सहायक कारणहरूका रूपमा गणना गर्न सकिन्छ ।
सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्ने तर कार्यन्वयन भए नभएको हेर्ने सामथ्र्य नराख्दा संकट अवश्यम्भावी थियो नै । नत्र कुल बचतको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म तरलता राख्नु पर्ने उसको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने मात्र पनि अहिले कतिपय सहकारीमा देखिएको तरलताको संकट नदेखिन सक्थ्यो ।
नियमनको अभाव
‘पैसाको मुखै रातो’ भन्ने लोकोक्ति नै रहेको छ । त्यसैले पैसा संलग्न हुने कुनै पनि कारोबारलाई कडा नियम र अनुशासनमा बाध्न नसक्ने हो भने त्यसले कुनै न कुनै रूपमा भविष्यमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन भन्ने आशयका साथ नै उक्त लोकोक्ति चलेको हो । तर, विडम्बना जहाँ दिनदिनै हजारौं मानिसको सानोसानो बचत संकलन गरी केवल पैसाको मात्र कारोबार हुन्छ त्यहाँ त्यसरी संकलन गरिने रकमको उपयोग कसरी, कसले, र कति सावधानीपूर्वक गरेको छ भनी प्रभावकारी ढंगले निगरानी गर्ने न त सक्षम निकाय नै छ न त अन्य कुनै स्वचालित संयन्त्र नै ।
एकातिर सहकारीको दर्ता तथा निमयमको अधिकार प्रादेशिक संरचना मुताविक तीनै तहको सरकारमा विस्तारित गर्दै सहकारी स्थापनालाई सहज बनाउन दिनु तर अर्कोतिर भने तिनलाई निगरानी राख्ने नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको ‘सहकारी विभाग’ व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा कमजोर सिद्ध भइसक्दा समेत त्यसको क्षमता अभिवृद्धिमा कुनै ध्यान नदिएर सहकारी र त्यससँग आबद्ध लाखौं सर्वसाधारणको वित्तीय स्वार्थप्रति राज्यस्तरबाटै उच्च–उदासीनता प्रकट भएको स्पष्टै देखिन्छ ।
संस्थागत सुशासनको अभाव
कुनै पनि संस्था दीर्घकालपर्यन्त सफल हुन पारदर्शिता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, सुरक्षा जस्ता संस्थागत सुशासनका अति आवश्यक अवयवहरूले त्यो संस्था सुसज्जित हुनुपर्छ । यदि यस प्रकारको सुशासनको अवस्था विद्यमान रहन्छ भने मात्र पनि कुनै पनि संस्था स्वनियमनमा रहने भएकाले त्यसका लागि अन्य कुनै नियामकको आवश्यकता नपर्न सक्थ्यो ।
हुन त सहकारी ऐनमा सहकारीको संस्थागत सुशासनको उद्देश्यले सदस्य, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिजस्ता कतिपय सुशासनका खम्बाहरूको व्यवस्था त गरिएको देखिन्छ तर तिनको कार्यान्वयनको स्तर भने दयनीय देखिन्छ । स्थापना गर्दा नै दुर्नियत राखिएका कतिपय सहकारीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिताजस्ता विषय केवल सैद्धान्तिक रटान मात्र भएका छन् ।
यस्तै संस्थागत सुशासनको अभावमा र त्यस्तो सुशासन कायम भए नभएको निगरानी गर्ने सक्षम निकायको समेत अभावमा अहिले संकटग्रस्त र अन्य कतिपय संकटापन्न सहकारीहरूमा समेत त्यसका प्रमुख व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अन्य व्यक्तिको नाममा मोटो रकम कर्जा स्वरूप लिएर वा लगानीको नाममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएका व्यवसायमा, घरजग्गामा, जलविद्युत्मा, शेयरमा परिचालित गर्ने परिपाटी देखिएको छ ।
यसरी सहकारीको रकम परिचालन गरी गठन भएको आफ्नो संस्थाको सफलतामा निजी सफलता मान्ने र असफलतालाई सहकारीसँग जोड्ने प्रवृत्ति आम रूपमा मौलाएको छ । अहिले जति पनि सहकारी संकटका घटनाहरू सतहमा सार्वजनिक भएका छन् ती सबैमा कुनै न कुनै रूपमा यस्तै गतिविधि भएको देखिएको छ । अझ कतिपय सहकारीका सञ्चालक समिति त ‘शेल बोर्ड’ का रूपमा मात्र रहेको डरलाग्दो आशंकासमेत गर्न थालिएको छ ।
आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थागत सुशासनमा कतै चुके भने तिनको इजाजत नै खारेज गर्ने सम्मको अधिकारले सम्पन्न प्रभावकारी नियामक भएकाले ती सफल देखिएका छन् । यस्तै परिपाटीको अनुकरण गर्दै लाखौंको रगत, पसिना र सपना जम्मा भएको सहकारीलाई जोगाउन राज्यस्तरबाट शीघ्रातिशीघ एक प्रभावकारी, अधिकार, साधनस्रोत र क्षमताले सम्पन्न नियामकको व्यवस्था गर्नु अब ढिलो भइसकेकको छ । होइन भने अहिलेको नियामक ‘सहकारी विभाग’लाई नेपाल राष्ट्र बैंक जत्तिकै स्वतन्त्र, सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
काठमाडौं । तरलता अभावका कारण सहकारी संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी धमाधम संकटमा पर्न थालेपछि सरकारले यसबारे अध्ययन गर्ने भएको छ ।
सहकारीमा देखिएका समस्या पहिचान तथा समाधानका उपाय पहिल्याउन अध्ययन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए ।
‘सहकारी संस्थाहरूले बचत फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै दिनहुँ उजुरीहरू आइरहेको छ,’ सचिव रेग्मीले भने, ‘वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन अध्ययन गर्दै छौं । त्यसपछि सुधारका योजना अघि बढाउँछौं ।’
गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको कृषि तथा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण भएर आएलगत्तै काम अघि बढाउने सचिव रेग्मीले बताए ।
कार्यदलमा सहकारी, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिका साथै विज्ञ व्यक्तिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सहकारीका सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि विभिन्न माग राखेका छन् ।
उनीहरूले सहकारी ऐनमा उल्लेख कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयनका साथै सहकारी बैंकबाट १० अर्ब सहुलियत ऋण माग गरेका थिए । उनीहरूले माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए पनि सरकारले माग सम्बोधन गरेको छैन ।
महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल माग पूरा गराउन समन्वय भइरहेको र बेवास्ता गरे आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हामी सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो भने दबाबमूलक कार्यक्रममा जान्छौं ।’ यसका लागि महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा समस्या समाधान संयोजन समितिसमेत बनाएको छ ।
सदस्यबाट उठाएको निक्षेप ऐनविपरीत घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेका सहकारीहरू कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन तनाव, घरजग्गा कित्ताकाटमा सरकारले गरेको कडाइका साथै कसिलो मौद्रिक नीतिसँगै कारोबारमा कमी आएपछि बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका हुन् ।
पछिल्लो समय ठूलो कारोबार गर्ने सुमेरु बचत तथा ऋण, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, देउराली बहुउद्देश्यीय, मीनभवनमा रहेको कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, ललितपुरको पशुपति बहुउद्देश्यीय, काठमाडौंको गौतमश्री लगायत सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । यसमध्ये शिवशिखर सहकारीको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले नियमन गर्न नसक्दा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ ।
सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले सहकारी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहकारीमा बचत गर्न नपाइने र ५० करोडमाथिको कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले उक्त प्रावधान हटाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलगायतका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले संयोजन समिति बनाएको छ । महासंघको आइतवार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्वय राजेन्द्र पौडेल र शिव डाँगी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो ।
समितिलाई सहकारीमा विषयगत केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, प्रदेश र जिल्लास्तरीय संघ तथा नियामक निकायसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानको लागि महासंघले पहलकदमी लिन नसकेको भन्दै सञ्चालकहरूले सहकारी बचाऊँ राष्ट्रिय अभियानको नाममा आन्दोलन शुरू गरेका छन् । महासंघले उक्त अभियानले उठाएको मागलाई अपनत्व लिने निर्णय समेत गरेको छ । आन्दोलनकारीले सहकारीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न सन्दर्भ ब्याजदर खारेजी, तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्य कोषबाट सहयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था, बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने प्रावधान खारेजी, त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सृजना, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय एक वर्ष थप, दुई वर्षको कुलिङ पिरियड, नियमनका लागि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन, सहकारीमा विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार र अभियानको स्पष्ट पहललगायत माग उठाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या देखिएसँगै बचत तथा ऋण सहकारीमा पनि तरलता अभाव हुन थालेको थियो । तरलता अभावको अवधि बढ्दै गएपछि कतिपय संस्थाहरू सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्न यसअघि महासंघले तीनओटा समिति बनाइसकेको छ । आर्थिक वर्षको शुरूमै सञ्चालक राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिको सिफारिश अनुसार महासंघले सहकारीले सातामा पाँच प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्न अपील गरेपछि विवादमा परेको थियो । त्यसपछि उक्त समिति निष्क्रिय भयो ।
त्यसपछि महासंघले मङ्सिर १३ गते वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को संयन्त्र बनायो । उक्त सयन्त्रमा प्रदेश र जिल्लास्तरीय संघको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै मङ्सिर १६ गते सञ्चालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो । तैपनि महासंघले उठाएका सन्दर्भ ब्याजदरको खारेजी, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा निक्षेप सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था सम्बोधन भएका छैनन् ।
अध्ययन कार्यदल बनाउन विभागको प्रस्ताव
यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सुझाउन संघीय सहकारी विभागले अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ र सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, अभियानकर्मी लगायत रहने गरी कार्यदल बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए ।
‘समस्या समाधान गर्न पहिला त्यसको पहिचान आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि सम्बन्धित विषयविज्ञ समेत रहेन गरी कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव पठाएका छौं । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि निर्णय होला ।’ सहकारी संस्थामा समस्या बढ्दै गए पनि सरकारले समाधानका लागि काम नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंक, लघुवित्त र सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सर्वदलिय बैठक बोलाउने बताउनुभएको थियो ।
तरलता अभावसँग जुधिरहेको बेला व्यापारीले बैंकको ब्याज नतिर्ने घोषणा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि वित्तीय क्षेत्र त्रसित छ ।
काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतको सीमा नतोक्न सहकारीका सञ्चालकहरूले लबिङ शुरू गरेका छन् । सरकारले सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्थासहित सहकारी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न उनीहरूले लबिङ थालेका हुन् ।
सहकारी अभियानको छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा सहकारीका नेताहरूले आइतवार र सोमवार विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुखका साथै पूर्वमन्त्रीहरूलाई भेटेर सीमा तोक्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । यसका लागि उनीहरूले आइतवार भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धु्रवबहादुर प्रधानसँग भेट गरेका थिए । सोमवार पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्वसहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठका साथै प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बचतको सीमा तोक्ने व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
‘बचतमा सीमा तोक्ने व्यवस्था सहकारीको सिद्धान्तअनुसार छैन, यसले सहकारी क्षेत्रलाई धराशयी बनाउँछ,’ राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष तथा सहकारी महासंघका सञ्चालक केबी उप्रेतीले भने, ‘यसबारे हामीले सम्बद्ध सबैलाई भेटेर फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं ।’
सरकारले शुक्रवार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसद्मा दर्ता गर्दै पहिलोपटक सहकारीको बचतमा सीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको हो । सहकारी संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमसमेत उच्च रहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को सुझावअनुसार सरकारले सहकारीको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बद्ध संस्थाको विनियममा तोकिएअनुसार हुने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान संशोधन गरी बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी एफएटीएफको सुझावअनुसार सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने ठूला सहकारीको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार जरीवाना र कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सहकारी ऐनमा पनि ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा नभएको कारण देखाउँदै सहकारीको अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सहकारीहरूको नियमन प्रभावकारी बनाउने र गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा अभियानको पनि सहमति रहेको सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बताए । ‘सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउने, गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा हाम्रो पनि साथ छ,’ उनले भने, ‘तर, व्यक्तिगत बचतमै सीमा तोक्ने विषय हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
वित्तीय क्षेत्रमा कालो सूचीको बढी प्रयोग हुने गरेको छ । ऋणी र वित्तीय संस्थाबीच भएको सम्झौता वा लिखतबमोजिम लिएको रकम नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार कालो सूचीमा राख्ने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छ । ऐनको उपदफा (१) अनुसार समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीको नामावली अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने र प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्न सक्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार ऋणीले कर्जा वा त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ । यस्ता ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्छ ।
सहकारीमा कर्जाको अत्यधिक दुरुपयोग भएको महसूस गरी विधायिकाले सहकारी ऐन २०७४ मा कालो सूचीको व्यवस्था गरियो । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नामसहित कालो सूूची प्रकाशित गर्न सकिने गरी ऐनको दफा ८० मा गरियो । कर्जा सूचना केन्द्रले आफ्ना सदस्य रहेका सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नामनामेसीसहित कालो सूची प्रकाशित गर्नुपर्ने गरी सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ३८ मा गरेको छ ।
सहकारीबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने ऋणीको नाम कालो सूचीमा राख्ने कार्यको लागि ऐनको दफा ८१ ले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने कार्यका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्छ । यस केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋण समेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्ने गरी विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा गर्नुपर्ने गरी नियमावलीको नियम ३७ मा गरेको छ । यस केन्द्रले सदस्य संस्थाहरूबाट ऋणीहरूको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, विवरणको सुरक्षा एवम् गोपनीयता कायम गर्ने तथा कर्जा प्रवाहको सिलसिलामा सदस्य संस्थाहरूको मागको आधारमा व्यक्तिको सूचना उपलब्ध गराउने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी काममा पनि कालो सूची धेरै महत्त्व रहेको छ । सार्वजनिक खरीदलाई पारदर्शी बनाउन कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सूचीमा राख्न सक्छ । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी काममा सहभागी हुने बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ तथा त्यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, खरीद सम्झौता वा खरीदसम्बन्धी अन्य लिखतमा उल्लिखित दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । त्यस्ता बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरीद प्रक्रिया वा खरीद सम्झौतामा प्रभाव पर्ने गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुचित प्रलोभन दिन, तथ्य झुक्याई वा बङ्ग्याई पेश गर्न, भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन, अन्य प्रतिस्पर्धीको सहभागितामा हस्तक्षेप गर्न, खरीद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिको जिउज्यान वा सम्पत्तिमा नोक्सानी गर्ने धम्की दिने वा अन्य करकापजन्य कार्य गर्न हुँदैन । त्यस्तै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताहरूबीच खरीदसम्बन्धी कामको बाँडफाँट गर्ने, बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरीकाले कायम गर्ने, सार्वजनिक निकायलाई खुला वा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने वा उक्त उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, बोलपत्र वा प्रस्तावको परीक्षण वा मूल्यांकनमा प्रभाव पार्नेजस्ता कामलाई पनि सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने कामको रूपमा ऐनको दफा ६२ मा उल्लेख छ । यस दफामा उल्लिखित आचरणविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक वा अन्य व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्छ ।
अहिले वातावरण संरक्षणको विषय मानव, पशुपक्षी, वनस्पति जगत्का लागि अपरिहार्य विषय बनिसकेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ ले कसैले पनि यस ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्र्यविधि वा मापदण्डमा उल्लेख गरेको भन्दा विपरीत कार्य गरेमा सम्बद्ध निकायले त्यस्तो कार्य गर्न बन्देज लगाई ३ लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्न लगाई कानून कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन सक्छ । कानूनविपरीत कार्य गरी वातावरण दूषित बनाउने कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्न सम्बद्ध निकायले सिफारिशसहित विभागमा पठाउनुपर्छ । जाँचबुझ गर्दा बेहोरा उचित देखेमा व्यक्ति वा संस्थालाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्छ । कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर आफ्नो नाममा वा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बद्ध जुनसुकै नाममा कुनै पनि कामको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छैन ।
कानून प्रतिकूलका कार्य गर्ने व्यक्ति, संस्था वा देशलाई दण्डका रूपमा कालो सूचीमा नाम समावेश गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । वित्तीय अपराध गर्ने व्यक्ति वा संस्था कानूनबमोजिम कालो सूचीमा पर्न सक्छ । ऋण नतिरी कालो सूचीमा परेको कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा अनुदानसमेत प्राप्त गर्न सक्दैन । अहिले वातावरण संरक्षण ऐनले गरेको कालो सूचीको व्यवस्थाले पनि वातावरण प्रतिकूलको कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राखी दण्डित गर्न सक्ने भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा भएको कालो सूचीको कानूनी व्यवस्थालाई दण्डको माध्यमका रूपमा लिइएको छ । यसले व्यक्ति वा संस्थालाई अनुशासित बनाउन मद्दत गर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
यतिखेर नेपालको सहकारी वृत्तमा सहकारीहरूको अनुगमनमा केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) सरिक हुने वा उसलाई सरिक गराएर लाने चर्चाहरू आउन थालेका छन् । यस्तो चर्चा विगतमा पनि नभएका होइनन् । केन्द्रीय बैंककै केही कर्मचारीहरू सहकारीमा गएर तिनका अनुगमन कार्यमा नसघाएका पनि होइनन् । अहिले सहकारीहरूलाई जुन किसिमको एकखाले नियमन वा स्वनियमनहरूको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ, त्यो केन्द्रीय बैंककै हार्दिक सरसल्लाहकै उपज हो । सहकारी ऐनमा पनि केन्द्रीय बैंकले कुनै निश्चित (रू. ५० करोड) कारोबारभन्दा बढी वासलात भएका सहकारीहरूको अनुगमन गर्नसक्ने व्यबस्था गरिएको देखिन्छ । तर, गर्नसक्ने भन्ने कानूनी प्रावधानमा र गर्नेछ भन्ने प्रावधानमा आकाश जमीनको अन्तर हुन्छ । यसैले हालको यो चर्चामा पनि केन्द्रीय बैंक सहयोग गर्न सकिने भन्ने कुरामा नै अडिग रहेको देखिन्छ । यो मूलतः सहकारीलाई उसले विगत ३ दशकयता बनाउँदै आएको धारणाभित्रकै अडान हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मूल कुरो सहकारी ऐन र केन्द्रीय बैंक ऐनमा केन्द्रीय बैंकको सहकारी क्षेत्रमा केकस्तो भूमिका रहने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।
हाल देखिएको सहकारी क्षेत्रको समस्या अहिलेको होइन । यो विगत ३ दशकयताकै हो । सहकारी ऐन २०४९ आउनुपूर्व पनि तिनका समस्या यथावतै थिए, मात्रा केही सानो ठूलोको मात्र हो ।
हाल देखिएको सहकारी क्षेत्रको समस्या अहिलेको होइन । यो विगत ३ दशकयताकै हो । सहकारी ऐन २०४९ आउनुपूर्व पनि तिनका समस्या यथावतै थिए, मात्रा केही सानो ठूलोको मात्र हो । अहिले पनि ती समस्या यथावतै छन् । मात्रा केही बढेको होला । हालैको सिभिल होम्स् सहकारी प्रकरणले उब्जाएको समस्या मात्र होइन, त्यो । विगतमा पनि ओरियन्टल सहकारीमा त्यही समस्या थियो । भरखरै धरानको वराह सहकारीमा पनि सिभिल होम्स् वा ओरियन्टलकै समस्या दोहोरिएको देखिन्छ । खोजिपस्दै जाने हो भने सहकारी भनेकै केही वर्ष राम्ररी चलाएको देखाएर सदस्यहरूको विश्वास जित्ने र अन्त्यमा सुटुक्कै रकम कुम्ल्याएर भाग्ने जस्तै हो भनेर बुझिएको पनि एउटा तीतो सत्यजस्तै हो । सदस्यहरू पनि ब्याजको प्रलोभनमा परेकै हुन्छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले २–४ प्रतिशतको ब्याज दिन नसकिरहेको अवस्थामा सहकारीले १२–१४ प्रतिशतको ब्याज निक्षेपमा दिएका आकर्षणले तिनले बैंकमा भन्दा सहकारीमा निक्षेप राख्ने नै भए । तिनले अरू कुरा केही हेरोइनन् । यसका अतिरिक्त मूल कुरा के पनि देखिएको छ भने सहकारीका सदस्यहरू एकअर्कामा चिनेजानेकै हुने भएको र तिनका हालीमुहालीकर्ताहरू पनि तीबाटै छानिएर आउने हुँदा पनि त्यहाँ बढी विश्वास गर्ने गरिन्छ । अर्थात् फलाना सहकारीको अध्यक्षमा फलाना भएसम्मका लागि कुनै चिन्ता छैन भनी सदस्य निक्षेकर्ताहरू हाइसन्चोमा रहने गर्छन् । अनि, केही टाठाबाठाहरूले त्यहाँबाट ठूलै कारोबार पनि गर्छन् । अब १२–१४ प्रतिशतको ब्याजको सदस्यको निक्षेप लिएर उसले लगानी गर्ने भनेको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत ब्याजमा हो । महँगो ब्याजले कारोबार पनि महँगै पर्छ । आरम्भमा त ब्याज असुल होला । तर, जब व्यबसायमा समस्या पर्न थाल्छ तब ऊ कर्जाको पासोमा पर्न थाल्छ । कतिपय सहकारीका हर्ताकर्ताहरूले नै रियल इस्टेट व्यवसायमा छलाङ मार्न खोजेकै कारण सहकारी संस्थाहरू धराशयी बनेका वा बन्न लागेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । सिभल होम्स् सहकारीले वा त्यसका सहायक भनिएका कम्पनीहरूले त्यस सहकारीकै रकमबाट राजधानीवरपर हजारौं घर बनाएर विक्री गर्दासम्म त्यस सहकारी संस्थाको वित्तीय स्थितिको अनदेखा गर्ने सदस्यहरूको आँखाचाहिँ यस्तो बेला खुलेको देखिन्छ जुनबेला ढिलो भइसकेको हुन्छ र संस्था सदस्य निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्नै नसक्ने अवस्थामा हुन्छ । त्यो बेला प्रहरी र सीआईबीकहाँ उजुरीका चाङ लाग्छन् । के सहकारी भनेको यही हो वा सहकारी संस्थाहरूको कारोबारको अन्तिम लक्ष्य भनेको सीआईबी र अदालतकै ढोका चहार्नु हो त ? भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफको आवश्यकता पहिलो हो । त्यो भनेको सहकारीको अनुगमन केन्द्रीय बैंकलाई दिएर मात्र त्यसको निवारण अचूक हुने भन्ने होइन । मूल समस्याको जड सहकारीको दर्ता प्रक्रिया र नियमनमै छ । जस्तो ः सिभिल होम्स वा ओरियन्टलमा उठेका कुनै एकल सहकारीका समस्याहरूलाई लक्षित गरेरभन्दा पनि प्रणालीगत समस्याको मूलजरो पहिल्याएर निदानका लागि उपायहरू अगाडि ल्याउनुपर्छ । त्यो भनेको सहकारीको नियमनका लागि एक बेग्लै स्वशासित, तटस्थ र स्वतन्त्र नियामक निकाय नै गठन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंक नै चाहिन्छ वा उसको संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने एकथरी सहकारीका अभियन्ताहरूको लबिङलाई स्थान दिइरहनुको कुनै अर्थ छैन ।
सहकारीको नियमन र अनुगमनका लागि बेग्लै संयन्त्र विकास गरेर लाने कुरामा सरकार स्वयम् नै पहिले अग्रसर, चेतनशील र विवेकी हुनुपर्छ । यसका लागि उसले हाल यो क्षेत्रमा देखिएको, अनुभूत गरिएको राजनीतिको प्रथ्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप वा त्यसको कुनै पनि किसिमको संलग्नतालाई हटाउने हिम्मत उसले गर्नैपर्छ । त्यो कुरा त्यति सजिलो छैन । अहिले त सहकारीहरू स्थानीय निकायका अंगै भइसकेका छन् । त्यहाँ पनि आर्को जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ, तिनका भूमिकालाई पुनरवलोकन गर्ने सन्दर्भ आएका खण्डमा । मूल समस्या भनेकै अझै पनि सहकारीको वर्तमान संयन्त्रमा कताकति राजनीतिक प्रभावको भूमिका रहीआएको देखिन्छ । यस लेखकको केन्द्रीय बैंकसितको लामो संलग्नता रहँदा विगतमा सहकारी ऐन २०४९ आउनेताका उठेका र उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफको निदान गर्नेतर्फ अहिलेसम्म पनि सरकार उदासीन वा विवश रहेकै पाइएको छ । त्यो भनेको त्यतिबेलै पनि सहकारीलाई कुनै बेग्लै नियमनको संयन्त्रका अधीन राखेर लानुपर्छ भन्ने नै थियो । त्यसबेला सरकारमा रहेका कृषि मन्त्री, जो सहकारीका एक प्रखर अभियन्ता नै पनि हुन् केन्द्रीय बैंकलाई सहकारीको नियमन वा अनुगमनको भूमिका दिनु हुन्न भन्ने अडानमा थिए । केन्द्रीय बैंकले सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाको अस्पष्टताका हुँदाहुँदै पनि विगतमा सीमित बैंकिङ कारोबारका लागि केही सहकारीहरूलाई इजाजत दिएकै हो । हाल त्यो सबै इजाजत खारेज गरिएको छ । सहकारीबाट उसले हात झिकेको यो नै उदाहरण प्रशस्त छ । कानूनी जटिलता उत्पन्न गर्ने केन्द्रीय बैंकको विगतको आफ्नो नीतिगत कमजोरीलाई उसले ढिलै भए पनि करेक्सन गरेको पाइन्छ ।
सहकारीका आफ्ना निर्देशक सिद्धान्त छन् । कार्यप्रणाली छ, अभियन्ताहरू छन्, त्यसका राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालहरू छन् । तालीम केन्द्र मात्र होइन, सहकारीकै जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू पनि छन् । जस्तै : वैकुण्ठ मेहता नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट, पूणे भारत) । सहकारीका मन्त्रालय (कहिले कृषि, भूमिसुधार त कहिले गरीबीसितकै होस् ), बोर्ड छन्, अनेक सञ्जालहरू छन् । तर पनि सहकारीमै सिभिल होम्स र ओरियन्टलका जस्ता समस्या आउँछन् किन ? यसको उत्तर खोज्ने कार्यमा हाम्रो चासो देखिएन । हो, कुनै एकल सहकारी जस्तो ओरियन्टलमा समस्या पर्दा त्यसका लागि सरकारले कुनै बेला आयोग पनि गठन गरेकै हो । त्यसरी यो क्षेत्रको समस्याको निदान गरिनु हुँदैन, त्यो मोडालिटी नै गलत थियो । कुनै सहकारीमा प्रभावकारी र उच्च घरानियाँहरूको सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्ने त्यस किसिमको तरीकाले सहकारीमा प्रणालीगत छिद्रहरू टालिँदैनन् । सहकारीको विचार र वैचारिकतामा समस्या छैन, थिएन पनि । तर, नेपालमा भने केही सीमित व्यक्तिहरूले यसलाई ठगी खाने भाँडो बनाएकै हुन् । सहकारीले गाउँघरमा राम्रो काम नगरेको होइन । महिलाहरूले चलाएका कतिपय सहकारीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरतालगायत लघुवित्तीय सेवा प्रवाह र उत्पादनशील रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका उहाहरण प्रशस्तै छन् । सहकारी हाम्रोजस्तो अर्थ प्रणालीमा आवश्यक पनि हो । त्यसैले यसको आवश्यकता र केही सहकारीले ल्याएका विचलनबीच सन्तुलित सहकारी प्रणालीको खोजीको अर्को चुनौती पनि यथावत् नै छ । मूल कुरो, अहिलेसम्म पनि सरकारले गर्नपर्ने तर नगरेको र यो क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने अति आवश्यकीय संरचना : एक स्वतन्त्र, तटस्थ र स्वतन्त्र नियामक निकाय, प्रणाली स्थापना गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउन सक्यो भने यो क्षेत्रमा देखिएको र दोहोरिरहने विकृति कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हाल चर्चामा भइरहेकोजस्तो केन्द्रीय बैंकको संलग्नता नै अन्तिम उत्तर भने होइन । केन्द्रीय बैंकलाई उसले इजाजत दिएका, वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने नै चुनौती रहिरहेका बेला तीसौं हजारको संख्यामा रहेका सहकारीको अनुगमन ऊबाट हुन्छ भन्ने सम्भावना क्षीण छ । केन्द्रीय बैंकलाई यस कार्यमा अलमल्याउन पनि बुद्धिमानी हुँदैन, उसको राय र प्राविधिक सहयोग जहिल्यै लिन सकिन्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
_093740.png)
